२०५० सालअघि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाका लागि निगमसँग अमेरिकी कम्पनी बोइङका चार वटा जेट विमान थिए। २०५० मा दुईवटा जेट बिक्री गरेपछि त्यसको सट्टामा जेट विमान खरिद गर्न निगम व्यवस्थापन र निगम मालिक सरकारले खासै चासो देखाएनन्।  

करिब २३ वर्षसम्म दुई वटा जेट (बोइङ) मात्र सञ्चालन गरेर निगमलाई न्यून मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको व्यापार गर्न बाध्य पारियो। सोही अवधिमा विदेशी एयरलायन्सको बजारको हिस्सा ९७ प्रतिशत पुग्यो र एकताका ४०/५० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेर बसेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको बजार हिस्सा तीन प्रतिशतमा खुम्चन पुग्यो।

यसरी विदेशी एयरलायन्सहरूले चर्को भाडा लिएर बजार कब्जा गरेर बस्दा २२/२३ वर्षसम्म झिनामसिना व्यवस्थापकीय कुरा गरेर विमान खरिद गर्नेतर्फ सरकारले चाहिने मात्रामा ध्यान नदिएकोलाई निगमलाई गरेको सबभन्दा ठूलो अन्याय मान्नुपर्छ। विश्वमा नै सबभन्दा महँगो हवाई गन्तव्यमध्ये एक नेपाल भइरहेको गम्भीर अवस्थाबारे नीति निर्माताहरूलाई जानकारीसम्म नभएको एक दुःखद यथार्थ हो।

२०६५ सालतिर बल्ल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय सेवातर्फको व्यापार बढाउन दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी विमान खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। एभिएसन दुनियामा सकेसम्म एउटै विमान निर्माता कम्पनीले उत्पादन गरेको विमान सञ्चालन गर्ने प्रथा छ। त्यसैले निगम व्यवस्थापनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सोझै अमेरिकी बोइङ कम्पनीसँग वार्तालाप गरी विमान खरिद गर्न भगीरथ प्रयास गर्‍यो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले खरिद ऐन छल्ने खरिद प्रक्रिया अपनाउन मानेनन् अथवा आँट गरेनन्। त्यसपछि निगमले बाध्य भएर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुशरण गरेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्‍यो। निगमभित्र र बाहिरको केही तत्त्वले बोइङ कम्पनीले कमिसन नदिने भएकाले कमिसन दिने एयरबससँग विमान खरिद गर्न टेन्डर आह्वानको नाटक रचियो भनेर झुटो कुरा चारैतिर सम्प्रेषण गरे। यो निगमलाई गरिएको अर्को अन्याय थियो।

ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुअगावै दुईवटा विमान निर्माता कम्पनी अमेरिकी बोइङ र युरोपेली एयरबसका दुईजना पदाधिकारीलाई निगमले काठमाडौँमा बोलाएको थियो। उनीहरूसँगको पहिलो मिटिङमा नै जहिले पनि विवादमा परिरहने संस्था भएकाले निगममा कुनै विवाद नहोस् भन्ने हेतुले स्थानीय एजेन्ट नियुक्त नगर्न आग्रह गर्दा दुवै पदाधिकारी खुसी भएका थिए। तर एजेन्ट बन्न इच्छुक व्यापारीहरू बेखुसी भए। स्थानीय एजेन्ट नभएको दुईवटा विशाल विमान निर्माता कम्पनी अमेरिकाको बोइङ र युरोपको एयरबसले भाग लिएको टेन्डरलाई जबर्जस्ती ‘ठूलो काण्ड’ मा परिणत गरेर अर्को एक ठूलो अन्याय गरियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कुनै पनि मालसामान/सेवा खरिद गर्न सर्वप्रथम एक स्पेसिफिकेसन वा टेन्डर डकुमेन्ट वा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) अनिवार्य रूपमा तयार पार्नुपर्छ। विमान जस्तो जटिल सामानको स्पेसिफिकेसन तयार पार्न कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीलाई करारमा लिन निगमलाई जोडदाररूपमा सल्लाह दिएको थियो तर अन्य कुनै एयरलायन्सले तयार पारेको आरएफपी उपलब्ध गराइदिन बोइङ र एयरबसका दुवै प्रतिनिधिलाई निगमले अनुरोध गर्‍यो र दुवैले केही दिनमा नै उपलब्ध गराइदिए पनि।

