जनताको बहुदलीय जनवादका भाष्यकार मदन भण्डारीको स्मृति दिन पारेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच घोषित एकता राजनीतिक बजारमा लामो समयसम्म बहसको विषय हुनेछ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दिन अथवा वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात् साम्यवादका दार्शनिक प्रथम भाष्यकार कार्लमाक्र्सको जन्म दिनसमेतलाई अनेक बहानामा आलटाल गरी पन्छाउँदै अन्ततः एमाले नेतृत्वले आफ्नो पार्टी विचारका भाष्यकार मदन भण्डारीको स्मृति दिवस जेठ ३ लाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक दिन बनाउने सफलता पाएको छ । यसअर्थमा माओवादी केन्द्र मदन भण्डारीका विचारको हिस्सा हुन पुगेको छ । एमाले नेतृत्वको यो ठूलो सफलता हो भने सर्वाधिक क्रान्तिकारी पार्टी दाबी गरिरहेको माओवादीको भने आत्मसमर्पण हो । यसो भनेर दुई ठूला साम्यवादी दलको एकतालाई अन्यथारूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको होइन । तर दुई महŒवपूर्ण दिन पन्छाउँदै जसरी जेठ ३ सम्म एकताको विषय तानियो त्यसले के पुष्टि गर्छ भने एमाले पहिलेदेखिनै जेठ ३ लाई लक्षित गर्दै बसेको थियो र माओवादी नेतृत्व भने उसको लक्ष्यमा तानिँदै थियो। 

माओवादीका लागि सशस्त्र हिंसा आरम्भ भएको फागुन १ सम्भावित अर्को स्मरणीय दिन हुन सक्थ्यो । तर त्यो दिन बहसमा नै आएन र अबका दिनमा कम्तीमा पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पंक्तिले त्यसलाई स्मरण गरिरहनु जरुरी सम्झदैन होला । एमालेका लागि त फागुन १ यसै पनि अस्वीकार्य छ । जे भए पनि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सम्पन्न एकीकरणले नेपालको साम्यवादी आन्दोलनलाई उचाइ प्रदान गरेको छ । यो उचाइले उदारवादी लोकतन्त्रको जरा काट्ने काम गर्ने छैन र एकाधिकारवादी निरंकुशताको बाटो अख्तियार गर्ने छैन भन्ने विश्वाससाथ यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

माओवादी केन्द्र मदन भण्डारीका विचारको हिस्सा हुन पुगेको छ । एमाले नेतृत्वको यो ठूलो सफलता हो भने सर्वाधिक क्रान्तिकारी पार्टी दाबी गरिरहेको माओवादीको भने आत्मसमर्पण हो ।

प्रत्यक्षमा यी दुई दलको एकतालाई वामपन्थी एकता भनिए पनि माक्र्सवाद र लेनिनवाद यसले अंगीकार गरेको हुनाले यो एकता साम्यवादी नै हो । सिद्धान्तमा माक्र्सवाद र रणनीतिकरूपमा लेनिनवाद भन्ने परिभाषाले निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न सक्ने संकेत गरेको छ । खासगरी लेनिनवादलाई रणनीतिकरूपमा वरण गर्नुको अर्थ संशयकारी छ । साम्यवादी विचारका आधारमा निरंकुश सत्ता स्थापित गर्ने पहिलो नेता हुन् लेनिन । आमचुनावमा अल्पमतमा परेका लेनिनले बहुमतलाई हतियारको बलमा सखाप पारी अल्पमतको सत्ता तत्कालीन सोभियत रुसमा स्थापना गरेका थिए । सन् १९१७ अक्टोबरको त्यो घटनाले लाखौँ मानिसको ज्यान लिँदै लामो कालखण्डसम्म रुसमा सत्ता कब्जा गर्ने सफलता पाएको थियो । सोभियत रुस एकताका साम्यवाद निर्यात गर्ने प्रथम महाशक्तिसमेत हुनपुगेको थियो । लेनिनले माक्र्सवादमा आफ्नो विचार अनुकूल हुनेगरी नयाँ भाष्य गरेको यहाँ स्मरणीय छ। 

