बेरोजगारीका कारण अपराध वा दुर्व्यसनमा फस्न सक्ने युवाले विदेशबाट पैसासँगै सीप र अनुभव पनि देशमा भिœयाएका छन्। देशमा प्रति श्रम बजारमा आउन चार लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने सामर्थ्य हाल राष्ट्रको छैन। यसैले बजेट र रोजगारमुखी भनिएको तीन वर्षे योजना ल्याउन लागिएका बेलामा वैदेशिक रोजगार नियमनका प्रयासको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन २०५५/५६ को बजेटमा कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा गन्तव्य मुलुकसँग वार्ता गर्ने र बैकिङ च्यानलबाट कर्जा भुक्तानी गर्ने, २०५६/५७ मा रोजगारीको अवसर खोज्ने, २०५७/५८ मा कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गर्ने, २०५८/५९ मा रोजगार कम्पनीको जमानीमा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराउने र २०५९/६० मा वाणिज्य बैंकहरूबाट बिना धितो एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।
यसैगरी २०६०/६१ मा रोजगार बैंकको स्थापना गर्ने, २०६१/६२ मा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्ने, २०६२/६३ मा वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने खर्चको ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराइने, २०६३/६४ मा कानुन तथा सम्बद्ध निकायको संगठनात्मक सुधार गर्ने र घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाका लागि बन्देज हटाइने र २०६४/६५ मा रोजगारका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, कामदार अत्यधिक रहेका ठाँउमा श्रम सहचारीको व्यवस्था, दूतावासको पहुँच र क्षमता वृद्धि र उद्धार कोषको व्यवस्था गर्नेजस्ता बुँदा रहेका थिए। त्यस्तै २०६५/६६ को बजेटमा ७ वटा गन्तव्यका राष्ट्रमा बचतपत्रको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको थियो। यी प्रावधान कति कार्यान्वयन भए तिनबाट कामदार, तिनका परिवार र राष्ट्र कसरी लाभान्वित भए भन्ने प्रश्नको उत्तर भने छैन। त्यसैले आगामी बजेटले यी केही विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राहदानी वितरण गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका अवसर र जोखिममने जानकारी दिने केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसले ऋण कसरी र कहाँबाट लिने, ठगी भए के गर्ने, पैसा कहाँ लगानी गर्ने तथा बेचबिखन तथ अन्य जोखिमबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्तै एजेन्टको चंगुलमा फस्न सक्ने महिलालाई रोजगारीको विकल्प दिन प्रत्येक जिल्ला कार्यालयलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गनु आवश्यक छ। यसका लागि राहदानीबाट हुने आयको केही अंशमात्र प्रयोग गरे पुग्छ। सबै दूतावासमा उद्धारका लागि कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भारतले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सेवा पुर्याउन दूतावासमा यस्तो कोषको व्यवस्था गरिसकेको छ।
रेमिटेन्सबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनशील काममा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रबाट विशिष्ट प्रस्ताव ल्याउनेलाई सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्छ। वित्तीय संस्थाले नमुना कार्यका लागि प्रस्ताव ल्याए विदेशबाट कामदारले पठाएको पैसाको १० - १५ प्रतिशत लगानी गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा परिचालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। यसबाट सामाजिक दायित्वको संस्कार पनि बस्छ। अहिले अधिकांश महिला सयकडा ६० को चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश गएका छन्।
यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ कार्यावन्यनका लागि आवश्यक संयन्त्रको सुदृढकीरणको कार्यक्रम पनि समावेश गर्न सकिन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमै पनि वैदेशिक रोजगार हेर्ने छुटै मन्त्रालय छ। नेपालमा भने श्रम मन्त्रालयको साधन, स्रोत र कार्यक्षेत्र हेर्दा यसले वैदेशिक रोजगारीलाई खासै योगदान गर्नसक्ने देखिँदैन। यसको बजेट राष्ट्रिय बजेटको ०.१२ प्रतिशतमात्र छ। विनियोजित बजेटमध्ये ०.६ प्रतिशत कर्मचारीको तलब र भत्तामै सकिन्छ। उता, विप्रेषणले सरकारको राजस्वमा १९ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ। कल्याणकारी कोषबाट यसमा खासै योगदान हुन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहित संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्न २०६४को ऐनले प्रबर्द्धन बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत कामदारको रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट कल्याणकारी कोष खडा गरिएको छ। त्यस कोषमा हालसम्म ४६ करोड रुपैँया जम्मा भएको छ। यस कोषबाट आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित दुई सय ८३ कामदारलाई क्षतिपूर्ति र करिब पाँच सय जना अंगभंग र मृत्यु भएका कामदार परिवारलाई आर्थिक सहायता दिइएको छ। त्यस्तै करिब १५ सय महिलालाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको रकम शोधभर्ना र सुरक्षित गृहका लागि पनि कोषबाट सहायता गरिएको छ। रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत हजार रुपैयाँ तिरेर जानेलेमात्र क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता पाएका छन्। तर सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएर र नभई जानेको संख्या लगभग बराबरै छ।
अभिलेखमा दर्ता नभएका कामदारले पनि पसिनाको कमाइ नेपालमै पठाएका छन्। दर्ता नभई गएर अंगभंग भएका, होस गुमाएका, गर्भवती भएका, बच्चा च्यापेका वा काठको बाकसमा मृत अवस्थामा फर्काइएकाले भने राज्यबाट न्यूनतम सहयोग पनि पाउन सकेका छैनन्। कोष पैसा तिर्नेहरूको नासो हो र त्यसैबाट अरूलाई पनि सहयोग दिन मिल्दैन भनिन्छ। सैद्धान्तिकरूपमा यो सही पनि हो। तर, उनीहरूले पठाएको विप्रेषण चाहिँ सजिलै स्वीकार गर्ने राज्यले बिचल्लीमा परेर स्वदेश फर्केका नागरिकको संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्दा 'दर्ता शुल्क बुझाएको' निस्सा खोज्नु न्यायोचित देखिँदैन।
विप्रेषणको रकम लिँदा प्रमाण नखोज्ने तर कठिन अवस्था आइपर्दा चाहिँ खोज्ने गर्नु नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेटमा रकम छुट्याएर कल्याणकारी कोषमा "म्याचिङ्ग फन्ड"का रूपमा राख्न सके अभिलेखबद्ध नभएका कामदार पनि समेटिने छन्। यसले बजेटलाई बढी कल्याणकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनेछ।
प्रकाशित: २२ असार २०६७ १७:३४ मंगलबार
