२०७३ माघ २१ मा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले ‘फर्क हे फर्क वैज्ञानिक, तिमीलाई डाक्छ नेपाल’ भन्ने कार्यक्रममार्फत विदेशमा रहेर विज्ञान र प्रविधि सिकेका नेपाली नागरिकहरूलाई फर्किन आह्वान ग-यो। उक्त आह्वानको उद्देश्य दक्ष वैज्ञानिक/प्रविधिज्ञहरूबाट अर्जित ज्ञान र सीपलाई देश विकासमा योगदान पु-याउने वातावरण सिर्जना गर्ने थियो। उक्त कार्यक्रम चीन सरकारले २००८ देखि सुरु गरेको ‘१००० योजना’मार्फत हजाराैँ चिनियाँ नागरिकहरू जसले  युरोप र अमेरिकामा प्राप्त सीप र ज्ञानलाई आफ्ना विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा ल्याई देश–विकासमा टेवा दिन लागू गरिएको कार्यक्रमजस्तै देखिन्छ। अहिले धेरै चिनियाँ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले  ‘१००० प्लान’अन्तर्गत विदेशमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूलाई र ‘थाउजन्ड ट्यालेन्ट प्रोफेसरसिप’को माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गरेका गैरनागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा ल्याउने योजनाअनुरूप करिब ७००० जना आफ्ना नागरिक भित्र्याउन सफल भएको छ भने प्रत्येक वर्ष १०० जना गैरचिनियाँ विज्ञ भित्र्याउन सफल भएको देखिन्छ। त्यस्तै विगत धेरै वर्षदेखि चिनियाँ सरकारले ‘८६३ प्रोग्राम’अन्तर्गत राष्ट्रिय उच्च प्रविधि र विकास,  ‘९७३ प्रोग्राम’अन्तर्गत राष्ट्रिय आधारभूत अनुसन्धान प्रोजेक्टमार्फत विदेशमा विकास भएका प्रविधिलाई भित्र्याउने उद्देश्यले ठूलो लगानी  गरिरहेको छ।  

केही अपवादबाहेक कुनै पनि देशका विदेशमा रहेका दक्ष नागरिक फर्क फर्क भन्दैमा फर्कने होइन । विदेशिएका आफ्ना नागरिक २ वटा कारणले स्वदेश फर्किन्छन् : पहिलो तान्ने प्रक्रिया, र दोस्रो धकेल्ने पक्रिया । तान्ने प्रक्रियामा आफ्नो परिवार, देश, आकर्षक जागिर हुन्छन् भने धकेल्ने प्रक्रियामा विदेशमा जागिर नहुनु, विभिन्न समस्याहरू आइपर्नु । दक्ष–जनशक्तिलाई आकर्षण गरेर भित्र्याउन  सरकारले स्पष्ट भिजन ल्याउनुपर्छ । उक्त कार्यक्रमको स्पष्ट भिजन, लगानी, टिमको स्प्रिट, सेवा–सुविधा हेरेर दक्ष–नागरिकले विचार गर्छ । नास्टले लागू गरेको उक्त कार्यक्रम छोटो (६ महिनाका लागि) भएकाले र उसले पाउने सुविधाबाट काठमाडौँमा जीवन धान्न मुस्किल हुने हुनाले होला उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन अथवा उक्त विज्ञापन १ दिन गोरखापत्र र कुनै दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्दैमा विदेशमा रहेको इच्छुक व्यक्तिले थाहा नपाउन पनि सक्छ । विश्वका धेरैजसो देशका अनुसन्धान गर्ने संस्था र विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक पदहरूको  नियुक्ति गर्नु परेमा आफ्नो संस्थाको पेज बाहेक अन्य प्रचलित वेबसाइटहरूमा पनि अनलाइनबाट आवेदन मागिन्छ । यस्तो व्यवस्था पछिल्लो समय चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लगायत धेरै देशले अपनाउँदै आएका छन् । यसको उद्देश्य स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा आवश्यक परे गैरनागरिकबाट  भए पनि सक्षम व्यक्तिको चयन गर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा यी देशहरूमा संसारका उत्तम विश्वविद्यालयहरूबाट शिक्षित प्राध्यापकहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । विकसित देशमा गई विज्ञान र प्रविधि सिकेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारले उचित वातावरण बनाई भित्र्याउन सके मात्रै देशमा उद्योगधन्दा, अनुसन्धान केन्द्र, सेवा केन्द्र, नियमनकारी संस्थाहरू खुल्न सक्छन्, जसले गर्दा सामान्य कामको खोजीमा विदेशिएका जनशक्तिहरूले आफ्नै देशमा रोजगारीका अवसर पाउने थिए र देश आर्थिक रूपले अघि बढ्ने थियो । होइन भने ‘फर्क हे फर्क वैज्ञानिक, तिमीलाई डाक्छ नेपाल’ भन्ने र फर्किसकेपछि लालाबाबु पण्डितकै तालमा ऊ देशको ग्रीनकाडधारी, पलायनवादी भन्दै फर्कन इच्छा भएकालाई पनि कहिल्यै नफर्किऊँ जस्तो बन्ने गरी र फर्किएर काम गरिरहेकाहरूलाई पनि अनेक लान्छना लगाउनु र तथानाम गर्नु जायज होइन।

