चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्यो। यस कुराले सरकारलाई निकै हौस्यायो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आएको, बन्द हड्तालमा कमी आएको, आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको, इन्धन आपूर्ति बढेको, राजनीतिक वातावरण सुध्रिएको, लगानीसम्बन्धी नीतिहरू बनेको र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी आर्थिक विकास गर्ने प्रतिबद्धता आएको आदि कारणले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। लगानी प्रतिबद्धतामा भएको वृद्धिले नयाँ परियोजनाहरू सुरु हुने र यसले उत्पादन वृद्धि, थप रोजगारी र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा मद्दत पुग्ने भन्दै अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्नेहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता मात्रै बढ्दा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्रका लागि भने खुसीको कुरा होइन। किनभने विदेशी लगानीमाथिको यस्तो निर्भरताले हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर रहेको देखाउँछ भने यस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोखिम बढी हुन्छ । यस्तो परनिर्भरताले हाम्रो आर्थिक क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । साथै यस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रले हाम्रो स्वाभिमानलाई पनि दरो र दिगो हुन दिँदैन । त्यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यले आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड आवश्यक हुन्छ।

विगतको तुलनामा अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आएको कुरामा सन्देह छैन । अब कुनै पनि बहानामा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने छुट पनि कसैलाई छैन । किनभने अब फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने गरी बन्द, हड्ताल र आन्दोलन नै गर्नुपर्ने राजनीतिक मुद्दा बाँकी छैनन् । त्यसैले अब पालो आर्थिक क्रान्तिको हो । आर्थिक विकासको हो र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको हो । वर्षौंदेखि आर्थिक उत्पीडनले पिल्सिएका नागरिकलाई त्यस्तो उत्पीडनबाट मुक्त गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्न समर्थ बनाउनका लागि सरकार र सबै राजनीतिक दल प्रयत्नशील हुनुपर्छ। सबै नेपाली जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउनुपर्छ।

अब कुनै पनि बहानामा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने छुट पनि कसैलाई छैन। किनभने अब फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने गरी बन्द, हड्ताल र आन्दोलन नै गर्नुपर्ने राजनीतिक मुद्दा बाँकी छैनन्।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी रु. ६७ अर्ब ३९ करोड बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। तर वास्तविक लगानी भने रु. ४ अर्ब ३८ करोडमात्रै आउन सक्यो । यसरी प्रतिबद्धताको ६ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै वास्तविक लगानी आउनुले वास्तविक विदेशी लगानीको स्थिति निकै निराशाजनक रहेको देखिन्छ । नेपालको विकासमा सहानुभूतिका लागि लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अन्ततः लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अभाव र लगानी प्रतिफलको सुनिश्चितताको कमीले गर्दा प्रतिबद्धताअनुृरूपको वास्तविक लगानी भने कुनै वर्ष पनि आउन सकेको छैन। यो अवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउन नसकिएको प्रष्ट हुन्छ। वास्तवमै प्रतिबद्धता आएर पनि वास्तविक लगानी आउन नसक्नु ठूलो विडम्बना नै हो । प्रतिबद्धताअनुरूपको वास्तविक लगानी नआउनुमा हाम्रै कमजोरी लुकेको छ। लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु र लगानीका लागि आवश्यक वातावरण र नीतिहरू बनाउन नसक्नु हाम्रो आफ्नै कमजोरी हो।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएसँगै लगानीको दिशा पनि उत्पादन र रोजागरमूलक क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ, यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रा लागि मूलतः कृषिलगायत समग्र उत्पादन वृद्धि गर्नु, निर्यात वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नु, वैदेशिक व्यापारघाटा न्यून गर्नु, शोधनान्तर स्थितिलाई ऋणात्मक हुनबाट बचाइराख्नु र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु नै मुख्य चुनोतीका रूपमा छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको आवश्यकताअनुरूप विदेशी लगानी प्रतिबद्धता निर्देशित हुनु सकारात्मक पक्ष हो।

गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा वन क्षेत्रमा आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल रु. १६ करोड बराबरको मात्रै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. १ अर्ब ८६ करोड बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रु. १ अर्ब ३३ करोडबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. ५ अर्ब ८५ करोडबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्ष उक्त अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको कुनै प्रतिबद्धता नआएकोमा यो वर्ष भने रु. २२ अर्ब ८ करोडबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको यो प्रवृत्तिले नेपालको आवश्यकताको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको हुँदा प्रतिबद्धताअनुरूपको वास्तविक लगानी आए मुलुकको समग्र उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

स्वदेशमै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना भए हालको चरम बेरोजगारीलाई न्यून गर्न र रेमिट्यान्समाथिको निर्भरतालाई न्यून गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रु. १४ अर्ब २४ करोड बराबरको मात्रै वास्तविक विदेशी लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले प्रतिबद्धताको तुलनामा वास्तविक लगानी निराशाजनक रहेको देखिन्छ। यो निराशालाई चिर्न अब सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नमा जोड दिनुपर्छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७५ ०६:३५ आइतबार