विसं २०३२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५५ जति मात्र सरकारको राजस्व आम्दानी थियो । २०४८ मा आइपुग्दा यो १० प्रतिशतभन्दा कम थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा राजस्व संकलन करको दायरा बढाएर र जनतालाई मर्कामा नपारीकन उठाई छिमेकी भारतको जस्तै कम्तीमा जिडिपीको १५–२० प्रतिशत पु-याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ लगभग सबै सरकारी नेतृत्वमा थियो । अर्थमन्त्रीहरूको क्षमता नै उनीहरूले कति कर उठाउन सके भन्नेबाट समेत तोकिन थालियो । २०४८ भन्दा अघिका १५ वर्षमा राजस्व औसत वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको थियो । २०४८ देखि माओवादी आन्दोलनको उत्कर्ष विन्दु २०५८ सालसम्म पनि राजस्व औसत १५ प्रतिशत जतिले नै बढेको थियो, तर २०६४ देखि २०७४ सम्म भने यो २० प्रतिशतले बढ्यो । तर कर वृद्धिका अरू प्रभाव पनि थिए । उदाहरणका लागि, भन्सारमा काम गर्ने हाकिमहरूलाई यसरी कर उठाउने दबाब पर्ने गरेकाले भन्सारमा अटोमेसन गर्न असिकुडा जस्ता पद्धति लागू गर्ने कुरामा पनि केही समयसम्म प्रतिरोध थियो । हाकिमहरू हरेक पोकापन्तुरा छामछुम गरेर भए पनि करको लक्ष्य पु-याउनुपर्छ भन्ने कुरामा अभ्यस्त भएकाले कर प्रशासनमा आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने कुराले अझै पनि उनीहरूमध्ये कतिलाई झसंग बनाइरहन्छ । यस्तै असर उद्यमी व्यापारीहरूलाई पनि परेको हुनुपर्छ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नभएका बेला बढाइएको करले मुलुकलाई गर्न सक्ने जति फाइदा ग-यो कि गरेन भन्न पनि सकिन्न । उदाहरणका लागि, हाम्रो कर उठाउने क्षमता बढेको समय विसं २०६४ देखि विसं २०७४ लाई लिऊँ । त्यो बेला संसारमा कर घटाएर व्यवसायहरू तान्ने प्रतिस्पर्धा थियो । ट्याक्स फाउन्डेसन संस्थाका अनुसार  सन् १९८५ मा संसारमा सर्वाधिक मार्जिनल कर्पोरेट करको दर औसतमा ४९ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१८ मा त्यो दर २२ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ । आयरल्यान्ड जस्ता शिक्षितहरू धेरै भएको मुलुकमा कर्पोरेट करको दर कम गरेर (अहिले १२.५ प्रतिशत छ) र अध्यागमन नीतिहरू सरल बनाएर विदेशी लगानी तान्न बल गरिएको छ । अमेरिकामा ट्रम्प आएपछि सबै कर्पोरेट दरलाई ३५ प्रतिशत सम्मबाट एकैचोटि झारेर २१ प्रतिशत  मा ल्याइएको छ । हाम्रोमा सर्वाधिक कर्पोरेट करको दर ३० प्रतिशतभन्दा बेसी भएको धेरै भयो । विश्वको तुलनामा धेरै राखिएको यो करको दरले के गरेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन । उता मुलुकको उत्पादनशील (म्यानुफक्चरिङ) क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान कम भएको छ (ग्राफ १ हेर्नुस्) ।गएको दशकमा मुलुकको धेरै फोरममा यो मुद्दामा छलफल भएको छ, तर कमै मात्र फोरमहरूमा करको विषयलाई जोडतोडसँग उठाउने काम भएको छ । अर्कोतिर सरकारले पनि यो पनि कारण हुनसक्छ कि भनेर सोचेको पाइँदैन । ग्राफले के देखाउँछ भने उत्पादनशील क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान गट्दै गएपछि सन् २००५ तिर नै यसलाई गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने थियो।  

