कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्या प्रकरणले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस प्रकरणमा प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका व्यक्तिको आनुवंशिक परीक्षण (डिएनए) प्रतिवेदनले निजको असंलग्नता पुष्टि गरेपछि अनुसन्धान पक्षको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ। डिएनए परीक्षण नभएको भए ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्ट विनाअपराध थुनामा पर्ने निश्चित थियो। घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई समेत जबर्जस्ती साबिती गराएर पेस गर्ने गरेको समेत यसबाट उजागर भएको छ । घटनाले प्रहरीभित्र गर्नुपर्ने सुधारको आवश्यकतालाई पनि औँल्याएको छ। अहिलेसम्म हामीकहाँ प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गर्नासाथ साँच्चिकै अपराधीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था छ। प्रहरीको अनुसन्धान उत्कृष्ट भएन र तथ्य तथा प्रमाणको संकलन सही भएन भने वास्तविक अपराधी उम्किने र निर्दोष फस्ने अवस्था आउँछ । यस प्रकरणमा दिलीपसिंहबारे स्थानीयले आवाज नउठाएका भए र वास्तविक हत्यारा पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना नभएको भए घटनाक्रमले अहिलेको अवस्थासम्म आउने मौकै पाउँदैनथ्यो । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया अत्यन्तै फितलो रहेको यस प्रकरणले देखाइसकेको छ । अनुसन्धानको पक्ष मात्र होइन, अनुसन्धान टोलीले समेत घटनाको वास्तविकतातिर आफूलाई लैजाने प्रयास नगर्नु चिन्ताजनक अवस्था हो। मुलुकमा लामो इतिहास भएको संगठन कसरी यति धेरै कमजोर भएछ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि यसले प्रकट गरेको छ । यो घटना घटेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रहरीले अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा त्रुटि देखिएका छन्। तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व त यसको दोषभागी छ नै उसले समग्र संगठनलाई नै कलंकित तुल्याउन पुगेको छ। स्थिति बिग्रँदै जाँदा पनि त्यसमाथि समयमै हस्तक्षेप गर्ने काम प्रहरी नेतृत्वबाट हुन सकेको देखिएन।

निर्मला हत्या प्रकरण त ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्र हो। यो जस्तै सार्वजनिक चर्चामा नआएका तमाम घटनाक्रम छन्। नेपाल प्रहरीको कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले यसमा भइरहेको राजनीतीकरणको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक नेतृत्वको दौराको फेर समाउन खोज्दा प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता क्षीण भएको छ।

निर्मला बेपत्ता हुनासाथ प्रहरीले किन खोजी कार्यमा तत्परता देखाउन सकेन भन्ने प्रश्नले अहिले पनि धेरैको मथिंगल खल्बल्याएको छ । उनको खोजीका निम्ति उनका आमाबाबुले गरेको आग्रहको बेवास्ता हुनुले प्रहरीभित्र मौलाएको संवेदनशीलतालाई पनि उजागर गरेको छ । सुरुकै दिनमा निर्मला गृहकार्य गर्न गएको घरमा प्रहरीले छानबिन गरिदिएको भए स्थिति भिन्न हुने थियो । त्यस्तै घटनास्थलका प्रकृति, मृतकको सुरुवाल धुन सादा पोसाककी महिला प्रहरीको प्रयोग, गृहकार्य गर्न गएको घरको अम्बाको बाटो काटिनुजस्ता अनेकन् घटनाक्रमले एकपछि अर्को प्रश्न उठाएका छन् । त्यति मात्र होइन, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिबाट उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले राजीनामा गरेको घटनाले थप आशंका बढाएको छ । राजीनामाको दुई दिनपछि फेरि उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर छानबिन समितिमा फर्किएका छन् । छानबिन समितिको सदस्यले आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको देखाउँदै राजीनामा गर्ने अवस्था आफैँमा गम्भीर छ । साथै उनले निष्पक्ष छानबिन गरी निर्मलालाई न्याय दिलाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि त्यहाँ रहनुको औचित्य नरहेको समेत बताएका थिए । यो हत्या प्रकरणमा वास्तविक दोषी पत्ता लाग्न सकेन भने त्यो अपजसको भारी नेपाल प्रहरीमाथि पर्नेछ । अहिलेसम्म प्रहरीले जसलाई अभियुक्तका रुपमा उभ्यायो त्यसैलाई समाजले मान्दै आएको स्थिति हो । तर, व्यावसायिक ढंगले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन नभएका अन्य घटना पनि पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । वास्तवमा प्रहरीले दिलीपसिंह अभियुक्त नभएको अडानसाथ आन्दोलन नगरेको भए त उनी स्वतः फस्ने अवस्था थियो । हाम्रो समाजमा दिलीपसिंहजस्ता फसाइएका व्यक्तिहरू कति होलान् ? यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीबाट गडबड भएका घटनामा यसअघि पनि पटक–पटक उजागर भएका छन् । राजधानीको दरबारमार्गमा बलात्कारीलाई उम्काउन गरिएको सहजीकरणले प्रहरीको अनुहारमा नराम्ररी कालो पोतेको थियो। यस्ता मुद्दा आफूकहाँ आउँदा समयमै दर्ता गरी अनुसन्धान नथाल्दा पनि अपराधीहरूले उम्किने मौका पाएका थिए । वास्तवमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो तालिममै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट देखिन थालेको छ। आफूमा कुनै पनि गुनासो वा उजुरी आउनासाथ समयमै निराकरण गर्न तत्पर हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपाल प्रहरीमा प्रतिभावान अधिकृतहरूको कमी छैन । उनीहरूले निकै पुराना अपराध काण्डमा समेत छानबिन गरी वास्तविक अपराधीहरू पत्ता लगाउने काम पनि गरेका छन्। केही यताका शृंखलाबद्ध असफलताका घटनाले कतै यो संगठन चरम राजनीतीकरणका कारण विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । निर्मला हत्या प्रकरण त ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्र हो । यो जस्तै सार्वजनिक चर्चामा नआएका तमाम घटनाक्रम छन्। नेपाल प्रहरीको कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले यसमा भइरहेको राजनीतीकरणको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक नेतृत्वको दौराको फेर समाउन खोज्दा प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता क्षीण भएको छ । प्रहरी सरकारको अनुहार पनि हो। प्रहरीको कार्यकुशलताबाट नागरिकले आश्वस्त हुने अवस्था आउँछ । नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेका मादक पदार्थ पिएर सवारी चलाउन रोक्ने अभियानले अहिले चर्चायोग्य सफलता पाएको छ । सडकमा धुवाँधुलो खाएर रातोदिन खटिने प्रहरी पनि त्यही संस्थाभित्रका सदस्य हुन् । ट्राफिक व्यवस्थापनमा जस्तै अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनको काममा पनि प्रहरीले बिस्तारै आफ्नो व्यावसायिक छवि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ०५:११ बिहीबार