ती दुई डकुमेन्टका आधारमा दुवै कम्पनीलाई चित्त बुझ्ने एक आरएफपी तयार पारिएको थियो। यही काम गर्न विदेशी परामर्शदाता कम्पनी करारमा लिएको खण्डमा खर्च हुने रकम बचत भयो।

२०६५ सालमा तयार पारेको उक्त आरएफपीको नै ढाँचामा २०७५ सालमा वाइडबडी टेन्डरका लागि आरएफपी तयार पारिएको हो। तर केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा निगमले एक निश्चित कम्पनीलाई मात्र अनुकूल हुने गरी आरएफपी तयार पारिएको भनी शतप्रतिशत झुटो आरोप लगाएर निगमलाई बदनाम गरियो–अर्को अन्याय थियो यो।

वाइडबडी खरिद प्रकरण सम्बन्धमा दुईवटा संसदीय समिति र अख्तियार तीनैवटा निकायले सूक्ष्म तरिकाले छानविन गरेका थिए। तीनैवटा निकायले निगमले अनुशरण गरेको विमान खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम ठीक छ भनी गरिएका दुईवटा फैसला (०६७–सिआर–१२८९ र ०७३–डब्लुओ–०५२३) लाई खासै ध्यान नदिनु विडम्बना मान्नुपर्छ।

विश्वभर सर्वोत्कृष्ट खरिद प्रक्रिया मानेको ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट सबभन्दा राम्रो सामान (वाइडबडी) सबभन्दा कम मुल्यमा खरिद गरेकोलाई तीनैवटा निकायले धाँधली भएको नै ठहर गर्नु निगममाथि भएको अर्को ठूलो अन्याय मान्नुपर्छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको वाइडबडी मुद्दामा निगम र नागरिक उयन प्राधिकरणका सक्षम अनुभवी वरिष्ठ इन्जिनियर/पाइलट र विमान निर्माता कम्पनी एयरबसकै प्राविधिकहरूको रायलाई समेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी विमानको भार बोक्ने क्षमता सर्टिफिकेसन इस्युमा ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपियाँ निगमलाई घाटा भएको आरोप लगायो।

यसैगरी विश्वको अन्य १९९ वटा मुलुकले माने पनि नेपाल भन्ने एक मुलुकले विमान खरिदमा मूल्य समायोजन मान्नेवाला छैन भनेर ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार चार सय ८२रूपैयाँ ८५ पैसा  बढी भुक्तानी गरेको आरोप लगायो। यसरी सर्वसाधारणले बुझ्नै कठिन एमटिओडब्लु सर्टिफिकेसन र प्राइस एस्केलेसन शब्दावली प्रयोग गरेर वाइडबडी खरिदमा डेढ अर्ब रूपैयाँ धाँधली भएको भनी प्रचारप्रसार गरेर निगमलाई अर्को ठूलो अन्याय गरियो।

दुईवटा वाइडबडी आपूर्ति गरिसकेपछि आपूर्ति गर्ने तीनवटा कम्पनीबीचको कामकारबाही र आन्तरिक मामिला (जस्तै– निगमले भुक्तानी गरेको रकम कहाँ पठायो, कुन मुलुकको कुन बैंकमा रकम पठायो, कसलाई के प्रयोजनका लागि के कति रकम दियो, तीन पार्टनर कम्पनीमा के कति नाफाको बाँडफाँट गरियो आदि) मा निगमको कुनै सरोकार नहुने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो।

निगम व्यवस्थापन र पदाधिकारीहरूको प्रमुख चासोको विषय भनेको सम्झौतामा उल्लिखित रकम भुक्तानी भइसकेपछि स्पेसीफिकेसनबमोजिमको सामान डेलिभरी भएको छ कि छैन भन्ने मात्र हो।

