लामो समयको अन्तरालपछि नेपाली जनताले स्थिर सरकार पाएका छन्। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा बिपी कोइरालाले पाएजस्तै ६० वर्षपश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो दुई तिहाइ मतसहित सरकार सञ्चालनको अवसर प्राप्त भएको हो। यस्तो मौका इतिहासमा विरलै मात्र प्राप्त हुन्छ। ३० वर्षे पञ्चायती निरंकुश शासनको पतनपश्चात् संसदीय बहुदलीय शासन प्रणाली बहाल भएपछि २०५१ सालयता वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुनुले जनतामा निराशा मात्र बढेन, दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धकालागि मलिलो भूमिसमेत तयार भयो। परन्तु२०६३ सालमा जनयुद्धको औपचारिक अन्त्य भएपछिको अर्को १० वर्षे संक्रमणकालमा समेत सरकार परिवर्तनको शृंखलामा कुनै कमी आएन ।यस संक्रमणको अवधिमा समेत नौ पटक सरकार परिवर्तन भए । पछिल्लो आम निर्वाचन २०७४ ले यस शृंखलालाई अन्त्य गरेको छ र ओली उदय भएका छन् । यस अवसरको ओली सरकारले पूर्ण सदुपयोग गरोस् भन्ने जनचाहना व्यक्त भइरहेको छ।

सरकारले सवा सय दिनको अवधि पूरा गरेको छ । सरकारले निर्वाचन अगाडि गरेका वाचा-संघीयताको दु्रत कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहको चुस्तता, भष्टाचारमुक्त प्रशासन, आर्थिक वृद्धिदरको बढोत्तरी, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको जनतामा सहज पहुँच, अत्यावश्यक वस्तुको सर्वसुलभ उपलब्धता र आम बेरोजगारीको अन्त्यजस्ता विषयहरूमा सरकारका प्रयत्न त्यति गतिमा देखिँदैनन्।

खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र घर–घडेरीमा जथाभावी रूपान्तरण तत्काल रोकिएन भने आगामी पाँच÷सात वर्षमै देशमा चरम खाद्य संकट हुने निश्चित छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “दश वर्षमा नेपाल स्वर्ग हुने”, “अब कतै कोही कोही भोकले मर्नु नपर्ने”, “भ्रष्टाचारीहरूलाई पाता फर्काइने ” र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा साकार पार्नेकुरा दृढतासाथ यत्रतत्र बोलेको पाइन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सवासय दिन पूरा गरिसकेको सन्दर्भमा अब जनताले यस्ता विषयको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ,ठोस रूपमा हेर्न चाहेका छन् । तर दृढतासहित बोल्ने कुरा र त्यसलाई पु¥याउने कुरा दुई अलग अलग विषय हुन् । त्यसैले अब तिनलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।

संसारभरि नै बलिया सरकारले केही न केही विशिष्ट संकल्प मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा नयाँ नीति र कार्यक्रम लागु गर्ने प्रचलन पनि छ । अहिले दक्षिण पूर्व एसियाको समृद्धमध्येको मुलक मलेसियामा आम निर्वाचन भई हाम्रोमा जस्तै लामो समयको अन्तरालमा महाथीर मोहम्मदको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । भ्रष्टाचारले आक्रान्त मलेसियाले अहिले उनी निर्वाचित भएसँगै राहत प्राप्त गरेको छ ।महाथीर मोहम्मद आर्थिक रूपले जर्जर मलेसियालाई समृद्ध मलेसियामा उठाउने एक परिपक्व र कुशल राजनेता हुन् । अहिले १५ वर्षपछि सत्तामा फर्केसँगै दुई महिनाभित्रै उनले कल्पनै गर्न नसकिने सुधार मलेशियामा गरिसकेका छन् ।उदाहरणका लागि, निवर्तमान प्रधानमन्त्री नजीव रजाक र उनको परिवारले आयभन्दा अधिक सम्पति कमाएको बारे छानबिन गर्ने, उनीहरूलाई विदेश जान रोक लगाउने, राज्य सत्तालाई समावेशी बनाउन अल्पसंख्यक चिनियाँ मूलका लिम ग्वान ईनलाई अर्थमन्त्री बनाउने काम उनले गरेका छन् भने सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको तलब र सुविधामा दश प्रतिशतले कटौतीको घोषणा गरेका छन् । विगतको भ्रष्ट सरकारले अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बढाउन थालेका ठूला प्रोजेक्टहरूका लगानीलाई स्थगित गरेका छन् । त्यसैगरी कैयौँ सुशासन विरोधी कानुनहरू खारेज गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको सुधारस्वरूप पहिले लागु गरिएको उपभोक्ता करलाई पनि उनले हटाइसकेका छन्।

