अहिले नेपालका तीनवटै तहका सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संघीय सरकारले यसपालिको बजेट निर्माण केही पृथक ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बजेट तर्जुमा कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

विगतका आवश्यक र अधुरा कार्यक्रम तथा आयोजनाको निरन्तरता, तल्ला दुईतहका सरकारले संविधानतः पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि समुचित परिमाणमा साधनको व्यव्स्था र बजेटमा रकम विनियोजन, संविधानले प्राथमिकताका साथ अग्रभागमा राखेका मौलिक हकको प्रचलन, अर्थतन्त्रको आधार र आकार विस्तार गर्न चाहिने थप केही कार्यक्रम तथा आयोजना प्रारम्भ गर्नेसमेतका कार्यलाई मध्यनजर गरेर परिपक्व ढंगले साधनको आंकलन गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसका अतिरिक्त साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा कुशलपूर्वक प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । यस्ता पक्ष मूल्यांकन गरेर सबै सम्बद्धपक्षबाट सुझाव लिई बजेट तर्जुमा गरेमा त्यस्तो बजेट वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा संविधानको मर्म र जनताको चाहनाअनुसार बन्छ ।यसरी हेर्दा चुनौतीका प्रकृति फरक भएपनि तीनवटै तहचुनौती सामना र सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ।

यस पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारका प्रमुख चुनौतीभनेको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तथा समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यसले माग गरेअनुसार आवश्यक साधनको जोहो गर्नुका साथै प्राप्त हुने राजस्व तीनवटै तहका सरकारवीच सन्तुलित ढंगले वितरण गर्नु र केन्द्रीय आर्थिक कार्य जिम्मेवारीअनुरूप रकम विनियोजन गर्नु हो।

यो चुनौतीको सम्बोधन गर्न विद्यमान राजस्व नीति तथा संरचनाको लेखाजोखा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा राजस्व परिचालनको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गरी संरचनागत सूचकहरू केलाएर हेर्दा कुल राजस्व रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत देखिन्छ । कर राजस्वसँग यसको अनुपात भने २१ प्रतिशत छ ।सार्क क्षेत्रकाअन्य देशसँग तुलना गर्दा यो प्रतिशत माल्दिभ्स तथा भुटानभन्दा कम हो । उत्तर युरोपका फिनलैन्ड, नर्वे, डेनमार्क आदिमा यो प्रतिशत ५० भन्दा माथि छ । यस्ता सूचकले ती देशको कर क्षमताको स्तर संकेत गर्छ ।  यद्यपि नेपालको विगत दशवर्षको राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर सरदर २० प्रतिशत छ।

लगानी अभिवृद्धि गर्न त उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया तथा त्यसबेला लाग्ने लागत घटाउन सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्यवसाय गर्दा आउने वाधा /व्यवधान हटाउने र पूर्वाधारमा सहजता बढाउन सके लगानीकर्ताहरू स्वतः आकर्षित हुन्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२।७३ सम्मपरिचालित राजस्वले कुलबजेटको ७२ देखि ८२ प्रतिशतसम्म खर्च धान्न सकिएको देखिन्छ तर आर्थिक वर्ष २०७३।७४मा भने कुल खर्चमा राजस्वको योगदान ७७ प्रतिशत देखिन्छ । हुन त सरकारको विनियोजित रकम खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले यस्तो चित्र आएको हो । विनियोजित बजेट रकम पूरैखर्च भएका खण्डमा यो अनुपात अझैं तल जान सक्छ । संघीयता कार्यान्वयनका सुरुका वर्षहरूमा पनि यो अनुपातमा अझ कमी आएर स्वाभाविकरूपमा बजेटमा चाप पर्र्छ । उता लगानी तथा पुँजी निर्माण अत्यन्त न्युन भएकाले कर राजस्वमा प्रत्यक्षकरको योगदान पनि २८ प्रतिशतमात्र छ जसले अर्थतन्त्रको साँघुरो आकार र जनताको न्यून आयस्तर संकेत गर्छ।

