भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध युवालाई एकजुट गराऔँः भोलिको सदाचारको प्रारूप कोरौँ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्वभर मनाइँदैछ। भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (युएनसिएसी) सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन गर्न सन् २००३ डिसेम्बर ७ मा खुला गरेको थियो। सोही वर्षदेखि आजकै दिनमा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ भन्ने प्रतिबद्धतास्वरूप यो दिनलाई विशेष दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध हामीले हिजो के गर्‍यौँ र आज के गर्दैछौँ भनेर मूल्याङ्कन एवम् आत्मसमीक्षा गरी अझ सशक्त भएर लाग्न प्रण गर्ने दिन आजै हो।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनेको हो। नेपालले सन् २०११ मा संसद्बाट महासन्धिीलाई अनुमोदन गरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको आफ्नो ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाएको कारण आजको दिनलाई विशेषरूपमा मनाउँदै आएको र आयोगले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सरकारी एवं गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा यो दिनको महत्त्व सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम गरिआएको हो।

पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सरकारकै तत्वाधानमा यो दिवस मनाउँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ। यसैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै आग्रहमा विगत वर्षहरूमा आफ्नै प्रांगणमा मनाइँदै आएको यो दिवस यस वर्षदेखि भिन्न तरिकाले मनाउन थालिएको हो। यस थालनीले भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि बढी विश्वसनीय भएको पुष्टि गर्ने माध्यम बन्नेछ। आयोगकै आयोजनामा आफ्नै प्रांगणमा यो दिवस मनाउँदा राज्यका निकाय र सहभागीले भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोगको दिवस भन्ने संकुचित सोच राख्ने गरेकोमा अब यो विश्वव्यापी दिवसले भिन्न अर्थबोध गरेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा आयोगको अधिकार क्षेत्र, हदम्यादलगायतका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ हाल संशोधनको पर्खाइमा छ। यी दुवै संशोधन विधेयक माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई २७ चैत २०७९ मा दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाइयो र अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ। भ्रष्टाचार महारोग हो र यसले मुलुकको शासन, प्रशासन र समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित गर्नेमा विवाद छैन।

नेपाली समाजमा गहिरोसँग जरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचाररूपी रोगको समुल अन्त्य नहुँदासम्म अग्रगामी प्रगति हासिल गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। तर डरलाग्दो मानिएको भ्रष्टाचारूपी रोगसँग प्रतिरोध गर्न हामी २०–२२ वर्षअघिका भुत्ते खुकुरीरूपी पुरातन कानुन लिएर बसेका छाैं। यी ऐनका कतिपय व्यवस्था हामीले विश्वमञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिकै प्रावधानविरुद्ध पनि छन्। यस्ता ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको पाँच वर्षसम्म पनि प्रस्तावित संशोधनमा निर्णय हुने सुरसार देखिँदैन। यही हो भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता ?

कारण भनेको राज्यभन्दा भ्रष्टाचारी संगठित र बाहुबली देखिनु हो। यस्ता बाहुबलीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयोजनार्थ स्थापित हरेक संस्था एवं निकायलाई खोक्रो बनाएका छन्। तर भ्रष्टाचारीहरूलाई पराजित गर्ने औजार तिखार्नुको साटो उनीहरूकै लोलीमा बोली मिलाएर भ्रष्टाचार ठहरिएका त माननीय हुन् उनलाई निलम्बन गर्न मिल्दैन भन्ने दिव्य सोच देखिन्छ।

भ्रष्टाचारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बन हुने हालको प्रावधान ठीक कि बेठीक भन्ने जस्ता निरर्थक बहसमा समय गुजारेर संशोधन विधेयकहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक संसद्को समयको बर्बादी हो। भ्रष्टाचारविरुद्धको आजको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा यस्ता ढिलासुस्ती अन्त्य गरी यथाशीघ्र प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गर्न अग्रसर हुने गरी सरोकारवालाले मन, वचन र कर्मले प्रण गर्न ढिलो भैसकेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध योजनाबद्ध काम कारबाही अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट २०६७ सालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार पारी लागू गरिएको थियो। उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनामा ‘सार्वजनिक अधिकारीहरूमा शिष्टता, इमानदारी र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न र सार्वजनिक कार्यहरूको सही, सम्मानजनक र समुचित कार्यसम्पादनका लागि आचारसंहिता र आचरणका मापदण्डहरू तयार गरी लागू गरिनेछ’ भन्ने प्रतिबद्धताको कसीमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रबद्र्धनका लागि ल्याइने भनी तयार पारिएको राष्ट्रिय सदाचार नीति अहिले कहाँ छ? कानुन अनि नीति निर्माणको यस्तो कछुवा हिँडाइले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको जग हँसाइ हुनुको साथै अन्तरर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिका कमजोर बनेको छ। राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका नीति निर्माताहरूको यस्तो लापरबाहीपूर्ण कार्यले हाम्रो भूमि भ्रष्टाचारका लागि उर्बर भएको छ।

