नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वसभापति एवं संविधानसभाकापूर्वसदस्य पासाङ शेर्पाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रसंगमा कुरा राख्दै उनलार्ई यो एकतालेभवितव्यमा पारेको सार्वजनिक गरेका छन्। शेर्पा पूर्व एमाले कार्यकर्ताका रूपमा लामो समय बिताएका व्यक्ति हुन् । पहिचानको मुद्दाको सवालमा उनी एमालेबाट बाहिरिँदै सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्न पुगे । उनकै भाषामा त्यो पार्टीले काम नसारेपछि नयाँ शक्ति हुँदै यतिखेर माओवादी केन्द्रमा आइपुगेका छन्। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मुखैमा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन र पार्टी एकीकरणको सन्दर्भ उठेपछि उनीमाथि भवितव्य आइलागेको साँचो कुरा बाहिर ल्याएका छन्।

नेपाली वाङ्मयका शब्द कोशहरूले भवितव्यको सकारात्मक नकारात्मक दुवै अर्थ लगाएका छन्। पहिले कल्पना नै नगरिएको आकस्मिक घटना/दुर्घटना भवितव्यको अर्थ हो । यहाँ घटना भन्नाले सकारात्मक र दुर्घटनालार्ई नकारात्मक अर्थमा लिन सकिन्छ । कर्तव्य गरेको नभई अन्जानमा भएको दुर्घटनालार्ई पनि शब्दकोशहरूले भवितव्य भनेर अथ्र्याएका छन्। यस्तै भविष्यमा हुने, पछि हुने, भाग्य, सन्जोगलार्ई पनि भवितव्य भन्न सकिन्छ। समग्रमा भवितव्य यस्तो अनहोनी घटना त्यसको कल्पना पहिले गर्न सकिन्न।

शेर्पा जस्तै कति भवितव्यमा परेका होलान् । शेर्पाले जस्तै सार्वजनिक गर्दै लगे धेरैको भवितव्य थाहा हुन्छ। यस्तै अर्का पात्र हुन् एमालेका पूर्व सांसद सदस्य टंक राई ।माले, एमाले, सिपीको माले, साना कम्युनिस्ट घटक हुँदै उनीपनि झण्डै शेर्पाकै हाराहारीमा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन्। आजकाल माओवादीमा उनको सक्रियता कम भएको देख्दा कतै उनलार्ई पनि भवितव्य परेको होकि? यस्तै यो एकताले माओवादी केन्द्रमा धेरैलाई माथि दिएका कुनै न कुनै अर्थको भवितव्य परेको हुनसक्छ। यी प्रश्नको बग्रेल्ती उत्तर एकताको पूर्णता पछि थाहा लाग्नेछ । माओवादी केन्द्रमा नकारात्मक भवितव्यमा परेका पात्रहरूमा गोपाल किराती, आहुति र लोकेन्द्र विष्ट मगर हुन्। अन्य कार्यकर्ताहरूको बहि आइसकेको छैन।

राजनैतिक मुद्दाहरू भूसको आगो जस्तो रहनुपर्ने हो। तर पहिचानको राजनीति यतिखेर मूलधारबाटै विलुप्त भएको छ। पहिचानलाई सिरानमा राखेर राजनीतिको रथ कहाँनेर आएर पन्चर भयो? यसको लेखाजोखा सायद भएको छैन।

यता नेकपा एमालेमा भने यो एकताबाट भवितव्यमा परेको कुनै नेता वा कार्यकर्ताले फेहरिस्त ल्याएका छैनन्। एकहदसम्म एमाले पंक्तिले एकताको सुनसान स्वागत गरेका छन् । कतैपनि असन्तुष्टिको स्वरहरू चुहिएको छैन । यस्तो पूरै मौन सम्मति कसरी सम्भव भयो होला? राजनीतिका जानिफकारहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । दुई पार्टीबीचको एकतामा राजनैतिक, सांगठानिक विमर्श देखिन्न । एकप्रकारको चकमन्न एकता भइराखेको महसुस हुन्छ । दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको एकतामा पनि आवश्यक चर्चा भइरहेको हुन्छ । तर, कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टीहरूको यो एकताको विमर्र्श नहुनु आफैँमा अनौठो लाग्छ। विगतमा माले–मार्सवादीबीचको एकताको चर्चा वा त्यसपछि भएका अनेक पार्टीबीचको एकताका विमर्श जति पनि यो एकतामा हुन सकेको हैन । एमाले पंक्तिमा एकताको विशेष चर्चा नहुनु अनौठो लाग्दैन । सांगठनिक रूपमा एमालेको बलियो उपस्थितिकोकारण पनि त्यहाँ चर्चाले त्यति ठाउँ नपाउनु अस्वाभाविक लाग्दैन।

पहिचानको उठान र बैठान
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले राज्य पुनर्संरचना गर्ने दुईवटा आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई निश्चित गरेको थियो। पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारबाट राज्यको संघीय ढाँचा पनि कोरेको थियो । त्यहीँदेखि पहिचान शब्दावली नेपाली राजनीतिमा छायो । अर्थात् पहिचान नेपाली राजनीतिको लोकप्रिय पद्य बन्यो । यसपछि बनेको आयोगले पनि यसै सूत्र मुताबिक संघीय संरचना प्रस्ताव गरेको थियो । पहिचानको उठान पहिलो संविधानसभाले ग¥यो । तर पहिलो संविधानसभाको पतनसँगै पहिचान नेपथ्यमा धकेलियो । दोस्रो संविधानसभाले पहिचानलाई खारेज गरेर गणितीय संरचना निर्माण ग¥यो । यसरी पहिचानको उदय र पतन भयो । यतिखेर दोस्रो संविधानसभाको ७ प्रदेशको राजनैतिक अभ्यास भइराखेको छ । पहिचान पक्षधर मानिएका राजनैतिक दलहरू पनि यो अभ्यासमा हेलिएपछि यतिखेर पहिचान नेपथ्यबाट पनि हराएको छ। प्रदेश सभालाई नामाङ्कन गर्ने अधिकार त छ तर पहिचानको आधारमा नामसम्म जुर्ने सम्भावना छैन।

