कञ्चनपुरमा १३ वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको अपराधको अनुसन्धानलाई नेपालको सिंगो गृह प्रशासनले कुनै तार्किक निष्कर्षमा अझै पु-याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ताले उक्त बलात्कार तथा हत्याको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा व्यापक त्रुटि रहेको निष्कर्ष सुनाएकी छिन् । प्रहरीको अनुसन्धान कार्य प्रक्रियासंगत नभएको आयोगको सुरु निष्कर्ष रहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणहरू नष्ट हुन पुगेको व्यहोरासमेत पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरिएको छ ।  यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीको सहकार्यमा ‘महिला हिंसा न्यूनीकरण एवं मानव अधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरीको भूमिका’ विषयमा राष्ट्रिय अभियान कञ्चनपुरबाट सुरु गरेको विषय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको छ।

यस सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाका समाचारले आफ्नो ध्यानकर्षण भएको भन्दै त्यस्ता घृणित कार्य रोक्न विशेष योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले बलात्कारका घटना न्यूनीकरणका लागि अभिभावकदेखि बालबालिकासम्मलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम र जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध पनि गरेका छन् । यसै बीचमा गृह मन्त्रालयले हिंसाको प्रमुख कारणको रूपमा अनियन्त्रित मदिराको बिक्रीवितरण र लागुपदार्थको सेवन लगायतको कारणले बलात्कार र महिला हिंसाको घटना बढेको ठहर गर्दै यसविरुद्ध मन्त्रालयले अभियान सुरु गर्ने भएको व्यहोरा पनि पत्रपत्रिकामा आएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा यो लेख मूलतः महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र अपराधको कारण के हो त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ।

कानुनको शासनका नाममा कतिपय अवस्थामा राज्यले भेदभाव, असमानता र हिंसालाई संस्थागत गरिरहेको छ।

वास्तवमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीसित मिलेर सुरु गरेको अभियान र गृह मन्त्रालयले ‘लागुपदार्थ निषेध र मदिरा नियन्त्रण अभियान’को जुन घोषणा गरेका छन् यिनले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको कारणका सन्दर्भमा  नेपाल सरकारको दृष्टिकोण र बुझाइको विषयमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएका छन् । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको मूल कारण मदिरा वा लागु औषध नै हो त ? मदिरा वा लागु औषध नियन्त्रणले महिला हिंसालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ त ? हुन त हिजो माओवादी द्वन्द्वकालमा महिला हिंसालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सशस्त्र विद्रोहमा रहेका माओवादीहरूले मदिरा विरोधी अभियान चलाएका थिए । सायद त्यही पृष्ठभूमिबाट आएका गृहमन्त्री भएको कारणले उनले त्यसैलाई निरन्तरता दिन सहज ठानेको हुनुपर्छ । मूलतः महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको कारणका सम्बन्धमा बन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोणले मात्र समस्या समाधानको सही मार्ग पहिल्याउन सहयोग गर्छ । अन्यथा समाधानको सही उपाय निकाल्न सकिँदैन।

