मनसुन सुरु भएपछि मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी–पहिरोका कारण जनधनको क्षति बढ्दै गए पनि प्राकृतिक विपद् तयारी तथा आपत्कालीन उद्घारमा सरकारको निरीहता विगतमा जस्तै झल्किएको छ ।

यसपालि मात्र होइन, बर्सेनि पहाड तथा तराईका बस्ती बाढी–पहिरोको चपेटामा पर्दै आएका छन् । तर, सम्भावित विपदबाट जनधनको क्षति रोक्न सरकारको तयारी र तत्परतामा सुधार आएको देखिँदैन । असार दोस्रो सातादेखि मुलुकभर भएको भीषण वर्षाले नदी–खोलामा पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ । बाढीले बस्ती तहसनहस बनाउनुका साथै कैयौं नागरिकको ज्यानसमेत लिएको छ । तराईका कतिपय स्थान डुबानमा परेका छन् ।

भारी वर्षापछि जनकपुर, नेपालगन्ज, विराटनगरलगायत तराईका सहर जलमग्न भएका छन् । एक झर पानी पर्नासाथ स्थिति बिग्रिहाल्छ । विपद् व्यवस्थापनका कुरा जति गरे पनि त्यो स्थितिमा सुधार गर्ने काम कहिल्यै भएको छैन । पहिरोले पहाडी भेगमा घर बगाउनुका साथै सयौं बस्ती जोखिममा छन् । २०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि छियाछिया भएका पहाडमा बाटो बनाउने नाममा भएको ‘डोजरे विकास’ आतंकले भूकम्पप्रभावित जिल्लाका अधिकांश गाउँ विपद्को उच्च जोखिममा रहेका सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन उद्घार केन्द्रका अनुसार यो वर्ष वैशाख १ देखि असार तेस्रो सातासम्म बाढी, पहिरो र वर्षाका कारण ४२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । रोल्पाको रुन्तीगढी गाउँपालिका–५ मा वर्षापछि पहिरोले घर भत्काउँदा १८ दिनकी सुत्केरीसहित तीनजनाको ज्यान गएको छ । यसैगरी बाँके, सर्लाही, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा पनि जनधनको व्यापक क्षति भएको छ । यस अवधिमा बाढीले मात्र २ करोड ४१ लाख ६० हजार, पहिरोले २ करोड २९ लाख ४० हजार र भारी वर्षाले ९४ लाख १२ हजार ७ सय बराबरको क्षति भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

नियमित वर्षा जारी रहेकाले जनधनको क्षति अझै बढ्नसक्ने अनुमान छ । मनसुन सुरु भएपछि हरेक वर्ष बाढी–पहिरोले निम्त्याउने विपद्बारे सरोकारवाला सरकारी निकाय जानकार भए पनि निष्पृह देखिन्छन् । आमनिर्वाचनपछि स्थानीय तह, प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्मा जनताका प्रतिनिधि चुनिएर गए पनि आमनागरिकको ज्यानधनसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाका विनियोजित बजेट वातावरण संरक्षण तथा खोला नियन्त्रणभन्दा पनि ‘डोजरे विकास’मा खर्च भइरहेको देखिन्छ । ठूलो आस र भरोसाका साथ गाउँ, नगर, प्रदेश र केन्द्रमा जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले यस्ता समस्याप्रति चासो नदिएको भन्दै जनताले आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको रिपोर्टअनुसार दक्षिण एसियाका २६ सहर प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा छन्, त्यसमा ४० लाख जनसंख्या भएको महानगर काठमाडौं पनि पर्छ । नदी अतिक्रमण तथा डाँडामा डोजर चलाएर गरिएको अव्यवस्थित ‘प्लटिङ’ मा बसेका महानगरका बस्ती सधैं जोखिममा छन् ।

नेपाल विपद् प्रतिवेदन–२०१५ ले नेपाल विश्वकै बिसौं विपद् जोखिमयुक्त मुलुक भएको तथ्य औंल्याएको छ । यो मुलुक पटकपटक भूकम्प, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपको सिकार हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको रिपोर्टअनुसार दक्षिण एसियाका २६ सहर प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा छन्, त्यसमा ४० लाख जनसंख्या भएको महानगर काठमाडौं पनि पर्छ । नदी अतिक्रमण तथा डाँडामा डोजर चलाएर गरिएको अव्यवस्थित ‘प्लटिङ’ मा बसेका महानगरका बस्ती सधैं जोखिममा छन्।

प्राकृतिक विपद् संसारका जुनसुकै मुलुकमा आउँछ । तर, अमेरिका, जापानजस्ता मुलुकले सामुद्रिक आँधी, बाढी, भूकम्पलगायत विपद्का बेला उद्घार तथा पुनस्र्थापनाको काम व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्छन् । यसका लागि उनीहरूले आवश्यक संरचना तथा जनशक्तिलाई चुस्त बनाएर राखेका हुन्छन् । हामीकहाँ भने ‘पानी पर्दा अति पानी, नपर्दा छैन पानी’ को स्थिति छ । राष्ट्रिय आपत्कालीन उद्घार केन्द्रका अनुसार गत वर्ष बाढी, पहिरो र भारी वर्षाले २ सय ५८ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ५२ जना बेपत्ता भएका थिए ।

बाढीले मात्र गत वर्ष अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएको थियो । पछिल्लो समय तराई–मधेसमा भएको चुरे दोहनले त्यहाँका बस्तीमा बाढीको जोखिम बढेको विज्ञले बताइरहेका छन् । चुरे क्षेत्रका नदीखोला, जंगल आदिबाट अनियन्त्रित रूपमा बालुवा–ढुंगा झिक्दा त्यहाँका बस्ती भूक्षय र बाढीको चपेटामा परेका छन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत नदी नियन्त्रणका लागि वृक्षरोपण कार्यक्रम तय गरिए पनि भ्रष्टाचारका कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसका साथै रुपन्देही, बाँके, कैलालीलगायतका ठाउँमा भारतीय बाँधका कारण बस्ती डुब्ने गरेका छन् । यस मामिलालाई सरकारले कूटनीतिक पहलद्वारा टुंग्याउन सकेको छैन । मुलुकभर ६ हजार नदीनाला भए पनि १३ वटा नदीमा मात्र बाढीको पूर्वजानकारी दिने साइरन जडान गरिएका छन् ।

पर्याप्त जनशक्ति तथा स्रोतसाधन अभावले जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाले पनि चुस्त काम गर्न सकेको छैन । कम्तीमा यी निकायले समयमै सूचना दिएमा पनि जनधन क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । मनसुन सुरु भएको करिब एक महिना बितिसकेको छ । यो सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म रहने भएकाले उक्त अवधिमा हुने सम्भावित जनधनको क्षति रोक्न अहिलेदेखि नै सरकारी निकाय तथा सबै सरोकारवाला सजग रहनु आवश्यक छ । बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपकै कारण जनधन जाने र विस्थापित हुने अहिलेको प्रवृत्तिमा रोक लगाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २१ असार २०७५ ०३:२२ बिहीबार