सम्भाव्य विकल्पहरूबारे बहस निम्त्याउने अवधारणाका लागि अंग्रेजी भाषामा ‘आइडिया’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तो किसिमको भावलाई समात्ने नेपाली भाषाको सबभन्दा नजिकको शब्द शायद परिकल्पना हो। परिकल्पनालाई परिवर्तनको इन्जिन भनिएको छ। सुकेको रूख वा ढुंगाको घर्षणबाट उत्पन्न झिल्कालाई खाना पकाउने एवं न्यानो पार्ने आगोको परिकल्पना नगरिएको भए मानव सभ्यताको रूप बेग्लै हुने थियो। अहिले सामान्य जस्तो लागे पनि जंगली जनावरलाई घरपालुवा बनाउन सकिने कुरा कुनैबेला स्वैर कल्पना लागेको हुन सक्छ। शून्यलाई गन्न सकिँदैँन, त्यसैले त्यो अंक होइन भन्ने तर्कको उत्तर प्रमाणभन्दा पनि प्रत्याख्यानबाट मात्रै सम्भव छ। गाडी गुडाउने गोलो चक्का, प्रच्छन्नलाई गतिक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने विधि वा विनिमयका लागि मुद्राको प्रयोग जस्ता प्रस्तावनाहरू कुनै कालखण्डका लागि क्रान्तिकारी थिए। विचारले विश्व बदलिन्छ भन्ने मान्यता धेरैले स्वीकार गर्छन्। तर, विचारलाई आकार दिने प्रक्रियाबारे भने विद्वान्हरूबीच मतैक्य छैन।

परम्परागत सबैजसो धर्ममा सत्य सर्वकालिक हो एवं त्यसको प्रकटीकरण (रेवलैसन) ईश्वरोक्तिबाट मात्र सम्भव छ । सन् १९७० दशकका माओवादी, सन् १९९० दशकताकाका राजावादी एवं हाल नेकपा (नेकपा), अर्थात नेकपा दोहरो, अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आदिम वायुयान निर्माणको श्रेय वेदान्ती पुर्खाहरूलाई दिनु त्यस्तै सनातनी मनोभावको परिचायक हो । निगमन (डिडक्टिभ रिजनिङ) वा आगमिक अनुमान (इन्टक्टिव इन्फर्न्स) बाट पनि परिकल्पना सुदृढ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ । शास्त्रार्थको परम्परा पनि निकै पुरानो हो । स्वतन्त्र चिन्तनहरूको प्रस्फुटनद्वारा ज्ञान प्राप्तिको ‘वादे वादे जायते तत्व बोध’ सिद्धान्त सम्भवतः शुकदेव ऋषिले प्रतिपादन गरेका हुन् । प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिलाई भने सबैजसो आस्थाका विधिहरूले निषेध गर्छन् । शायद त्यसैले होला, बुद्धिविलास अभिव्यक्तिले नकारात्मक संकेतार्थ बोकेको छ । चर्चा÷परिचर्चा, वाद÷विवाद एवं खुला छलफललाई नेपालमा उपलब्धिमूलक मानिँदैन । सरकार एवं समाजका अगुवाहरूलाई बरू कार्यनीति सुझाउने व्यावहारिक चिन्तनका चौतारीहरू (थिंक टैंन्क्स) चाहिएका छन्।

विकास अवधारणा जस्तै समृद्धिको सिद्धान्त पनि भौतिक पूर्वाधारको विस्तारमा आधारित छ। पानीजहाज, नाक चुच्चे रेल एवं गगनचुम्बी महलहरू हावामा बन्दैनन्। तिनका लागि विशाल लगानी चाहिन्छ।