कञ्चनपुर घटनापछि नेपाली मिडियामा महिलाविरुद्ध हिंसा किन र के कारण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विचारसहितको लेखरचना प्रकाशित भएका छन् । ती लेखरचनाहरूलाई सर्सर्ती अध्ययन गर्दा मूलतः तीनवटा कारण हिंसाको मूल कारणको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको देखिन्छ : १. व्यक्तिलाई महत्व दिएर निर्धारित मान्यता २. पारिवारिक पृष्ठभूमि, र ३. महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्ध । पहिलो मान्यताले हिंसाको कारणको रूपमा व्यक्तिको स्वभाव, व्यवहार, व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक वातावरण र पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर  व्याख्या गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, व्यक्तिको रिस, आवेग, कामवासना र भावनालाई आफ्नो वशमा राख्न नसकेका कारण, रक्सी र मादक पदार्थको सेवन आदिबाट हिंसा बढेको हो भनी चित्रित गरेको पाइन्छ । दोस्रोे, परिवारको चरित्र तथा सामाजिक प्रवृत्तिले परिवारमा पारेको प्रभाव इत्यादिलाई जोड दिएको देखिन्छ । तेस्रो, कारणले समाजमा व्याप्त असमान शक्तिसंरचना, असमान सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक ढाँचा नै महिलाविरुद्धको हिंसाको जड हो भनी व्याख्या गरेको छ । महिलाहरूलाई समान मानवीय अस्तित्वका रूपमा स्वीकार नगरी वस्तुका रूपमा लिने परम्पराको प्रमुख कारण भनेको समाजमा परम्परागत रूपमा विद्यमान धर्म, परम्परा तथा कुरीति र त्यसमा आधारित विश्वास प्रणाली र ढाँचा हो भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त विश्लेषणले के देखाउँछ भने महिलाविरुद्ध हिंसा किन र के कारण हुन्छ भन्ने प्रश्नको निश्चित जवाफ अझै छैन । वास्तवमा पहिलो र दोस्रो बुझाइहरूले महिलाविरुद्ध हुने र भइरहेका समस्यालाई सही रूपमा विश्लेषण गर्न सकेको छैन । महिलाविरुद्धको हिंसा पुरुषले महिलामाथि आफ्नो पहुँच पु-याउन/बढाउन गरेको वा गरिने एउटा भौतिक प्रहारका रूपमा बुझ्न बुझाउन र महिलाको शरीरलाई भौतिक तथा मानसिक रूपमा पुरुषले आफ्नो नियन्त्रण अर्थात् अधीनमा राख्न प्रयोग गरिएको हतियारका रूपमा व्याख्या गर्न माथि उल्लिखित पहिलो र दोस्रो विश्लेषण असफल रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, बलात्कारलाई महिलाको इच्छाविरुद्ध जबर्जस्ती, मन्जुरीविना उनको यौनिकता र  शरीरमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेर्न सकेको पनि पटक्कै देखिँदैन । यस अपराधलाई महिलाको यौनिकताको अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको दृष्टिले हेर्नुको बदला अझैसम्म पनि महिलाको सतित्वसँग, यौन शुद्धतासँग जोडेर परिभाषा र व्याख्या गर्ने गरिएको छ । “उत्तेजित पहिरन” यौनहिंसाको निमन्त्रक हुन सक्ने धारणा यसको सटीक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । तेस्रो धारणाले केही मात्रामा यस विषयलाई उजागर गर्न खोजेको भए तापनि यो नेपाली महिला हिंसाविरुद्घको आन्दोलनलाई मार्गनिर्देश गर्ने मान्यताका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

महिला अधिकारको संरक्षण, सवंद्र्धन र परिपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय आश्चर्यजनक रूपमा यो घडीमा मौन छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका शून्यप्रायः छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको परिभाषाअनुसार निजी वा सार्वजनिक जीवनमा महिलामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको लिंगमा आधारित हिंसा जसको परिणाम अथवा सम्भावित परिणाम शारीरिक, यौन र मनोवैज्ञानिक क्षति वा त्यस्ता प्रकारका कार्यहरू गर्ने डर, धाक, जबर्जस्ती वा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गराउने कार्यहरूलाई बुझाउँछ । महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिको सिफारिस नंं. १९ र ३५ ले लैङ्गिक हिंसा भनेको पनि महिलाविरुद्ध भेदभावकै एक स्वरूप हो भनी व्याख्या गरेका छन् । यसले महिलालाई आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्छ । यस अर्थमा महिला हिंसाको विषयमा चर्चा गर्दा महिलाविरुद्धको भेदभावबारे चर्चा गरिएन भने यो अपूरो हुन जान्छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ले महिलाविरुद्धको भेदभावलाई यसरी परिभाषित गरेको छ : ‘महिलाविरुद्धको भेदभाव भन्नाले महिलाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरू कुनै विषयसम्बन्धी मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जेजस्तो भए तापनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान गर्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण गर्ने उद्देश्य भएको लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनुपर्छ।’

आज आमरूपमा महिलामाथि भइरहेको हिंसा र शोषणलाई हेर्दा यसको मूल जड भनेको असमानता र भेदभाव हो । असमानता र भेदभावमा आधारित नेपाली समाजमा व्याप्त पुरुषत्व र स्त्रित्वको जुन बुझाइ र अवधारणा छ, यस विषयलाई चुनौती दिन नसकेसम्म महिलामाथि भइरहेका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हिंसाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । समाजद्वारा परिभाषित लैंगिक भूमिका र श्रम विभाजन महिला र पुरुषको सामाजिकीकरण (इतिहास, साहित्य, राजनीति, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र), पुरुषसत्ता–पितृसत्तात्मक संस्कृति र त्यसले निर्माण तथा तय गरेको अभिजात वर्ग, जात, उमेर र यौनिक असमानता (सेक्सुयल एस्मेटिरी), महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्धको जुन राजनीति  छ, यो नै महिला हिंसाको मूल जड हो । यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि आत्मसात् गरिसकेका तथ्यमाथिको विश्लेषणबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।

