१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

गैसस : प्राथमिकताभित्र कि बाहिर?

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिमार्फत गैरसरकारी संस्थाले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुँदैन भनी लक्ष्मण रेखा खिचेको थियो । सरकारले गैससमाथि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान अगाडि सारेपछि सामाजिक सञ्जालले व्यापक प्रतिरोध ग-यो । असहमतिका स्वरहरू उठे । र, अन्ततः गैससकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झुकाए।

प्रश्न छ–  गैरसरकारी समूह भनेको को हो ? र यी किन र कसरी चल्छन् ? नेपालमा कतिथरी र कस्ता रंग/रूपका गैसस छन् । सबै गोरो छाला भएका अंग्रेज हुँदैनन् तर मानिन्छ नेपालमा । त्यस्तै सबै गैसस डलर खेती गर्न सक्तैनन्, यो पनि आमनेपाली मान्न तयार छैनन् । तसर्थ गैससको साधारण परिभाषा पहिले गरौँ।

नेपालमा नागरिक समाज, स्थानीय स्वयम्सेवी संस्था,गैरसरकारी संस्था,पेशागत संस्था,अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता संस्था, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सबैलाई आमनेपालीले बुझेको भाषामा भन्नुभर्दा एनजिओ अर्थात गैसस हो । यिनको साधन र स्रोत कि स्वदेशी माध्यमबाट वा विदेशी माध्यमबाट प्राप्त हुनेगर्छ । धैरैजसो डलर खेती नै गर्छन्।

नेपालको नागरिक समाज उल्टो बाटोबाट निर्माण भयो विश्वको प्रचलन हेर्दा। नागरिक समाजको एउटा अंग भएर बसेको गैसस नेपालमा भने गैससको अंग नागरिक समाज बनेर उदायो।

पूर्वीय सभ्यतामा सामाजिक सम्झौताका कारण स्थानीय समुदायमा आधारित संगठनहरूको उद्भव भयो। पश्चिमा दर्शनमा दया, करुणा र प्रेमको आवरणमा गैससहरू निर्माण भए पनि साम्राज्यवाद र बजार विस्तारका क्रममा अनेकन् स्वार्थ र सोचबाट गैससहरू अगाडि आए र ब्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण भयो।

संक्षिप्तमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उद्देश्यबाट स्थानीयस्तरमा समुदायबीचको सम्झौताले संगठनहरू परापूर्वकालदेखि नै अस्तित्वमा थिए । जस्तो गुठी, रोदी, मंकाखल जस्ता सांस्कृतिक समूहहरू अझै पनि सक्रिय छन् । यस्तै विभिन्न सहकारी र धार्मिक संस्था पनि लामो समयदेखि आपसी सेवा र भाइचाराबाट समाजमा क्रियाशील थिए, छन् । पछिल्लो समय आएर उपभोक्ता समिति र क्लबहरूमार्फत संगठित हुने र त्यसका पछाडि राजनीतिक दलको समर्थन रहनेगरी पनि गैसस निर्माण भए।

राजनीतिक उद्देश्यले धार्मिक आवरणमा नेपालमा सहिद दशरथचन्दले आर्य समाजबाट संगठित गैससको श्रीगणेश गरेको मान्न सकिन्छ । २००७ सालको क्रान्तिसम्म पनि नेपालमा गैससको धारणा र कार्य मूलतः धार्मिक र सामाजिक नै थियो। तर २०४६ सालपछि नेपाल विश्वका लागिमात्र खुलेन, नेपालका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरूका लागि गैसस रोजगारी निर्माण गर्ने अवसर भएर अगाडि आयो।

अंगे्रजी बोल्न र लेख्न जान्ने मध्यमवर्गीय युवाहरू गैससमार्फत एकैपल्ट आकर्षकरोजगारीमा, राज्यलाई धम्क्याउन सक्ने हैसियतमा र अन्तर्राष्ट्रिय सभा÷सम्मेलनहरूमा पुग्ने हैसियत बनाए । यिनै प्रकरणबाट नेपालमा नागरिकसमाजको उदय भयो । नेपालको नागरिक समाज उल्टो बाटोबाट निर्माण भयो विश्वको प्रचलन हेर्दा । नागरिक समाजको एउटा अंग भएर बसेको गैसस नेपालमा भने गैससको अंग नागरिक समाज बनेर उदायो । नेपालमागैससको उल्टो गंगा बग्यो।