आन्तरिक उत्पादन न्यूनहुँदा निकासी कम र पैठारी उच्च भएकाले व्यापारघाटाको रकम बढ्दै गएको छ । अनि विप्रेषणका रूपमा आएको रकमले उत्पादनभन्दा पैठारी र उपभोग बढेको छ । करको ठूलो हिस्सा उपभोग तथा पैठारीबाट प्राप्त भएकाले कुल कर राजस्वमा आय तथा सम्पत्तिमा आधारित प्रत्यक्ष करको योगदान न्यून भएको हो । राजस्वको यो संरचना र वृद्धिलाई दिगो मानिँदैन । पछिल्ला ६ वर्षमा कुल खर्चमा बजेट घाटाको अंश सरदर ११ प्रतिशत रहे पनि आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा यो अंश झण्डै १६ प्रतिशत पुगेको छ।

त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बजेटघाटाको औसत अंश २.७ प्रतिशतत रहे पनि आर्थिक वर्ष २०७३।७४मा यो अंक ४.८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सवल र आत्मनिर्भर बनाउन साधन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसका लागि एकातिर देशको करक्षमता र अर्कातिर कर परिचालन गर्ने क्षमता एवं प्रयासमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।भर्नौं, करका प्रकार, कर परिचालन कार्यको आकार एवं क्षेत्र, करदाता वा कर सम्बद्ध जनसंख्यासमेतका आधारमा करसम्बन्धी संगठन तथा सम्बद्ध जनशक्ति व्यवस्था गरिनुपर्छ । अथवा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा पूर्वाधार निर्माणसमेतका विकासका विविध पक्षका लागि ठूलो धन चाहिन्छ । एकात्मक प्रणालमिा मात्र होइन, संघीय प्रणालीमा पनि त्यसको जोहो मुख्यतः केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकारको परिधिभित्र रहेर राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ । राजस्व परिचालन कार्य मूलतः देशको या प्रदेशको कर क्षमता र कर परिचलान गर्ने व्यवस्थापकीय प्रयासमा निर्भर गर्छ ।
यसरी व्यय पक्षको बढ्दो माग नेपाल जस्ता अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशका केन्द्रीय सरकारले राजस्व, बाह्य सहयोग तथा अनुदानबाट पूरा गर्छन् ।

यसका लागि हरेक वर्ष सम्भाव्य राजस्व परिचालनसमेतको खाका तयार गरी बजेटका रूपमा संसद्मा पेश गर्छन् । बजेट प्रस्तुत हुँदा राजस्व घाटा छ वा बचतछ भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्छ। यथार्थ राजस्व रकम र यथार्थ चालु खर्चबीचको अन्तर निकाल्दा आएको ऋणात्मक अंक रकमलाई राजस्व घाटा भनिन्छ । राजस्व र अनुदानको रकमबाट नपुग हुने व्यय अनुमानको रकमलाई बजेट घाटा भनिन्छ । यस्तो घाटालाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूरा गरिन्छ।

विद्यमान परिस्थितिमा बाह्य सहयोग तथा ऋणको महत्वलाई पनि नकार्न सकिन्न । बजेट घाटाको अंकलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशतभित्र राख्ने भन्ने सन्दर्भमा विगतमा यस अंकलाई पाँच प्रतिशतभित्रै राख्ने नीतिगत प्रयास भए पनि आउँदो सालको बजेट यो सीमाभित्र रहने सम्भावना कम छ । किनभने अहिले देशले एकातिर संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने र अर्कातिर आउँदा दिनमा दिगो, समावेशी र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गरी आउँदो १२ वर्षमा देशलाई मध्यम आय भएको देशमा पु¥याउने लक्ष्य लिएकाले थप साधन माग भईस्वभावतः बजेटमा चाप बढ्छ । चाप सम्बोधन गर्ने सबभन्दा पहिलो विकल्प राजस्व परिचालनमा वृद्धि गर्नु नै हो । किनभने अहिले आन्तरिक वा बाह्य ऋणबाट सरकारी खर्च धानिए पनि भविष्यमा त्यसको साँवा ब्याज फिर्ता भुक्तानी गर्नैपर्छ । त्यसरी भविष्यमा फिर्ता गर्न चाहिने रकमको भरपर्दो स्रोत पनि राजस्व नै हो।

