प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा मुलुकको आन्तरिक मामिलालाई छरपस्ट पारेपछि यसको चर्चा सदनदेखि सडकसम्म भइरहेको छ। त्यसो त, हाम्रा सबैजसो नेतालाई आन्तरिक मामिलाबारे विदेशीसँग चर्चा गर्नुहुँदैन भन्ने हेक्कासमेत छैन। तर, मुख्यमन्त्री राउतले ‘विभेदकारी संविधान’ विरुद्ध संघर्षरत रहेको टिप्पणी गरेर उनले आफ्नै पदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेका छन्। राउतलाई कुन संविधान र कसले मुख्यमन्त्री बनाएको हो? मुलुकमा विभेद छन् र तिनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। संविधान जारी हुनासाथ पहिलोपटकमै मुस्लिम समुदायबाट राउतले मुख्यमन्त्री हुने मौका पाउनु पनि गर्वको विषय हुन सक्थ्यो। उनले नयाँ संविधानप्रति गर्व गर्नुभन्दा पनि लोकरिझ्याइँका लागि संविधानविरुद्ध बोलेका छन्। संविधानविरुद्ध बोल्न पाइन्छ, त्यसैका लागि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गरिएको हो। तर, उनीजत्तिको बुझेका व्यक्तिले आफ्नो संविधानविरुद्ध पोल लगाउने शैलीमा मोदीलाई मञ्चमा अभिनन्दन गरिरहेका बेला बोल्नु उचित हुँदैनथ्यो। यसले स्वयं मोदीलाई समेत अप्ठ्यारो महसुस भएको हुन सक्छ । घरमा पाहुना बोलाएर तिनका अगाडि घरकै बदख्वाइँ गर्दा जे अवस्था हुन्छ, मुख्यमन्त्री राउतका कारणबाट मुलुकले अहिले त्यही स्थिति भोगिरहेको छ। विदेशी पाहुना बोलाएका बेला प्रदेश सरकारहरू र यसका सदस्यले मात्र होइन केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि उत्ताउलोपन प्रदर्शन गर्नु उचित हुँदैन भन्ने शिक्षा यो दुर्घटनाबाट लिनु उचित हुन्छ।

घरमा पाहुना बोलाएर तिनका अगाडि घरकै बदख्वाइँ गर्दा जे अवस्था हुन्छ, मुख्यमन्त्री राउतका कारणबाट मुलुकले अहिले त्यही स्थिति भोगिरहेको छ। विदेशी पाहुना बोलाएका बेला प्रदेश सरकारहरू र यसका सदस्यले मात्र होइन केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि उत्ताउलोपन प्रदर्शन गर्नु उचित हुँदैन भन्ने शिक्षा यो दुर्घटनाबाट लिनु उचित हुन्छ।

मुलुकको परराष्ट्र मामिला संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा छ। र, कुन विषयमा कति बोल्ने वा नबोल्ने भन्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारअन्तर्गतको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पूरा हुन्छ। प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै विदेशी राजदूतहरूले लर्को लागेर जथाभाबी भेटघाट तीव्र बनाएका थिए। यस विषयमा आलोचना हुन थालेपछि सरकारले नियमित गर्न थालेको छ। कुनै पनि प्रदेशका निम्ति विदेशी सहयोग जुटाउने काम पनि केन्द्र सरकारको हो। आफूखुसी सम्झौता गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढ्ने छुट हुन सक्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट पनि यसपटक मुख्यमन्त्रीले कस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिँदैछन् भन्नेमा ध्यान जानुपर्ने थियो। संघीय सरकारका प्रतिनिधिलाई मञ्चमै राखेर मुख्यमन्त्री राउतले संविधानविरुद्ध बोल्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै आपत्ति जनाएको छैन। संघीयतामा गएपछि मुलुकमा भाँडभैलो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई नै यसले अहिले बल पु-याएको छ। अनुशासनहीनताले ल्याउने भाँडभैलोका परिणाम थेग्न हाम्रो मुलुकलाई सहज हुनेछैन। जसका अगाडि मुख्यमन्त्री राउतले टिप्पणी गरिरहेका थिए, तिनको देश भारतमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई त्यो तहको छुट हुँदैन । बिहारका मुख्यमन्त्री नितीश कुमारले नेपाल आउन आग्रह गर्दा धेरैपटक उनको केन्द्र सरकार दिल्लीले अनुमति नदिएको उनी स्वयंले यहाँ आएका बेला बताएका थिए। पटक–पटकको आग्रहपछि मात्र उनले नेपाल आउने अवसर पाएका थिए। नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका भारतीय मुख्यमन्त्रीलाई नेपालसँग सीधै सम्पर्क गर्ने अधिकार त्यहाँको सरकारले दिएको छैन। र, उनीहरूका सबैजसो गतिविधिलाई केन्द्र सरकारको विदेश मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ।

विभेद नेपालमा मात्र छैन। बेलायतमा अफ्रिकी अमेरिकी मेगन मर्कलले त्यहाँको राजप्रासाद सदस्य राजकुमार ह्यारीसँग विवाहको तयारी भइरहेका बेला अश्वेतहरूप्रति त्यो समाजले गर्ने विभेदका बारेमा अहिले चर्चा भइरहेको छ। संसारकै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र भएको मुलुकले समेत त्यसविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको छ। नेपालले आफूलाई क्रमशः सुधार गर्दै अघि बढ्न कोसिस गरिरहेको छ। र, छोटो समयमा नेपालले जे उपलब्धि हासिल गरेको छ, त्यसप्रति गौरवबोध गर्ने भन्दा पनि त्यसविरुद्ध विदेशीसँग कुरा गरेर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजिएको छ। संविधानको समावेशी चरित्रकै कारण आज पछाडि पारिएको समुदायले आफ्ना आकांक्षा प्रकट गर्न पाएका छन्। यो संविधानका कारण मुलुकले भारतबाट पाँच महिनाभन्दा लामो नाकाबन्दीको सामना गरिसकेको छ। भारतले समेत यसलाई महसुस गरेको अवस्था छ। त्यो नाकाबन्दीले विभाजित गरेको मुलुकको अवस्था फेरि सङ्लिन खोजिरहेको छ। त्यसमा फेरि अवरोध गर्ने प्रयास गर्नु कुनै अर्थमा पनि उचित होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले काठमाडौंमा आयोजित नागरिक अभिनन्दनमा प्रस्टैसँग नेपालको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपकारी नीति रहने बताइसकेका छन् । अहिलेसम्म धेरैजसो नेताले भारतमा गएर यहाँको राजनीतिका बारेमा सहयोग माग्ने गरेकै कारण मुलुकमा भाँडभैलोको अवस्था देखिएको हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका विषयमा भारतमा चर्चा हुँदा पनि विरोध भएको थियो। आन्तरिक विषयमा विदेशमा गएर चर्चा गर्ने परम्पराका विरुद्धमा पटक–पटक यहाँ आवाज उठेको छ। यस विषयमा निर्देशिका बनाएर अघि बढ्न खोजिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिलेको यो प्रकरणका आधारमा पनि वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा साझा धारणा बन्नु र त्यसमा सबैजना अडिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीले गरेको गल्तीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जबाफसमेत दिनुपरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद गगन थापाले मुख्यमन्त्रीले पनि गल्ती गरेको भन्दै यसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई तालिम दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्ने टिप्पणीसमेत गर्न पुगेका छन्। सबैजसो नेताको व्यवहार यही छ। संयोगले अहिले राउत घानमा परेका हुन्।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ ०५:३६ मंगलबार