स्थानीय प्रहरीका केही मानिसले संगठितरूपमै, खासगरी ‘घुमुवा प्रहरी’ भनिने प्रहरी प्रयोग गरेर, राजीखुसीमै यौन सम्बन्ध राखिरहेका जोडी भए पनि उनीहरूलाई होटलबाट पक्रंँदैअनेक ब्ल्याकमेल गरेर रकम असुल्ने गरेको नेपालगन्जकोसमाचार ‘स्टोरी’ गत असोज २१ गतेको एउटा साप्ताहिक ‘म्यागेजिन’मा प्रकाशित छ। मोबाइलबाट जोडीको फोटो खिच्दै फेसबुकमा अपलोड गर्ने धम्की दिने, फर्केर बाटामा पुगिसकेको पुरुषलाई पनि पक्रँंदै तपाईँले भर्खरै फलाना होटलमा बलात्कार गरेको भनी उजुरी आएको छ भन्दै तर्साउने र बजारु यौनकर्मी प्रयोग गरेर ‘मालदार आसामी’ भनी चिनिएकाहरूलाई आफैँहोटलमा बोलाउँदै‘रङ्गे हात’ पक्रनेर पैसा असुल्ने उनीहरूको धन्दा रहेछ। परिवारमै विखण्डन आउन सक्ने, बेइज्जती हुने र बलात्कारको मुद्दा खेप्नुपर्ने डरले त्यस्तो फन्दामा पारिएकाहरू यामागेजति, नसके पनिकेही मोलमोलाइगरेर मोटो रकम गुपचूप बुझाउँदा रहेछन् । कतै उजूर गर्दा रहेनछन्।

यो समाचारका दुईवटा पाटा छन् । एउटा भ्रष्टाचारको पाटो र अर्को ‘मोरल पुलिसिङ’ र ‘सोसल इन्जिनियरिङ’को नाममा गरिने अनावश्यक र विकृत अभ्यासको पाटो। हुन त माथिका घटनाहरूलाई‘मोरल’ अर्थात नैतिक पुलिसिङ होइन कि अनैतिक पुलिसिङ भन्नुपर्ने हुन्छ। तर वास्तवमा गर्नैनपर्ने ‘नैतिक पुलिसिङ’ गर्न थालेपछि नै अनैतिक पुलिसिङ र भ्रष्टाचारका लागि पनि बाटो खुल्छ। माथिका केसहरूमा भएको पनि त्यही हो।आफूले गर्नै नपर्ने र आफूलाई अधिकारसमेत नभएको कार्य बर्दीको तागतका बलमा जब गरिन्छ(चाहे त्यो मानिसलाई नैतिकवान र समाजलाई शुद्ध बनाउनकै नाममा किन नहोस्), भ्रष्टीकरणको क्रम पनि तब आपसेआपसुरु हुन्छ। त्यसलाई रोक्न सकिन्न।जहाँसम्म माथिको घटनाको कुरा छ, यो ३३ किलो सुनको तस्करीमा प्रहरीहरूको मिलेमतो जस्तो भ्रष्टाचारकैमात्र केस होइन। बरुभ्रष्टाचार गर्नकै लागि ‘नैतिक पुलिसिङ’ वा ‘सामाजिक इन्जिनियरिङ’को सहारा लिइएकोकेस हो। तर स्थानाभावसमेतका कारण यो आलेख प्रहरीमा ब्याप्त भ्रष्टाचारका कुरामा होइन किप्रहरीहरूले बेलाबखत गर्ने, देखाउने ‘नैतिक पुलिसिङ’ र ‘सामाजिक इन्जिनियरिङ’ का विषयमा केन्द्रित रहनेछ।

विवाहपूर्वको सम्बन्ध होस् कि विवाहपछि पनि लुकीलुकी राखिएको विवाहेत्तर सम्बन्ध, के तिनलाई नियन्त्रण वा निरुत्साह गर्ने काम प्रहरीको हो? अपराधै भएपनि ती सामाजिक अपराध होलान्, फौजदारी होइनन् ।

