उद्योग, व्यापार वा सेवा क्षेत्रमा लागेका उपक्रमहरूको एकता सामान्यतः दुई किसिमले हुने गर्छ। विलय (मर्जर) साझा उद्देश्य, समान हैसियत एवं सम्पूरक उत्पादनहरूको मिश्रण भएका उपक्रमहरूबीच हुन्छ। विलयपछि साझा व्यवस्थापन एवं नवपहिचानसाथ एउटा सर्वथा नयाँ कम्पनी उदाउनु सामान्य कुरा हो। अधिग्रहण (ऐक्विजिसन) प्रक्रियाको एकतामा भने बलियो कम्पनीले कमजोर प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ। उसको सम्पत्ति हासिल गर्छ। दायित्व स्वीकार गर्छ। कर्मचारी एवं कार्यकर्ताहरूको समायोजन गर्छ। त्यसैले अधिगृहीत एकाइको स्वामित्व भने पूर्ण रूपमा अधिग्रहण गर्ने कम्पनीको हातमा जान्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्दा नेपालका कतिपय नाफा क्षेत्रका बैंकहरू एकीकृत भइरहेका छन्। समान हैसियतका उपक्रमहरूबीच विलय अनावश्यक भएकाले त्यस्ता घटना कमै सुनिन्छन्। अधिग्रहण शब्दको नकारात्मकताले गर्दा सानो वा कमजोर एकाइको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्छ। त्यसैले आजभोलि विलय वा अधिग्रहणको साटो विलय र अधिग्रहण (एम एन्ड ए) शब्दावली व्यवसायिक परामर्शदाताहरूको छनौट बन्न पुगेको छ।

नेकपा (एमाले) एवं नेकपा (माके) बीचको एकता पनि कमबेसी व्यापारिक एकाइहरूको विलय र अधिग्रहण (एम एन्ड ए) जस्तै हो । स्वाभाविक हो, त्यसपछि बन्ने नयाँ उपक्रममा बलियो खेलाडीको हालीमुहाली कायम रहनेछ । संयोजन एवं समायोजनपछि दुवै कार्यकारी प्रमुखहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुनेछ। पुनर्गठित व्यवस्थापनले आफ्नो सुविधाअनुसार नयाँ कम्पनीको दृग्विषय अभिव्यक्ति (भिजन स्टेटमेन्ट ) लेख्न पाउनेछन् । एमाले एवं माके मिलेर बनेको राजनीतिक उपक्रमको नाउँ जेसुकै भए पनि त्यसको दृष्टि, ध्येय, उद्देश्य एवं लक्ष्यहरूको विवरण वा रणनीति तथा कार्यनीतिको खाकामा साम्यवाद सपना कतै नपर्ने लगभग पक्का छ । समृद्धिको जपना जरूर गरिनेछ । समाजवादी प्रजातन्त्रको अवधारणा पनि आउन सक्छ । तर, पुष्पकमल दाहाल तथा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको संयुक्त राजनीतिक उपक्रमको विशिष्ट बिक्री प्रस्तावना (युएसपी) भने पुरानै रहने लगभग निश्चित छ।

माओवादीहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने बहानामा केही युरोपेली राजदूतावासहरू त एमालेको भ्रातृ संगठन जस्ता बन्न पुगेका थिए। एमालेले माओवादीहरूको अधिग्रहण गरेपछि बल्ल तिनले नृजातीय राष्ट्रवादको शक्ति थाहा पाउनेछन्।