प्रतिवर्ग किलोमिटरमा शास्त्री, विशारद, आचार्य एवं विद्यावारिधि जस्ता बौद्धिकताको प्रमाणपत्र बोक्ने विद्वान्हरूको जनघनत्वका हिसावले काठमाडौँदक्षिण एशियाको अग्रणी महानगरहरूमध्ये पर्ने भए तापनि नेपालमा स्वतन्त्र चिन्तनको परम्परा भने सुदृढ़ हुन बाँकी छ । राष्ट्रवादले मस्तिष्कलाई कुन्द गर्छ । नृजातीय ऐक्यबद्धताले संशयको साटो विश्वास गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छ । त्यसमाथि झन् उग्र वामपन्थ एवं उन्मत्त दक्षिणपन्थको राजनीतिले समग्र समाजलाई गाँजेका बेला निश्चितताका सिद्धान्तहरूमाथि प्रश्न उठाउनु पवित्रता भंजक अपराध (साक्रलिज) ठहरिन सक्छ । अन्य मुद्दामा जतिसुकै विमति रहेका भए तापनि समृद्धिको राजनीतिबारे भने सत्तासीन दलहरू एवं प्रतिपक्षबीच द्विपक्षीय मतैक्य छ । स्वभावतः विसम्मतिका मञ्चहरू सुस्तरी साँघुरिँदै गइरहेका छन् । पूर्वाग्रहहरूको पुनर्पुष्टि अधिकांश विमर्शको मूल उद्देश्य हुने भएपछि उसै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगिता आलंकारिक मात्र हुन पुग्छ । पञ्चायतकालमा राजाको गुणगान गाउने पूर्ण स्वतन्त्रता थियो । आजभोलि पनि विवादित संविधान, समृद्धिको राजनीति एवं सत्ताको स्थायित्व जस्ता राष्ट्रिय महŒवका मुद्दाहरूको महिमागान गर्ने स्वच्छन्दतामा कुनै रोकटोक छैन । नृजातीय राष्ट्रवादको कार्यसूचीलाई अंगीकार गर्ने विचारहरूलाई स्थायी सत्ताले स्वीकारमात्रै गर्दैन, प्रोत्साहितसमेत गर्छ । तात्कालिक उपादेयता नभएका वा सत्ताको सत्यलाई बौद्धिक वैधानिकता नदिने विचारहरू भने निषेधित नभए पनि अस्वीकार्य बन्दै गइरहेका छन्।

निर्देशित विमर्श
सर्वस्वीकार्य तथ्यलाई नवअवलोकित गतिविधि वा सुविचारित तर्कले विस्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहनु वैज्ञानिक अध्ययनको स्थापित कार्यपद्धति हो । पुरानो अवधारणालाई नयाँ प्रतिधारणा (प्रापजिसन) द्वारा विस्थापित गर्न सके सम्बन्धित अध्ययनको विधा समृद्ध हुन्छ । समस्या के भइदियो भने उन्मत्त दक्षिणपन्थी वा उग्रवामपन्थी मात्र होइन, स्वघोषित मध्यमार्गीहरूसमेत प्रचलित विचारबारे विवाद गर्न हच्कन्छन् । राजनीति समृद्धिका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आजभोलि त्यस्तै एउटा अभिज्ञान बन्न गएको छ । त्यस राष्ट्रिय मतैक्यसँग सहमत हुन सबै नेपाली स्वतन्त्र छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रश्न आधारित परिचर्चालाई सके आपराधिक गतिविधि नभए कम्तीमा बुद्धिविलाशको आक्षेप लगाउने सत्ताभक्त बुद्धिजीवीहरूको जमात दिनानुदिन बढ्दै जानु पनि स्वाभाविक हो । समकक्ष समूहको स्वीकार्यता विद्वत्जनका लागि पारितोषिकभन्दा पनि ठूलो सम्मान हुने गर्छ । एक्लिएर ‘हंसमध्ये बकोयथा’ बन्ने विकल्प रोज्नु यशस्वी हुने बाटो कदापि होइन।

