निर्वाचित नयाँ सरकारलाई एक सय दिनसबै पक्षबाट अवरोध नगरी सहयोगमात्र गर्ने चलनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भनिएको होला। प्रम खड्ग ओली अहिले हनिमुन पिरियडमा छन्। खासमा निर्वाचनको समय जनता दलगतरूपमा विभाजित हुन्छन्। सबैले आफ्नो सरकार बनोस् भनेर प्रचारप्रसार र मेहनत गर्छन्। तर सबैको सरकार बन्दैन, सम्भव पनि छैन। कुनै एउटा दल वा समान विचारका दलहरूको साँठगाँठमा सरकार बन्छ। जस्तो– अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई पार्टीको संयुक्त सरकार छ नेपालमा।
सरकार सबैको हो, लोकतन्त्रमा यस्तो मान्यता राखिन्छ। तर मानवीय स्वभावअनुसार निर्वाचनको बेला भएका ‘हिट’ ले समाज विभाजित भएको हुन्छ र परिणामस्वरूप नयाँ सरकार र विभाजित मतदातालाई ‘सेटल’ हुन समय लाग्छ। यही विभाजित कडीलाई ऐक्यबद्ध गराउन हनिमुन पिरियडको प्रचलन आएको विश्वास गरिन्छ। तसर्थ सर्वप्रथम के आज नेपाली जनता ऐक्यबद्ध भएर नयाँ सरकारप्रति विश्वास र भरोसा गर्छन्? के प्रम ओलीको हनिमुन पिरियड नेपाललाई ऐक्यबद्ध राख्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ?
प्रम ओली नेतृत्वको सरकार बनेको साठी दिन हुँदैछ। अर्थात अझै ४० दिन प्रमको हनिमुन पिरियड बाँकी नै छ। निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचन परिणामपछि सरकार बन्न नदिएर प्रम ओलीको हनिमुन पिरियड ‘हाइज्याक’गरेको समय गणना गर्ने हो भने अब प्रम ओलीको हनिमुन पिरियड खासै बाँकी छैन भन्दा पनि हुन्छ। यसबीच प्रम ओलीले भारतको बहुचर्चित भ्रमण गरे। यसबारे प्रशस्त टीकाटिप्पणी भइसके। म यहाँ प्रमका सामान्य कुरातर्फ मात्र जान चाहन्छु। रारा महोत्सव मनाउन प्रकृतिको काखमा प्रम पुगे र त्यहाँबाट १८ पन्नाको नेपाल निर्माण गर्ने दस्तावेज वाचन गरे। प्रम ओलीका यीदुई दौडाहा गतिविधि भन्दा कैयन् गुणा उपयोगी र फलदायी उनले शासकीय सुधारमा गरेका केही कामबाट नेपाली जनता प्रशन्न छन्, प्रमप्रति आभारी छन्।
प्रमको राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्ने स्थल जनकपुर वा वीरगन्ज भएको भए राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामा थप बल मिल्थ्यो कि? यस्तै साना र मसिना कुराले राष्ट्रिय एकता र नेपालको अखण्डता बलियो गर्न मद्दत मिल्छ।
विगतमा एमालेबाट प्रम भएका माधव नेपाल सगरमाथाको काखमा रहेको काला पत्थरमा क्याबिनेट मिटिङ गर्न पुगेका थिए, अहिलेका प्रम ओली रारा महोत्सव पुगे। रारा महोत्सवमा पुग्नु र त्यहाँबाट राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्ने काम आफैँमा उल्लासमय थियो होला। तर प्रमको राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्ने स्थल जनकपुर वा वीरगन्ज भएको भए राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामा थप बल मिल्थ्यो कि? यस्तै साना र मसिना कुराले राष्ट्रिय एकता र नेपालको अखण्डता बलियो गर्न मद्दत मिल्छ।