अझैसम्म नेपाली समाज र नेपालको कानुनले हिंसालाई दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेरेको देखिन्छ : नैतिकता र दुःखपीडा (वा भाग्यसित जोडेर हेर्ने गरिएको) । हिंसालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सार्वजनिक विचार र कानुनबीचको अन्तत्र्रिmया हेर्दा समाज तथा यसमा आधारित विविध संरचनाले यसलाई भाग्य, दुःखपीडा, निराशा तथा सजायको समिश्रणको रूपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । परिणामतः हाम्रो समाजमा हिंसालाई सम्बोधन गर्न हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई सजाय तथा हिंसापीडितलाई केही सेवा (जस्तोः स्वास्थ्य, कानुनी परामर्श आदि) दिनेसित सम्बन्धित र सीमित रहेको देखिन्छ । वास्तवमा महिलावादी विश्लेषकहरू र महिलावादी अभियानहरूले उठाएका असमान शक्तिसम्बन्ध, विभेद, पितृसत्ताका मजबूत हतियार महिलाको यौनिकतामाथिको नियन्त्रण लगायतका विषयमा आधारित सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूलाई न नेपाली महिला आन्दोलनले चोटिलो रूपमा प्रहार गर्न सकेको छ, न नेपाली कानुन प्रणालीले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ । बरू कानुनको शासनको नाममा कतिपय अवस्थामा राज्यले भेदभाव र असमानतालाई आत्मसात् र निरन्तरता दिई हिंसालाई संस्थागत गरिरहेको अवस्था छ । यसको चोटिलो उदाहरण भनेको विवाहसम्बन्धी असमान अवधारणाको निरन्तरता र नागरिकताको प्रावधान, पितृत्वको संस्थागत महत्व लगायतका विषयलाई लिन सकिन्छ । हिंसालाई सम्बोधन गर्ने हो भने हिंसा गर्ने व्यक्तिको क्रिया र प्रतिक्रियालाई मात्र सम्बोधन गर्नु पर्याप्त छैन । यसका निमित्त समाजद्वारा परिभाषित र अपेक्षित वर्तमान लैंगिक भूमिका, श्रम विभाजन, महिला र पुरुषको सामाजिकीकरण, महिला र पुरुषबीच विद्यमान असमान शक्तिसम्बन्ध, महिलाको यौनिकता तथा शरीरमाथिको अधिकारसम्बन्धी असमान अवधारणा, तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने संस्कृतिमा पूर्णरूपमा रूपान्तरण नभएसम्म हिंसालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा गृहमन्त्रीको मदिरा तथा लागुऔषधी विरोधी अभियानको घोषणा व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई केन्द्रमा राखेर मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिले मात्र हिंसा गर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएको देखिन्छ । यसले समग्रमा हिंसाको मूल जडलाई कुनै हालतमा सम्बोधन गर्न सक्दैन।

यी उपर्युक्त अवस्थादेखि बाहेक कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, कमजोर कानुनको शासन, कानुनको शासनलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रहरी प्रशासन, त्यसलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक कर्ताहरू (जो यो समग्र प्रणालीको निरन्तरताका नायक र नायिकाहरू अर्थात् एजेन्टहरू हुन्) बलात्कार लगायतका महिला हिंसाका लागि जिम्मेवार पक्षहरू हुन् । यिनले कतिपय अवस्थामा आपराधिक घटना भइसकेपछि पनि पीडितको पीडालाई सम्बोधन गरी समग्र सुरक्षा व्यवस्था र न्याय प्रणालीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा कानुनलाई नै हातमा लिने अभ्यास देखिएको छ । कञ्चनपुर घटना यसको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यसले मुलुकमा स्वेच्छाचारिता व्याप्त हुँदै गइरहेको संकेत दिइरहेको छ । यो महिलाविरुद्ध हिंसा सम्बोधन गर्न असफल मात्र नभई सिंगो मुलुकमा कानुन र कानुनको संरक्षक छ भन्ने अनुभूति आफ्ना नागरिकहरूलाई गराउन असफल हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ । अतः गृह मन्त्रालयले मदिरा विरोधी अभियानको बदला महिला, बालबालिका मन्त्रालय लगायत अन्य विभिन्न मन्त्रालयसितको सहकार्यमा सदियौँदेखि महिलाविरुद्ध निरन्तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हुँदै आएको असमानता र विभेदविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ । महिला अधिकारको संरक्षण, सवंद्र्धन र परिपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय आश्चर्यजनक रूपमा यो घडीमा मौन छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका शून्यप्रायः छ । यो निश्चितै रूपमा सहज अवस्था र विषय होइन।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७५ ०३:२५ मंगलबार