हुनत त्यसपछि करिब२५ वटा देशको सत्ता कब्जा गरेका साम्यवादी शासकहरूले आफ्नो विचार अनुकूल माक्र्सवादको परिभाषा गर्ने र त्यसैको आडमा क्रूर सत्ता सञ्चालन गर्ने काम सन् १९९० सम्म नगरेका होइनन् । सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनसँगै संसारमा साम्यवादी आन्दोलन विघटनको चरणमा प्रवेश गरेको छ र अहिले जम्मा पाँच देशको सत्तामा मात्र खुम्चन पुगेको छ । ती पाँच देशमध्ये उत्तर कोरिया र क्युबामा मात्र अनुदार साम्यवादको प्रभाव देखिन्छ । सबैभन्दा जनसांख्यिकीय दृष्टिकोणले ठूलो मानिएको चीनमा अहिले राजनीतिक साम्यवादको अवशिष्ट एकदलीय निरंकुशता रहे पनि आर्थिकरूपले भने उदार अर्थतन्त्रको प्रयोगका कारण नयाँ उचाइमा पुगेको छ । आर्थिक÷सामाजिक व्यवस्थालाई चीनले पुँजीवादी प्रयोगधारामा हिँडाइरहेको स्पष्ट छ । साम्यवादका आधारमा सत्तामा जाने बाटाहरू कमजोर भएपछि संसारका साम्यवादीहरूले प्रणालीगतरूपमा साम्यवादलाई तिलाञ्जली दिँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । लोकतन्त्रवादीहरूका लागि यो सर्वाधिक वैचारिक विजय हो । तर जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कमजोर भएका लोकतन्त्रवादीहरू नेपाल जस्ता साना देशमा अलोकप्रिय भएपछि साम्यवादी दलहरूले शासन गर्ने अवसर पाउन लागेका छन्।

नेपालमा अरु पनि साम्यवादी दल अस्तित्वमा छन् । मोहनविक्रम सिंहको मसाल, नारायणमान विजुक्छेको नेपाल मजदूर किसान पार्टी, ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सिपी मैनालीको नेकपा माले । यी दलहरूको हैसियत प्रभावशाली छैन तर अस्तित्वमा देखिन्छन् । यी साना दल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हिस्सेदार नै हुन् । तर एमाले–माओवादी एकतालाई चुनौती दिनसक्ने दुइटा धार माओवादी पार्टीकै रूपमा अस्तित्वमा छन् । २०५२ फागुन १ बाट आरम्भ सशस्त्र हिंसाका गुरु मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी माओवादी र विप्लव अर्थात नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने उपेक्षा गर्न मिल्दैन।

माओवादी–एमाले एकताविरुद्ध सक्रिय गोपाल किरातीसहित आहुतीहरूको संलग्नता कतापट्टि हुनेछ, स्पष्ट छैन। किरातीले माओवादी पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने अभियान सुरु गरिसकेका छन् । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अटाउन नसकेका वा अटाउन नचाहेकाहरूले वैद्य, विप्लव र किरांतीसंँग हात मिलाउनसक्ने सम्भावना पर्याप्त छ । २०५२ देखि २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आउँदा एउटै धार रहेका माओवादीका यी तीन हाँगा एकाकार भएको अवस्थामा शक्तिशालीरूपमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि शक्तिशाली चुनौती बन्ने बाटो खुल्नेछ । विप्लवले पूरै हिंसाको पुरानो बाटो समातेका छन् । अरु दुई धार कता जाने भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैनन् । सशस्त्र हिंसा समाप्त पारी लोकतन्त्र,शान्ति र समृद्धितर्फ लाग्ने आरम्भ विन्दुका रूपमा २०६३ मंसिरमा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक रहेका पुष्पकमल दाहाल सम्झौताप्रति इमान्दार देखिए पनि उनी पूर्णरूपमा असफल भएका छन् । त्यो सम्झौताको आशय र अर्थ शान्ति स्थापना गरी हतियारको राजनीति अन्त्य गर्नु थियो । हस्ताक्षरकारी अन्य सबै दलका तर्फबाट यसप्रति पूर्ण समर्थन देखिन्छ । माओवादीबाहेक हस्ताक्षरकारी दलका सबै कार्यकर्ता शान्ति सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहे पनि माओवादी भने विभाजित भएको छ । अर्थात् हिंसाको निरन्तरता छ । 
माओवादी पार्टीकै निरन्तरता रहँदै हिंसा निरन्तर रहेको हुनाले दाहाल असफल भएका हुन् । उनले आफ्नो दललाई सिंगो राख्न र शान्ति सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध बनाउन सकेनन् । वस्तुतः आफ्नो नेतृत्व असफल भएपछि उनका लागि आफूभन्दा शक्तिशाली कुनै अर्को साम्यवादी दलसँग साझेदारी गर्नु अनिवार्य भइसकेको थियो । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका क्षेत्रमा बलियो पहुँच भएका गैरसरकारी संस्थाहरूको राम्रो समर्थन पाएको र अप्रत्यक्षतः सञ्चालनकारी भूमिका रहेको एमाले दाहालका लागि भविष्यमा हानिकारक हुने निश्चित थियो । बाँदरमुढे, काजोल, मुक्तिनाथ र अरु यस्ता अनेक घटनामा मानवताविरुद्धको अपराध गर्ने माओवादी नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आँखा जुधाउन सकिरहेको थिएन । नुरप्रसाद अधिकारीको शव र गंगामायाको अनशनले माओवादी नेतृत्वलाई पोलिरहेको अवस्था छ भने उज्जन श्रेष्ठको घटनाले पनि झक्झकाइरहेको छ । एमालेसँग एकता गर्दा यी अनेक घटना जोडिने र एमाले पंक्तिले समेत प्रतिरक्षा गर्ने भएको हुनाले पुष्पकमल नेतृत्वकालागि अर्को कुनै विकल्प थिएन।