मलाई थाहा छ, सिंहदरवारमा मधेसीहरूको पहुँच कमजोर छ भनेर। अहिले प्रममा ओली भएरमात्र यो अवस्था आएको होइन। विगतमा पनि मधेसीहरूको पहुँच र प्रभाव सिंहदरवारमा नगण्य हो। तसर्थ सिंहदरवार बस्ने प्रमलाई तराई झार्न सजिलो छैन। मलाई यो पनि थाहा छ,सिंहदरवार र नेपालको शक्तिकेन्द्रहरूमा पर्यटन विकासमा संलग्न समूहको पहुँच र प्रभाव कमिसन एजेन्टको भन्दा कम शक्तिशाली छैन भनेर। यस्ता कैयन् ट्राप छन्जहाँ निर्वाचित सरकार तुरुन्त फस्छन्, रमाउँछन्। यसर्थ, प्रम ओलीसामु ठूलो चुनौती कसरी सुशासनको दिशातर्फ देशलाई अगाडि बढाउनेमात्र छैन, कसरी सत्तामा ट्राप सिर्जना गरेर आफ्नो दुनो सोझाउनेहरूलाई पन्छाउने कार्य गर्ने भन्ने कठिन पनि छ।
प्रहरीको नेतृत्व छनोट गर्दा चलखेल र लेनदेनलाई निरुत्साहित गराएकामा प्रम ओलीको प्रशंसा कांग्रेस वृत्तमा पनि छ। यतिखेर सिन्डिकेट प्रथा तोड्ने साहस प्रमले देखाएका छन्,यो सराहनीय कार्य छ। मन्त्रीहरूले गोजीबाट टिपेर सचिव बनाउने पद्धतिमाथि प्रमले हस्तक्षेप गरे। प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्य सुशासनतर्फको यात्रा हो भने यसलाई सुखद सुरुवात मान्नुपर्छ।
प्रमलाई सिंहदरवारको सत्ता अनुभव भएको यो पहिलो घटना होइन। तर सम्झाइरहनुपर्ने कुराचाहिँके हो भने सत्ताका दलाल, आफन्तहरूको चुरीफुरी र विदेशीहरूको डिजाइनमा सिंहदरवारको सत्ता सञ्चालन हुनेगर्छ। एकपटक नेपालको कृषि नीति निर्माण कसले, कसरी कति खर्चमा किन ग¥यो भनी बुझ्ने जमर्को गरे प्रमले देशको दिशा र विकासको रूपरेखा बुझ्नेछन् । बीस वर्षे असफल कृषि नीतिलाई फेरि अर्बौँ खर्चेर अंग्रजीमा अनेकन दस्तावेज बनाइ अहिले लागु गरिएको छ कृषि रणनीतिका नाममा।
कृषिको विकासमा रारा महोत्सवबाट प्रमले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले कृषि विकासको रणनीति पल्टाएर हेर्ने फुर्सद पक्कै निकाल्ने जमर्को गर्लान् भन्ने आशाले स्मरण गराएकोमात्र हो। अन्यथा, नेपालका शासकीय सुधारअन्तर्गत चलेका अनेकन् परियोजना नेपालको संक्रमणकालीन समयमा दातामैत्री र कर्मचारीमैत्री बनेको छ। यो बन्द गर्ने र नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रम ओलीको हो। विगतका ‘आयाराम गयाराम’ प्रमहरूले शासकीय सुधारमा हेर्ने र बुझ्ने कुरा थिएन। तर प्रम ओलीलाई जनताको जनादेश छ पाँच वर्षका लागि। तसर्थ विकास नीति र समग्र सुधारका प्रयत्न नयाँ ढंगले रिभिजिट गर्न जरुरी छ।
कृषि एउटा उदाहरणमात्र हो। नेपालमा अरबौँ अरब बेहिसाब जनताको नाममा केही सीमित मानिसको भरणपोषणमा खर्च भरहेका छन्, परियोजनाहरूमार्फत। अनि रातो किताबमा बगे्रल्तीश्राद्ध गर्न पैसा वितरण गरिएको छ। योभन्दा पनि डरलाग्दो नेपालको नोकरशाही सञ्जालले राज्यसत्तामा कहाँ के भइरहेको छ भनी राजनीतिज्ञहरूलाई अत्तोपत्तो नै नदिइकन अनेकन लेनदेन र घोटाला गरिरहेका हुन्छन् अंग्रेजीमा। सामान्य प्रशासन मन्त्री र प्रमको ट्युनिङ मिल्दा यस्ता कैयन् घोटाला र फजुल परियोजनाहरू तत्कालै बन्द गर्न सकिन्छ भनी आश राख्दै यी कुरा यहाँ लेखिएको हो।