विषम परिस्थितिमा निर्लिप्त व्यक्तिले मात्र अग्रसरता लिन सक्छन् । अमेरिकाका दुई प्रख्यात येल तथा प्रिन्सटनबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर तेस्रो उत्तिकै प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका अर्थराजनीतिका अन्वेषक अभिदित आचार्यलाई नेपालको अवस्थालाई वैश्विक प्रवृत्तिसँग जोडेर बहस चलाउन रहर लागेछ । काठमाडौँमा त्यस्तो स्वच्छन्द परिचर्चाको सहआयोजक हुन सक्ने बौद्धिक क्षमता एवं सामाजिक स्वीकार्यता भएका ‘मार्टिन चौतारी’ जस्ता स्वतन्त्र मञ्च अत्यन्तै कम छन् । अभिप्राय सामान्य भएपनि मूल विषय भने अपेक्षाकृत विस्तारित रोजिएको गएको हप्ता सम्पन्न परिचर्चालाई ‘नेपाल एवं बाहिरी संसारको परिवृद्धि’ शीर्षक दिइएको थियो । स्टैनफोर्डका विश्वविख्यात प्राध्यापकहरू सँगसँगै मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानकर्मीहरूले प्रस्तुत गरेका सबै शोधपत्रको विशिष्ट महŒव रहेका भए तापनि त्यस कार्यक्रमका क्रममा उठाइएका दुई प्रश्नको सान्दर्भिकता समसामयिक नेपालमा बढेर गएको छ । पहिलो प्रश्न राज्यको औचित्यसँग सम्बन्धित छ । के निरन्तर भइरहनुमात्र राज्यको सर्वोपरि प्रामाणिकता हो वा त्यसले आफ्नो वैधानिकता दैनन्दिन क्रियाकलापहरूबाट बारम्बार प्राप्त गरिरहनुपर्छ ? सुरक्षाको प्रत्याभूति, जनहितैषी नीति, द्वन्द्व निरूपणद्वारा न्यायसंगत समाजको संस्थाकरण एवं अनुबन्धको सम्पादन सुनिश्चित गर्दै अधिकारको सुरक्षा गर्नु राज्य संरचनाको मूल जिम्मेवारी हो वा विकास तथा समृद्धिको अनवरत खोजी ? वैचारिक अवधारणाहरूमा जवाफभन्दा सवालको महŒव बढी हुने हुनाले विमर्श समयोचित थियो भन्ने आकलन गलत होइन।

नेकपा दोहरोका लगभग सबैजसो राजनीतिकर्मीहरू वैश्य व्यवहारमा पोख्त छन् एवं राजनीति तिनका लागि समाज परिवर्तन गर्ने चित्तवृत्ति (पैसन) नभएर अन्य कुनै व्यवसाय जस्तै फगत जीवनवृत्तिमात्र हो।

राज्यको वैधानिकताका आधार एवं कार्यसम्पादनका बाध्यताहरूबारे स्टैनफोर्डका प्रस्तोताहरूले विश्वव्यापी प्रश्नहरू उठाएका थिए । मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानकर्मीहरूको चासो नेपाल सम्बन्धित थियो । सहभागीहरूलाई अन्तर्सम्बन्ध केलाउने सुविधा एवं स्वतन्त्रता हुने नै भयो । अनुसन्धानकर्मी वन्दना ज्ञवालीले केलाएको विकासको अवधारणाले भने अझ व्यापक बहसको माग गर्छ । सन् १९४० ताका उत्थानको कुरा हुन्थ्यो । सन् १९५० पछि प्रगति चर्चामा आयो । सन् १९६० देखि व्यापकता पाएको विकासको अवधारणाले नेपालमा सबभन्दा लामो कालखण्डसम्म राज गर्न पाएको हो । सन् १९९० देखि सन् २०१० सम्मको दुई दशक आर्थिक वृद्धिको गीत गाउनमैं बित्यो । सन् २०१० बाट सुरू भएर सन् २०१५को १६ बुँदे षड्यन्त्रसँगै पूर्णता पाएको चरणबद्ध राजनीतिक प्रतिगमनपछि ‘जादूको छडी’ जस्तो घुमाउँदै गरिएको समृद्धि शब्दको अर्थराजनीतिक पूर्ववृत (ऐन्टेसडन्ट्स) आखिर के हो ? यो कहाँबाट आएको हो र यसले देशलाई कहाँ लान्छ ? निर्देशित छलफलले बजार पिटेका बेला असहज प्रश्नहरू निषेधितसरह छन् । तर सामाजिकरूपमा वर्जित (टैवू ) ठह¥याइएका विषयबारे विमर्श गर्नु प्राज्ञिकताको प्राथमिक सर्त हो । भौतिक हिंसा गर्न उक्साउने वा प्रोत्साहित गर्नेबाहेकका सबै कुरा खुलस्तरूपले छलफल नगर्ने हो भने यथास्थितिलाई चुनौती दिन सकिँदैन । पितापुर्खाको गौरवगाथामा रमाइरहन भने भजन गर्न जान्नेबाहेक अरू कुनै प्रतिभा वा कौशल चाहिँदैन । प्रशस्ति गायन राष्ट्रिय चरित्र बन्न पुगेको नेपालमा स्वतन्त्र विमर्श अझ बढी गाह्रो हुँदै जाने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । समृद्धितिरको अनवरत यात्रा जो सुरू हुन लागेको छ।

