नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को एकतापछि स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा एकीकृत पार्टीको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नगरिएको विषयमा आलोचना भइरहेको छ। अतः सो व्यवस्था समावेशिता र महिला सहभागिताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा समावेशिताका सन्दर्भमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत रहेको भन्ने भनाइ रहेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) ले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। उक्त विषय प्रसंगमा पार्टीका अध्यक्ष तथा मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको भनाइले कानुनको शासनको अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको विषयलाई यो लेखमा चर्चा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री÷नेकपाका अध्यक्ष ओलीले “एक तिहाइ हुन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा नभएर वा कानुनको हेक्का नराखेर होइन, दुई पार्टी मिलेकाले त्यस्तो भएको हो तर यो अन्तरिम व्यवस्था हो। हाम्रो अधिवेशन भएको छैन अधिवेशनपछि सबै कुरा मिल्छ” भन्ने भनाइ लोकतन्त्र र कानुनका शासनमा विश्वास र आस्था राख्ने जो कोहीको पनि मथिंगल हल्लाउने प्रकृतिको छ। यो अत्यन्त गम्भीर सवाल हो । कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने मुलुकका प्रधानमन्त्री तथा देशको पहिलो ठूलो राजनीतिक दलका अध्यक्षको यो भनाइलाई सामान्य रूपमा वा महिलाको सहभागिता र समावेशिताका सन्दर्भमा व्यक्त गरेको सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । वास्तवमा ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टीले राज्य संरचनाका विभिन्न संरचनामा महिला सहभागिता र समावेशिताका विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको विषय त छँदैछ । खासगरी, यसले दुईवटा गम्भीर सवाल उठाएको छ ः पहिलो, कानुनको शासनप्रतिको ओली सरकार र ओली नेतृत्वको दलको बुझाइ र रवैया । दोस्रो, राजनीतिक संस्कार फितलो र असंवेदनशील भएमा कसरी कानुनसित बाझिएका र कानुन असम्मत सामाजिक मूल्य र मान्यताले संस्थागत (मेनिफेस्टेसन) हुने अवसर प्राप्त गर्छ भन्ने विषय।

वास्तवमा ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टीले राज्य संरचनाका विभिन्न तहमा महिला सहभागिता र समावेशिताको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको प्रस्ट छ। कानुनको पालना नगरेको विषयलाई लज्जा, ग्लानि वा कमजोरीका रूपमा लिएको देखिँदैन। यसले दुईवटा विषयलाई इंगित गर्छ ः दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ र बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मुलुककै ठूलो दलको अध्यक्ष भएको अहंले कानुनलाई आफू अनुकूल अभ्यास गरी कानुनको शासनलाई नै चुनौती दिने सक्ने सम्भावना।

पहिलो सवाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त भनाइले कानुनको हेक्का भएर पनि आफूले कानुनको पालना नगरेको विषयलाई लज्जा, ग्लानि वा कमजोरीका रूपमा लिएको देखिँदैन । बरू हाक्काहाक्की कानुनको हेक्का भएर पनि दलको महाधिवेशन नभएको कारणले पालना नगरेको हो भन्ने भनाइ पार्टीको बैठकमा राखेको देखिन्छ । यसले दुईवटा विषयलाई इंगित गर्छ ः दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले मैले जे गरे पनि हुन्छ, कानुनको पालना नगर्न पनि मलाई छुट छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ । दोस्रो, भोलि बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री र मुलुककै ठूलो दलको अध्यक्ष भएको अहंले ओली सरकारले कानुनलाई आफू अनुकूल अभ्यास गरी कानुनको शासनलाई नै चुनौती दिने सक्ने सम्भावना।