राजस्व परिचालन मूलतःदेशको राजस्व नीति, संरचना तथा कर व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा निर्भर गर्छ । प्रभावकारी राजस्व नीति तथा व्यवस्थापनले मात्र राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाइ अत्यधिक राजस्व परिचालन गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ । फलस्वरूप बाह्य सहयोगमाथिको निर्भरतामा कमीआई देश आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर हुँदैै जान्छ । यसो हुनका लागि प्रथमतः राजस्व नीतिमा स्थिरता र राजस्वका उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । सँगै राजस्व प्रक्षेपण गर्ने वा अनुमान लगाउने संयन्त्र र कार्यविधि पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ । कर प्रक्षेपण गर्दा बायोन्सी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अन्तर्सम्बन्ध, कर क्षमतामा भएको लचकता, कर प्रणालीको दक्षतासमेतका आधारमा गर्नुपर्छ तर नोलमा त्यस्तो भएको छैन।

यस दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा समग्र कर व्यवस्थालार्ई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा नेपालको तीन दशकको कर नीति, अपनाइ आएको व्यवस्था र प्रणाली तथा तिनमा भए÷गरेका सुधार र परिवर्तन हेर्दा सन् १९९० पछि मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरिएको, विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता स्वीकार गरी यसको सदस्यता लिइ भन्सार दर कमगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको, नयाँ आयकर ऐन लागु गरिएको र अन्तःशुल्कसम्बन्धी नयाँनीति ल्याइएको देखिन्छ।

यस सिलसिलामा कर नीति तथा कर प्रशासन दुवै बरालिएका छन् भन्न सकिन्छ । करलाई तटस्थ बनाउने, सरलीकरण गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करलाई पूर्णरूपले लागु गर्ने, बिलिङ प्रणाली पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्ने, थ्रेसहोल्डलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने, कर छुटको सूची घटाउँंदै जाने, अन्तःशुल्कलाई वैज्ञानिक तथा यसको सूचीलाई तर्कपूर्ण बनाउने भन्ने नीतिका विपरित पछिल्ला दिनमा पर्याप्त अध्ययन- विश्लेषणबिनानै राजस्वसम्बन्धी ऐन-कानुन परिवर्तन हुंँदै आएका छन् । नीतिगत विषय हेर्ने स्थायी संस्थागत संरचना पनि बनेको छैन।

एकातिर राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंकगत लक्ष्यपूरा गर्ने मानसाय राखेर अध्ययनबिना नै भन्सारतर्फ दर घटाउँदा हुने राजस्व रकमको क्षतिपूर्ति अन्तःशुल्कबाट गर्ने गरी जस्केलाको बाटो प्रयोग गरेर अन्तःशुल्कको बढाइएको छ भने अर्कातिर सीमित व्यावसायिक समुदाय वा घरानाको दबाबमा परेर आर्थिक ऐन प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धिकरको सिद्धान्त विपरित मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तु वा सेवाको सूची बढाइएको छ ।

आय करमा पनि छुट वा सुविधा दिने सम्बन्धमा सिद्धान्त र आधार अध्ययन नगरी छुट दिने प्रवृत्ति बढेको छ । करदाताले आय कर लाग्ने आय आर्जन गरेमा मात्र वा मुनाफा गरेमा मात्र तिर्ने हो । बरु करका दर घटाएर सहभागिता बढाउन सकिन्छ । लगानी अभिवृद्धि गर्न त उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया तथा त्यसबेला लाग्ने लागत घटाउन सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्यवसाय गर्दा आउने वाधा÷व्यवधान हटाउने र पूर्वाधारमा सहजता बढाउन सके लगानीकर्ताहरू स्वतः आकर्षित हुन्छन्।

