भूकम्पगएको तीनवर्ष पूरा भइसकेको छ। भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लालगायत अन्य जिल्लामा पनि पुनर्निर्माण सन्तोषजनक भइरहेको देखिँदैन। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले आपतकालीन प्रतिकार्य गरेका अधिकांश संघ/संस्था दिगो पुनर्निर्माणको दौडबाट हटिसकेका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण र विभिन्न सरकारी निकायबाट भएका प्रयासले आशातीत ढंगले लक्ष्य प्राप्त गरेको पाइँदैन। तर सामाजिक समावेशिता र जवाफदेहिताका सवाल अनि दिगो र न्यायोचित पुनर्निर्माणका मुद्दा पेचिलो भएर आएका छन्। ती पेचिला मुद्दाअनुरूप पुनर्निर्माण भइरहेको छ त? पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सबैका विचार, भावना र आवश्यकता समेटिएका छन् त? सहजजीवनयापनको अवस्थामाहुने नियमित निर्माण र प्रतिकूल (विपद्) अवस्थामा हुने पुनर्निर्माणमा के फरक छ? के फरक हुनुपर्छ? यी र यस्ता प्रश्न प्रभावित जिल्ला वा क्षेत्रमाउठ्ने गरेको पाइन्छ। यसैले दिगो र न्यायोचितरूपमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सामाजिक समावेशिता र जवाफदेहितालाई अपरिहार्य तत्वका रूपमा लिइन्छ। जुन तत्वलाई विश्वव्यापीरूपमा विकसित मानवीय सहायता, मुद्दा तथा मापदण्डले विपद्पछिको पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यमानिर्दिष्ट एवं सुनिश्चित गरेको पाइन्छ।

समुदायको अगुवाइमा हुने पुनर्निर्माणका लागि समुदायमा आधारित सामुदायिक संघ/संस्थाको सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरणका लागि हुने अभियानको महत्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ। सुरुआती पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको चरणमा निर्माण गरिएको सामुदायिक पुनर्निर्माण समितिको उद्देश्य विशिष्ट खालको थियो। वर्षौँदेखि आवाजविहीन र पछाडि परेको सीमान्तकृत वर्गहरूको आवाज समेट्न ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता एवं निर्णय तह तथा प्रक्रियामा अनिवार्यरूपमा दलित, युवा, जनजातिलाई समावेश गरी सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमको पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत समावेश गरी सशक्तीकरण तथा संस्थागत गर्न प्रयास गरिएको थियो।

सामुदायिक पुनर्निर्माण समितिलाई अन्य भूमिहीन सञ्जाल तथा महिलाअधिकार मञ्चसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माणको अभियानलाई मजवुत बनाउने काम गरेको पाइन्छ। आपतकालिन प्रतिकार्य जुन नमुनात्मक कार्य सम्पादन गरेको सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति पछिल्लो समयमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको पाइयो। आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्ने कुरामा अन्योल तथा आशातीत कार्य नभएको पाइयो। जसले गर्दा समाजमा पछाडि परेका गरिब, सीमान्तकृत एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, भूमिहीन अझै पनि घर निर्माण गर्ने र जीविकोपार्जन पुनः लाभ गर्ने कुरामा उल्लेख्यरूपमा समस्याग्रस्त पाइयो। तैपनि केही सकारात्मकपक्ष पनि छन्किनभने सामाजिकन्याय र अन्दोलनका लागि विनाशकारी भूकम्पपूर्व र पश्चात स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म सञ्जाल वृद्धि र विकास गरेको भूमिअधिकार मञ्च, महिला अधिकार मञ्च, दलित सञ्जाल पुनर्निर्माणको विविध मुद्दा तथा सवालगत पक्षमा सक्रिय भएको पाइन्छ।

सामुदायिक पुनर्निर्माण समितिको भूमिका
सामुदायिक पुनर्निर्माण समितिको कार्य भनेको सीमान्तकृत समूहलाई सहयोग र समावेशिता वृद्धि गर्नेमात्रनभएर पुनर्निर्माण प्रक्रियामा संस्थाहरूको लाभान्वित वर्गहरूप्रतिको जवाफदेहितालाई प्रभावकारीरूपले वृद्धि गर्ने, तीसंघ/संस्थालाई राज्यको विभिन्न संरचनासँग समन्वय र सहकार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने, अझ विशेषगरी स्थानीय निकाय वा सरकारसँग नजिकमा रहीकाम गर्ने रहेको छ। यो पंक्तिकार स्वयम् कार्यगत अनुसन्धानमा सहभागीभएकाले त्यस कार्यगत अनुसन्धानको क्रममा गरिएको लक्षित समूह छलफलमा केही असन्तुष्टि देखापरे। नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा जटिलता र असफलता देखियो।

