संविधान निर्माण, सबै तहको निर्वाचन, निर्वाचित सरकारको गठन, त्यसमाथि पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहितको बहुमत प्राप्त सरकारको गठनले मुलुकलाई सही दिशामा मार्गनिर्देश गर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ।

छ दशकभन्दा लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र विद्राेह, गरिबी, असमानता, भेदभावबाट गुजिँदै अगाडि बढ्न खोजेको मुलुकमा समृद्धि र विकासको नारा निश्चितैरूपमा आर्कषक देखिन्छ जुन स्वाभाविक मान्न सकिन्छ  । यति हुँदाहुँदै पनि विकास र समृद्धिलाई कानुनको शासनभन्दा बाहिर रहेर हेर्न सकिँदैन । नेपालको संविधानको सामान्य विश्लेषण र अध्ययनबाट के देखिन्छ भने यसले विकासको आधारविन्दुका रूपमा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई जोड दिएको छ ।

तर नेपाल सरकारका केही गतिविधिलाई नियालिरहँदा विकास, समृद्धि र कानुनको शासनको अन्तरसम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न खोजिएको प्रशस्त उदाहरण देखिन्छ । अतः यो लेख विकास, मूलतः स्वास्थ्य अधिकार र कानुनको शासनको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित छ ।विकासको चर्चा गरिरहँदा आर्थिक समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई मात्र विकास मानिँदैन । समानताको सुनिश्चितता, भेदभाव अन्त्य, समावेशिता, सेवाहरूमा समान पहुँच आदिलाई समेत विकासको न्यूनतम सर्त मानिन्छ । देशमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन् ।

नेपाली इतिहासले नै पुष्टि गरेको  छ कि संवादबाहेक अरु केहीले पनि यो सवाललाई निकास दिन सक्दैन । डा. केसीको ज्यान जोगाउन पनि र नेपालीको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि ।

तर निर्माण प्रक्रियादेखि नै त्यहाँ सुशासनलगायतका माथि उल्लिखित यी सवाललाई बेवास्ता गरिन्छ भने उक्त भौतिक संरचनाको निर्माणले मात्र विकासका न्यूनतम मापदण्डहरूलाई पूरा गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन । जुन–जुन देशमा असमानता र असमावेशिता बढी छ, त्यहाँ भौतिक उन्नति पनि हुन सकेको देखिँदैन । स्रोत र साधनमाथि निश्चित वर्गको मात्र पहुँचको सुनिश्चितताले दिगो विकासलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवासलगायतका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता विकासको न्यूनतम सर्त हो ।

हाम्रो मुलुकलाई समानता, समावेशिता र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने न्यूनतम आधार पनि तिनै हुन् । उदाहरणका लागि, नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारको चर्चा गर्दा तीनवटा महत्वपूर्ण विषय समेटेको पाइन्छ । पहिलो, उपलब्धता : यसअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सेवा, वस्तु तथा सुविधा, स्वस्थ र सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्यकर्मी, आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता पर्छन् । दोस्रो, पहुँच : यसअन्तर्गत  स्वास्थको पहुँचको सुनिश्चिताको विषय प्रमुखरूपमा रहन्छ।  

यसका  चार आयाम छन् : विभेदको अन्त्य, भौतिक पहुँच, सुलभ र सूचनामा पहुँच एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको गोप्यतासमेतको पहुँचको सुनिश्चितता । तेस्रो महत्वपूर्ण विषय हो–स्वीकार्यता : यसअन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी मर्यादा सापेक्ष र सांस्कृतिकरूपले उपयुक्त हुनुपर्ने, लैङ्गिकमैत्री तथा जीवनचक्रअनुरूप र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा सुधार हुने प्रकृतिको हुनुपर्ने हुन्छ ।

साथै, त्यस्ता सेवा÷सुविधा वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिले उपयुक्त र गुणस्तरीय हुनुपर्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हुनुपर्ने, वैज्ञानिकरूपले प्रमाणित तथा म्याद नसकिएका औषधि तथा उपकरणहरू, शुद्ध पिउने पानी र उपयुक्त सरसफाइसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा-सुविधाको सुनिश्चितताका साथै रोगको निरोधात्मक उपायका रूपमा खोपसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको सुनिश्चिततासमेत हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य अधिकारका यिनै विषयवस्तुलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । अब कुनै पनि सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, योजना तथा कार्यक्रम, बजेट (स्रोत र साधन) परिचालन गर्दा नागरिकका यी न्यूनतम अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने प्रवृत्तिबाट उद्यत भएर गर्नुहुँदैन र सकिँदैन । आज स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता र विकासका निमित्त सडकदेखि सदनसम्म तातेको अवस्था छ ।