२०४६ सालअगाडि दरवारको संरक्षकत्वमा स्वदेशी र विदेशी गैससहरू नेपालमा चलमलाएका थिए । यो उल्टो गंगा बगेको दारुण अवस्थाको गैसस थियो । उल्टो गंगाको चरमोत्कर्ष त्यतिखेर भयो जब प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएलगत्तै प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला सात देशका राजदूत लिएर सुषमा मेमोरियल ट्रस्टको सहयोगार्थ विराटनगरको बालिका विद्यालय प्रांगणमा भेला भए । यहीँबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससका लागि स्वर्गद्वार खुल्यो भन्दा हुन्छ।

उल्टो गंगाको चरमोत्कर्ष त्यतिखेर भयो जब प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएलगत्तै प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला सात देशका राजदूत लिएर सुषमा मेमोरियल ट्रस्टको सहयोगार्थ विराटनगरको बालिका विद्यालय प्रांगणमा भेला भए। यहीँबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससका लागि स्वर्गद्वार खुल्यो भन्दा हुन्छ।

त्यहाँबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता संस्थाहरू, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता संस्थाहरू,अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलगायत अनेकन् व्यक्ति र ठगहरूसमेत अनेक आवरणमा गैसस भनी नेपालमा सक्रिय हुने अवसर पाए । यहाँनेर सबैभन्दा ठूलो क्षति नेपाली समाजको हातेमाले गरी अगाडि बढ्ने, आफ्नो गाउँघर आफैँ बनाउने, आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्ने सोचमाथि विदेशी सोच र समाधान उपायले जरो गाड्यो । सबै समस्याको समाधान विदेशी सहयोगमा हेर्ने चश्मा नेपालीले लगाउन थाले।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै काठमाडौँबासीलाई पिउने पानी विदेशी सहयोगमा मेलम्चीबाट ल्याउने प्रम कृष्णप्रसादको उद्घोष भयो । अर्कोतिर देशभरी पिउने पानीका लागि विदेशीको मुख ताक्ने संस्कार नेपालीमा यही कारण जरा गाड्यो । जनप्रतिनिधि हुन चाहना राख्नेहरू ट्युबेल र पाइप बोकी गाउँ र सहर पसे तिनताका । नेपाल परजीवी हुँदै गएको यो भयाबह दृष्यले नेपालको सम्पूर्ण तराई, हिमाल र पहाडको अर्थराजनीतिलाई परजीवी बनायो।

गैससकर्मीहरू समाजको पछौडेपनका कारण बुझेर निस्वार्थभावले स्वयम्सेवी हुन उद्वेलित हुन्छन् भनी मानिन्छ पूर्वीदर्शनमा । त्यसैले केही पाका बुझेकाहरू समाजसेवी भनी चिनिन्थे । वास्तवमा गैससकर्मी भनी विरलै कसैको पहिलो क्यारियर हुन्छ विश्वमा । यो त दोस्रो क्यारियर हो भनी मानिन्छ अन्यत्र । तर नेपालमा रोजगारीको अभाव, शक्ति र सत्तामा मध्यमवर्गीय युवाहरूको पहुँच र विदेशी चलखेलले गैससकर्मी हुनु नै पहिलो क्यारियर हुनपुग्यो।

मानव सभ्यताको एउटा चरणमा गैसस निर्माणको उद्देश्य सेवाभावनै थियो पनि । तर भूमण्डलीकरण र बजारमुखी अर्थराजनीतिको प्रभावसँगै पूर्वीय दर्शन र सोचमाथि पश्चिमा जगतको भौतिकवादी उपभोक्तावादले प्रहार ग¥यो र  क्रमशः पूर्वीय सामाजिक सम्झौतावादले समर्पण गर्दै गयो । अन्ततः अहिले गैसस कर्पोरेट जगतको एउटा हिस्सा भएको मानिन्छ।

समानान्तर अनिर्वाचित सत्ता मानिन्छ गैससलाई नेपालमा । यही समानान्तर सत्ताले चुनौती प्रदान गर्दा राज्यसत्ता यसलाई त्रसित पार्छ भने विपक्षी दल गैससको समानान्तर सत्तामा आरोहण गरी आफ्नो सत्ता निर्माण गर्न यसैमाथि चढ्छ । आजको नेपालमा नेपाली कांग्रेस विपक्षमा बसी गैससकर्मीको काँधमा सवार हुन खोज्दैछ । जबकि नेपालका अधिकांश गैससकर्मी कम्युनिष्ट स्कुलका उत्पादन हुन् भनी कांग्रेस सत्तामा हुँदा यिनका नेताको क्रन्दन सुनिन्थ्यो । सबै गैसस ठीक छैनन्, सबै गैसस खराब पनि छैनन् नेपालमा । गैससलाई यसरी बुझ्दा सही हुन्थ्यो । तर राजनीतिकर्मी सिधा र सरल कुरा नबुझेर आफ्नो अनुकूल सबैथोक होस् भन्ने चाहन्छन्, गैसस पनि।