नियन्त्रित स्वतन्त्रता
राजनीतिक समाजशास्त्रमा सानो बच्चा, ध्यानमग्न साधु, मदमस्त अघोरी एवं शक्तिशाली राजाबाहेक समाजको प्रत्येक व्यक्तिलाई वर्जनाहरूको बलियो साँग्लोले बाँधेको हुन्छ भन्ने भनाइ छ । विक्षिप्तताले समाजिक साँग्लोलाई खुकुलो बनाए पनि भौतिक बन्धनको जोखिम निम्त्याउँछ । दार्शनिक एवं कविले स्वैरकल्पनाद्वारा जोडलाई खोल्छन् । त्यसैले तिनलाई पागलसँग तुलना गरिएको हुनुपर्छ । प्राज्ञ एवं बौद्धिक भने बन्धनहरूको आवश्यकता, प्रासंगिकता एवं उपयोगितामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहन्छन् । राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरू त्यस्ता तार्किक संशयबाट नैं जन्मिने हो।

सन् १९४० ताका केही उदार राणाहरूले ल्याएका उत्थान अवधारणामा शक्तिशाली एवं सम्पन्न व्यक्तिहरूले परोपकारद्वारा समग्र समाजको उद्धार गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ । धर्म एवं परम्परामा आधारित उत्थानको सिद्धान्तले मानवीय समानताको सामाजिक स्वीकार्यतालाई प्रस्थान बिन्दु मानेको छ । सोपानतन्त्रले ग्रसित समाजमा त्यस्तो कार्यनीति सफल हुने कुनै सम्भावना थिएन । अचम्भ त के भने ७० वर्षपछि पनि परोपकारी राजनीतिका कुरा गर्ने समाजिक अभियन्ताहरू नेपालमा अद्यापि छन् । जतिसुकै बदनाम भइसके पनि अवधारणा अजम्मरी हुन्छ भने मान्यताको उदाहरण परोपकारी राजनीतिको सिद्धान्त हो । सन् १९५० पछि चलनचल्तीमा आएको प्रगतिको अवधारणा पनि उत्थानको सिद्धान्त जस्तै सामाजिक अग्रपंक्तिबाट जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा राख्छ । जन्मजात शासक एवं ब्रह्मज्ञान प्राप्त गुरू तथा पुरोहितको ठाउँमा स्वघोषित सर्वहाराहरूको अग्रदस्तालाई राखिदिने हो भने परोपकारी राजनीति स्वभावतः उत्तिकै केन्द्रीकृत र उस्तै अन्तर्निहित चरित्रको अधिनायकवादी व्यवस्थामा रूपान्तरित हुन्छ । दुवैथरि व्यवस्थामा व्यक्ति गौण एवं केन्द्रीय शक्ति प्रमुख हुन्छ । नेपालमा उत्थान एवं प्रगतिका प्रारम्भिक प्रयोगहरूले जरा गाड्न नसकेका कारण यहाँको शासन व्यवस्थामा सन्निहित शोषक चरित्र एवं नृजातीय राष्ट्रवादले निम्त्याउने निरन्तर असुरक्षा भावमा खोज्नु समीचीन हुनेछ।

द्वितीय विश्वयुद्धअघिसम्म राणाहरूले संरक्षणका लागि लड्नतिर हेरेजस्तै दक्षिण एशियाबाट बेलायतको पलायनपछि शाहहरूले वासिंगटनलाई रिझाउन थालिसकेका थिए । सर्त सबैखाले संरक्षणको सन्निहित चरित्र हो । शीतयुद्धताका दरिद्र देशका शोषक एवं शासकलाई सहवरण गरेर साम्यवादी चुनौतीको सामना गर्ने पश्चिमाहरूको विकास अवधारणामा पनि सामान्यजनको स्थान सहकर्मीको नभएर लाभग्राहीको मात्र थियो । विकासलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने प्रारूपको मुख्य उद्देश्य सत्ताको नियन्त्रण सभ्रान्तको हातबाट फुत्कन नदिनु थियो । उत्थान एवं प्रगतिको तुलनामा विकासको सिद्धान्तले विचार निर्माणको बजार पिटेको मुख्य कारण लाभग्राही देशहरूमा पुँजीको न्यूनता कम गर्न भित्राइएको व्यापक आर्थिक सहयोग एवं क्षमता निर्माणका नाउँमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न उच्च शिक्षा तथा तालिमका लागि विदेश पठाइएका जमातमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । आकारमा सानो भए पनि त्यस बाचाल मध्यम वर्गको प्रभाव ठूलो छ । तिनले सार्वजनिक छलफलका आमवृत्तलाई कब्जामा राखेका छन् । मिडियामा तिनकै हालीमुहाली छ । आमराय उत्पादनद्वारा सन् १९९० पछि आर्थिक वृद्धिको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुमा नवोदित मध्यमवर्गको ठूलो भूमिका थियो।