अध्यक्ष ओलीको मातृ दल नेकपा (माले) कुनै बेला साम्राज्यवादीको भूत एवं विस्तारवादीको प्रेत देखाएर राजनीति गर्ने गथ्र्याे । त्यसभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर अध्यक्ष दाहालले त वैरीका रूपमा पिसाच खडा गरेर सुरुङ नै खन्न लगाएका थिए । दुवै मायाजालका व्यापारी उत्तिकै चतुर रणनीतिकार छन । त्यसैले तिनलाई थाहा छ, नेपालको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा धेरै बिक्ने जिनिस राष्ट्रवादको नारा हो । त्यो पुरानो उत्पाद फेरि नयाँ चम्किलो पोकोमा सज्जिएर आउने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । पहिले झैँ अबको राजनीतिक बजारमा राष्ट्रवादको नारा माथि कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चित्रण गर्ने गरेको ‘माले, मण्डले, मसाले’ समूहको एकाधिकार भने कायम नरहन सक्छ । थरीथरीको राष्ट्रवादका पोकाहरूको नयाँ बिक्रेताका रूपमा नेपाली कांग्रेस पनि बजारमा उत्रेको छ।

नाफाको सौदा
धेरै कालसम्म हिन्दुवादी राष्ट्रवादमा राजावादी, पूर्व पञ्च एवं पञ्चायत ताकाका मण्डलेहरूको एकाधिपत्य थियो । गाई र ब्राह्मणको रक्षा गर्ने वाचा गरेर गद्दीनसिन भएका राजाका दरबारियाहरूको राष्ट्रवाद अवधारणा राजसंस्थाको निरन्तरतासँग जोडिएको थियो । राजा नरहे देश नै रहँदैन भन्ने डर भजाएर शाहवंशका बफादारहरू राजनीति गर्ने गर्थे । गणतन्त्रको प्रादुर्भावपछि त्यस्तो भयको व्यापारको प्रासांगिकता समाप्त भएको छ । त्यसैले हिन्दुवादी राष्ट्रवाद बेच्ने जिम्मा आजभोलि नेकांका नेताहरूले लिएका छन् । परम्पराका व्यापारी रामदेव वा श्री माथि अर्को श्री थपेर श्रीसम्पतिलाई पवित्र बनाएका रविशंकरसँग जोडिएमा आध्यात्मिक सँगसँगै भौतिक लाभ पनि प्राप्त हुन सक्छ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, नास्तिक नै भन्न नसकिए पनि कम्तीमा अज्ञेयवादी (ऐग्नास्टिक) त पक्कै रहेका बिपी कोइरालाका सन्तानहरू आजभोलि हिन्दुवादी राष्ट्रवादका नयाँ व्यापारी भएका छन् । पत्याउनै नसक्ने जस्तो लागे पनि एकताकाका प्रख्यात नेत्र चिकित्सक एवं नेकां महामन्त्री शशांक कोइरालासमेत अब हिन्दुवादी राष्ट्रवाद बेच्न धक मान्दैनन्।

पुँजीवादी राष्ट्रवादलाई राज्य व्यवस्थाको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन राजा पृथ्वीले नै बसालेर गएका हुन् । उनको ‘असली हिन्दुस्थाना’भित्र मुग्लानका व्यापारीहरूको प्रवेश वर्जित नै नभए पनि नियन्त्रित थियो । जंगको साझेदारीबेगर मुद्राको कारोबार गर्ने वटुटोलतिरका सर्राफीहरूको व्यापार पनि सुरक्षित रहन सक्दैनथ्यो । प्रथम विश्वयुद्धपछि लाहुरेले भित्र्याएको विप्रेषण बटुल्न चन्द्र शमशेरले आयातित उपभोक्तावादलाई बढावा दिएको कुरा सरदार भीमबहादुर पाँडेले व्याख्या गरेका छन् । देशभित्रकालाई पुँजीवादी राष्ट्रवादमा अल्मल्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कलाका सबभन्दा सिद्धहस्त खेलाडी राजा महेन्द्र भए । महेन्द्रवादकै ‘राष्ट्रिय पुँजीपति’ प्रारूप पछ्याएर एमाले नेपालको सम्भवतः सबभन्दा सम्पन्न राजनीतिक दल बन्न सकेको हो । नेकांको वैचारिक महाबजार (सुपर मार्केट) भित्र पुँजीवादी राष्ट्रवादको बिक्री केन्द्र चलाउने जिम्मा रामशरण महत एवं उनका अनुयायीहरूले लिएका छन् । उनी सभ्रान्तहरूले मात्र खर्च थेग्न सक्ने खेल गल्फमार्फत पनि पुँजीवादी राष्ट्रवादको व्यापार प्रवर्धन गर्ने गर्छन्।

