शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच सरल र समान बनाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । चिकित्सा शिक्षामा यही माग राखी गत २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सुन्ने पक्षमा देखिँदैन, सरकार।

अनशनस्थल जुम्लाबाट केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र पसेर स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले लाठी बर्साएको तस्बिर र भिडियोले सरकार कति संवेदनहीन छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । अस्पतालभित्रै यस्तो खाले अमानवीय व्यवहार त युद्धरत मुलुकमा मात्र देखिन्थ्यो तर जुम्ली जनताले आफैँ भोगे । चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारी दायित्वको सम्बन्धमा प्रस्ट लक्ष्मण रेखा नकोरिनुको परिणति हो, आजको समस्या ।

पक्कै पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक नभएको होइन तर केही व्यवसायीले देश र जनताको आवश्यकता भन्दा नाफाका लागि राजनैतिक नेतृत्व समेतलाई आफ्नो वशमा राखेर राष्ट्रिय नीति र ऐनमा प्रभाव पार्न खोजेपछि यो समस्या बल्झिएको हो । यस घटनाक्रमले नेपाली समाज शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण विरोधीका रूपमा चित्रित भएको छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा बढी राज्य नै जिम्मेवार देखिन्छ । तर केही मेडिकल कलेज सञ्चालकको मनोमानीलाई उदाहरण दिएर देशमा रहेका सबै निजी क्षेत्रलाई गाली गर्नु र पूर्वाग्रही भएर मूल्यांकन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । प्रस्तुत लेख शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

विश्व इतिहास हेर्दा कम्युनिस्टहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्र्धन गरेको देखिँदैन । हाल नेपालमा राज्य सत्ताको बागडोर कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त विपरीत चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको इच्छालाई केन्द्रमा राख्नुले उसमा सैद्धान्तिक विचलन देखिन्छ। सरकारको व्यापारी केन्द्रित निजीकरणप्रति स्वयं सत्तारूढ पार्टीकै कयौँ कार्यकर्ता र नेताले आलोचना गरेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा । सत्तारोहण भएपछि नेतृत्वको सोच र दृष्टिकोण बदलिने रहेछ भन्ने पनि देखियो, केसी प्रकरणमा । किनकि हाल सत्तामा भएका कयौँ प्रमुख नेताहरूले सत्ताबाहिर हुँदा केसीले उठाएका मुद्दामा समर्थन गरेका थिए।

विश्व इतिहास हेर्दा कम्युनिस्टहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेको देखिँदैन ।

चिकित्सा शिक्षामा मात्र होइन, सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको मोह शिक्षाका अन्य विद्यामा पनि गहिरो छ । निजी शिक्षामा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएकाले यो विकृत बनेको छ । गत साता मात्र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले आठ नयाँ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ । यस प्रकरणमा पूर्वमाओवादी नेताको नाम जोडिएर आएको छ छापाहरूमा । पटक पटक नेताहरूको संलग्नता विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्रक्रियामा जोडिएर आएको कारण समाजले यसलाई शैक्षिक व्यापारका रूपमा बुझेको हो । जसको प्रतिकूल असर निःस्वार्थ किसिमले शैक्षिक उन्नयनमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थामा परेको छ । अर्थात् उनीहरू समेत बदनामित भएका छन ।

कलेज सम्बन्धनमा नेताको नाम जोडिएका उदाहरण अरू पनि छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका ज्वाइँले काठमाडाँैमा विज्ञान समूहमा सर्वाधिक विद्यार्थी भर्ना गर्ने ‘ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज’ सञ्चालन गरेका छन् । जसले कक्षा ११ र १२ मा कलेजको क्षमताभन्दा बढी करिब ३ हजार विद्यार्थी भर्ना गरेर वार्षिक करिब ३८ करोडको कारोबार गर्ने गरेको सुनिन्छ । जनताले ठूलो बलिदानका साथ ल्याएको राजनैतिक परिवर्तन नेताका लागि शिक्षामा लगानी गरेर आयआर्जन गर्ने माध्यम बनेको छ।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सुरु गर्यो । हाल देशमा विश्वविद्यालयको संख्या एघार पुगिसकेको छ । ५० को दशकमा पाँचवटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले निजी क्षेत्रलाई चिकित्सा शिक्षामा विधिवत प्रवेश गराएको हो । सोही समय खुलेका अन्य दुई सरकारी विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल र पोखराले हालसम्म पनि आफ्नो मेडिकल कलेज खोलेका छैनन् । ६ वर्ष अगाडि स्थापित सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पनि हालसम्म प्राज्ञिक अर्थमा बामे सर्न पनि सकेका छैनन् । यी सबै दृष्टान्तबाट के देखिन्छ भने नेपालमा आफ्नै मेडिकल संकाय (कलेज) विना विश्वविद्यालयहरू अस्तित्वमा आउन गाह्रो हुने प्रस्ट देखिन्छ।