सैद्धान्तिकरूपमा स्थानीय संघ/संस्थाको पैरवी, वकालत या अभियानका कार्यहरू प्रभावकारी देखिएनन् भने गतवर्ष निर्वाचित स्थानीय सरकार जनअपेक्षा अनुसार आमतह र तप्काप्रति जवाफदेही नभएको पाइयो। स्थानीय सरकारको जवाफदेहिताको कुरा गर्नुपर्दा संघीय लोकतन्त्र स्थापना पूर्वको तत्कालीन गाविस कार्यालय हुँदाको राज्यसंरचना र नयाँ संघीय लोकतन्त्र संरचनामाकुनै तात्विकभिन्नता महसुस गरिएको छैन। खासगरी प्रभावकरी सूचना संयन्त्र निर्माण र गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रलाई सामुदायिक पुनर्निर्माण समितितथा अन्य समितिलाई समावेश तथा परिचालन गरिएको पाइँदैन । स्थानीय सरकारद्वारा प्रशारण गरिने विभिन्न सूचना सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायमा पुगेको पाइँदैंन। साथै वडा कार्यालयबाट पारित र विनियोजन हुने बजेट तथा कार्यक्रमको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा समेत असन्तुष्टि व्यापकरूपमाप्रकट भएको पाइन्छ। नीतिनिर्माण र कार्यक्रमतयार गर्ने र कार्यान्वयनतहमा समेत आफूहरूलाई छुटाएको महसुस सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र दलित समुदायले गरेका पाइन्छ।

मुख्य असन्तुष्टि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छ। ढिलासुस्ती, कर्मचारी र प्रशासनिक झन्झट, नीतिगतरूपमा लचकता नहुनु, अव्यावहारिक नीति तथा निर्देशिका, झन्झटिलो अनुदानप्रक्रिया, घर निर्माणसम्बन्धी अव्यावहारिक नक्शा र अस्पष्ट भवन आचारसंहिता, भवन निर्माणका क्रममा आवश्यक प्राविधिक सरसल्लाह, अनुगमनको कमी, अनुदानप्राप्त गर्न अनावश्यक कागजातहरू वास्तविक भूकम्प पीडितका लागि समस्याका रूपमा देखिएका छन्। यसका अलावा केही सकारात्मक कार्यको थालनी भएको पाइन्छ, भूमिहीन गरिबका लागि आवास निर्माण गर्न सुरक्षित जग्गा खरिद गर्नका लागि दुई लाखअनुदान दिने विषय सकारात्मक छ–पहिले छुटेकाको गुनासो संकलन, पहिलो किस्ताको फरफारक गर्ने अवधिको म्यादथप आदि। अझै उक्तकार्यको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा भएको कमीलाई सिकाइको रूपमा लिएको छ।

केही सीमान्तकृत, दलित, एकल महिला, भूमिहीनहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। अझ महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने संविधानले स्थानीयतहलाई २२ वटा विशिष्ट अधिकार प्रदान गरेको छ जसले गर्दा आफ्नो क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने नीतिनियम, निर्देशिका आफैँ बनाउन सक्ने र पालना गर्नसमेत आफैँले गर्न सकिने हुँदा स्थानीय समुदायको आवाजको सुनुवाइ हुने निश्चित देखिन्छ। तर केही नकारात्मक अभ्यास तथाअवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ। विशेषगरी लोकतान्त्रिक सहभागिताअन्तर्गतको औपचारिक संयन्त्रहरूमा सीमान्तकृत, दलित, फरक क्षमताभएकावर्ग र समुदायका व्यक्ति छुटेकाछन् ।ती लाभान्वितप्रतिको जवाफदेहिताका सवालमा असन्तुष्टि देखा परेका छन्।

गाउँपालिकाले हालआफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ तर ती योजना तयार गरिरहँदा स्थानीय संघ/संस्था र समूहहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा हुनुपर्ने छलफल ज्यादै सीमितभएको छ। केही सफल र अत्यावश्यक सामाजिक आन्दोलनमा केही नराम्रा प्रवृत्ति देखिएको छ। परिवर्तित राज्यको विकेन्द्रीकरण प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग र उपयोगमा थुपै अवसर र चुनौती देखापरेको छ। विशेषगरी वित्तीय क्षमता तथा व्यवस्थापन र उपयुक्तमा नव संसाधन निर्माणमा हालका दिनमा देखिएको अस्पष्टता नै प्रमुखचुनौती देखिन्छ। संविधानले महिला प्रतिनिधि र नेतृत्वलाई राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। अभ्यासतः केही महिलाको प्रतिनिधित्व पनि भएको छ तर सहायक भूमिकामा मात्र सीमित छ। जसको मुख्य कारण राजनीतिक र सामाजिक तहमा महिलालाई सहायक भूमिकादिनु हो।

परिवर्तित संरचना अनुरूपनिर्वाचित भई स्थापित हुनलागि रहेको स्थानीय तहले समुदायको अगुवाइमा हुने पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय संघ/संस्था र समूहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार देखिन्छ। केही स्थानीय संघ/संस्था र समूह पनि पुनर्निर्माणसम्बन्धी मुद्दा या समस्यापहिचान र समाधानका लागि इच्छुक र तत्पर देखिन्छन्। र,आफ्ना समस्या पहिचान र सही समधानका लागि विकल्प निर्माण गर्न सक्छन। यसैले केहीसंघ/संस्था तथा समूह र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको  छ।
सामाजिक अभियन्ता

प्रकाशित: ८ असार २०७५ ०२:३१ शुक्रबार