(ग्राफ१)

अर्को सम्बन्धित विषय के हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा हाम्रो सरकारको आकार पनि अति नै ठूलो छ । प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरू गरेर यसपालि सरकारी बजेटको आकार १५ खर्ब जति पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो गएको वर्षको जिडिपीको ५० प्रतिशत हो । यति ठूलो सरकारको काम गराइ कति चुस्त छ त ? सिंगापुरको सरकारको आकार जिडिपीको १९ प्रतिशत छ तर त्यहाँ सरकारबाट जनताले खोजेका सुविधाहरू सजिलै पाउँछन् । हाम्रोमा सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यदक्षताबारे प्रश्न उठिरहन्छ । जनताहरू सर्वाधिक जाने मालपोत, पानी, बिजुली, नागरिकता वा पासपोर्ट बनाउने ठाउँ, ड्राइभर लाइसेन्स लिने ठाउँ, अड्डा अदालत सबै अफिसहरूमा लामो समयसम्म कुर्नपर्ने र सरकारले दिने सेवा निष्पक्ष रूपमा पाइनसक्ने कुनै प्रत्याभूति नभएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अब आफ्नो आकार बढाउनु अघि निकै गम्भीर हुनुपर्छ।

पञ्चायतविरुद्ध लडेर जेल जानुभएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि पनि आर्थिक अनुशासन छोड्न पाउनुहुन्न।

अब स्थानीय निकायको कर उठाउने प्रवृत्ति हेरौँ । स्थानीय निकायहरूले कर उठाउने काम जथाभावी गरेमा त्यसले राष्ट्रलाई धेरै तरिकाले असर गर्छ ।  यसले सरकारको लोकप्रियतालाई घटाउँछ नै, स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि जनतालाई दुःख दिएर आफ्ना कार्यकर्ता पोसेको आक्षेप लाग्नेछ, अहिले विपक्षीले मात्र लगाउलान् तर भविष्यमा इतिहासले नै लगाउँछ । एक पटक २०३२ सालको भेषबहादुर थापाको महत्वाकांक्षी बजेट हेरौँ । बजेट आएको वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो । र पनि २०३२  सालको बजेटमा नै जनतालाई दुःख नदिई राजस्व उठाउन लागेको कुरा र राजस्वका मूलभूत सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको थियो । त्यो तानाशाही व्यवस्थामा पनि र कुल राजस्व निकै कम उठ्ने त्यो बेलामा पनि राजस्व वृद्धिको लक्ष्य बजेटमा राख्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न आकार थियो। त्यसैले पनि आज पनि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारहरूले कुनै पनि नयाँ कर लगाउँदा वा कर बढाउँदा त्यसको यथेष्ट औचित्य दिनुपर्छ । खासमा पञ्चायत कालमै पनि जनप्रतिनिधिहरूले तलब लिनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त थियो भने अहिले त झन् स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूलाई तलब सुविधा लिन भनेर कर उठाउन त दिनु हुँदै हुँदैन ।  करै करले थालिएको ठाउँमा कसरी आर्थिक गतिविधिहरू मौलाउँछन् भन्ने अर्को मुख्य प्रश्न छँदै छ । त्यसैले स्थानीय निकायको कर उठाउने प्रवृत्तिको तुरुन्त पुनरावलोकन गर्न जरुरी भएको छ भने अर्कोतिर कुनै एक प्रोजेक्टलाई ताकेर एक पटक अस्थायी कर उठाउन दिए पनि स्थायी रूपमा करको दर बढाउन भने निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।   

तर साइज नबढाउने भए कसरी सडक तथा अन्य क्षेत्रका महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि बढ्छन् त ? किनकि नयाँ नयाँ रेलमार्ग र सडकहरू बनाउने घोषणा गर्नासाथ सरकारको साइज फेरि बढ्ने सम्भावना छ । त्यसका विभिन्न समाधानहरू हुन सक्छन । तल दुईवटा उदाहरण दिइन्छ :