गैससकर्मीहरूलाई सरकारको समानान्तर सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाहन मानिन्छ । यो जिम्मेवारी पूरागर्ने काममा गैससको भूमिका निसन्देह प्रशंसनीय छ र राज्यले पनि राहत अनुभव गरेको होला । आज नेपालमा सहस्राब्दी लक्ष्यको नजिक छ भने यसमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका उल्लेख्य रह्यो भनी राज्यसत्ताले भन्न किन हिच्किचाउने ?तर कस्ता र कुन गैससले नेपालमा सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न सहयोगी भूमिका खेले भनी छुट्याउन जरुरी छ । तबमात्र खराब गैससको चिनारी हुन्छ।

सार्वजनिक संस्थाको पदमा बस्ने व्यक्ति पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको संविधानमा छ, यो लोकतन्त्रको मूलमर्म हो । नेपालमा कार्यरत कुनै पनि देशी÷विदेशी गैससले देशको कानुन र नियम मान्दिन भन्न पाउँदैन । त्यस्तै राज्यलाई पारदर्शिता र उत्तरदायी शासक बनाउन गोष्ठी र सेमिनार गरेर नथाक्ने गैससहरू सर्वप्रथम आफू र आफ्ना मातहतका कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी बनाउन जरुरी छ।

ठूलो प्रश्न छ– गैससको उत्पादन के हो ? के उत्पादन गर्न यी सक्रिय हुन्छन्? निसन्देह गैसस गुणस्तरीय मानव बनाउन सहयोगी भएर लागिपर्छन् भन्ने मानिन्छ । गैसस लोकहित गर्न अगाडि आउँछन् भनी बुझिन्छ । अनि यस्तो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको गैससको सांगठनिक ढाँचा विवादास्पदमात्र होइन, भूतप्रेतझैँ रहस्यमय पनि हुन्छ किन ? त्यसैले यसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ । यी अनिर्वाचित भएर पनि सरकारभन्दा शक्तिशाली र आकर्षक मानिन्छन् नेपालमा । गैसस किन खोल्छन्? कुन प्रेरणाले ? त्यसैमा गैससको आवश्यकता र औचित्य खोज्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वासको खाडल छ गैसस र सरकारबीच । विश्वासको खाडल छ गैसस र नागरिकबीच । घोर अविश्वास छ गैसस र लक्षित समूहबीच । यो कसरी समाधान गर्ने ? गैससहरूको यसतर्फ पटक्कै रुचि छैन । गैससमा काम गर्ने विदेशी विज्ञ, कर्मचारीमात्र होइन, नेपाली काउन्टरपार्ट पनि घोस्टझैँ छन्, आफ्नो तलव लुकाउन र निर्णय प्रक्रिया गोप्यरूपमा गर्न । गैससकर्मीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आज यही छ । गैसस विदेशी स्रोत र साधनमा मात्र रमाएर बस्ने होइन, आमनेपालीको भरोसा र विश्वास यसमाथि भएमा निसन्देह कुनै सत्ताले गैससलाई धम्काउन र डराउन सक्तैन । तर प्रश्न छ– गैससमाथि आक्रमण हुँदा किन आमनेपाली डलर खेतीवालालाई ठिकै भयो भन्छन् ? अर्थात गैससकर्मीहरू आज आमनेपालीको दृष्टिमा कठघरामा उभिएका छन्।

दाताहरूको सहयोगबाट सञ्चालित संस्थाहरू डलर खेती गर्छन् र जनताको नाममा ठगी व्यवसाय चलाउँछन् भन्ने आमनेपालीबीच धारणा विकसित भएको छ । जनताबीच यत्रो अविश्वास तोडेर गैससको सकारात्मक इमेज यसैमा संलग्न सक्षम मध्यमवर्गीय युवाहरूले गर्ने कि नगर्ने ? कि राम्रो रोजगारीमा छु भनी रमाएरमात्र बस्ने?