‘नैतिकपुलिसिङ’को परिभाषा गर्नुपर्दाकानुनले अपराध नठह-याएको तर ‘नैतिकता’ का कोणबाट प्रश्न गर्न सकिने काम/कारबाहीमा प्रहरीको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणको कार्य वा प्रयास’ भन्न सकिन्छ। जुनकार्य वा प्रयास पनि स्वभावतः कानुनभन्दा बाहिर गएरै गरिन्छ। जस्तोकि, कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाएर होइन कि (किनकि कानुनले अपराध नै नमानेको कुरामा मुद्दा त चल्नै नसक्ने भइहाल्यो) डर, त्रास उत्पन्न गराएर त्यस्तो कार्य वा प्रयास गरिन्छ/गराइन्छ । त्यसका लागि, खासगरीहाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकमा, बेइज्जतीको धम्कीर प्रहरीले अपराधीहरूउपर गर्ने भनिएको ‘थर्ड डिग्री’ भनिने यातना वा हिंसाको प्रयोग हुनसक्छ। त्यस्तैप्रहरीले गर्ने ‘सामाजिक इन्जिनियरिङ’को सोझो अर्थ हुन्छ– समाजलाई ‘शुद्ध’तुल्याउन वा सामाजमा ‘सुधार’ ल्याउन गरिने ‘पुलिसिङ’। कानुनले बाध्य नपारे पनि प्रहरीले त्यस्तो ‘पुलिसिङ’ गरिरहनका पछाडि अनेक कारण हुनसक्छन्, जस्तोकि आफ्नो बिग्रेको छवि सुधार्ने प्रयास, ‘पपुलिज्म’को भोकतुष्टि, कुनै स्थानविशेष वा समयविशेषको प्रहरी नेतृत्वको उत्साह, लहड, सनक वा जनसमुदायमा उसको हिरो हुने चाहना, आफ्नो असफलता वा कुनै चर्चित अपराध(जस्तो कि हालको निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड)को अपराधी पत्ता लगाउनमा आफ्नो असफलताबाट जनता र मिडियाको ध्यान मोड्ने प्रयोजन इत्यादि

नैतिक पुलिसिङ
केही मुलुकमा यस्तो पुलिसिङको चलनहुन्छ,खासगरी इस्लामिक राज्यहरूमा।फौजदारी अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीबाहेक पनि, खासगरीधार्मिक धर्मग्रन्थहरूमा लेखिएको भनिएका वा धर्मगुरुहरूले भनेका कुरा लागु गर्न त्यस्ता देशमा छुट्टै धार्मिक प्रहरीकै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्तो धार्मिक वा नैतिक पुलिसिङको प्रयोजनप्रायः महिलाको लवाइखवाइ र आचरणमा रुढीबादीढङ्गको नियन्त्रण कायम राख्नु हुन्छ। धर्मका नाममा धर्मगुरुहरूले त्यस्तो लवाइखवाइ र आचरणका संहिता तोकेका हुन्छन् । अब प्रश्न, के हामी पनि त्यस्तैप्रकारका तालिवानी राज्य हौँ ? होइनौँ । हामी त संवैधानिकरूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हौँ भनेराजनीतिकरूपमा चाहिँहाम्रा नेताहरूले गर्वसाथ भन्ने गरेको ‘प्रगतिशील’ राष्ट्र हौँ । संविधानतः हिन्दु राष्ट्र घोषित भएका बखतमा पनि त्यस्तो अतिवाद कहिल्यै हामीकहाँ थिएन। त्यति बेला पनि हामीकहाँधार्मिक पुलिस थिएनन्र राज्य धार्मिकरूपमा उदारै थियो। आज त हामी राजनीतिकरूपमा महिलाको समावेशिताका मुद्दामा र सामाजिकरूपमा महिलाविरुद्धको विभेद न्यूनीकरणका मुद्दामा दुनियाका धेरै विकासशील देशहरू भन्दा धेरै अगाडि छौँ, कतिपय कुरामा विकसित देशकै हाराहारी पनि छौँ।