विश्वविद्यालयस्तरमा मात्र होइन, सिटिइभिटीबाट सञ्चालित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि सम्बन्धनका लागि ठूलो चलखेल हुने समाचार निरन्तर बाहिर आएका छन् । संसद्मा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सिटिइभिटीबाट नाम मात्र (विनापूर्वाधार)का संस्थालाई सम्बन्धन दिलाउन सोहीअनुसार विधेयक प्रबन्ध गरिएको बुझिन्छ । सिटिइभिटीमा त झन् सम्बन्धनका लागि ठूलठूला डिल हुने सुनिन्छ । अब सरकारले दुई चार जनाको कुरा सुनेर हुँदैन । समग्रमा देशमा मौलाएको सम्बन्धनको समूल नष्ट गर्नुपर्छ । यस्तै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरूको समस्या पनि फस्टाउँदो छ । सुनेअनुसार अधिकांश इन्जिनिरिङ कलेजका सञ्चालक विभिन्न विश्वविद्यालयका शिक्षक र पदाधिकारी नै रहेका छन्।

विकसित मुलुकहरूमा मेडिकल कलेजहरू विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजका रूपमा मात्र सञ्चालित हुन्छन् । त्यसैले अब नेपालमा पनि एक विश्वविद्यालय एक मेडिकल कलेजको अवधारणा तय गरिनुपर्छ । र, यो व्यवस्था लागू हुन सकेमा सदाका लागि सम्बन्धनको अध्याय समाप्त हुनेछ ।
 

निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिने नदिने विवादमा देश विभाजित हुनुभन्दा हाल मेडिकल कलेज नभएका क्षेत्र र विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले कार्यक्रम ल्याएको भए समस्या हुने नै थिएन । अझै पनि कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा आकर्षित गर्न नेपालमा प्राइभेट विश्वविद्यालय खोल्न सकिने रोडम्याप तय गर्न सकेको छैन । सरकारी र निजी क्षेत्रको लडाइँ दुई दशकदेखि केवल सम्बन्धन लिने र दिनेमा अल्झेको देखिन्छ ।

यसको अन्त्य हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । पोखरा विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार उक्त विश्वविद्यालयको खातामा करिब ३ अर्ब रकम त मौजुदा नै छ रे । तर पनि किन त्यसले आफैँ मेडिकल कलेज सुरु गर्न सकेन । पोखरा विश्वविद्यालयले मेडिकल संकाय (कलेज) खोलेको भए त्यस क्षेत्रका जनताले सस्तोमा मेडिकल शिक्षा लिन सक्थे । त्यसको बदलामा पोखरामा निजी क्षेत्रका मणिपाल र गण्डकी गरी दुई मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । यसरी राज्य स्वास्थ्य र शिक्षाको दायित्ववाट विमुख हुँदै निजी क्षेत्रको पक्षपोषणमा लाग्न सुहाउँदैन।

नेपालमा विगत २५ वर्ष सम्बन्धन प्राप्त कलेजको विस्तार र विकासमा नै अल्झिएको छ । त्यसको बदला प्राइभेट (आवासीय) विश्वविद्यालय खुल्नेतर्फ कुनै अध्ययन नै गरिएन । निजी क्षेत्रलाई कलेजभन्दा विश्वविद्यालय खोल्न मार्ग प्रशस्त गरिएको भए नेपालको उच्च शिक्षाले फड्को मार्ने थियो । निजी क्षेत्रलाई विश्वविद्यालयमा लगानी गरेर नाफा निकाल्न पक्कै पनि सहज हुँदैन तर यसबाट देश र समाजको भने हित हुने थियो ।