लोकतन्त्रको मूलभूत लक्ष्य कानुनको शासनलाई स्थापित गर्नु हो । अर्थात् सबैजना कानुनको अधीनस्थ हुन्छन्, कानुनभन्दा माथि कोही छैन र हुँदैन भन्ने आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु हो । नेपालको संविधानले कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । यसको अर्थ राजनीतिक दल, संसद्, प्रधानमन्त्री, न्यायपालिका, यसका पदाधिकारीहरू, संवैधानिक निकायहरू, सेना र सामान्य नागरिकहरू सबैले संविधान र कानुनलाई मान्नुपर्छ भन्ने नै हो । कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन । यस अर्थमा कानुनको शासनको न्यूनतम मान्यतालाई स्थापित गर्न सके मात्र आधुनिक राज्यमा समानता, समावेशिता, विकास र समृद्विलाई संस्थागत र दिगो बनाउन सकिन्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका निमित्त यो महत्वपूर्ण पूर्वसर्त हो । आज यही आधारभूत मान्यतामाथि मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइले कानुन र कानुनको शासनप्रतिको बुझाइप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जाएको मात्र छैन, कानुन कार्यान्वयन र पालनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायीपूर्ण सोच र जवाफदेहिताको अभावलाई जनाउँछ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले हेक्कासहित कानुनको उल्लंघन गरेर आफू कानुनभन्दा माथि रहेको भन्ने अहं प्रर्दशनको सायद यो पहिलो उदाहरण होइन । देशको कार्यपालिकाको प्रमुखले नै आधिकारिक बैठक र सार्वजनिक रूपमा यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिन्छन् भने यसले कसरी कानुनसम्मत ढंगले नेतृत्व दिएर मुलुकलाई गति दिन सक्छन्?

दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीको यस भनाइलाई महिला अधिकार, महिलाको राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता, उनीहरूको नेतृत्वको विषयमा असमानता, भेदभावजन्य मान्ने जुन सामाजिक सोच र चिन्तनहरू छन्, त्यसैको निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ । उनको यो व्यवहार पहिलोचोटि होइन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संघको निर्वाचनको क्रममा पनि व्यवहारमै देखिएको हो । स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई राजनैतिक दलहरूले अधिकांश उपमेयर÷उपाध्यक्षको पदमा मात्र महिलालाई उम्मेदवारी दिनु, मेयर/अध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी नदिइनु यसका उदाहरण हुन् । त्यसैगरी, प्रदेश तथा संंघको निर्वाचनमा पनि विभिन्न बहानामा महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट नदिनु पनि कानुन तथा संविधानको मूल मर्म र मनसायलाई उपेक्षा गर्नु नै हो।

यदि राज्यको प्रमुख नेतृत्वले नै यस प्रकारको भेदभाव र कानुनको विपरीत हुने विचार व्यक्त गर्दै कानुनलाई नमान्ने हो भने, अन्यले यसैलाई नै सामाजिक मान्यताका रूपमा ग्रहण गर्छन् । यो समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका निमित्त ठूलो चुनौती साबित हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा उपर्युक्त राजनीतिक दम्भ, हठ, एकाधिकारवादी सोचमा आधारित राजनीतिक संस्कृति, व्यवहार र आचरणले जानिबुझीकनै पनि आधारभूत मानव अधिकारको मापदण्डलाई उल्लंघन गर्ने केही हानिकारक सामाजिक व्यवहार, सोच र चिन्तनलाई निरन्तरता र संस्थागत गर्न पुग्छ । यसले पितृसत्तात्मक विचार र प्रणालीले थिचेकोे समाजले पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा आर्थिक सीमाहरूका साथै समस्याहरू सिर्जना गर्ने र सृजित समस्यालाई निरन्तरता दिने कार्य गर्छ।