तर मुलुकको संवैधानिक, राजनीतिक पद्धति र सिङ्गो समाज यति धेरै अगाडि बढिसक्दा पनि हाम्रो प्रहरीचाहिँकिन जोडीहरूका खोजीमा होटलको कोठा–कोठा छापा मार्दै हिँड्छ? दुई वयस्कले कतै कोठाभित्र बसेर आपसी सहमतिमा यौन क्रिडा गर्छन् भने त्यसमा प्रहरीलाई केको कपाल दुखाइ ?हामीकहाँत्यस्तो कुरालाई फौजदारी अपराध मान्ने कानुन छ न धार्मिक÷नैतिक अपराध मान्ने समाज। तीजोडी विधिवत विवाहित लोग्ने–स्वास्नी नभएर अरु नै कोही किन नहुन्, उनीहरूको सम्बन्ध प्रहरीको क्षेत्राधिकारको विषय नै होइन।यहाँनेपालगन्जको मात्र होइन, देशभरिकै कुरा छ।नेपालगन्जको घटनामा त प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै रुचि लिएर ती प्रहरीमाथि कारबाही गरेपछि अहिले त्यस्तो बदमासी हुन छाडेको रहेछ। तर त्यस्ता जोडी जाने राजधानीलगायतका अन्य कतिपय सहर बस्तीका लज, अझ खास गरिकन ‘घन्टे होटल’ भनी चिनिने लजहरूले आआप्mना क्षेत्रका प्रहरीलाई नियमित रूपमा रकम बुझाउने गर्छन् भन्ने कुरा ‘ओपन सिक्रेट’ जस्तै छ। यो रकम प्रहरीले छापा मारेर ग्राहक भड्काउने कार्य नगरिदेओस् भनेर दिने हो। घूसै नलिए तापनि त्यस्तो छापा मार्दा फेला परेका जोडी र लज सञ्चालकहरूलाई आयन्दा यस्तो कार्य नगर्ने चेतावनी दिँंदै छाडिदिने‘समाजलाई नैतिक र शुद्ध पार्ने’ अभियान प्रहरीले चलाएको समाचार बेलाबखत सुनिरहिएकै हो।

मुलुकको संवैधानिक, राजनीतिक पद्धति र सिङ्गो समाज यति धेरै अगाडि बढिसक्दा पनि हाम्रो प्रहरीचाहिँ किन जोडीहरूका खोजीमा होटलको कोठा–कोठा छापा मार्दै हिँड्छ? दुई वयस्कले कतै कोठाभित्र बसेर आपसी सहमतिमा यौन क्रिडा गर्छन् भने त्यसमा प्रहरीलाई केको कपाल दुखाइ?

विवाहपूर्वको सम्बन्ध होस्कि विवाहपछि पनि लुकीलुकी राखिएको विवाहेत्तर सम्बन्ध,के तिनलाई नियन्त्रण वा निरुत्साह गर्ने काम प्रहरीको हो? त्यो त होइन होला,अपराधै भएपनिती सामाजिक अपराध होलान्, फौजदारी अपराध होइनन् ।जसको दण्ड आवश्यक परेमा समाजले नै दिन्छ। समाजले चाहेमा त्यस्ता जोडीको सामाजिक बहिष्कार गर्नसक्छ।सम्बन्धितश्रीमान्/श्रीमतीले त्यस्तो विवाहेत्तर सम्बन्धमा संलग्न आप्mना ‘पार्टनर’लाई खै खै गर्नेदेखि पारपाचुके गर्नेसम्मका जे सजाय पनि गर्न सक्छन् । परिवारका अभिभावकले त्यस्ता सन्तानलाई पारिवारिक अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छन् । त्यसो गर्नु समाज, परिवार र पार्टनरको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो। जुन कर्तव्य प्रहरीको होइन र जुन अधिकार पनि प्रहरीलाई छैन। आफ्नो अधिकार पनि भएको र कर्तव्य पनि भएको अरु हजारौँ केस यस्ता छन् जसमा प्रहरीको सक्रियता, कार्यसम्पादन र यहाँसम्म कि नियतमै खोट देखिएको छ, ३ महिनाअगाडि घटित दर्दनाक निर्मला बलात्कार र हत्याको केसको कुरा यहाँ नगर्ने हो भने पनि । त्यतातिर आप्mनो दक्षता र छवि अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गर्न छाडेर लजका कोठाहरूमा छापा मार्दै प्रेमी युगललाई समाउंँदै हिँड्नु भनेकोअनावश्यक र आडम्बरपूर्ण त हुँंदै हो साधन र समयको घोर अपव्यय पनि हो।

