भदौ १८ का दिन सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासमा पाँचवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पेस भएका थिए। पेसी भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामध्ये अधिकांश अधिकारवादी तथा राजनीतिककर्मी तथा सामान्य मानिसलाई बन्धक बनाइएकाले सर्वाेच्च अदालतको असाधारण अधिकारअन्तर्गत छुटाइपाऊँ भन्ने मागसहित दर्ता भएका थिए। बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कालो झन्डा देखाउन खोजको आरोपमा पक्राउ भएका ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल लगायतलाई छुटाउन माग गर्दै दायर भएका मुद्दासमेत ती बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामध्येका केही पेसीमा चढेका थिए।

केही दिनयता लगालग सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको चाप बढ्न थालेको छ। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को गिरफ्तारीका विषयमा पटकपटक सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भइसकेको छ। सर्वाेच्च अदालतले पनि पटकपटक उनलाई विनाआधार र कारण पक्राउ गरिएको भन्दै रिहाइको आदेश दिँदासमेत सरकारले पनि पटकपटक पक्राउ गरेर न्यायालयकै धज्जी उडाइरहेको छ।

डाक्टर, पत्रकार, कानुन व्यवसायी जस्ता स्वतन्त्र पेसाकर्मीहरूसमेत त्रस्त बन्ने गरी जारी भएको नयाँ मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भएसँगै यस्ता गतिविधि समाजमा देखिँदा बाघ पनि कराउने बाख्री पनि हराउने जस्तो बन्न गएको छ । मुलुकमा दुई तिहाइ शक्तिको जो कम्युनिस्ट सत्ता चलिरहेको छ। तर, सत्ताइतरका मात्रै नभएर सत्ताभित्रकै, सत्ताको नजिककै पेसाकर्मीहरू पनि सुरक्षित नहुँदा भने अचम्म देखिएको छ।

अपराध संहिताको दफा २३१ मा बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन । यदि त्यस्तो कसुर पाइएमा कसैको ज्यान गएकामा ज्यान मारे सरह, कसैको अंगभंग भएकामा अंगभंग गराए सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुने कडा व्यवस्था पनि चिकित्साकर्मीहरूका हकमा गरिएको छ। कानुन बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन भनिएको छ।

कसैबाट त्यस्तो काम हुँदा कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अंगभंग भएमा लापरबाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँँसम्म जरिवाना र हेलचक्य्राइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अंगभंग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँँसम्म जरिवाना हुनेछ।

चिकित्साकर्मीको लापरबाहीले यस्तो समस्या देखा पर्दा उत्तरदायी चिकित्सा पेसा आजको आवश्यकता भए पनि ज्यानमाराको हदको सजाय आफूहरूलाई मान्य नभएको र आफूहरूको शिरमा तरबार राखिएको चिकित्साकर्मीहरूको बुझाइ छ। गम्भीर चिकित्सकीय लापरबाहीलाई सर्वाेच्च अदालतले फौजदारी दायित्वमा हेर्नुपर्ने ठहरसहितको फैसला हालै सार्वजनिक गरेको छ।

नौ वर्ष लामो चिकित्सकीय क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले बिरामीमा गम्भीर लापरबाही गरिएको ठहरिए फौजदारी कसुरसम्ममा पनि कारबाही अघि बढाउन सकिने ठहर हालै सार्वजनिक गरेको छ। २०७४ कात्तिक २० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वाेच्चले गम्भीर चिकित्सकीय लापरबाहीको विषय फौजदारी दायित्वसम्म पुग्ने व्याख्या गरेको हो।

उपचारमा गम्भीर लापरबाही गरिएकाले बिरामीको मृत्यु भएको दाबीसाथ बाह्र लाख उन्नाइस हजार ६ सय रुपियाँ क्षतिपूर्ति मागिएको सो मुद्दामा पूरै क्षतिपूर्ति नदिलाए पनि सर्वाेच्च अदालतलले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले आठ वर्षअघि तोकिदिएको ४५ हजार रुपिया“ क्षतिपूर्ति भराइदिने फैसला पनि सुनाएको छ।  