हिजो एमालेसँग जोडिएर माओवादीविरुद्ध मानव अधिकारका पक्षमा दरोखरोरूपमा उत्रनेहरूको भूमिकाको परीक्षण अबका दिनहरूले गर्नेछन् । अब गंगामायाका पक्षमा उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुने हुन् र बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल मुक्त गर्ने सन्दर्भमा उठिरहेको विषयप्रति कस्तो दृष्टिकोण उनीहरूले राख्ने हुन् ?विचारणीय छ । तर दाहाल नेतृत्वको एक पक्षमा महŒवपूर्ण सफलता हात लागेको छ । हिजोका दिनसम्म माओवादी हिंसाको खोइरो खन्दै यस पार्टीविरुद्ध न्वारानदेखिको बल लगाउने एमाले नेतृत्वलाई समेत जनयुद्ध स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको छ एकता प्रकरणले । सानो समूहमा रहेको ंिहसात्मक आन्दोलन स्वीकृतिको स्पेस एमालेको समग्र पंक्तिसम्म फैलन पुगेको छ । हिंसात्मक कालखण्डको सानो घेरालाई विस्तृत गर्दै दाहालले एमालेको पूर्व अडानको किल्ला भत्काउने काम गरेका छन् । उनको यो सफलता हो र यसमा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध कार्यकर्ताले खुसी मनाउन सक्नेछन्।

दुई पार्टी एकतासँगै एमालेका केही स्थापित नेतामा असन्तोषको ससानो झिल्को देखा परेको छ । पूर्वमहासचिव, पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आाफूलाई जानकारी नै नदिई एकता घोषणा कार्यक्रम गरिएकामा निकै रुष्ट देखिएका छन् । एकता गर्ने दिनको अघिल्लो दिन एउटै कार्यक्रममा रहेर आफू विदेश जान लागेको जानकारी दिएको तर अध्यक्ष ओलीले आफूलाई एकताको संकेतसम्म नगरेको बताएका छन् । उनी आफ्नो स्थान घटुवा गरेकाप्रति निकै आक्रामक छन् । यसअघि एमालेमा उनको दोस्रो वरियता थियो । अध्यक्षपछि वरिष्ठ नेता भनी महाधिवेशनले नै उनलाई निश्चित गरेको थियो । तर अहिले अध्यक्षहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहालपछि माधवकुमार नेपालको स्थान भएको छ र खनाल चौथो स्थानमा पुगेका छन् । खनालले पार्टीका अरु नेताहरूको स्थान चयनप्रति समेत दुखेसो पोखेका छन्। 

एकताको श्रेणीले एमालेका दुई ठूला महारथिलाई निकै पर पु¥याएको देखिन्छ। उपाध्यक्ष भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोख्रेललाई भने श्रेणीका आधारमा पछिल्लो पंक्तिमा धकेलिएको छ। उनीहरू पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्। तर असन्तोषको यस्तो सानो झिल्कोको कुनै अर्थ रहँदैन किनकि भोलिका दिनमा महाधिवेशनले नेताहरूको पद र स्थान तय गर्ने हुन्छ । अहिले दुई ठूला दखलमा एकता भएको छ र यसले नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व दिन र विकास र समृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दै शुभकामना दिनु उपयुक्त हुनेछ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७५ ०४:२० बुधबार