आन्दोलनको नेतृत्व डा. केसीले लिएको जस्तो देखिए तापनि स्वास्थ्यको अधिकारलाई दलीयरूपमा ध्रुवीकृत गर्न विभिन्न राजनीतिक दलहरू समर्थनका नाममा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ । डा. केसीको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले समर्थन गर्न नपाउने भन्ने होइन तर दलीयरूपमा राजनीतीकरण भएको अवस्थामा यसले दुवै पक्षलाई अतिवादतिर धकेल्छ ।

डा. गोविन्द केसी अनशनमा छन् । मेडिकल शिक्षाको गुणात्मकता सुनिश्चित हुनुपर्यो भन्ने सम्बन्धमा उठेको यो आवाजलाई कुनै पनि हिसाबले गलत भन्न सक्ने अवस्था छैन । माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर स्वास्थ्यसम्बन्धी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका उपर्युक्त सवाललाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिङ्गो स्वास्थ्य अधिकारअन्तर्गत यो एउटा महत्वपूर्ण सवालमात्र हो, सम्पूर्ण होइन । यसले स्वास्थ्य अधिकारका सम्पूर्ण पक्ष समेटेको छैन र समेट्दैन पनि।

तर अहिले यो आन्दोलनले निकास खोज्ने, समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सम्बोधन गर्न मार्गनिर्देशन गर्नेभन्दा पनि सत्तापक्ष र आन्दोलनकारी (डा.केसीका सर्मथकहरू) बीच शक्ति प्रदर्शनको लडाइँ जस्तो देखिन पुगेको अवस्था छ । यो स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका निमित्त सत्याग्रहमा बसेका डा. केसी तथा नेपाल सरकारका निमित्त त हितकारी छैन नै ।

यस्तो जटिल अवस्थाले मूलतः नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चिततालाई पनि जटिल बनाएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व डा. केसीले लिएको जस्तो देखिए तापनि स्वास्थ्यको अधिकारलाई दलीयरूपमा ध्रुवीकृत गर्न विभिन्न राजनीतिक दलहरू समर्थनका नाममा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ । डा. केसीको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले समर्थन गर्न नपाउने भन्ने होइन तर दलीयरूपमा राजनीतीकरण भएको अवस्थामा यसले दुवै पक्षलाई अतिवादतिर धकेल्छ।

डा. केसी को यस आन्दोलनलाई केही बौद्धिकवर्गको पनि समर्थन रहेको देखिन्छ । तर अहिलेको आन्दोलन जुन गतिमा अघि बढ्न खोजेको पाइन्छ त्यसमा ती बौद्धिक वर्ग पनि बौद्धिकरूपमा सम्वादमा आउनुभन्दा पनि सडकमा आएका आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउनतर्फ उद्वेलित भएको देखिन्छ ।

वास्तवमा यसले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सवाललाई निकास दिनुको बदला त्यो वर्ग मुलुकमा आफ्नो अस्तित्वलाई कसरी जीवन्त राख्ने भन्ने निजी स्वार्थले प्रेरित भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यदि यसो हो भने उनीहरूका निमित्त पनि यो भ्रम र क्षणिकमात्र हो । यो कुरा बुझ्न यो वर्गले पनि ढिला गर्नुहुँदैन । अहिले समग्र आन्दोलन डा. केसीले उठाएका सवालमा गम्भीर बहस गरेर निकास निकाल्नुको सट्टा उनको स्थास्थ्य र उनलाई बचाउन केन्दि«त हुनुपर्ने अवस्था छ । दुवै पक्ष (सरकार र डा. केसी) अतिवाद र हठवादबाट मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन भने दुवै पक्षका समर्थकहरू यी दुई हठका बीच निरीह बन्न पुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ।

