थोपर्नुको परिणाम
रसुवाको कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ इटपारेका बासिन्दा हुन् रामबहादुर नेपाली । उनको परिवार भूकम्पमा घर भत्किएपछि टहरामा त एकै ठाउँमा बस्न बाध्य भयो नै, ९ महिनाअघि मात्र आफ्नै घर बन्दा पनि टहरोमा बस्दा भन्दा फरक हुन सकेन । मतलव, २० र  १५ वर्षका छोरी तथा १६ र १२ वर्षका छोरा गरी ६ जना यही घर नामको एउटै कोठामा बस्न बाध्य छन्। 

बस्नेमात्र हैन, भान्सादेखि राखनधरनको भण्डारसमेत यही हो उनीहरूको । यसो गर्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन किनकि सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिएको ३ लाखले यस्तै घर बन्थ्यो, थपथाप गरेर ठूलो बनाउन उनको हैसियत थिएन । सरकारले नै तोकिदिएको नक्सा र मापदण्ड पछ्याउनैपर्ने बाध्यता पनि उनीसामु थियो नत्र अनुदानबाट वञ्चित हुनुपथ्र्यो।

भूकम्प प्रतिरोधीचाहिँ हुनुपर्छ तर तिमी बस्ने घर आफूलाई जस्तो चाहिन्छ, त्यस्तै बनाऊ भन्नुपथ्र्यो सरकारले । भुइँतलामा खाना खाने, पशुपन्छी पाल्ने, पहिलो तलामा सुत्ने र बुइगलमा राखनधरन नेपाली गाउँघरका संस्कृति हो । तर सरकारले यसरी बना, यता फर्का, उता मर्का भनेर उर्दी जारी गर्याे । फलस्वरूप उसले भनेका घर नेपाली संस्कृतिसँग मेल खाएनन् । त्यसैले सरकारले सहयोग गर्दागर्दै पनि त्यो लाभग्राहीका लागि भने ‘खाए खा, नखाए घिच्’ हुन पुग्यो। 

जग्गाको अड्को 
रामेछापको गाईखुरास्थित माझी परिवारले भूकम्पबाट भत्किएको घर बनाउन सरकारी अनुदान लिनका लागि भिरको जग्गाको धनी पुर्जा बुझाए पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा । तर घर बने त्यो पुर्जावाल जग्गामा बनेको छैन । उनीहरूले जहाँ घर बनाए त्यो ठाउँको पुर्जा थिएन, जहाँको पुर्जा थियो त्यहाँ घर बनाउन सम्भवै थिएन । तर पनि उनीहरू भिरको जग्गा धनी पुर्जा राख्न बाध्य भए किनकि पुर्जा नभई सरकारले अनुदानै नदिने भयो।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउने अनुदान पाउनका लागि जग्गा धनी पुर्जा पेश गर्नैपर्ने उर्दीसमेत लगायो । यही उर्दीका कारण कतिपयले माझी परिवारले जस्तै फर्जी काम गर्न बाध्य हुनुपर्याे । कतिपयले त अझै पनि अनुदान पाउन सकेका छैनन् । भूमि अधिकारकर्मीहरूको व्यापक दबाबपछि अर्थात २०७३ पुस १४ यता अनुदानका लागि पुर्जालाई बाध्यकारी त बनाइएको छैन तर पनि किचलो निमिट्यान्नै भइसकेको पनि छैन।

घर पुर्जामा बन्छ कि जमिनमा ? प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई यही प्रश्नको उत्तर नआएको सिकार भने पुर्जा नभएका भूकम्पपीडित बन्न पुगे । आखिर जसको घर भत्किएको छ उसलाई घर बनाउन अनुदान दिने निर्णय गरिसकेपछि पुर्जाको कुरो कहाँबाट जोडियो ? के राज्यमा बसोबास गर्ने सबैसँग जग्गा धनी पुर्जा हुनैपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ ? फेरि अनुदान लिनका लागि घर बनाउने ठाउँकै नभएर जहाँको भए पनि पुर्जाचाहिँ बुझाउनै पर्ने कस्तो र कहाँ प्रतिपादित नियम हो ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नका कारण पनि आजका दिनसम्म भूकम्पपीडित टहरामै बिताउन पर्नुको कारण बनिरहेको छ।