पहिलो, निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा व्यापक प्रयोग गर्ने । अहिले निजी क्षेत्रले सफलतापूर्वक सरकारलाई सघाएको एक क्षेत्र विद्युत् उत्पादन हो, त्यहाँको भन्दा केही फरक मोडेलमा यातायातमा निजी क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि लामो समयदेखि थाती रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिलाई सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा ल्याउने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, दाउन्नेको डाँडामा सुरुङ मार्ग बनाउन, नैबिसेदेखी नागढुंगा सडकमा दूरी छोट्याउने गरी छुट्टै भायाडक्ट फ्लाइओवर सडक बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी प्रयोग गरेर आवश्यक सार्वजनिक निजी साझेदारी तुरुन्त सुरु गर्न जरुरी छ । यी स्थानहरूमा धेरै ट्राफिक भएको र भविष्यमा झन् बढ्ने भएकाले टोल रोडहरूमार्फत फाइदा उठाउन सकिने भएकाले निजी क्षेत्र आउन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्ता नयाँ नीतिगत इन्नोभेसनहरूले सरकारको साइज सानो, चुस्त राख्छ भने विकासको रफ्तार पनि बढाउँछ।

दोस्रो, सरकारले अहिले आफ्नो बोसो काट्ने किनकि अहिले सरकार आफैँ पनि निकै सुन्नेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, अहिलेको लगभग साढे आठ खर्बको साधारण खर्च २ खर्बले घटाउने । सरकारको फाल्नुपर्ने बोसो कहाँ छ त भनेर हेर्नलाई तलको ग्राफ २ हेरौँ । सेनाको नामको बजेट विसं २०४३ देखि नै जिडिपीको प्रतिशतका रूपमा हेर्दा घटेको थियो, तर माओवादी आन्दोलनले त्यो बजेटलाई फेरि बढाइदियो । तर अहिले शान्ति स्थापना भएको छ र हामीले खोजेको ‘पिस डिविडेन्ड’ पनि सैन्य खर्च कटौती गरेर सुरु गर्नुपर्छ । जनपद र सशस्त्र प्रहरी जुन परिस्थितिमा छुट्टाछुट्टै गठन भएका थिए, त्यो परिस्थिति अहिले छैन । त्यहाँ पनि खर्च बचाउन सक्ने उपाय खोजिनुपर्छ । हाम्रो देश नै लडाइँ गरेर बनेको हुनाले सुरुको लामो समयसम्म गोर्खाली सेनाहरूले नै लगभग सबै राजस्व खान्थे । एक तथ्यांकअनुसार विसं १९१० मा राज्यको ३८ लाख मुरी खेतमध्ये ३१ लाख सेनाका जागिरको नाममा थियो । त्यो स्थितिबाट अहिलेको स्थितिमा आउन पनि धेरै प्रधानमन्त्री, राजा र महाराजाहरूले हिम्मत गरेका थिए । अहिले पनि उठाएको राजस्वको ८५ प्रतिशत साधारण खर्चमा जान्छ । जुन भनेको एक अर्थमा कर उठाएर खाएर सिध्याएको स्थिति नै हो । अब पनि त्यही आर्थिक क्षेत्र सुधारसँग सम्बद्ध हिम्मत सरकारले देखाउनुपर्छ। 

यसबाहेक धेरै राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको उपयोगिताबारे बहस हुनु जरुरी छ । यसक्षेत्रमा आँट गर्न सरकारलाई एक पटक जुद्धशमशेरको उदाहरण हेर्न अनुरोध गर्छु । उनले उमेर हद लगाएर अनिवार्य रिटायर्ड हुने पद्धति ल्याएका थिए, नत्र उनीभन्दा पहिले त मानिसहरूमा आर्यघाट पुगेपछि राजीनामा गर्ने (अर्थात् तत्कालीन भाषामा तानाबाना बुझाउने) चलन थियो । जुद्धले जबर्जस्ती अवकास लिन परेका मान्छेहरू कतिपय बुढो भइन्जेलसम्म खोसुवामा (पजनीमा) नपरीकन काम गरिरहेको भएकाले प्रभावशाली र धनी थिए, तिकडमबाजी भइरहने त्यो जमानामा यसरी एक बलियो वर्गलाई जागिरबाट खोस्न सक्नु पनि उनको एउटा ठूलो हिम्मत नै थियो।