प्रम ओलीलाई अपार सम्भावना छ यतिखेर जनताको प्रतिनिधि भएर शासन गर्ने। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता बोध नै नेपालमा शासन पुरानो सत्ताले गर्ने कि परिवर्तनकारी नयाँ सत्ताले भन्ने द्वन्द्वबाट आयो। बयलगाडी नै चढेर भए पनि परिवर्तनकारी शक्तिको केन्द्रमा नेपाली जनताले अहिले प्रम ओलीलाई पु-याएका छन्। अब ‘एक्सन’ देखाउने ठाउँमा प्रम ओली छन्।
प्रम ओलीको १८ पन्ने रारा घोषणामा सिंहदरवार र सत्ताको जालो बुझेका संकेत भेटिन्छन्। तर सुशासनका लागि यतिमात्र पर्याप्त हुन सक्तैन। शासनमा सुधारका लागि रिटायर्ड सचिव र सहसचिवहरूले डिजाइन गरी बनाएको ‘क्राइटेरिया’ तोड्ने हिम्मत पनि प्रमले गर्नुपर्छ। एउटा चक्र छ सत्ता कब्जा गर्ने नेपालमा। त्यो चक्र भनेको नियुक्ति कसरी लिने र त्यसका लागि क्राइटेरिया निर्माण गरी आफूलाई कसरी त्यसमा फिटिङ गर्ने भनेर। मैले यस्तो डिजाइनबाट नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य धराशायी भएको आँखाले देखेको छु। कृषि यस्तै जालझेलबाट ऋणात्मक दिशातर्फ गयो।
राजनीतिज्ञ सुध्रनुपर्ने उपदेश दिँदै हिँड्नेहरू नेपालमा आफूचाहिँ फिटिक्कै सुध्र्रन तयार नभएको देख्दा मलाई सिंहदरवार र आसपास विगतमा उदेक लाग्थ्यो । प्रम ओलीसामु नरम भाषामा, अंग्रेजी जान्ने सल्लाहकारहरू चिटिक्क परी आउनेछन् र नेपालको विकास विदेशीलाई सुम्पने गर्छन्। यो ट्रापबाट प्रम ओली उम्कने हिम्मत जुटाउनेछन् भनी उनको रारा घोषणाबाट संकेत मिल्छ।
नेपालको सडक दुर्घटनाबाट आमनेपाली सबैभन्दा बढी मृत्युवरण गर्छन् होला विश्वमा। यसको कारण सार्वजनिक यातायातमा जमेर बसेको‘जब्बर सिन्डिकेटतन्त्र’हो। सिन्डिकेटलाई जब्बर बनाउन विगतमा कम्युनिस्टहरूले सघाएका हुन् नेपालमा। यतिखेर सिन्डिकेट प्रथा तोड्ने साहसप्रमले देखाएका छन्,यो सराहनीय कार्य छ। सिन्डिकेट प्रथा हटाउँदा छाएको उत्साह हेर्न काठमाडौँपूर्व साँगा भञ्ज्याङ पार गर्नुपर्छ, पूर्वी पहाडतिर लाग्नुपर्छ।
नेपालमा शतप्रतिशत सार्वजनिक सवारी निजी क्षेत्रको जिम्मा छ। यसबाट सर्वसाधारणलाई हैरानी र पीडा अनि देशभरको सडकमा आतंक सिर्जना गर्ने काम भएको छ। काठमाडौँमा हुने सडक आतंकबारे प्रमलाई ज्ञान नभए पनि बालकोटबाट सिंहदरवार जाँदा हुने सडक आतंकको अनुभव भने केही हुनुपर्छ। डरलाग्छ, सडक पेटीमा हिँड्न र सार्वजनिक सवारीमा चढ्न भनी तर्सने हजारौँ नेपाली भेटिन्छन् काठमाडौँमा। सार्वजनिक सवारीलाई ‘डेडिकेटेड’लेन दिन सक्ने बाटो अब छन् काठमाडााैंमा। यसमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण केही छैन।
मन्त्रीहरूले गोजीबाट टिपेर सचिव बनाउने पद्धतिमाथि प्रमले हस्तक्षेप गरे। प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्य सुशासनतर्फको यात्रा हो भने यसलाई सुखद सुरुवात मान्नुपर्छ। जस्तो, अहिले प्रम ओलीको यो कार्यको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ। तर विगतमा प्रमको यस्तै कार्यले नेपाली कांग्रेसका एकजना मन्त्रीको राजनीतिक जीवन नै समाप्त भएको उदाहरण पनि छ । दाङबाट सांसद भएर मन्त्री बनेका बलदेव मजगैया र लोकमानसिंह कार्कीबीचको द्वन्द्वमा लोकमानले जिते, सचिवले जिते।