नेतृत्वमा बस्नेहरूले प्राज्ञिक थलोलाई यसरी उपेक्षा गर्नु जस्तो बेइमानी के हुन सक्छ ? शिक्षा पद्धतिको शुभसंकेत होइन यो।

अब नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गरौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यदाकदा सुधारका कार्यक्रम नल्याइएका पनि होइनन्, तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू सशक्त र पर्याप्त भएनन् । उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत त्रिविले आफ्नो ६० वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा सह–प्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्नका लागि २०७३ असोज महिनामा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वातावरण विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, सूक्ष्म जीवविज्ञान, प्राणीशास्त्र, इन्जिनियरिङ संस्थानहरूमा विज्ञापन खुलाएको थियो ।  नेपालको उच्च शिक्षामा हुने प्राध्यापन र परीक्षा प्रणाली, प्राध्यापकको विज्ञापन र नियुक्ति गर्ने  प्रणाली प्राचीन भएको र विश्वविद्यालयहरू समय सापेक्षिक परिवर्तन हुन नसकिरहेको बहस चलिरहँदा खुला प्रतिस्पर्धा र सिधै अन्तर्वार्ताबाट प्राध्यापक छान्ने विज्ञापन हुनु एउटा राम्रो कामको सुरुवात थियो । राम्रो कामको थालनी भए पनि उक्त प्रक्रिया परिपक्व थिएन । खुलाइएका पदहरूमा उक्त विषयको कुन क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति चाहिएको हो, त्रिविको कुन (केन्द्रीय क्याम्पस वा आंगिक) क्याम्पसलाई पदस्थापना गर्नु परेको हो, केही उल्लेख थिएन ।  यसबाट के देखिन्छ भने खुलाइएका प्राध्यापक पदहरू सम्बन्धित विभाग वा क्याम्पससँग समन्वय नगरी विज्ञापन गरिएको र त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । विश्वका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूका सम्बन्धित विभागहरू आफूलाई चाहिने प्रध्यापक छान्न स्वतन्त्र हुन्छन् । मानव–संसाधान विभाग केवल एउटा सहयोगी मात्रै बन्छ । त्रिवि सेवा आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक घनिष्ठताको आधारमा नियुक्त हुनाले विभाग तथा आंगिक क्याम्पसहरूमा काम गर्ने प्राध्यापकहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनीहरूले ठान्दैनन् । तथापि त्रिवि सेवाआयोग सदस्य एउटा सामान्य मानव संसाधनको कर्मचारी सरहको पद हो र यो विश्वका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकको पदभन्दा तल्लो दर्जाको नै मानिन्छ । विडम्बना हाम्रो देशमा उक्त पद हत्याउन विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि त्यागिन्छ।

कहिले स्थानीय, कहिले प्रदेश र संघीय चुनावको बहानामा त्रिवि सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको डेढ वर्षपछि मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि विज्ञापन गरेको थियो  । उम्मेदवारले अन्तर्वार्ताको सूचना त्रिविबाट प्रकाशित पत्रिकामा हेरेर, डेढ वर्षदेखि दिनहुँ त्रिवि सेवा आयोगको पेजमा हेरेर, वा कुनै साथीभाइले थाहा पाई  खबर गरेमा  मात्रै थाहा पाउन सकिने तर त्रिवि सेवा आयोगले आवेदन दिँदा दिइएको इमेलमार्फत जानकारी दिने आवश्यकता ठान्दैन  । यसको अर्थ तिर्खा लाग्ने नै खोलो धाउनुपर्छ वा जागिर खाने इच्छा हुनेले आफैँ थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । उक्त विज्ञापनहरू प्राज्ञिक विशिष्टको आधारमा भएको हुनाले निवेदकहरूको संख्या प्रत्येक विषयमा २–१० जनासम्म मात्र थियो । थोरै परीक्षार्थी भएकाले इमेलमार्फत वा नेपालमा हुनेलाई फोनमार्फत पनि जानकारी गराउन त्यति गाह्रो काम पनि होइन । यस पंक्तिकार पनि उक्त विज्ञापनको परीक्षार्थी भएकाले उक्त अन्तर्वार्तामा सामेल भएको  थियो । अन्तर्वार्तामा १ विदेशी प्राध्यापक, १ जना लोकसेवा आयोग, २ जना त्रिवि सेवा आयोग र २ जना सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक सम्मिलित एउटा टोली थियो । संसारमा कहीँ कतै नहुने अन्तर्वार्तामा ४ जनालाई एउटै समय (बिहान ११ बजे) बोलाइएको थियो । अन्तर्वार्ताको क्रममा कोही निदाइरहेका थिए भने, कोही परीक्षार्थीको विगतका अनुसन्धान कृतिहरूमा प्रवेश र बहस गर्नुको साटो उत्तर कोरिया र अमेरिकाको सम्भावित युद्धलाई कसरी रोक्नुहुन्छ भन्ने जस्ता असान्दर्भिक प्रश्न गरिरहन्थे । परीक्षार्थीको परिचय मागेका अन्तर्वार्ताकारहरूले आफ्नो  औपचरिक परिचय दिने, हात मिलाउने आवश्यकता ठान्दैनथे यद्यपि पंक्तिकार २ जनासँग परिचित थियो । यस्तो अनुभव विकसित देशहरूमा विरलै अनुभव गर्न पाइन्छ । एउटा अन्तर्वार्ता लिइरहँदा उसको बारेमा मात्रै जानिनुपर्ने होइन, आफ्नो संस्था, सम्बन्धित पद, सेवा सुविधा, विभागीय (भित्र र बाहिरको) जिम्मेवारीको बारेमा कुरा गरेको देखिएन, न त आवेदकलाई केही लागेका जिज्ञासा सोध्ने मौका दिइयो । अन्तर्वार्ता लिने अपरिचित तथा परिचित मेरा गुरुहरूलाई यसै लेखमार्फत सोध्न चाहन्छु– तपाईंहरूले पिएचडी गरेको देश÷विश्वविद्यालयबाट किताबी ज्ञान मात्रै सिकेर आउनुभयो कि अन्य कुरा पनि ? एउटा प्रोफेसर पदको अन्तर्वार्ता कसरी लिने भनेर जान्नुभएन कि जुनियर भनेर महत्व दिन आवश्यक ठान्नुभएन?