यदि यस्ता सुधार गरेर २ खर्ब रुपियाँको सरकारी बोसो काट्न सकियो भने त्यसलाई एक्स्प्रेस वे आदि बनाउन उपयोग गर्न सकिन्छ । विदेशी ठेकेदारहरूलाई पैसा तिर्दा ४० प्रतिशतसम्म स्थानीय मुद्रामा दिने ‘रुल अफ थम्ब’ प्रयोग गर्दा त्यति पैसा बचाए ५ अर्ब डलरका प्रोजेक्ट सुरु गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा चाहिने रकम चाहिँ विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर काम गर्दा पाँचवटा काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग जस्ता मार्ग सुरु गर्न सकिन्छ।   

(ग्राफ २)  

अन्तिम प्रमुख कुरा वैदेशिक ऋणसँग सम्बन्धित छ । केही ठाउँमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूले ऋण लिएर भए पनि नयाँ प्रोजेक्टहरू सुरु गर्ने भन्नुभएको छ । वैदेशिक ऋण आन्तरिक प्रशासनिक सुधार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको विकल्प हुनसक्दैन । तलको ग्राफ ३ हेराैँ, पञ्चायतको अन्तिम कालमा बजेटमा ह्वात्त विदेशी ऋणको र सहायताको अंश बढेको थियो, तर त्यसले २०४८ सालसम्म आइपुग्दा सरकारलाई निकै अप्ठेरोमा पारेको थियो । नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्रीहरूको गर्व गर्ने एउटा कुरा के छ भने २०४८ सालपछिको सुधारहरूले मुलुकको वैदेशिक ऋण र सहायताप्रतिको निर्भरता त घट्यो नै, त्यसबेला साधारण खर्चको ३१ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण साँवाब्याज भुक्तानीमा जाने गरेको स्थितिबाट ऋण कुनै समस्या नभएको स्थितिमा मुलुक आइपुग्यो । अहिलेको सरकारले ऋण थुपारेर छोड्यो भने र नेपाली कांग्रेसले अर्को चुनाव जितेमा नेकाले सजिलै पञ्चायत काल र ओली कालको आर्थिक तुलना गरेर आफूलाई २०४८ र २०७९ मा दुवै पटक मुलुकलाई आर्थिक गर्तबाट माथि उठाएको जस लिनसक्छ । पञ्चायतविरुद्ध लडेर जेल जानुभएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि पनि यसैले आर्थिक अनुशासन छोड्न पाउनुहुन्न।

(ग्राफ ३)

यसैले सरकारको सामु अहिले तीन प्रमुख विकल्प छन्ः एक, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारद्वारा हरेक तहका सरकारहरूमा आर्थिक अनुशासन कायम राखी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मुलुकमा विकास कार्य बढाउने, दुई, कर उठाउने कुरालाई छाडा छोडी सुधारभन्दा करको जथाभावी प्रयोग गरेर विकास गर्न कोसिस गर्ने, तेस्रो, करसहित वा बाहेक विदेशी ऋणमा भर परेर (कुनै अवस्थामा मुलुकको दीर्घकालीन योजनामा नपरेका लहडी प्रोजेक्टहरूका लागि) मुलुकलाई ऋणको चाङ बोकाई सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा पनि लामो समयसम्म असर हुने गरी काम गर्ने । कुन आर्थिक बाटो हिँड्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार सरकार प्रमुखलाई छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०२:२४ आइतबार