नेपालमा पनि नयाँ र स्थिर सरकारले कामको प्राथमिकता तोक्नै पर्छ । जनताको आशा ओली नेतत्वको सरकारले अहिले द्रुतगतिमा काम गरोस् भन्ने हो । तर नेपालमा विधिको शासन लागु हुन सकेको छैन । विकासका सूचकहरू हाम्रोमा अझैपनि धेरै पछाडि छन् । गरिबीको दुष्चक्रमा जनताहरू अझैपनि फसेका छन् ।सुशासन र विकास सबै दृष्टिले अझै हामी खराब अवस्थामा छौँ । दश वर्षअघि सन् २००८ मा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १२१ आैँ नं.मा रहेको नेपाल सन् २०१७ सम्म आउँदा घट्नुको सट्टा बढेर १२२औँ स्थानमा पुगेको छ । यस्तो परिस्थितिमा दुई तीन वर्षभित्र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठाउने ओली सरकारको संकल्प विद्यमान सुस्त गतिले अवश्य पूराहुन सक्नेछैन । यसका लागिसरकारको रफ्तार एकदम तीव्र हुनु जरुरी छ।

सबैभन्दा पहिले सरकारले सबै प्रकारका दण्डहीनतालाई अन्त्य गरी विधिको शासनलाई स्थापित गर्नुपर्छ । विगतमा नेपालमा संवैधानिक निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका  प्रमुखहरूले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य एवं सार्वजनिक कोषको चरम दुरुपयोग गरेका कैयौँ तथ्य र प्रमाण सार्वजनिक भएका छन् तर त्यस्ता पात्रहरूले पदबाट राजीनामा दिएर उन्मुक्त हुन खोजेको पाइन्छ। अख्तियार, सर्वोच्च अदालत, आयलनिगम लगायतका संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूले राजीनामा गरेर आफ्ना सबै कुकृत्यहरूबाट उन्मुक्त हुन खोजेका छन् । तीबारे भ्रष्टाचारको कसुरमा तत्काल छानबिन र अनुसन्धान गरिनुपर्छ।

सार्वजनिक सेवा छिटो—छरितो र चुस्त ढंगले प्रवाह हुन सकेको छैन। कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रको मानसिकतामा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन। मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकार नजिकिन्छ, सेवा सुविधाको प्रवाहमा चुस्तता हुन्छ भन्ने जनतामा जुन अपेक्षा थियो, त्यसमा तुषारापात हुँदै गएको छ ।कर्मचारीयन्त्रलाई राजनीतीकरणले गाँजेको छ। पार्टीपिच्छेका अलग अलग युनियनहरूको गठन र सञ्चालनले कर्मचारीयन्त्रमा अनुचित दबाब र अनियमितता बढाइरहेको छ।

दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूसम्म निःशुल्क पुग्नुपर्ने औषधी पुग्न नसकेकोअवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य भएपनि कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति र पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा अझैपनि बिचौलियाहरूको प्रभुत्व कायमै छ,कार्टेलिङका शृंखला यथावत छन्।