निश्चित रूपमा ती कम्पनीले कुनै नेपाली नागरिकलाई कमिसन वा घूस दिएको थियो भने अख्तियारले छानविन गर्नैपर्छ र सोबमोजिम विशेष अदालतले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आदेश पनि गरिसकेको छ। यसका बाबजुद अख्तियारले यस सम्बन्धमा गर्ने अनुसन्धानको नतिजा नपर्खिकन जथाभावी निगम पदाधिकारीहरूको चरित्र हत्या गरिरहेकालाई पनि निगमाथि भएको अन्यायका रूपमा लिनु अन्यथा हुँदैन।

अहिले सञ्चालनमा रहेका चारवटा विमान खरिद नगरेको भए नेपाल वायुसेवा निगम अर्को जनकपुर चुरोट कारखाना हुने निश्चित भएको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै यसले विमान खरिद गर्नु नै ठूलो अपराध भएको जस्तो हंगामा मच्चाउनुलाई अत्यन्तै निन्दनीय काम मान्नैपर्छ। भविष्यमा कसैले पनि थप विमान खरिद गर्न आँट नगरोस् भन्ने हेतुले निगम व्यवस्थापनलाई तर्साउन खोजेको हो कि भन्नेसम्मको शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको एक तीतो सत्य हो।

नेपालको परिवेशमा राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको कुरा गर्दा कुन कुन क्षेत्रले के कति भूमिका खेल्छ भन्नेबारे विश्व बैंकले गरेको अध्ययन रिपोर्ट करिब ६ वर्षपहिले नोभेम्बर २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको थियो।

उक्त रिपोर्टले दुई उच्च–सम्भाव्यता भएको क्षेत्रमा पर्यटन र कृषि व्यापार उल्लेख गरेको छ। उक्त रिपोर्टअनुसार विश्वका अन्य मुलुकमा औसत ११ जना थप विदेशी पर्यटक आउँदा एकजना नागरिकले रोजगारी पाउने भए पनि नेपालको हकमा ६ जना मात्र थप विदेशी पर्यटकको आगमनले एकजनाले रोजगारी पाउँछ। यसबाट अकाट्यरूपमा प्रमाणित  हुन्छ कि मुलुकमा विद्यमान भयाबह बेरोजगारी समस्या हल गर्न र समग्र आर्थिक  विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्जाल फैलाउँदै चर्को हवाई भाडामा हस्तक्षेप गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। निगमले सञ्जाल विस्तार गर्दै जान विमान थप्दै अघि बढ्नुपर्छ। तर निगमले हरेक पल्ट विमान खरिद गर्न जमर्को गर्दा कृत्रिमरूपमा एक ठूलो ‘काण्ड’ मा परिणत गर्न खोज्नुले निगमलाई मात्र होइन, समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै ठूलो अन्याय गरेको ठहर्छ।

गत १६ वर्षमा २४ वटा मन्त्रालय र ४४ वटा सार्वजनिक संस्थामा दर्जनौँ आयोजनाहरूमा जि–टु–जी र ग्लोबल टेन्डर माध्यमबाट विभिन्न ठेक्कापट्टा गरिरहेकै हो। मालसामान/सेवा खरिद गरिरहेकै हो। जसलाई राष्ट्र निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण र सराहनीय कार्यका रूपमा लिनैपर्छ। सोही १६ वर्षको अवधिमा नेपाल वायु सेवा निगमले पनि चारवटा जेट विमान खरिद गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको सञ्जाल विस्तार गर्न खोजेको हो।

उक्त चारवटा विमान खरिद गर्न अत्यन्त पारदर्शी ढंगले गरेको दुईवटा ग्लोबल टेन्डरमा मात्र दुवैपल्ट के कति कारणले कसको उक्साहटमा जबर्जस्ती कृत्रिम विवाद सिर्जना गरेको होला भनेर मुलुकको समृद्धिको जिम्मा लिएका चारवटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र प्रेस जगत्ले सोच्नैपर्छ। अन्यथा भविष्यमा पनि निरन्तररूपमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक अन्यायमा पर्दै जाने निश्चित छ।

– कंसाकार नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक हुन्।