उच्च शिक्षामा दरिलो पूर्वाधारको विकास हुने थियो । अनुसन्धान र गुणस्तरीय शिक्षामा विश्वमा तहल्का मच्चाएका हार्वर्ड, एमआइटी, अक्स्फोर्ड जस्ता विश्वविद्यालय पनि प्राइभेट विश्वविद्यालय नै हुन् । तर विडम्बना नेपालमा न सरकार न निजी क्षेत्र कोही पनि प्राइभेट विश्वविद्यालय खोल्न तयार देखिँदैनन् । अर्बौं लगानी गरेर मेडिकल कलेज खोल्ने समूहले प्राइभेट विश्वविद्यालय खोल्नेतर्फ कहिल्यै सोचेनन् । विश्वमा प्रायः प्राइभेट विश्वविद्यालय नाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापित छन् । त्यसैले ‘प्राइभेट’ भन्नासाथ यसलाई नकारात्मक रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

सुझाव
सरकारले चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ र कृषि विद्यामा कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने प्रथाको अब विधिवत अन्त्य गर्नुपर्छ ।

मेडिकल संकाय (कलेज) सहित कम्तीमा अन्य विभिन्न ४ वटा संकायमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने किसिमले प्राइभेट विश्वविद्यालय खोलिएमा देशको उच्च शिक्षामा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । नेपालको उच्च शिक्षालाई थप प्रतिस्पर्धी र रोजगारीमूलक बनाउन पनि प्राइभेट विश्वविद्यालय खोलिनुपर्छ । तर नेपाली समाजमा हाल मौलाएको ‘सम्बन्धनको व्यापारीकरण’लाई रोक्न भविष्यमा खुल्ने त्यस्ता प्राइभेट विश्वविद्यालयले ‘सम्बन्धन दिन नसक्ने’ व्यहोरा ऐनमा नै किटानीका साथ लेखिनुपर्छ ।

हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो दक्षिण एसियाको साझा समस्या हो, ‘सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरू’ । जब कि विकसित मुलुकहरूमा मेडिकल कलेजहरू विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजका रूपमा मात्र सञ्चालित हुन्छन् । त्यसैले अब नेपालमा पनि एक विश्वविद्यालय एक मेडिकल कलेजको अवधारणा तय गरिनुपर्छ । र, यो व्यवस्था लागू हुन सकेमा सदाका लागि सम्बन्धनको अध्याय समाप्त हुनेछ।

हाल कायम मेडिकल कलेजहरूमध्ये मणिपाल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज र भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजले सञ्चालनको २ दशक पूरा गरिसकेका छन् । यस अर्थमा उनीहरूले आफ्नो लगानी उठाइसकेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा अनन्त कालसम्म निजी क्षेत्रलाई खुला छोड्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । त्यसैले पनि अब त्यस्ता कलेजलाई कि त प्राइभेट विश्वविद्यालयको मोडेलमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, अन्यथा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सरकारले समयमा नै यस्तो मार्गचित्र देखाएको भए हालको अवस्था आउने नै थिएन । अर्थात् निजी मेडिकल कलेज खोल्न कसैले पनि लडाइँ गर्ने नै थिएनन् ।यसै सन्दर्भमा सिटिइभिटीमा हुने सम्बन्धनको चलखेललाई बन्द गर्न सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाले नै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने परिपाटी तय गर्नुपर्छ ।

यस लेखको आशय शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । निजी क्षेत्रले सम्मानजनक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले तय गर्नुपर्छ तर यसमा सेवाको उद्देश्य निहित हुनुपर्छ । यसैगरी हाल देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या नेता र उनका परिवारको लगानी ती क्षेत्रमा हुनु हो । यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । राज्यले सोहीअनुसार आवश्यक ऐन–नियम परिमार्जन गरोस् भन्ने आशा र भरोसामा आममानिस रहेका छन् । त्यसबाट मात्र नेपाल उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा ऐतिहासिक मोडमा प्रवेश गर्नेछन् र, भविष्यमा पनि गोविन्द केसीले जस्तै अर्को सत्याग्रहीले अनशन बस्नुपर्ने छैन ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ १२:५९ सोमबार