महेन्द्रवादमा पहिचान सापेक्ष राष्ट्रवादको जिम्मा प्रतीक व्यक्तिहरूलाई दिइने गरिन्थ्यो । तराई कांग्रेसका संस्थापकहरूमध्येका वेदानन्द झा अब्बल राष्ट्रवादी ठह-याइएका थिए । बालाराम घर्ती मगर सदाबहार जनजाति नेता थिए । जोगमेहर श्रेष्ठ एवं हिरालाल विश्वकर्माको नाम बेगर रेडियो नेपालको समाचार बुलेटिन पूरा हुँदैनथ्यो । आजभोलि नेकांले पहिचान सापेक्ष राष्ट्रवादको बजार विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको उपसभापति विमलेन्द्र निधि एवं कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलाई सुम्पे जस्तो छ । एमालेले राजपा नेपालको उम्मेदवारलाई समर्थन दिएर विमलेन्द्रलाई चुनावमा हराएको कुरा जगजाहेर छ । त्यससँगै नेकांभित्रै पनि उनको हुर्मत लिन एकथरी कार्यकर्ताहरू लागिपरेको कुरा पनि उत्तिक्कै स्पष्ट छ । निधिलाई के थाहा छ भने राष्ट्रवादको व्यापार नगरी नेपाली राजनीतिमा टिक्न गाह्रो छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री त के, विभेदकारी संविधानद्वारा मुख्यमन्त्री हुने अवसरबाट समेत  वञ्चित गरिएकी सीतादेवी यादव पनि नेकांको पहिचान सापेक्ष राष्ट्रवाद बेच्न बाध्य बनाइएकी छन्।

राज्य निरपेक्ष राष्ट्रवादका प्रणेता पनि एकताका ‘हिन्दु हृदय सम्राट्’ मान पाएर गद्गद् भएका राजा महेन्द्र नै थिए । सस्वर ‘जहाँ रहे पनि जहाँ बसे पनि मन त मेरो नेपाली हो’ भन्ने गीत गाउने भएपछि क्यानाडाका नागरिकले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राष्ट्रवादको पाठ पढाउने अधिकार पाउँछन् । अमेरिकी सरकारका कर्मचारीले महन्थ ठाकुरको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने हिम्मत जुटाउँछन् । र, अस्ट्रेलियामा बसेर आफ्नो बालबच्चाको भविष्य सुनिश्चित गर्न लागिपरेकाहरू दर्जनौँ मधेसीहरूको लासमा टेकेर जारी गरिएको संविधानमा दीपावली मनाउँछन् । प्रभाव नितान्त असामाजिक प्रकृतिको भएपनि नाम भने ‘सामाजिक सञ्जाल’ पाएको अन्तर्जालका मञ्चहरूले टपरे, टापटिपे एवं टपरटुइँया प्रवृत्तिका अर्धपठितहरूलाई समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवादको फासीवादी विचार प्रसार गर्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ । फेसबुकको पाठशाला एवं ट्विटरको विश्वविद्यालयबाट (अ)विद्यावारिधि गरेकाहरूलाई कन्दनीमा लंगोट बाँध्न नआए पनि नृजातीय राष्ट्रवादको विषाक्तता फैलाउने क्षमता भने बढ्छ । माओवादी पीडित भन्दै पश्चिमा मुलुकमा शरणार्थी भएकाहरूलाई खुल्लम खुला माक्र्सवादी वा लेनिनवादी दलको समर्थक भएको कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ । अमेरिकामा त्यसो भन्ने हो भने त नोकरी पनि जान सक्छ । त्यसैले त्यस्ता नृजातीय राष्ट्रवादीहरू मुकुण्डो भिरेर मधेसी, जनजाति एवं दलितलाई सराप्छन् । नारी अधिकारको खिस्सी गर्छन् । त्यस राज्य निरपेक्ष राष्ट्रवादीहरूको समूहलाई सम्बोधन गर्न नेकांले निर्वाचन हारेका वा कहिल्यै जित्न नसक्ने व्यक्तिहरूको जमात खडा गरेको छ । यथार्थ स्वीकार गर्न जतिसुकै असहज लागे पनि यस समूहको बजार प्रवर्धन दूत अपेक्षाकृत उदार एवं खुला राजनीतिक छविका गगन थापा हुन पुगेका छन् ।