संविधान सभाबाट संविधान बनेको नौ वर्ष वर्षमा नौवटै संघीय सरकार बनेका छन्। हरेक सरकार निर्माण हुँदा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येकपटक पर्ने ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता’ भन्ने वाक्यांशले हरेकलाई गिज्याइरहेछ। नारामा सीमित यस्ता घोषणा गायिका रजिना रिमालको गीत ‘पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया’ झैँ बनेको जोकोहीले अनुभूत गरिआएकै छन्। अस्थिरताको भूमरीमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन नेताहरूको कहिल्यै पूरा गर्नु नपर्ने सुगा रटाइमा सीमित छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक आयोग बनेको छ। त्यस्तो आयोगलाई काम गर्न संविधानले अधिकार दिएकै छ। २०४८ सालमै बनेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, एवम् २०५७ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारीलाई खुलासा गरिदिएकै छन्। संविधान, ऐन कानुनअनुसार आयोगले ठूलालाई कारबाहीको दायरामा नल्याइदिएर एवं अनुसन्धान नगरिदिएर भ्रष्टाचार बढेको र समृद्धि घटेको हो भन्ने उद्घोषमा पुलकित हुने ठूलै जमात नभेटिने होइन।

कुनै कालखण्डमा समानान्तर सरकार चलायो भनेर तत्कालीन संविधानले सुम्पेको सार्वजनिक पदाधिकारी एवम् राष्ट्रसेवकले गर्ने अनुचित कामकारबाहीको जिम्मेवारी वर्तमान संविधान निर्माताहरूको बक्रदृष्टिमा परी संविधानबाट झिकेर आयोगलाई सबल र प्रभावकारी बनाएको भन्ने दाबी कुन हदसम्म उचित हो भनी लेखाजोखा गर्न ढिलो  भएन र?

समस्या त प्राप्त अधिकार प्रयोगमा होइन, दुरूपयोगमा थियो। दुरूपयोग नै भएको भए त्यसको उपचार तत्कालीन संविधानमा नै थियो तर दुरूपयोगकर्तालाई ऐन कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याई संवैधानिक अधिकार सदुपयोग गर्ने गराउने परिवेश निर्माण गर्ने दूरदृष्टि बहन नगरेका निम्छराहरूको कहरमा आयोगको अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी परेकै हो।

अहिले अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी लावारिस छ, त्यसैले कानुनले सुम्पेको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य कुनै कारण नै नदेखाई गर्दिन भन्ने छूट जोकोही सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकलाई छ। कानुनले तोकेको जिम्मेवारी आयोगलाई देखाई म काम नगरी बस्छु भन्ने सार्वजनिक उच्च पदाधिकारीलाई यो मुलुकमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिहाले विचरा कामै नगरी बसेको पदाधिकारीलाई अख्तियारले दुःख दिएछ भन्ने न्यायिक कवच प्रदान भैहाल्छ।

यी सबै परिवेशलाई मनन् गर्दा कानुनको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्ने र राज्यमा सुशासन कायम गर्न खोज्ने हो भने अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारीलाई अहिलेझैँ लावारिस बनाइनु हुँदैन। कसैलाई सुम्पिएको कानुनी जिम्मेवारी नियतपूर्वक कसैले दुरूपयोग गरेमा दुरूपयोगकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायले कम्मर कस्न सक्नुपर्छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानविन गर्ने, छानविनबाट दोषी देखिएकालाई न्यायको कठघरामा उभ्याई सजाय दिलाउने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। सजाय गरेर मात्र भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोकिन्छ, रोकिँदैन यो गहन प्रश्न भए पनि अहिलेकै परिवेशमा आयोगको उपस्थिति एवम् आवश्यकता नकार्न सकिँदैन। तर आयोगले भ्रष्टाचार समाप्त पार्छ भन्ने आमसोचाइ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय आयोग नै हो भन्ने सरकारी एवम् राजनीतिक वृत्तको बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहँुदैन भनी कानुन नबनेका होइनन् तर त्यस्ता कानुनको परिपालना आयोगले हात समातेर गराउने भन्ने आमबुझाइ पूर्णतः गलत हो।

कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने सोच मान्छेमा आफैं आउनुपर्ने हो। त्यस्तो अन्तस्करण जगाउने तिलस्मी छडी आयोगसँग हुँदैन र छैन पनि। सडकमा ट्राफिक प्रहरी भएन भने आलोपालो गरी स्वतःस्फूर्त सवारी हाँक्ने धीरता शिक्षित जाने बुझेका परिपक्व सवारी चालकले पनि नराखेर छिनभरमै सडक चोक अस्तव्यस्त हुने गरेको हामी जोकोहीले देखी/बुझिआएको कुरा हो। सडकको अस्तव्यस्तता व्यवस्थित गर्न ट्राफिक प्रहरीको अपरिहार्यता मानिएझैं कानुनको परिपालना पनि बाह्य शक्तिले गराइदिने हो भन्ने हाम्रो आमबुझाइ छ।

कानुन परिपालनाको मामलामा चाबुक नलगाई घोडा दौडदैन भनी घोडसवारले भने जस्तै छ अधिकाशंको सोच। जसरी भए पनि पैसा कमाऊ भन्ने सोच बोकेर काम गर्नेहरूले भ्रष्टाचार रोक्न आयोग असफल छ भन्नु अनौठो होइन। जनचेतना, जागरुक नागरिक समाज र सरकारको इच्छाशक्ति भएमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ तर मन्त्री हुन चाहनेले नै कमाउ आ खोज्ने र दिने बानी परेको हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा खोक्रो आश्वासन र अभियानमा सीमित छ।

गाउँघरमा आफूले प्रयोग गर्ने कुलो, गोरेटो बाटो, पाटीपौवा स्थानीय समुदायकै योगदानमा उपभोक्ता समिति गठन गरी त्यस्तो समितिको पहलमा निर्माण गर्ने गराउने चलनचल्ती एवं असल अभ्यासलाई दुरूपयोग गरी विशेष प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने पुल, भवन, सडक निर्माण लयायत जटिल प्रकृतिका कार्यको जिम्मा उपभोक्तालाई दिई निर्दोष  भुइँमान्छेलाई फसाउने कार्य प्रदेश एवम् स्थानीय तह सरकारबाट अत्यधिक मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो कार्यमा जिम्मा लिनेको भन्दा पनि जिम्मा दिनेको बदनियत हुन्छ।

यसरी खराब नियत लिई गर्नै नमिल्ने कार्य गर्न जिम्मा दिने कार्य अनुचित काम कारबाही मात्र नभई भ्रष्टाचारको पराकाष्टा हो। तर जानीबुझी अरूलाई फसाई आफूले तर खाने प्रवृत्ति बोक्ने वर्गलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइए पनि त्यस्ता वर्गलाई सजायको दायरामा ल्याउन नसकिएको हाम्रो नियति बनेको छ।

कानुन निर्माताहरूले अब बन्ने कानुनमा यथाशीघ्र यस्ता विषयवस्तु समेटेर भ्रष्टाचारविरुद्ध कथनीमा मात्र होइन, करनीमा ऐक्यबद्धता जनाइदिएमा भ्रष्टाचारको कहरबाट निर्दोष मान्छे संरक्षित हुने थिए।

घूस रिसवत लिनु/दिनु मात्र नभई ‘घूस लिन मञ्जुर गर्ने क्रिया’ पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर हो। यस प्रयोजनार्थ ‘स्टिङ अपरेसन’को माध्यमबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीमा घूस रिसवत दिने प्रयोजनार्थ रकम माग गरेमा सूचना दिने व्यक्तिले मागेको रकम दिई विगतमा स्टिङ अपरेसन गरिआएको हो तर आयोग नियमावलीबमोजिम आयोगले रकम उपलब्ध गराएर घूस रिसवत लिनेलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने आयोगको कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख २० गते भएको ऐतिहासिक फैसलाबाट अन्त्य भएको हो।

 उक्त फैसलाले घूस रिसवतका लागि ऐनमा व्यवस्था नभएको तर नियमावलीमा आयोग आफैँले स्टिङ अपरेसनका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐन विपरित भयो भन्ने आधारमा आयोग नियमावलीको नियम २९ बदर गरिदिएको मात्र हो। अहिले स्टिङ अपरेसन फरक ढंगबाट पीडित सेवाग्राहीहरूको स्वेच्छापूर्ण योगदानमा चलेको छ।

विश्वको अधिकांश ठाउँमा राज्यको प्रयास र राज्यबाटै उपलब्ध गराएको रकम कलम लेनदेन भएर स्टिङ अपरेसन हुने गरेको पाइन्छ। तर कानुनमा स्टिङ अपरेसनको व्यवस्था उल्लेख नभएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्न अर्थात भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्न गराउन घूसबाट आक्रान्त सामान्य व्यक्ति विन्तिभाउ गर्दै आउनुपर्ने अनौठो अभ्यास २०७८ वैशाखपछि चलेको छ।

