प्रदेश सभा गठन भएको करिब आठ महिनापछि सात नम्बर प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकियो । यो नाम र ठाउँ जन भावनासँग कति मिल्दोजुल्दो थियो भन्ने कुराको आँकलन सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त विरोधका स्वरहरूबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलका खास कार्यकर्ताहरू पनि यस विषयमा प्रदेश सरकारको खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन् । बाहिर र टाढाबाट हेर्दा सामान्य निर्णय जस्तो लागे तापनि यसले कालान्तरमा निम्त्याउने आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय खतराहरूको बारेमा सचेत रहन आम नागरिक र प्रदेश सरकार स्वयंका लागि हितकर हुनेछ।
२०४० सालतिर सुदूरपश्चिमका पहाडी ७ जिल्लाबाट कैलाली र कञ्चनपुरमा तीव्र्र बसाइँसराइ भयो । यो क्रम आजसम्म पनि रोकिएको छैन । विभिन्न स्थानीय र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा पहाडका मानिसहरूको तराई बसाइँसराइका कारण ‘रित्तिदै पहाड’ शीर्षकका समाचारहरू नियमित रूपमा प्रकाशित हुने गरेका छन् । अस्थायी राजधानी धनगढीमा तोकिए यता सो ठाउँको जग्गाको भाउ आकासिएका समाचार छ्यापछ्याप्ती छन् । स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएपछिको एक हप्तामा जग्गा दलालहरू पैसाको मुठो बोकी घरघरमा गई जग्गा खौज्दै गरेका समाचार आइरहेका छन्।
सुविधाको नजिक जानु मानिसको आवश्यकता हो । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट जति मानिस तराई झरे, प्रायः सबै सुविधाको खोजीमा झरेका हुन् । हाल पहाडका जिल्लाहरूमा पनि केही भौतिक सुविधा थपिँदै गएका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाहरू नभए पनि त्यस्ता संस्थाहरू संख्यात्मक हिसाबले वृद्धि हुँदै थिए । पहाडी जिल्लाहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको थियो । स्थानीय तह सरकारहरू बनेपश्चात् यी विकास निर्माणका कामहरूले बढी तीव्रता पाएको कुरा पनि चर्चामा रहेकै हो । र यति हुँदा पनि पहाडले कुनै पनि कुरामा तराईमा दुई जिल्लासँग सरोबर हुने मौका पाएन।
पहाडमा बस्ने मानिसले आफ्नो जीवनकालका लागि साँचेका कल्पना छन् । एउटा स्वास्थ्य सेवा दिने भरपर्दो संस्था आफ्नो गाउँ नजिकै होस, छोराछोरीलाई अर्काको घरमा डेरा नगरी उनीहरूले रोजेको विषयमा उच्च शिक्षा पढाउन पाइयोस्, एउटा घरबाट कम्तीमा एक जनाको स्थानीय ठाउँमै रोजगार होस्, आपत्विपत् पर्दा नजिकै चालु अवस्थाको विमानस्थल होस्, आफ्नो आँगनसम्म मोटरसाइकलसम्म चल्ने बाटो होस्, चाडपर्वमा आफूले रोजेको लुगा किन्न गाउँठाउँमै पाइयोस् भन्ने जस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न विकासको यो केन्द्रीकृत र सहरीया सोचले कदापि पूरा नहुने देखिन्छ । साधारणतया यी न्यूनतम आवश्यकता जस्ता देखिन्छन् तर यी कुरा आम नेपाली नागरिकका सपना पनि हुन्।
राजनीतिक दलहरूको ‘सहरीया’ चरित्र । तराईको जिल्लामा राजधानी तोकिनुको पनि एउटा राजनीतिक मूल्य शृंखला छ । कसको जग्गाको भाउ बढ्ने, कसको घर भाडामा जाने, कसको होटेलको व्यापार राम्रो हुने, कसको निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढी आउने, कसले रोजगार पाउने, कसले नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्न थाल्ने आदि जस्ता विषय यस मूल्य शृृंखलाका निर्धारक तत्व हुन् । प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको यीमध्ये कुनै न कुनै किसिमको संलग्नता र रुचिको क्षेत्र भएका कारण यस्ता निर्णय भएको मान्न सकिन्छ । तराईको आदिवासी थारुको मर्मलाई त देखाउने अस्त्र मात्र बनाएको हो । यसको उदाहरण नाम तथा ठाउँ सिफारिस समितिलाई थारू बुद्धिजीवी परिषद्ले डोटी नै उपयुक्त ठाउँ भएको सुझाव आधिकारिक रुपमा दिएको कुरालाई मान्न सकिन्छ । राजनीतिक रुपले कुनै पनि दल यस कुराप्रति लगनशील भएको देखिँदैन तथापि दलको धारणाभन्दा माथि रहेर केही निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधाको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ र राजधानी पहाडमा बनाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएका थिए । तर त्यो अडान पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच वा धम्की केसँग साटियो तिनै माननीयहरू जानून्।
विकास, विकेन्द्रीकरण, समृद्धि, खुसी आदि सपना देखाउने राजनीतिबाट प्रदेशको नाम र राजधानी दुवै कुरामा ठगिएका हामी सुदूरपश्चिमेलीले नागरिक तहबाट स्वयंको पहिचान फेर्न जागरुक हुनु छ । यस्तो सहरीया एवं यथास्थितिवादी सोचबाट सृजित हुने बसाइँसराइ र पहाडले भोग्नुपर्ने दुःखको जिम्मेवारी अहिले यो प्रक्रियामा सामेल हरेकले लिनुपर्नेछ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०२:२२ बुधबार