नेपालको संविधानले प्रस्ट रूपमा भेदभावपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताका आधारमा कसैलाई भेदभाव नगर्ने मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा यदि कुनै समुदाय, वर्ग त्यसरी बहिष्करण र भेदभावमा परेको छ भने सकारात्मक विभेदको नीति अपनाएर भेदभावको अन्त्य गर्ने र सारभूत समानता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थालाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । राज्यका सबै अंगमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधान तथा कतिपय ऐन, कानुनले केही हानिकारक सामाजिक मूल्यलाई रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि, नेपालको सर्वोच्च अदालतले महिला तथा दलित समुदायलाई अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने अन्धविश्वासपूर्ण तथा हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरूलाई उन्मूलन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जातीयता लगायतमा आधारित भेदभाव, बोक्सीप्रथा, छाउपडी व्यवस्थाका साथै यस्तै प्रकारका अन्य महिलामाथिका विभेदकारी तथा अपमानजनक सवालहरूलाई प्रहार गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकार (जसले सकारात्मक विभेदलाई समावेश गर्छ), महिलाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्धको अधिकार, धर्म, जात, परम्परा, अभ्यास वा काम वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने शोषणविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। यसका साथै, संविधानले हरेक व्यक्तिलाई ओसारपसार हुनबाट, दासत्व वा पराधीनताबाट, जबर्जस्ती काममा लगाइने अवस्थाबाट संरक्षण प्रदान गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, संविधानले महिलालाई शारीरिक, मानसिक, यौनसँग सम्बन्धित, मनोवैज्ञानिक अथवा अन्य किसिमका हिंसा वा धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, अभ्यास अथवा अन्य कुनै आधारमा गरिने शोषणबाट सुरक्षा प्रदान गरेको छ । संविधानले यस्ता कार्यहरू कानुनद्वारा दण्डनीय छन् र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्छ भनी प्रस्टसँग व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी संहिताले धर्म, रङ, लिंग, थर, सामान्य कानुनले दिएको अधिकारभित्रका आदिवासी आदि कुनै पनि आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई गरिने भेदभावजन्य व्यवहारलाई अपराध मानेको छ । देवानी मुलुकी ऐनले नागरिक कानुनको सामान्य सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेको छ, जसले प्रस्टसँग कानुनसँग मेल नखाने (बाझिने) कुनै पनि परम्परा वा रीतिरिवाजलाई न्यायिक व्यवहारमा स्वीकार गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ।

यसरी सर्वोच्च अदालत र संसद्ले अन्धविश्वास, असमानता, भेदभावलाई निरन्तरता दिने सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई तोड्ने तथा हटाउने कार्यमा कोसेढुंगाको भूमिका निर्वाह गरेको छ । तापनि सरकार तथा नागरिक समाजका संगठनहरूले मानिसहरूको विचारधारा तथा प्रणालीमा जरा गाडेर बसेको नकारात्मक सामाजिक मूल्यलाई अन्त्य गर्र्ने कार्यमा दायित्वपूर्ण रूपले निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । नेपालको लोकतन्त्र तथा संविधानका कतिपय प्रावधान तथा दृष्टान्तहरू महिलालाई अधीनस्थ राख्ने तथा विभिन्न संस्कृति, वर्ग, जात, जातीयता तथा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको नाममा महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्ध भएको पितृसत्तात्मक प्रणालीसँग जोडिएका छन् । यी पितृसत्तात्मक मूल्य, व्यवहार, अभ्यास तथा प्रणालीका प्रमुख स्वरूपहरू वर्तमान संविधानको नागरिकताका व्यवस्थामा पनि प्रकट भएका छन् । संविधान निर्माणको क्रममा जब सारभूत समानतामा आधारित नागरिकताको सवाल उठ्यो त्यतिखेर पनि समानता, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी राज्यले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीरको बेवास्ता गरियो।

यसले के पुष्टि गर्छ भने असमान र विभेदमा आधारित सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई एकातिर संविधान तथा कानुनले सम्बोधन गर्न कोसिस गरेपनि राजनीतिक तहबाट कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको अभावले राजनीतिक तहबाटै यसको निरन्तरता अर्थात् मेनिफेस्टेसन भइरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर, कतिपय विभेदजन्य र असमानतामा आधारित कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाले पनि कानुनको शासनको नाममा विभिन्न सामाजिक मूल्यले लोकतान्त्रिक आधुनिक राज्यमा समेत जरा गाड्ने काम निरन्तर भई नै रहेको छ । यी विषयलाई सवालगत रूपमा मात्र उठाएर सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । यसका निमित्त लोकतन्त्र, संविधान, कानुनप्रतिको आस्था, सुशासन लगायत सिंगो प्रणालीको रूपान्तरणमा आधारित रणनीति नै प्रमुख प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ । यसका निमित्त प्रधानमन्त्री ओली÷नेकपा अध्यक्ष सामु ठूलो अवसर रहेको छ । तर, ओलीका अभिव्यक्ति र व्यवहारले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने सम्भावना झिनो रहेको पुष्टि गरेको छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०४:५० सोमबार