वास्तविकताप्रतिको अज्ञानता
सिन्धुलीस्थित भिमान बजारमा बस्ने भूकम्पपीडितले घर बनाउने अनुदान लिनका लागि कमला खोलाको किनारको जग्गा धनी पुर्जा पेश गरेका छन् । जबकि पेश गरिएको पुर्जामा भएको किनारमा घर बन्दैन भन्ने जग्गा धनीलाई मात्र हैन, प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि थाहा छ । तर पनि रित पुर्याइएकाले न प्राधिकरण नै अनुदान रोक्न सक्छ न त लाभग्राही नै पेश गरिएको पुर्जामै घर बनाउन बाध्य छन् । यति हुँदा पनि पुर्जा बाध्यकारी बनाइनुको सोझो अर्थ हुन्छ– प्राधिकरणका पदाधिकारी नेपालको भू–अवस्थितिको वास्तविकताबारे जानकार छैनन् । यदि पूरै भिमान बजार ऐलानीमा फैलिएको छ र नेपालमा थुप्रै यस्ता ठाउँ छन् भन्ने थाहा पाएका भए शायद यस्ता बस्तीका पीडितलाई अनुदानका लागि पुर्जा ल्याउनैपर्ने फरमान शायदै जारी गर्थे।  

दोलखाको सहरेका २२ परिवारको बाध्यता पनि यहाँ उल्लेखलायक देखिन्छ । उनीहरूको घर जहाँ थियो भत्क्यो । अहिले सरकारले नै त्यो ठाउँमा पहिरोको जोखिम छ नबस्नू भनेर ‘सल्लाह’ दिएको छ । यही सल्लाह मानेर उनीहरू वन क्षेत्रमा बसेका छन् । यो घटनामा पनि यहाँका बासिन्दा र प्राधिकरणका कर्मचारी दुवै पक्षलाई थाहा छ कि यिनीहरूको पुर्जावाल जग्गा त्यही पहिरोको जोखिमयुक्त जग्गा हो, त्यसैले त्यहाँ घर बन्दैन र बनाउन पनि हुन्न । तर पनि अनुदानका लागि पुर्जा अनिवार्य गरिएकाले यी २२ भाइ मिलेर त्यही जोखिमयुक्त जग्गाकै धनी पुर्जा पेश गरे र अनुदान लिए । थाहा छैन, यो नाटक किन मञ्चन गरियो र अहिले पनि गरिँदैछ भन्ने।

अझ रामेछापस्थित खिम्तीका ५३ परिवारले त त्यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बसिसकेका छन् जुन ठाउँलाई सरकारी निकायले नै जोखिमयुक्त घोषणा गरेको छ । एकातिर सरकारी अनुदान सत्यानाश हुने खतरा, अर्कोतिर एउटा कालबाट जोगिएकाहरू पुनः अर्को कालसँग पौँठेजोरी खेल्नुपर्ने सम्भावना । यस्तो अवस्थामा तिनलाई त्यो ठाउँमा बस्नबाट रोक्न सकेको ख्वै ? पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम ३ लाखको चेक काट्नेमात्र हो त ? 

नियमको डण्डा 
धादिङको फूलखर्ककी सीता नेपालीका श्रीमान् काम गर्न मलेसिया गएका थिए । गएको ७ महिनामै बिते । जाँदा लागेको ऋण र लास ल्याउन उल्टै खर्च लाग्यो । ५ छोराछोरी पाल्न निकै समस्या झेल्दैथिइन् । भूकम्पले भएको झुपडी पनि भत्कायो । ‘त्यही झुपडीलाई बारबुर पारेर कामचलाउ तुल्याइएको र बाहिर–भित्र मिलेर सुत्ने गरेका छौँ’– केही समयअघि उनले ‘आफ्नो घर’ देखाउँदै भनेकी थिइन् । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ त बुझिछिन् तर छोराछोरी निकै बिरामी परेकाले त्यही पैसाले उपचार गरिछिन् । दोस्रो किस्ता पाउन पहिलो किस्ताबाट डिपिसीसम्मको काम गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने नियम छ तर उनी कसै गरे पनि अब यो चरणसम्म उक्लनै नसक्ने दुखेसो पोख्दै थिइन्। 

