मुलुक क्रमशः ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ को मार्गमा अग्रसर हुँदै गरेका संकेत देखिन थालेका छन्। सार्वजनिक विरोधका स्थानहरू क्रमशः साँघु-याउने काम एकपछि अर्को गरी हुँदैछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्ममा त्यतिबेला धक्का लाग्छ, जतिबेला आफ्ना असन्तुष्टि प्रकट गर्ने ठाउँसमेत प्राप्त हुँदैनन्। माइतीघर मण्डलामा अहिलेसम्म विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएकोमा वर्तमान सरकारको गृहप्रशासनले रोक लगाएर अन्यत्रकै ठाउँ तोकिदिएको छ। अहिलेसम्म त्यो ठाउँलाई सबैले उपयोग गर्दै आएका हुन्। राज्यको मुख्यालय सिंहदरबार नजिकको उक्त स्थानलाई विरोध प्रदर्शनको थलोका रूपमा अंगीकार गर्नुपछाडिको आफ्नै अर्थ र उद्देश्य छ। सरकारलाई आफ्ना असन्तुष्टि सुनाउने सांकेतिक अभिव्यक्ति मात्र हो, त्यो। राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरूका निम्ति आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्न गाह्रो हुँदैन । सर्वसाधारणका निम्ति भने यस्ता सार्वजनिक स्थानको बढ्ता आवश्यकता पर्छ। निःसन्देह विरोध प्रदर्शन हुँदा यातायात अवरुद्ध हुन सक्छन् । तथापि ती नागरिकले गर्दै आएका अभ्यास हुन्। आफ्ना असन्तुष्टिमा सुनुवाइ नहुँदा नागरिकले सडकमा आउने बाध्यता हुन्छ। असन्तुष्टि प्रकट गर्न सडकको आवश्यकताबारे अहिलेको सत्तापक्ष आफैंमा भुक्तभोगी छ । तत्कालीन सत्ताले निरंकुशता लादेका बेला सडकबाटै आवाज मुखरित गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई परेको पनि हो । अहिले एकाएक सार्वजनिक स्थलहरू बन्द गरिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो।

विरोधका औपचारिक माध्यम कमजोर भए भने माइतीघरजस्ता स्थान नै नागरिक अधिकार प्रत्याभूतिका निम्ति अत्यावश्यक हुन्छन्। नागरिकको मुख थुनेर शासन गर्न सजिलो त होला तर त्यसले सत्ताको विश्वसनीयता कमजोर हुनेछ। सरकारले यो निर्णय तत्काल सच्याओस्।

सरकारले राजधानी काठमाडौंका टुँडिखेल खुलामञ्च, कोटेश्वर नजिकैको तीनकुने, भगवानपाउस्थित भुइँखेल, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानोगौचरणस्थित फुटबल मैदान, समाजकल्याण परिषद् लैनचौरको खुला स्थान र गौशालाको खुला चउरमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने गरी तोकेको छ। यी स्थानमध्ये अन्यत्र विरोध प्रदर्शन गरेमा कडा कारबाही गर्ने आदेश गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको हो। यो निर्देशनसँगै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका विवेकशील साझा पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएको छ। केही समययता सार्वजनिक विरोधका कार्यक्रमप्रति सरकारको सहनशीलता कम हुँदै गएको महसुस भएको छ । विवेकशील साझा पार्टीले कार्यालयमा राखेका ब्यानर आदि निकाल्न सरकारले देखाएको तत्परताबाट पनि त्यो स्थिति अनुभव हुँदै गएको हो। माइतीघरमा भेला भएकाहरू विरुद्ध प्रयोग भएको बल र आक्रामक व्यवहारले मात्र होइन चिकित्सा शिक्षाका निम्ति संघर्षरत अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध जुम्लामा प्रयोग भएको स्थानीय प्रशासनको व्यवहारलाई समेत यसै रूपमा हेर्न सकिन्छ। यी अभ्यास हेरिरहेका मानवअधिकारवादीहरूले सरकार ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ उन्मुख भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत माइतीघरमा गएर विरोध प्रदर्शनमा सरिक भएका थिए। त्यतिबेला उनी सत्तामा थिएनन् । त्यहीं लगेर ठूलो झन्डासमेत उनले राखेका छन्। तर, अहिले अरूको हकमा भने त्यो अधिकार हरण भएको छ। आफूलाई चित्त नबुझेका विषयमा विरोध प्रदर्शन गर्ने सर्वसाधारण र सत्ताइतर दलको अधिकार हो। त्यसलाई कुनै अर्थमा पनि खुम्च्याउन सकिन्न। यसरी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनको थलो खुम्च्याउनुको अर्थ हो सरकार बिस्तारै अनुदार हुँदै गइरहेको छ। पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक स्थानमा सशरीर उपस्थित भई विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रक्रिया कमजोर भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाललाई नै विरोध प्रदर्शनको थलो बनाउने र त्यसैमार्फत आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गरेको देखिएको छ। तर, उदार प्रजातन्त्रमा सार्वजनिक स्थानमा उभिएर विरोध गर्न पाउनु नागरिक स्वतन्त्रताकै एउटा अभिन्न अंग हो। विरोध प्रदर्शन नागरिकका निम्ति मात्र होइन सरकारका निम्ति पनि जनभावना बुझ्ने एउटा माध्यम हो। सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर कमजोरी देखिन थालेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक स्थानमा आएर नागरिकले विरोध प्रदर्शन गर्नेछन्। पछिल्लोपटक चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले देखाएको कमजोरीका आधारमा पनि विरोध अपरिहार्य हुन पुगेको छ। विरोधका औपचारिक माध्यम कमजोर भए भने माइतीघरजस्ता स्थान नै नागरिक अधिकार प्रत्याभूतिका निम्ति अत्यावश्यक हुन्छन् । नागरिकको मुख थुनेर शासन गर्न सजिलो त होला तर त्यसले सत्ताको विश्वसनीयता कमजोर हुनेछ । सरकारले यो निर्णय तत्काल सच्याओस् ।

प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०४:१२ मंगलबार