उत्थानमा सभ्रान्तको केन्द्रीयता थियो । त्यसैले त्यो क्षत्रीयोचित कर्म थियो । प्रगति पुरेतवादी अवधारणा हो, त्यसैले त्यो कर्मकाण्डीय हुने नै भयो । विकासमा दाताहरूको प्रमुखता एवं तिनका स्थानीय प्रियपात्रहरूको सञ्चालक भूमिका हुने भएकाले डोरबहादुर बिष्टले औंल्याएझैँं त्यस कार्यनीतिले नेपाली समाजमा व्याप्त समानता विरोधी भावहरू, जस्तै– भाग्यवाद, बाहुनवाद, चाकरी एवं नातावादअनुरूपका परम्परागत सोचहरूलाई सुदृढ गरेको हो । विकास अवधारणाले तथाकथित ‘खसआर्य’ नृजातीयतालाई वर्चस्वशाली बनाएको हो । आर्थिक वृद्धिको नीतिमा वैश्यहरूको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । त्यसले निम्त्याउने राजनीति स्वभावतः अल्पतान्त्रिक (ओलीगार्किक) हुन्छ । नेकपा दोहरोका लगभग सबैजसो राजनीतिकर्मीहरू वैश्य व्यवहारमा पोख्त छन् एवं राजनीति तिनका लागि समाज परिवर्तन गर्ने चित्तवृत्ति (पैसन) नभएर अन्य कुनै व्यवसाय जस्तै फगत जीवनवृत्तिमात्र हो । त्यसपछिको अर्को चरण समृद्धिको राजनीति हुनु नै थियो।

उत्थानको उत्पेरक तत्व दानवीरहरूको परोपकारी मनोभावलाई ठह¥याइएको थियो । प्रगतिलाई साँच्चिकै गति दिने शक्ति नेपालमा नहुने भएकाले होला, त्यसको ऊर्जा मधेसको वन विनाशमा खोजिएको थियो । जंगल सखाप भयो, प्रगति भने भएन । विकासको आधार वैदेशिक सहयोग भएकाले त्यस प्रक्रियाले संरचनागत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न सघायो । जे जे हुनु थियो, त्यही त्यही भयो ।  अनियन्त्रित उपभोक्तावादबेगर बजारफस्टाउँदै । आन्तरिक स्रोत सीमित भएपछि निर्यात गर्ने भनेको जनशक्तिमात्रै हो । आर्थिक वृद्धिको नीतिले झण्डै ५० लाख युवालाई विदेश भौतारिन बाध्य बनाएको छ । तिनको रगत एवं पसिनाको कमाइमा रमाउनेहरूले समृद्धिको सपना उत्पादन गरेको हुनुपर्छ।

विकास अवधारणा जस्तै समृद्धिको सिद्धान्त पनि भौतिक पूर्वाधारको विस्तारमा आधारित छ । पानीजहाज, नाक चुच्चे रेल एवं गगनचुम्बी महलहरू हावामा बन्दैनन् । तिनका लागि विशाल लगानी चाहिन्छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नगण्य एवं बाह्य सहयोग सुक्दै गएकाले आवश्यक पुँजी जोहो गर्न ऋण उठाउनुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । वैदेशिक ऋणका ठूला परियोजनाहरूबाट आएको ठूलो उठ्ती (कमिसन) जाने भनेको फेरि पनि विदेशतिरै हो । अनियन्त्रित उपभोक्तावादलाई कायम राख्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहिरहने निश्चित छ । के नृजातीय राजनीति एवं समृद्धि सिद्धान्तको विकल्प छ ? त्यो पनि वर्जित प्रश्न हो । त्यसैले आउनूस्, समवेत स्वरमा आवाहन मन्त्रको जप गरौँं– आगच्छ समृद्धिदेवी स्थाने चात्र स्थिरो भव। यावत्पूजां करिष्यामि तावत्वं सन्निधौ भव।

प्रकाशित: १ असार २०७५ ०४:०७ शुक्रबार