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुरा केवल सांकेतिक रूपमा आएको छ । परन्तुु प्रचार भने बढी नै गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर उच्च शिक्षित बेरोजगारहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ७ लाखसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने र विदेशबाट फर्केकाहरूका हकमा सीप प्रमाणीकरण गरी परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋणप्रवाह गर्ने भनिएको छ। तर तत् सम्बन्धमा छुट्याएको बजेट शीर्षकलाई हेर्दा त्यो नगण्य देखापर्छ । तीन अर्ब दश करोड रुपियाँ त्यस प्रयोजनका लागि छुट्याइएको बजेट वक्तव्यबाट देखिन्छ । ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएमा पनि त्यसले उच्च शिक्षितहरूमध्ये ४२ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउन सक्दैन । नेपालमा प्रतिवर्ष रोजगारयोग्य चारलाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश हुने तथ्यांक केही अगाडिनै सार्वजनिक भएको हो । त्यस अनुपातमा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केवल सांकेतिक अर्थको मात्र रहेको प्रस्ट छ । बेरोजगारी अन्त्यगर्न साँच्चै सरकारले चाहेको हो भने त्यस्तो कुरा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्र सम्भव छ । त्यसपछि मात्र पर्यटन क्षेत्र पर्छ । तत्काल चामत्कारिक ढंगले देश औद्योगिकीकरणको दिशामा जान सम्भव छैन, किनकि त्यसका लागि पूर्वाधार, कच्चा पदार्थ र पुँजीको प्रचुरता आवश्यक पर्नजान्छ । तिनको अभावमा औद्योगिकीकरण तत्काल रफ्तारमा जान सक्दैन । आम बेरोजगारीको अन्त्यका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधनिकीकरण अहिलेको एक मात्र विकल्प हो । तर दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो देशका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन अनियन्त्रित प्लटिङका कारण या त कम भईसकेका छन्  या बाँझो र होल्ड अवस्थामा छन्। यस अघिका सरकारहरूले भूउपयोग नीतिबारेबेलाबेलामा चर्चा गरे पनि संक्रमणकालको दशवर्षमा तिनले आपसी विवादका कारण सिन्को पनि भाँचेनन् ।प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यस प्रयोजनका लागि नयाँ भूउपयोगसम्बन्धी विधयेक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुरा गरेको छ तर त्यस सम्बन्धमा समय निरन्तर घर्किरहेको छ । भूमाफियाहरूले यस्ता कानुनको निर्माणका दौरान संसदीय समितिमा विगतमा चलखेल बढाउँदै आएको पृष्ठभमिमा या त यससम्बन्धी नयाँ विधेयक संघीय र प्रदेश संसद्मा दु्रत मार्गबाट तत्काल पारित गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ या अनावश्यक समय र विवाद लम्बिने भएमा संसद् बैठक सकिनासाथ अध्यादेशद्वारा त्यस्तो समस्या हल गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । सीमित व्यक्तिले विरोध गरे पनि यस्तो कदमले देशलाई दीर्घकालीन ढंगले हित गर्नेछ । जे भए पनि खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र घर घडेरीमा जथाभावी रूपान्तरण तत्काल रोकिएन भने आगामी पाँच÷सात वर्षमै देश खाद्य संकटमा पर्नजाने निश्चित छ । यस्तो महत्वपूर्ण सवालमा संघ मात्र हाइन, प्रदेश सरकारहरू पनि उति नै सक्रिय बनेको पाइँदैन।

प्रचुर जनादेशसहित गठित वर्तमान सरकारले केही सीमित काम थालेको भएपनि सुशासन, आर्थिक उत्थान एवं जनताका प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएका गम्भीर सवालहरूबारे विगतको सुस्ततालाई क्रमभंग गर्न अझै सकेको पाइँदैन। दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासन पालनाकालागि सबै खाले अनियमितता, भ्रष्टाचार, माफियातन्त्र, कार्टेलिङ र बिचौलियाहरूको प्रभुत्वमाथि निर्मम प्रहार गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि प्राथमिकताको निर्धारण तथा कानुनी र संरचनागत पहल दु्रत गतिमा बढाइन्छ वा बढाइँदैन भन्ने कुरालेनै ओली नेतृत्वको सरकारको सफलताको वास्तविक जाँच गर्नेछ।

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ०४:१६ सोमबार