नीतिगत घोषणाअनुसारभन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धिकरलाई कारोबारमा आधारित बनाउने भने पनि त्यस्तो हुन नसक्नाले थरीथरीका बाटो(पूरा कर तिरेको, न्यून मूल्यांकन वा न्यून प्रतिवेदन गरेर आंशिक मात्र कर तिरेको र अनधिकृत बाटोबाट आई करनै नतिरेको) बाट वस्तु एउटै बजारमा आउनाले बजारमा विकृति देखिएको छ, बजार विचलनमा परेको छ। कानुनअनुसार कर तिरेर काम गर्न चाहनेहरू पनि हतोत्साहित भएका छन्।

त्यस्तै करका उद्देश्यमा पनि स्पष्टताको अभाव छ र यसमा सरकार स्पष्ट हुनु पर्छ। मूलतः कर परिचालन गर्नुको उद्देश्यहरूमा (क) राष्ट्रिय ढुकुटी अभिवृद्धि गर्नु, (ख) सामाजिक न्यायका लािग स्रोत पुनर्वितरण गर्नु, (ग) पुनर्लगानीका लागि बचत वृद्धि गरी पुँजी निर्माण गर्नु, (घ) आमजनताको सुविधाका लािग पूर्वाधार तथा उद्यमशीलतामा अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउनु र (ङ) जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नु आदि पर्छन् । अब सरकारले यीमध्ये कुन उद्देश्य अवलम्बन गर्ने र  तिनको प्राथमिकता र भारित अनुपात के हो भन्ने कुरा नीति, कानुन तथा प्रणालीबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

आम जनतामा यसको सन्देश दिनु पनि पर्छ । तर कर नीति, कानुन तथा प्रणालीका विषयमा राजनीतिक क्षेत्र उदासिन देखिन्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्र हावीछ । राजनीतिक दलहरूको ध्यान खर्च वा विनियोजन पक्षमा केन्द्रित छ । सम्बन्धित निकायहरू पनि यस विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गराउने कुरामा कमै चासो राख्छन् । यस्ता कुरा हेर्ने स्थायी संस्थागत संरचनाको अभाव छ।

सरकारका योजना तथा नीतगत दस्तावेज एवं वार्षिक बजेट वक्तव्यहरूकरको दायरा बढाउने, कर सहभागिता बढाउने, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने जस्ता परम्परागत सुगा रटाइ सीमित छन् । करको गहिराइ बढाउन सकिएको छैन । अनुसन्धान पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । कुन व्यावसायिक घरानाले कति कर ति¥यो, तिर्नुपर्नेभन्दा बढी तिर्यो कि घटी भन्ने विषयको अध्ययन-अनुसन्धान कानुनी पद्धतिभित्रै बसेर गरिनुपर्छ । यो करदेय क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।

गैरकरको विषयमा पनि कानुन छरिएका छन् । दरहरूलाई दिइने सेवाको लागत प्रभावकारिताका आधारमा अद्यावधिक गरिएको छैन । गैरकर राजस्वको महत्वपूर्ण र दिगो स्रोत हो भन्ने बुझाइको कमी छ । यसलाई संस्थागत संरचना तथा प्रविधिसंँग जोड्न सकिएको छैन।

ठाडो भाषामा भन्दायो पक्ष लावारिस जस्तै भएको छ । संघीय संरचनाका तीनवटै तहले यसमा ध्यान दिन सके उल्लेखनीय अनुपातमा राजस्व परिचालन हुन्छ ।त्यस्तैगरी वैदेशिक लगानीका सम्भाव्य मोडेल तथा यसका अन्तर्राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा अभ्यास अनुकूल नेपालको कर कानुनमा उचित प्रावधान नसमेटिएको र समेटेको विषयको पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले देशले पाउनुपर्ने करको धनराशी गुम्ने गरेको छ । उदाहरणका लािग एनसेल कर प्रकरणलाई लिन सकिन्छ।

माथि उल्लिखित सबै विषय, पक्ष, आयाम तथा अन्तर्वस्तुलाई ध्यानमा राखेर राजस्व नीति तथा प्रणालीमा समेत समयनुकूल सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सके साधन परिचालन कार्यमा पक्कैपनि सहजता आउँछ, थप राजस्व परिचालन हुन्छ, करिब दश खर्ब रुपियाँ राजस्व परिचालन आउँदो वर्षमै गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७५ ०५:३१ बिहीबार