प्रमले कर्मचारी सरुवामा आफ्नो सुझबुझ र सही सूचना प्रयोग गर्छन् कि अनेकन् चलखेलबाट कर्मचारी सरुवा निर्देशित हुन्छ? यो द्वन्द्व छ। नेपालको विकास प्रशासनले लिने गति यसैमा भर पर्छ। चलखेलबाट थप चलखेलले निरन्तरता पाउँछ जुन आजसम्म नेपालमा चलिरहेको छ। अब त यो प्रक्रिया स्वाभाविक हो भनी ‘सरेन्डर’ राज्यले गरेको अवस्था छ।
प्रहरीको नेतृत्व छनोट गर्दा चलखेल र लेनदेनलाई निरुत्साहित गराएकामा प्रम ओलीको प्रशंसा कांग्रेस वृत्तमा पनि छ। को हुनुपथ्र्यो र को भयो प्रहरी प्रमुख भन्दा पनि मेरिटबाट निर्णय भयो, मेरिट स्थापना गर्नेमात्र होइन,त्यसलाई सम्मान गर्न सक्नु पनि ठूलै कुरो हो नेपालमा। विगतमा प्रहरी नेतृत्व छान्दा मेरिट पन्छाइयो भनी तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवा आलोचितमात्र भएनन्, कांग्रेसले निर्वाचनमा समेत त्यसको असर भोग्नुप-यो।
माथि नै भनियो, देशलाई ऐक्यबद्धपूर्ण राख्न हनिमुन पिरियडमा प्रम ओलीका पार्टी निर्देशित निर्णयहरूभन्दा माथि उठेर गर्ने निर्णयले ठूलै मद्दत गर्छ। प्रमले देखाउने उदात्तभाव प्रहरी नेतृत्वमा देखाएका छन्, अब त्यसलाई सफल र जनहितमा प्रयोग गर्ने चुनौती प्रहरी प्रमुखहरूको हो। खनालद्वयको हो।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको इमेज कस्तो छ भनी मैले भनिरहनु नपर्ला। सशस्त्रको इमेज तराईका किसानबाट बुझ्नुपर्छ। जब खेती÷बारीको समय मलखाद अभाव हुन्छ अनि त्यो किसान सपरिवार साइकल यात्रामा भारत निस्कन्छ। भारतमा सीमा सुरक्षा बललाई नजराना चढाएर सुनझैँ जतन गरी युरिया र डिएपी लिएर आउँदा नेपाल प्रवेशसँगै सशस्त्रबाट प्रताडित हुन्छ किसान परिवार।
नेपाल प्रहरीका उदाहरणीय काम कम छैनन् तर जब सबै लेन मिचेर सेतो प्लेट अगाडि बढ्छ ट्राफिकले टाउको झुकाउँछ। विराटनगर विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा छोटे÷बडे नेताहरूलाई प्रहरीले खैनी मोलेर खुवाएको मैले कैयन् पटक देखेँ र कहिले यिनले आत्मसम्मान नबेच्लान् भनी सोचेँ। प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी संगठनलाई स्वाभिमान र सेवाभावबाट सञ्चालन गर्न सके बाँकी सबै आफैँ मिल्छ। स्वाभिमान र सेवाभावबाट सञ्चालित संस्था भ्रष्ट हुँदैन, जनताबाट तिरस्कार पनि पाउँदैन।
प्रम ओलीका एक्सनहरू अहिलेसम्मका यिनै हुन् ।प्रमकोसाठी दिनको एक्सनले नेपाली जनताको समर्थन र विश्वास उनीप्रति घटेको छैन,बढेको छ। नेपाली जनताले प्रम ओलीबाट चाहेका धेरै ठूला कुरा छैनन्। तर उनले राराबाट धेरै ठूलो ‘गफ’ दिएका छन्। यस्तो गफ नगर्दा के बिग्रन्थ्यो होला? सफा हावामा सास फेर्न पाइयोस, गन्तव्यमा सुरक्षित पुगियोस्। विधिको शासन होस् र लोकतन्त्रले जरैदेखि संस्थागत विकास गरोस्। प्रम ओलीका सामान्य कार्यभार यिनै त हुन्। समृद्धि पाउन विधि र मेरिट अंगाल्दा कसैले रोक्न सक्तैन।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०५:२१ मंगलबार