राज्यको कानुन कार्यान्वयनका लागि व्यक्तिले लगानी गरिदिनुपर्ने र लगानी भएको रकम फिर्ता लिन निवेदन लिँदै पीडितले अदालत तथा अख्तियारको ढोका ढोकामा चाहार्नुपर्ने आजको तीतो यथार्थ हो। यो पीडा जसलाई परेको छ उसैले अनुभूति गरेको छ, उसैले मात्र बेहोर्नुपरेको छ।

अरूका लागि यति थोरै रकममा स्टिङ अपरेसन गराउने भनी आलोचनाको पात्र आयोग बनेको छ। सेवाप्रदायक निकाय वा पदाधिकारीले कानुनले गर्नू भनी तोकिदिएको जिम्मेवारी बहन गर्न धिङन्यायी गर्दा सानो तहको कामका लागि सानै अंकको रकम घूस लेनदेन हुने हुन्छ। घूस रिसवतका ठूला ठूला रकम त अब विदेशमै लेनदेन हुने र विदेशमै राखिने हुनाले त्यस्तो रकम पत्ता लाउन राज्यका धेरै संयन्त्रको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक हुन्छ।

घुस, कोसेली र दान उपहारमा रम्न हामी अभ्यस्त छौँ र त्यस्तो आचरणलाई न्यायिक निकायबाटै पनि सामान्य हो भन्ने मोहर लाग्न थालेको छ। उजुरकर्ताले ‘सहयोग गरिदिनूस न हजुर बदलामा म पनि सहयोग गर्छु नि’ भनी व्यक्त गर्दा प्रतिवादीले ‘लाग्ने त यति हो तर यति हजार लिएर आइज’ भन्ने टेलिफोनबाट आदेश दिएकामा ‘उजुरकर्ताले प्रतिवादीलाई घूस रिसवत दिने प्रलोभन दिइ सौदावाजी गरेको र घूस रिसवत लिन उत्प्रेरित गरेको हुँदा प्रतिवादीले मनसायपूर्वक घूस रिसवत लिएको नठहर्ने’ भन्ने नवीन न्यायिक सिध्दान्त प्रतिपादन गरिआएको पनि पाइन्छ। राष्ट्रसेवकलाई अरू कसैले उत्पेरणा दिएको आधारमा उसले घूस रिसवत लिएको मनसायगत होइन भन्ने न्यायिक वाणीलाई न्यायिक विचलन मान्ने वा भ्रष्टाचार रोकथामको नवीन व्याख्या ?

उजुरकर्ताले आफैँ घूस दिने रकम जुटाएर दिएको घूस रकमबाट राज्यले भ्रष्टाचारी समात्ने कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा हुने गरेको दृष्टान्त हामीले २०७८ वैशाखपछि अवलम्बन गरिआएका छौँ। न्यायालयको फैसलालाई सम्बोधन गरेर सम्बन्धित कानुनमा समयमै आवश्यक संशोधन गरेको भए यो अवस्था रहने थिएन। भ्रष्टाचारीप्रति भाषणमा व्यक्त हुने चिन्ता र निर्ममता कानुन निर्माण गर्ने बेलामा हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेनाँै। त्यसैले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनभन्दा भ्रष्ट बिचौलिया बलिया हुन सकेका छन् र  यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारीकै बोलवाला सुनिन्छ।

विश्वमा सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको परिवर्तनसंगै भ्रष्टाचारजन्य कसुरको प्रवृत्ति, स्वरूप र आयाममा पनि परिवर्तन हुँदै गएको परिवेशमा आर्थिक कारोबार गर्दा अरू व्यक्तिमार्फत पाउने गरी अनलाइन तथा अन्य विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा भुक्तानी लिने, विदेशमा सम्पत्ति खरिद गर्ने, वास्तविक धनी अर्कै राखी आफूले भोगचलन गर्ने जस्ता धूर्तपूर्ण प्रवृत्ति अपनाउने गरिएको पाइएको छ।

त्यस्तो प्रकारको अनुसन्धान गर्न विदेशमा भएका बैंक खाता, सम्पत्ति कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको विवरण आवश्यक हुने भएकाले विभिन्न देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गर्न ढिलो भैसकेको छ। अपराधको त्यस्तो प्रवृत्तिलाई विद्यमान भ्रष्टाचार कानुनले सजिलै समेटेको पाइँदैन। यसतर्फ कथनी र करनीमा विभेद नगरी यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरिदिएर कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई सहजीकरण गरिदिए मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनुको औचित्य पुष्टि हुने थियो।

– अदुअआका आयुक्त सिलवालको प्रस्तुत लेखमा  व्यक्त विचार निज कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित छैनन्।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०८१ ०६:१३ सोमबार