सरकार डा. केसीको मागलाई कहाँ, कसले मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अल्झिनुको सट्टा डा. केसीलगायतका मुलुकका यस क्षेत्रका विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई संविधानबमोजिम बृहत्रूपमा हेरेर सम्बोधन गर्न उत्प्रेरित हुन र संयम अपनाउनुुको सट्टा आरोप र प्रत्यारोपमा ओर्लनुले समस्या समाधान नगर्ने त निश्चितै छ, मुलुकलाई बिस्तारै अनिश्चिततातिर धकेल्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिने अवस्था छैन । यस अवस्थालाई जिम्मेवारपूर्णरूपमा दुवै पक्षले विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले के बुझ्न आवश्यक छ भने यो मुलुकका प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् । उनीहरूको दायित्व र भूमिका भनेको निर्वाचनमा मत खसाल्नु र त्यसपछि विवेकमा बिर्को लगाएर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका नाजायज, असमझदारीपूर्ण गतिविधि, कानुनको शासनमाथि उनीहरूले दिइरहेको उन्मादपूर्ण चुनौतीको साक्षी बन्नुमात्र होइन ।

स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियतले उनीहरूको निश्चित भूमिका छ– त्यो हो मुलुक र नागरिकको हकका निमित्त निरन्तर सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने, दबाव दिने, तर्कसम्मतरूपमा सुझावहरू दिने, आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने आदि । संविधान प्रदत्त यी अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै पनि नागरिकमाथि व्यक्तिगतरूपमा हेयपूर्ण भाषाहरू प्रयोग गर्नु, लाञ्छना लगाउनु सर्वथा अस्वीकार्य हुन्छ । यस्ता कार्य जिम्मेवार, विवेकशील र दूरदर्शी नेतृत्वका लागि सही होइन र किमार्थ हुन सक्दैन।

  कानुन व्यवस्थापिका र सदनले नै बनाउने हो, यसमा कसैले प्रश्न उब्जाएकै छैन । तर सदन बहुमतका नाममा निरकुंश हुन सक्दैन र हुनुहुँदैन । मूल कुरा संसद्ले कानुन बनाइरहँदा संविधानले सुनिश्चित गरेका स्वास्थ्यको अधिकारको बर्खिलाप हुनुहुँदैन ।

वास्तवमा डा. केसीले उठाएका सवाललाई यस परिप्रेक्ष्यबाट विश्लेषण एवं बहस हुन आवश्यक छ न कि मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने सवाल । यसकारण आज जुन बहस सदन र सडकमा भइरहेको छ, यसले यो नागरिकको समग्र स्वास्थ्य अधिकारको तस्बिरलाई हेर्न नसकेको देखिन्छ ।आधुनिक राज्यको निर्माण लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, कानुन तथा संविधानको सर्वोच्चताको आधारमा हुन्छ । यी मूलभूत विषयलाई आत्मसात गर्न नसकेमा राज्य कमजोर बन्छ ।

कमजोर राज्यले आफ्ना नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन । संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्दा समानता तथा सारभूत समानताको विपरीत हुनेगरी वा समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने गरी अर्को शब्दमा न्यायको मूल मर्म विपरीत हुने गरी तथा विभेदलाई नै निरन्तरता दिने वा संस्थागत गर्ने गरी गर्नुलाई संविधान तथा कानुनको सर्वोच्चता वा कानुनको शासनका रूपमा लिन सकिँदैन ।

नेपाल सरकारको अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा राज्यको सम्प्रभुताका नाममा राज्यले आफुखुसी कानुन, नियम, संविधानले दिएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकहरूको आवाज, माग, आवश्यकता र उनीहरूले उठाएका सवालमा असंवेदनशील रहेर र उनीहरूका माग अस्वीकार गरेर राज्यलाई गतिहीन बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर डा. केसी समर्थकहरूले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरूलाई अवसर दिनुहुँदैन । यी दुइटै प्रवृत्ति मुलुकका निमित्त हानिकारक छ । नेपालको इतिहासले नै पुष्टि गरेको विषय के हो भने संवादले बाहेक अरु केहीले पनि यो सवाललाई निकास दिन सक्दैन । डा. केसीको ज्यान जोगाउन पनि र नेपाली नागरिकको समग्र स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न योभन्दा उपयुक्त विकल्प अहिलेलाई देखिँदैन ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०४:३१ बिहीबार