भूमाफियाबाट सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु नयाँ नेपालमा एक गम्भीर चुनौती बन्न पुगेको छ । जसले यी जग्गा संरक्षण गरेर भाबी पुस्ताका निम्ति राखिदिनुपर्ने हो, तिनैले यसको दुरुपयोग गरेका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । हाम्रा पितापुर्खाले मठमन्दिर, पाटीपौवा, पाठशाला र अन्य प्रयोजनका निम्ति जग्गा दान गरेका हुन् । ती दानवीरका सन्तान हामी भने आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा आफ्ना नाममा गर्न वा अन्य कसैलाई बिक्री गरी आम्दानी गर्ने काममा लागेका छौं । सार्वजनिक जग्गाको महत्व कसैलाई सम्झाइरहनु पर्दैन । यस्तो जग्गा प्राकृतिक विपद्का निम्ति मात्र होइन संस्थाहरूको निरन्तरताका निम्ति पनि उत्तिकै आवश्यक छ । धेरै जग्गा भएका पाठशालाले वर्षौंवर्षसम्म आफ्नो शिक्षादीक्षालाई दीर्घकालसम्म सहज ढंगले अघि बढाउन सक्छन् । मठमन्दिर, परम्परा र संस्कृतिको निरन्तरताका निम्ति पनि यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनैपर्ने कुरा सम्झाइरहनु पर्दैन । तर, देशैभरि अहिले सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट चलिरहेको छ। यसमा जनप्रतिनिधि, मठमन्दिरका महन्थपुजारी, सञ्चालक समितिलगायतको आँखा परेको छ । तिनीहरू यसलाई जसरी पनि व्यक्तिगत बनाउन लागिपरेका छन् । पहिले यस्ता संस्थाका लागि दान दिन अघि सर्ने हात आज कसरी त्यसलाई निजी बनाऔं भन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । यो काम रोक्न सरकारी निकायको तत्परता महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरू पनि यो मिलेमतोमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्व नै यस्तो सम्पत्ति हत्याउने कामका लागि प्रयोग हुँदा स्थिति झनै दुःखद हुन पुगेको छ।

सार्वजनिक जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारिक संस्थालाई दिएर व्यक्ति मोटाउने तर राज्य दुब्लाउने काम भइरहेको छ । यसबाहेक त्यसलाई बिक्रीवितरण नै गरी मास्ने गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गा कसैले किनिहाले त्यो कुनै पनि बेला रद्द हुने व्यवस्था गर्न सके त्यसको दुरुपयोग रोकिन सक्थ्यो।

जनकपुरधामको बसपार्कस्थित सरकारी स्वामित्वको अर्बौंं रुपैयाँको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । त्यो जग्गामा धमाधम निजी संरचना निर्माण भइरहेको छ । चलनचल्तीको भाउअनुसार एक करोड रुपैयाँ प्रतिकट्ठा मूल्य पर्ने १५ बिघा (तीन सय कट्ठा) जग्गा भूमाफियाले जथाभाबी अतिक्रमण गरेको खबर आफैंमा भयलाग्दो छ । ‘श्री रामजानकी दुल्हा भगवान् बेला निकास (मन्दिर)’ नामक धार्मिक कुटीको संरक्षणमा रहेको जग्गा मन्दिरका नक्कली महन्थ र भूमाफियाले मिलेर अवैध तरिकाले खरिदबिक्री गरिरहेको स्थानीय बासिन्दाले उल्लेख गरेका छन् । १८८९ सालमा तत्कालीन राजा राजेन्द्र शाहले मन्दिरमा नित्य पूजापाठ तथा भगवान् मूर्तिमा भोग लगाउन १५ बिघा ४ कट्ठा जग्गा बिर्ताबकस गरिदिएका हुन् । जानकी मन्दिर निर्माण हुनुभन्दा ६० वर्षअघि दिइएको जग्गासम्बन्धी प्रमाण रहेका छन् । यस्ता मठमन्दिरका जग्गा दुरुपयोग हुनुसँगै एउटा इतिहास मात्र समाप्त हुँदैन परम्परासमेत अन्त्य हुन्छ । यस्ता जग्गा आफ्नो नाममा गराउन प्रशासन, अदालत र अन्य सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिको समेत हात रहेको छ । यस क्षेत्रमा पुग्ने धेरैजसो प्रशासकहरूले कुनै न कुनै रूपमा ‘प्रसाद’ प्राप्त गरेको देखिन्छ । मन्दिरका महन्थहरू आफैं विभिन्न मुद्दामामिलामा फस्ने र त्यसलाई सल्टाउने नाममा जग्गा दुरुपयोग हुने गरेको स्थिति पनि छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तह सरकारसमेत क्रियाशील छन् । पहिले केन्द्रबाट मात्रै सरकार चलेका बेला यस्ता जग्गाको दुरुपयोग हुने गरेको हो । अब यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । धन्य, प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले यसको संरक्षणमा आफू लाग्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । यस्तै प्रतिबद्धता सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारको हुनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले यस्ता जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर काम गर्न थालेको जनाएको छ । धनुषा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लामा गुठी संस्थान मातहतको खर्बौंको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ।

अहिल्यै यस विषयमा तत्परता देखाउने हो भने गुम्न बाँकी जग्गा जोगिनेछ । गुमिसकेको पनि फिर्ता गर्न पहलको प्रयास गर्न सकिन्छ । जनकपुरमा मात्रै कम्तीमा दुई सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ । यस्तो जग्गाको मूल्य खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । मठमन्दिर धेरै भएका प्रदेश दुईमा यस्ता जग्गा धेरै छन् । यस्ता जग्गाको सही व्यवस्थापनले मात्र पनि यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सहज हुन्छ । यस्तै राजधानी काठमाडौंमा पनि यस्ता जग्गा दुरुपयोगका जानकारी सार्वजनिक भइरहेका छन् । रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित जग्गा लिजमा दिने कार्य होस् वा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न ललितपुर मालपोत कार्यालयमा राजनीतिक व्यक्ति र माफियाको दबाबका घटनाले पनि यो समस्या भयावह रूपमा रहेको देखाउँछ ।  राजनीतिक प्रभावमा आउने यस्ता व्यक्तिको दबाब थाम्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले यातनाको स्थिति महसुस गर्नुपरेको छ । वास्तवमा सार्वजनिक जग्गाको दोहन रोक्न र तिनको संरक्षणका लागि सरकारले बलियो संयन्त्र तयार पार्नु आवश्यक छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले आफू मातहतका जग्गाको अभिलेख राख्ने, त्यसको सरक्षण गर्ने र पारदर्शी ढंगले त्यसको उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस्ता सार्वजनिक जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारिक संस्थालाई दिएर व्यक्ति मोटाउने तर राज्य दुब्लाउने काम भइरहेको छ । यसबाहेक, त्यसलाई बिक्रीवितरण नै गरी मास्ने गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गा कसैले किनिहाले पनि त्यो कुनै पनि बेला रद्द हुने व्यवस्था गर्न सके त्यसको दुरुपयोग रोकिन सक्थ्यो।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०३:०६ आइतबार