सरकारले सबै भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ३ लाखका दरले अनुदान दिने घोषणा गर्याे । धेरैले यो ३ लाख पनि लिए तर घरचाहिँ ६०–७० लाखसम्मको बनाए । त्योखाले हैसियत भएकालाई यो ३ लाख नदिएर सीता र रामबहादुर जस्तैलाई थपिदिन सकिन्थ्यो । जसले वास्तवमै ‘पीडित’ शब्दको सम्मान गथ्र्यो र ‘हुनेखाने’ लाई पनि पक्षपात गरेको ठहर्दैनथ्यो । तर हामीले ३ दिनदेखि भोकै र बिहानमात्र ‘हेभी ब्रेकफास्ट’ लिएकालाई २÷२ वटा अर्थात बराबर रोटी दिएर सामाजिक न्यायको नौलो अभ्यास गर्याैं।

सरकारले धेरैपछि आएर आफ्नो जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गर्याे। यसको उद्देश्य हो कि पीडितहरू सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्न सकून् । तर उद्देश्य पवित्र हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणका पदाधिकारीको विवेकले राम्ररी काम गर्न नसक्दा यो खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । असुरक्षित स्थानमा रहेका ३०६६ मध्ये २७६ परिवारले मात्र घडेरी अनुदान लिनुले यसको प्रभावकारिता नाप्न सघाउँछ।

के भूकम्प बढी प्रभावित १४ जिल्लामा २ लाख रुपियाँले घडेरी आउँछ ? आइहाले पनि त्यो सुरक्षित हुन सक्छ ? जस्तो भए पनि जग्गा भए भइहाल्यो नि भन्ने हो भने ‘सुरक्षित’ शब्दमाथि अन्याय हुन्छ । हैन, आउँछ भने प्राधिकरणले किनेर उपलब्ध गराउन सक्छ ? बरु यसो गर्नुभन्दा तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित सरकारी जमिन उनीहरूलाई नै भाग लगाइदिएर त्यहाँ सबैखाले पूर्वाधारसहित पीडितहरूको नयाँ बस्ती बसाउन सकिन्थ्यो । अनि उनीहरूलाई घडेरीका लागि दिने भनिएको पैसा त्यो बस्ती नमुना बनाउन तथा जीविकोपार्जनमा सघाउ पुर्याउने काममा खर्चन सकिन्थ्यो।

प्राधिकरणले सूचना निकाल्यो र भन्यो कि ‘निजी आवासका लाभग्राहीले कि २०७४ चैतसम्म किस्ता लिइसक हैन भने घर नबनाएकाले पहिलो किस्ताको रकम सरकारलाई फिर्ता गर ।’ लिइसकेको अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने तथा त्यसपछि अनुदान प्राप्त नहुने डरले सूचनापछि लाभग्राहीले धमाधम घर बनाउन थाले । सिन्धुपाल्चोकस्थित भोटेकोशी गाउँपालिकाको फुल्पिङकट्टी, झिर्पुका करिब २०० परिवारले यही डरका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको स्थानमै घर बनाएका महालेखाको प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरेको छ । उपयुक्त स्थानको व्यवस्था नमिलाइ पीडितलाई यसरी तर्साउन पाइन्छ ? पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना प्राधिकरणको काम सक्नका लागि हो कि पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउनका लागि ?

अन्त्यमा, 
रामेछापस्थित दुरागाउँका ७ परिवारले जुन ठाउँमा घर बनाएका छन् त्यो ठाउँलाई सरकारी निकायबाटै ‘जोखिमयुक्त’ को ट्याग लगाइएको थियो । प्राधिकरणले यी परिवारसँग यही ठाउँमा घर बनाउन अनुदान दिने सम्झौता पनि ग¥यो । जब सम्झौता भइवरी घरसमेत बनिसक्यो, अहिले आएर भने यस्तो ठाउँमा किन बनाएको भन्दै उल्टै किस्ता रोकिदिएको छ । चरम अल्जाइमर्सबाट ग्रस्त प्राधिकरणको कसले गर्ने उपचार ? 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०२:२८ बुधबार