सामाजिक इन्जिनियरिङ
केही वर्षपहिले वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए । उनका अनेक स्वेच्छाचारी, अनावश्यक र अवाञ्छित काममध्येका एक थिए– ठमेल क्षेत्रका मसाज सेन्टर र डान्स बारहरूमा प्रहरीकोछापा हान्न लगांउँदै मसाज गर्ल र डान्सरहरूलाई भ्यानमा कोच्दै थानामा लाने र ती व्यवसाय बन्द गराउने कार्य। आप्mनो कार्यको औचित्य पुष्टि गर्न उनले ती मसाज सेन्टर र डान्सबारहरू (देशकै) सुरक्षाका लागि ठूलो खतरा रहेको कुरा पनि बताएका थिए, मानौँ, मसाज सेन्टर र डान्सबार नहुने हो भने त नेपालमा सेना प्रहरी इत्यादिको आवश्यकता नै थिएन जस्तो। उनको त्यो कथन र कार्य दुवै बडो ठट्टाको विषय बनेको थियो त्यसैबखत पनि । आजका हाम्रा गृहमन्त्री वामदेवभन्दा खासै भिन्न छैनन्, स्कुलिङ र बौद्धिकतामा । यद्यपि औपचारिक शिक्षामा उनी वामदेवभन्दा माथि वा बढी होलान् तर समाजलाई राज्य वा अझ पार्टीकै नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय कम्युनिस्ट मान्यताको धङधङी नगइसकेका नेता हुन्उनीहरूदुवै। यस्ता मानिस गृहमन्त्री हुंँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रहरी फोर्सलाई आवश्यक पर्ने उच्च बौद्धिकताले युक्त नागरिक अभिभावकत्व र मार्गदर्शन प्राप्त हुन कठिन हुन्छ। परिणाम, प्रहरी आफैँ या त ‘कन्फ्युज्ड’ हुन्छ या शक्तिको दुरुपयोग गर्दै यस्तै नचाहिने र उट्पटाङ्ग काम गर्न थाल्छ।

मसाज सेन्टर र डान्सबारहरू देशकै सुरक्षामा कसरी ‘थ्रेट’ भए त्यो त बामदेव नै जानून् । तर त्यसमा पनि मसाज पार्लरमा काम गर्ने वा बारमा नृत्य गर्ने युवतीहरूको रोजगारी बन्द गराउने उनको सनकका पछाडि यस्तो काम अनैतिक हो त्यसैले यसलाई बन्द गराउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको बुझ्न गाह्रो छैन। हो, आवश्यक परे मसाज सेन्टर वा डान्सबारलाई समाजको बृहत्तर हितका निम्ति नियमन गर्न सकिन्छ। कानुनले वर्जित कुरा त्यहाँ नगरियून् भनेर, उनीहरूबाट शान्ति सुरक्षा नखल्बलियोस् भनेर, राति राति अशान्ति झै–झगडा नहोस् भनेर, अरुलाई ‘डिस्टर्ब’ नहोस् भनेर, उमेर नपुगेका मानिसले त्यहाँ प्रवेश नपाउन् भनेर, व्यवसायीले ग्राहकको शोषण गर्न नपाउन् भनेर, त्यहाँ काम गर्ने मसाज/डान्स मजदूरहरूको शोषण हुन नपाओस् भनेर, सार्वजनिक शिष्टाचार र जनस्वास्थ्यमा ती व्यवसायबाट असर नपरोस् भनेर उनीहरूका लागि स्थान तोक्ने, सञ्चालनका सर्त तोक्ने, लाइसेन्स लिनेलगायतका नियमन गर्न सकिन्छ। र, त्यसरी नियमन गर्ने हो भने त्यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ।

तर कानुनले वर्जित गरेको कुरा गरेको छैन भने कुनै पनि व्यवसाय, पेशा वा मनोरञ्जनको थलोमा यो अनैतिक भन्दै छापा मार्दै बन्द गराउँंदै हिँड्ने कार्य प्रहरीले गर्नुहुँदैन।ती व्यवसाय नैतिक/अनैतिक भनी छुट्याउने कार्य फेरि पनि समाजकै हो। समाजले तिनलाई चाहिंँदैन भन्छ भने ती चल्दैनन् । समाजले तिनलाई बन्दै गर्नुपर्छ भन्छ भने सरकारले कानुन बनाएरतिनलाई बन्दै पनि गर्नुपर्छ लोकतन्त्रमा। किनकि लोकतन्त्रमा समाज अर्थात जनताभन्दा माथि कोही हुंँदैनन् । समाजले तिनलाई यस्तो यस्तो गरेर नियमन गरेर चल्न दिनुपर्छ भने त्यसैगरी चल्न दिनुपर्छ। समाजले चाहेअनुसारको र कानुनले तोकेअनुसारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने काममात्र हो प्रशासन र प्रहरीको । आफैँ कानुन र आफैँ समाज बन्ने काम उनीहरूको होइन। यहाँसम्म किकानुन मौन रहेको तर समाजमै पक्ष÷विपक्ष सिर्जना भई विवाद भइरहेको सामाजिक मुद्दामापनि एउटाको पक्षमा र अर्कोको विपक्षमा हुनेगरी आफ्नो शक्ति र बर्दीको दुरुपयोग गर्ने पनि उनीहरूको काम होइन।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७५ ०४:२३ आइतबार