अहमद मियाले बुहारी राजिया खातुन गर्भवती भई डेलिभरीका लागि पृथ्वीचन्द्र अस्पताल परासीमा २०६४ असार ९ को राति ८.३० बजे भर्ना गरिएकामा राति ११.५३ बजे सकुशल बच्चा जन्मिएपछि चिकित्सकको लापरबाहीले गलत औषधी चलाउ“दा बिरामीको तीन दिनपछि मृत्यु भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

डा. प्रमोद पौडेल तथा नर्सहरू शान्ता पौडेल र अनिता जैसवालले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवा गलत एवं लापरबाहीपूर्ण भएकाले बिरामीको मृत्यु भएको दाबी गरिएको मुद्दामा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले ४५ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश दिएपछि चिकित्सक टोलीले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो। चिकित्सक टोलीको मागबमोजिम पुनरावेदन अदालतले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको निर्णय बदर गरिदिएपछि पीडितहरू सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका थिए।  

चिकित्साकर्मी मात्रै होइन, सञ्चारकर्मी र कानुन व्यवसायी पनि उत्तिकै त्रस्त बन्नुपरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९६ मा आएको प्रावधानप्रति समग्र प्रेस जगत् त्रस्त भएको छ। अनुमतिविना एकको तस्बिर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने व्यस्थाले अब मिडिया जगत् बिस्तारै खुम्चिने पो हो कि भन्ने चिन्ता मिडियाकर्मीलाई पर्न गएको छ।

उक्त दफामा भनिएको छ, कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमतिविना अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने  नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन।

अब कतिसँग मात्रै अनुमति लिँदै हिँड्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेका शक्तिशालीहरूले नै ट्राफिक नियम वा अन्य सर्वसाधारणले पालना गर्नुपर्ने नियम उनीहरूले मिच्दै गर्दा फेला परेको फोटो खिच्दा वा भिडियो लिँदा कसरी उनीहरूसँग अनुमति लिने भन्ने समस्या मिडियाकर्मीलाई पर्न जान्छ।

त्यस्तो कसुरमा परियो भने तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपियाँँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएकाले आफ्नो पेसामा त सुरक्षित भइएला? भन्ने चिन्ताले आम मिडियाकर्मी त्रस्त भएका छन्। उता गोपनीयतासम्बन्धी बन्दै गरेको कानुनमा कस्ता–कस्ता प्रावधान आउलान् भन्ने विषयमा पनि मिडियाकर्मीहरूलाई आशंका छ।

अपराध संहिताको सार्वजनिक न्यायसम्बन्धी महलअन्तर्गतका व्यवस्थासँग कानुन व्यवसायीहरू पनि तर्सिनुपर्ने अवस्था छ । दफा ९३ मा कसुरको प्रमाण दबाउन नहुने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत कहिलेकाहीँ पक्षको हितमा गरिएको कामलाई समेत आफ्नो विरुद्धको प्रमाण मानेर सरकारी निकायहरूको कोपभाजनको सिकार पो भइएला कि भन्ने कानुन व्यवसायीहरूमा त्रास बढेको छ। उक्त दफामा भनिएको छ,  ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसुरसम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन । त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँँसम्म जरिवाना हुनेछ।’

कानुन व्यवसायीलाई समेत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले फसाउन चाह्यो भने सजिलैसँग फसाउने धेरै प्रावधान देखिएका छन् । दफा ९४ मा सूचना दिन अवरोध पु-याउन नहुने व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै कसुर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाई त्यस्तो कसुरको विषयमा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष खबर वा सूचना दिन जाने व्यक्तिलाई कसैले छेकथुन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले बाधा अवरोध पु-याउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।

पेसाकर्मीहरू उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ तर समग्र पेसाकर्मीलाई सजिलै फसाउन सक्ने गरी कानुन बन्दा बढ्ता त्रस्त हुनु अस्वाभाविक होइन। ‘जनतालाई मानव अधिकारबाट वञ्चित गरिनु पनि मानवीयताकै चुनौती हो,’ भन्ने नेल्सन मन्डेलाको चर्चित भनाइ यतिखेर सम्झिनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०२:४८ आइतबार