वैदेशिक लगानी
अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नगण्य रहेपनि नेपालमा राष्ट्रवादको कारोबारले भने विदेशी खेलाडीहरूलाई सुरुदेखि नै आकर्षित गर्ने गरेको छ । राजा पृथ्वीलाई काशीका पण्डाहरूले असली हिन्दुस्थानाका लागि हातहतियार जुटाउन सहयोग गरेको कुरा गंगाघाटमा अहिले पनि सुन्न पाइन्छ । जंग सन् १८५७ को सिपाही विद्रोहताका इस्ट इन्डिया कम्पनीको बफादार सिपाही भएर सेवा पु-याएकाले नयाँ मुलुक बकस थापेर राष्ट्रवादी कहलिए । चन्द्र एवं जुद्धले क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायतप्रति देखाइएको स्वामीभक्ति बापतको इनाम नगदमा असुल गर्न रुचाए । बेलायतले भने सस्तो भाडाका सिपाही आपूर्ति गर्ने आफ्नो असामी राज्य ( क्लाइन्ट स्टेट) लाई राष्ट्रवादी भन्दै पुलपुल्याइरह्यो । भारतको स्वतन्त्रता एवं पाकिस्तानको निर्माणपछि दक्षिण एसियामा एउटा निष्ठावान् शासक कायम राख्ने पश्चिमाहरूको चाहना एवं हिमाली क्षेत्रमा साम्यवादी प्रतिरोधक राजसंस्थाको महत्व बुझेका पण्डित जवाहरलाल नेहरुको रणनीति मिल्न गएकाले सन् १९५० पछि शाह पुनस्र्थापन सम्भव भएको हो । राजा त्रिभुवन भारतीयहरूको प्रत्यक्ष सहयोगमा राष्ट्रवादी भए।

प्रजातन्त्रका प्रणेता बिपी कोइराला जीवनभर ‘अराष्ट्रिय तत्व’ ठह-याइएका भए तापनि आजभोलि उनलाई एमाले र माओवादीदेखि लिएर हिन्दुत्ववादी एवं राजावादी समेतले अब्बल राष्ट्रवादी मान्छन् । स्वेज नहर एवं मलक्का स्ट्रेट बीच इजरायलको पहिलो राजदूतावास काठमाडौँमा खोल्ने आँट अमेरिकीहरूको प्रोत्साहनबेगर सम्भव हुन्थेन । स्वाभाविक हो, त्यस निर्णयबाट चिनियाँहरू खुसी भएनन् । त्यसपछि पाकिस्तानको राजदूतावास स्थापना गर्न दिने बाध्यता आइलाग्यो र पण्डित नेहरु चिढिए । बिपीलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ ठह-याएर जेल हुल्दा भने उनका भूराजनीतिक सहयोगीहरू कतै देखा परेनन् । जंग परम्पराका नयाँ सिपाही भएर राजा महेन्द्र जो बढी उपयोगी देखिएका थिए।