प्राध्यापक पदहरूको नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विभागमा उसले विगतमा गरेको अनुसन्धानको प्रस्तुति दिनुपर्ने हो, जुन विभागमा प्राध्यापक नियुक्त गरिने हो त्यहाँका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले क्रमशः आफ्नो प्राध्यापक र सहकर्मी कस्तो पाउँदै छौँ भन्ने जानकारी पाउनुपर्ने हो, प्राध्यापकले आफू काम गर्ने ठाउँ कस्तो हुन्छ भनेर पनि देखाइनुपर्ने हो, सकिन्छ भने अनुसन्धानको प्रस्तुति दिँदा उपस्थित विद्यार्थी र त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरूको पनि सुझाव लिनुपर्ने हो, यी सबै त्रिविमा लागू हुँदैन । त्रिवि सेवा आयोगले पूर्णरूपमा विभाग र विद्यार्थीलाई पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ। एउटा बन्द कोठामा आवेदकले जागिरको अन्तर्वार्ता त दिन सक्ला तर प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता दिन सक्दैन। यसरी नियुक्त गरिएका प्राध्यापकहरूले एउटा जागिरे मनस्थितिले त काम गर्लान् तर साँच्चै प्राध्यापक भएर काम गर्न भने गाह्रो पर्छ । जागिर नै खानुपर्ने स्थितिमा त यी सामान्य कुरा होलान्, तर यी सामान्य कुराहरूले र विधिले विदेशमा काम गरिरहेको व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सक्दैन।

त्रिवि सेवा आयोगजस्तै अर्काे आफूलाई ठूलो ठान्ने संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो । कहिले विश्वविद्यालयमा भर्खरै प्रवेश गरेका उप–प्राध्यापक चाहे ऊ एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अनुसन्धानहरू प्रकाशित गरेको किन नहोस्, उसलाई सह–प्रध्यापक नहुन्जेल (जुन त्रिविमा १० वर्ष जति लाग्छ) विद्यावारिधि गर्ने शोधकर्तालाई निर्देशित गर्न निशेधित गर्छ । फेरि कहिले २ जना भन्दा बढीलाई निर्देशित गर्न पाइँदैन भन्छ, कहिले अनुदानका लागि उप–प्राध्यापकले २–३ वर्षपछि मात्रै दरखास्त दिन पाउने भन्छ । उसले यति पनि सोच्दैन वा जान्दैन कि प्राध्यापकको करियरको सबैभन्दा जाँगरिलो र उत्पादक समय भनेकै ऊ भर्खरै उप–प्राध्यापक पदमा नियुक्ति हुँदादेखि सह–प्राध्यापक पद हुँदासम्म हो।

विश्वविद्यालयको कुनै पनि विभाग वा क्याम्पसमा अनुसन्धानको जग बसाल्ने हो भने त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकबीच अनुसन्धान कार्यको सहकार्य हुन आवश्यक हुन्छ। नेतृत्वमा बस्नेहरूले प्राज्ञिक थलोलाई यसरी उपेक्षा गर्नु जस्तो बमानी के हुन सक्छ ? यस्तो बेइमानी हाम्रो शिक्षा पद्धतिको शुभसंकेत होइन।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ०३:५९ सोमबार