राजनैतिक मुद्दाहरू भूसको आगो जस्तो रहनुपर्ने हो । तर पहिचानको राजनीति यतिखेर मूलधारबाटै विलुप्त भएको छ । पहिचानलाई सिरानमा राखेर राजनीतिको रथ कहाँनेर आएर पन्चर भयो ? यसको लेखाजोखा सायद भएको छैन । फ्रेडरिक एंगेल्सले भनेझैँ सिद्धान्त परिवर्तन हुँदैन बाँकी सबै कुरा परिवर्तनशील छन् । यहाँ त पहिचान शब्दावली सिद्धान्त बन्न सकेन । सिद्धान्त नबनेपछि यो शब्दावली भवितव्य पर्नु अनौठो भएन । पहिचानलाई विश्व दृष्टिकोणको खातामा सिद्धान्तको लेप लागेन । यसका अभियन्ताहरूले संसारलाई हेर्ने दुई विश्व दृष्टिकोणमध्ये पहिचानलाईकुनै एकको मझधारमा ल्याउन सकेनन् । फलस्वरूप यो पहिलो संविधानसभामा ज्वारकारूपमा आयो र दोस्रो संविधानसभा आउनु अगाडिनै भाटाको रूपमा अभियान फिर्ता भयो।

काङ्माङ्को वाङ्मय
पछिल्लो समयमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सचिव अजम्बर काङ्माङ् फोरम छोडेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । दुई पार्टीबीच एकता हुनै लाग्दा माओवादीमा नै किन प्रवेश गरे ? जबकि उनी लामो समय एमालेको युवा नेता रहिआएका हुन्। उनले एमाले परित्याग गर्दा पहिचानको मुद्दा नै उठाएर छोडेका थिए । यतिखेर उनले फोरम छाड्दा पहिचानको मुद्दा छोडेको कतै उल्लेख गरेनन् । रह्यो कुरा एमालेमा प्रवेश नगरेर किन माओवादीमै प्रवेश गरे ? यो प्रश्नको सटीक जवाफ उनले दिएका छन् । आफ्नो मूल घरबाट हिँडेपछि सीधै फर्केर आउँदा अलिक लाज हुन्छ यसर्थ छिमेकमा आएर ख्वाकख्वाक खुकुक गरेर मूल घरमा आउन जनाउ दिएको रे ।

अर्का पहिचान पक्षधर पर्शुराम तामाङ चैं यतिखेर सूचनामा छैनन् । ताम्सालिङ पार्टी खोलेर पहिचानको मुद्दा उठाएका उनी गुमनाम छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नयाँ शक्ति हुँदै उनी पनि माओवादी केन्द्रसम्म आइपुगेका थिए । कतै उनी पनि यो एकताबाट भवितव्यमा परेर गुमनाम भएका हुन्कि?

पहिचानको मुद्दा
पहिलो संविधानसभा रन्केको बेला नेपालमा पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान, संविधानसभाबाट संविधान नारा खुब घन्किएको थियो । पहिचान पनि भेटिने द्वन्द्व पनि मेटिने संविधान निर्माणका सूत्रहरू थिए। नामाङ्कन, सीमाङ्कनसहितको चौध प्रदेशले राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा अनुमोदन पाएको थियो। त्यसैक्रममा राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि ११ प्रदेशको सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । प्राविधिक रूपले दुवै ढाँचा संविधानसभाबाट पारित हुन सकेन । संविधानसभा विघटन भयो। यसरी पहिचानसहितको प्रारम्भिक प्रस्ताव तुहियो।

तर पहिचानको मुद्दा यतिले मात्र तुहिन पुगेको भने होइन । यसमा सिद्धान्ततः दुईवटा पक्ष छन्। पहिलो स्थानीय जातीय अहंकारवाद र सम्भ्रान्त सांस्कृतिक समुदायको अहंकारवाद हो । नेपालमा यो दुई पक्षबीच समानताका आधार खोजिएन । फलस्वरूप पहिचान एउटा पक्षलाई जातीय साम्प्रदायिक आधार हो भन्ने विश्वास भयो । अर्को पक्षले पहिचानलाई जातीय गौरव, जातीय मनोविज्ञानको लक्ष्मण रेखा मान्यो। पहिचान पक्षधरहरूले यसलाई विश्व दृष्टिकोण अनुसार समायोजन गर्न सकेनन्। फेरिएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलनमा पहिचानको व्याख्या हुन सकेन। परम्परागत सभ्यता, संस्कृतिलाईआजको सन्तुलनमा मिलाउन नसक्दाको यो हबिगत हो।

रहलपहल
नेपाल चार नश्ल, चार भाषा परिवारको अल्पसंख्यकै अल्पसंख्यक भएको देश हो। निरपेक्ष रूपमा यहाँ बहुसंख्यामा कुनै समुदाय छैन। मोटो रूपमा यहाँ तीन समुदाय खस–आर्य, मधेसी र आदिवासी/जनजाति बसोबास गर्छन्। यी तीन समुदायको एकीकृत मनोविज्ञान नै नेपालको समग्र राष्ट्रियता हो। अंशमा तीन समुदायका असंख्य राष्ट्रियताको कुल जोड नेपाली राष्ट्रियताको आधार हो।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ ०५:४३ आइतबार