शीतयुद्धले पश्चिमा खेमाभित्र राष्ट्रवादी तानाशाहहरूको भाउ अचाक्ली बढाएको थियो । अमेरिकालाई तिब्बतबाट दलाई लामालाई सुरक्षित रूपमा भारत भित्र्याउन नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आधार शिविर चाहिएको थियो । खम्पा विद्रोहका लागि पनि भारतीय भूमिभन्दा नेपाल नै सस्तो र सहज ठहरिने देखिएको थियो । कोरिया एवं भियतनाम युद्धको रणनीति बनाउन पनि काठमाडौँको अपेक्षाकृत शान्त वातावरण निकै उपयुक्त थियो । सन् १९७१ को पिङपङ कूटनीति, हेनरी किसिन्जरको बेइजिङ अग्रसरता एवं बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि भने चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाबाट लाभ उठाउँदै नयाँ दिल्लीलाई सन्तुलनमा राख्ने महेन्द्रवादी राष्ट्रवादको उपयोगिता सकियो । राजा महेन्द्रको असामयिक एवं सांघातिक हृदयघातका पछाडि भूराजनीतिक परिस्थितिको उलटफेर पनि एउटा कारक तत्व हुन सक्छ।

उतै पढेर पश्चिमाहरूको भित्री कुरा थाहा पाएकाले हुन सक्छ, राजा वीरेन्द्रले अमेरिकीहरूको प्रियपात्र बन्ने प्रयत्न खासै गरेनन् । उनको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावना नेपाललाई भारतको अघोषित सुरक्षा छाताबाट मुक्त गर्न ल्याइएको थियो । व्यावहारिक रूपमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ चिनियाँहरूलाई हुन्थ्यो । स्वभावतः ‘चीनका अध्यक्ष, हाम्रा पनि अध्यक्ष’रूपी नक्सलपन्थी नारा लगाउँदै साम्यवादी भएका झापालीहरू प्रतिबद्ध राजावादी भए । नृजातीय राष्ट्रवादका लडाकु पहरेदार भएर काम गर्न तयार भए । सायद तिनताक चिनियाँ राजनीतिक लगानी पनि दरबारियाहरूमार्फत नै प्रवाह हुने गथ्र्याे । सन् १९९० पछि चिनियाँहरूले नेकांसँग सम्बन्ध बढाउँदै लगेपछि माले मण्डले राष्ट्रवादको मुख्य लगानीकर्ता भएर युरोपेलीहरू देखापरे । माओवादीहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने बहानामा केही युरोपेली राजदूतावासहरू त एमालेको भ्रातृ संगठन जस्ता बन्न पुगेका थिए । एमालेले माओवादीहरूको अधिग्रहण गरेपछि बल्ल तिनले नृजातीय राष्ट्रवादको शक्ति थाहा पाउनेछन् । तत्कालीन सोवियत संघमा विषयगत शिक्षा एवं राजनीतिक दीक्षा पाएकाहरूलाई समेत एकल पहिचानको राष्ट्रवादी बनाउने शक्ति नृजातीय ऐक्यबद्धतामा मात्रै हुन सक्छ।

नेपालमा एकताका मण्डलेहरूले भारु र दारुको कुरा उठाएर नेकांको प्रजातन्त्र एवं सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई बद्नाम गर्ने प्रयत्न गर्ने गर्थे । दारुलाई वाइन एवं भारुलाई युआनले सन् २००६ पछि नै विस्थापित गर्दै लगेको कुरा पश्चिमाहरूले ठम्याउनै सकेनन् । गोरखा भुइँचालोको मौका छोपेर ओली एवं दाहालले फालेको १६ बुँदे नृजातीय महाजाल चीनबाट आयातित पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा नेकांले पत्याउन चाहेन । भारतीय रणनीति त्यसअघि नै अदालतलाई अघि सारेर स्थायी सत्ताले गर्न लगाएको सत्तापलटताका असफल भइसकेको थियो । राष्ट्रवादको कारोबारमा अब एकल जातीय एकाधिकार पुनः कायम भएको छ । चिनियाँहरूको बलियो भरथेगले गर्दा सहजै यो समीकरण भत्किन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । महात्वाकांक्षी मधेसीहरूले समेत अब म्यान्डरिन भाषा सिक्न थाले हुन्छ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ०४:५९ शुक्रबार