गैससकर्मीहरू असहमतिका स्वर दबाउन सरकारले गैससमाथि नियन्त्रण र त्रास देखाएर सत्ता र शक्तिमा आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न चाहन्छ भन्ने तर्क अगाडि सार्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असहमतिका स्वरहरू लामो समयसम्म नियन्त्रण गरियो राज्यबाट । त्यसैकारण गैससको यस्तो आवाजलाई आमनागरिकले साथ दिए, राज्यसत्ता निरंकुश हुनुभएन भनेर दबाबसिर्जना गरे । तर गैसस आफँै आफ्नो कार्यमा निरंकुश र पारदर्शी छैन भन्ने आमनागरिकको सोचको सम्बोधन गैससले गर्ने कि नगर्ने?

वास्तवमा सदाचार नीतिमार्फत गैससलाई नियन्त्रण गर्ने योजना प्रम ओलीको एकांकी राष्ट्रवादको अर्को रूप थियो । यसका अनेक प्रावधानमा देशप्रति लाञ्छना लगाउन नपाउने अर्थात असमानता, जातीय विभेद, लैंगिक विभेद जस्ता कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट लुकाउने प्रपञ्च थियो । पर्यावरण असन्तुलन छ, मानवअधिकारको कमजोर अवस्था छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ भनी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुअगाडि गृह प्रशासनको सेन्सरबाट पास हुनुपर्ने प्रावधान यसमा थियो भनी मानिन्छ । यो अहिले रुसमा चलेको भ्लादिमिर पुटिनको नयाँ संस्करण नेपालमा प्रयोग गर्ने योजना थियो– सेन्सरसिप।

अहिलेलाई यो खतरा टर्नुमा गैससकर्मीहरूको सक्रियताभन्दा पनि गैससकर्मीहरूलाई आफ्नै कम्युनिस्ट भाइ हुन् भनी हेर्न रुचाउने दृष्टि राज्यको रह्यो भनी मानिन्छ । तसर्थ गैससकर्मीहरूले कम्युनिस्ट ट्याग राख्न रुचाउँछन् कि छाड्छन् ? भावी दिनमा यो द्वन्द्व पनि रोचक होला।

विदेशी गैससहरू बिस्तारै स्रोत र साधनको कमीले कमजोर र शिथिल हुनेक्रममा छन् । त्यतापट्टि कमैको ध्यान गएको छ । तर नेपालमा राज्यको स्रोत र साधनमाथि गैसस निर्माण गरी लुट्ने प्रपञ्च कसरी अन्त गर्ने भन्ने बहस भने कहीँ छैन।

मेरा एकजना भाइ छन् विराटनगरका । लामो समयदेखि कामको खोजीमा अल्लारेझैँ भएर बसे । उनी राजनीति नगर्ने तर राजनीतिक परिवारका हुन् । उनले श्राद्ध गर्न आफ्ना काकाको नाममा एउटा संस्था खोले । काका राजनीतिक प्राणी थिए, प्रभावशाली थिए । सरकारले र विदेशीले त्यसमा अनुदान दिन थाले । अल्लारे भाइ यतिखेर मञ्चमा बस्छ र देशका ठूलाठालुलाई दायाँबायाँ राखेर समृद्ध नेपालको भाषण ठोक्छ । काकाको सपना पूरागर्ने वाचा गर्छ । काका र भतिजाको जग्गा झगडाले झण्डै दुई दशक तिनको बोलचाल पनि थिएन । काका भतिजाको जग्गा झगडाको चर्चा सेलाउन नपाउँदै भतिजा प्रतिष्ठान खोली काकाको श्राद्ध गर्न गैससकर्मी भएको सुनेर विराटनगरबासी अचम्मित छन् ।  तर नेपालमा शक्तिमा पुगेपछि सबै रगत निलो हुन्छ भनिन्छ, भयो पनि त्यस्तै।

गैससले सीमित रोजगारी र देशको ढुकुटीमा केही भए पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गरिदिएको छ तर हेक्का रहोस्, विगतमा जसले विदेशी स्रोत र साधनबाट गैसस चलाए, अब तिनै अनेकन् प्रतिष्ठान खोली रातो किताबमार्फत स्रोत र साधन जुटाउन लागिपरेका छन् । प्रम ओलीअगाडि अपार सम्भावना छ राष्ट्र निर्माण गर्ने । तर किन हो प्रमको प्राथमिकता गैसस, डा. गोविन्द केसी, गंगामायाँ र यस्तै झमेलामा समय खर्च भइरहेको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७५ ०४:३६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App