आर्थिक र सैनिक हिसाबले पनि संसारकै पहिलो शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले अठारौँ शताब्दीबाटै संघीयताको अभ्यास सुरु गर्‍यो।

त्यहाँ अमेरिकी संविधानविद् एलिस रिभलिनले उनको एउटा चर्चित पुस्तक ‘रिभाइविङ् दि अमेरिकन ड्रिम’मा व्याख्या गरेका संघीय संरचनाका तीन मोडल सर्वाधिक चलनमा छन् । सुरुका वर्षहरूमा लामो समयसम्म प्रचलनमा रहेको ‘द्वैध संघीयता’मा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरू आआफ्ना कार्यक्रमका साथ आआफ्ना बाटोमा हिँडेका थिए ।

त्यसपछि १९३० को दशकको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेपश्चात् अमेरिकाको संघीय आर्थिक बनौटमा पनि परिवर्तन आयो र संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूको तत्कालीन छुट्टाछुट्टै भूमिकाहरूको सीमांकन खारेज भई सहकार्यमा आधारित ‘साझेदारी संघीयता’ कार्यान्वयनमा आयो ।

यो व्यवस्था सत्तरीको दशकसम्म कायम रह्यो र त्यसैताका नवउदारीकरणको सुरुवात सँगसँगै अमेरिकाले ‘प्रतिस्पर्धी संघीयता’ अवलम्बन ग¥यो जसअनुसार प्रदेशहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा संघीय संरचनाको स्वरूप हुनुपर्ने मान्यता राखियो र त्यसैअनुरूप अमेरिकी संघीयता हाल अगाडि बढिरहेको छ ।माथि चर्चा गरिएका तीन संघीय स्वरूपहरूमध्ये नेपालको वस्तुगत स्थितिलाई हेर्दा हालका लागि साझेदारी संघीयता अवलम्बन गर्नु आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले उचित देखिन्छ।

प्रतिस्पर्धी संघीयता आर्थिक सिद्धान्तको दृष्टिकोणले अति उत्कृष्ट संरचना मानिन्छ, यद्यपि सुरुका वर्षहरूमा यो संघीयता हुबहु लागू गर्नु त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ ।

यसका अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी संघीयताका केही अंश पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ तर प्रदेशहरूबीच हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले निम्त्याउन सक्ने नकारात्मक आर्थिक असरहरूबारे भने सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । द्वैध संघीयता उचित नहुन सक्छ किनकि यसले संघीयताका प्रारम्भिक वर्षहरूमा अत्यावश्यक हुने राज्य–राज्यबीचको समन्वयात्मक भूमिकालाई कमजोर तुल्याइदिन्छ।  

साझेदारी संघीयता यस अर्थमा उचित ठानिन्छ कि विकासको पूर्वसर्त पूर्वाधारहरूको विकास हो र पूर्वाधारहरूको विकास साझेदारी संघीयतामा सहज हुन जान्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले विश्वकै सबभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति हुनुमा सन् तीसको दशकमा साझेदारी संघीयताको सुरुवात गरेसँगै तत्कालीन राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन रुजबेल्टले सन् १९३३ देखि १९४० सम्म पूर्वाधारहरूमा गरेको अत्यधिक लगानीलाई लिइन्छ । उनले देशभरि राजमार्गहरूको जालो नै फिँजाएका थिए भने हजाराँैको संख्यामा हस्पिटल, स्कुल, एअरपोर्ट, पुस्तकालय, स्टेडियम लगायतका धेरै संरचना बनाएका थिए जो आगामी दिनका लागि आर्थिक विकासको जग साबित भए ।

नेपालमा पनि हाल यस्तै खाले पूर्वाधार विकासको आवश्यकता छ र नेपालले अबको एजेन्डा आर्थिक विकास भन्ने तय गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी दशकलाई साझेदारी संघीयताको अवलम्बनमार्फत पूर्वाधार विकासको दशक मान्दा फरक पर्ने देखिँदैन ।प्रतिस्पर्धी संघीयताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यस्तो संरचना आर्थिक सिद्धान्तको दृष्टिकोणले अति उत्कृष्ट संरचना मानिन्छ यद्यपि सुरुका वर्षहरूमा हुबहु यो संघीयता लागू गर्नु त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ ।

आर्थिक सिद्धान्तहरूले प्रतिस्पर्धालाई बजार अर्थतन्त्रको मूलमन्त्रका रूपमा मान्दछ जसले समष्टिगत लागत घटाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा प्रमुख भूमिका खेल्छ । वास्तवमा आधुनिक अर्थशास्त्रका जन्मदाता आडम स्मिथले तत्कालीन समयमा विद्यमान आर्थिक विचारधारालाई चुनौती दिँदै राष्ट्रहरूको उन्नति संरक्षणकारी आर्थिक नीतिको माध्यमबाट नभई खुला एवं प्रतिस्पर्धी वातावरणको सृजनामार्फत श्रम तथा उत्पादनमा विशिष्टीकरण, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र खुला बजार प्रणालीको अवलम्बनद्वारा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा अगाडि सारेका थिए । संघीयताको अवलम्बनमा पनि यो कुरा त्यत्तिकै लागू हुन्छ र प्रतिस्पर्धा तथा विशिष्टीकरण यसका अभिन्न अंग हुन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि, कर्णाली नम्बर प्रदेशले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित रही विशिष्टता हासिल गर्दा यस प्रदेशले बढी फाइदा लिन सक्छ भने ४ नम्बर प्रदेशले पर्यटनमा बढी ध्यान दिई आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सक्छ। त्यसै गरी १ नम्बर प्रदेशले त्यहाँको मौसम अनुकूलताका कारण नगदे बालीहरू उत्पादनको विशिष्टतामार्फत बढी फाइदा लिनसक्छ भने पाँच नम्बर प्रदेशले कृषि तथा उद्योगमा जोड दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
आर्थिक स्रोतहरूको परिचालन र बाँडफाँड
संघीय संरचनाको सफल कार्यान्वयनका लागि दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक स्रोतहरूको सही परिचालन र यसको उचित बाँडफाँड हो । स्रोतको बाँडफाँडको कुरा गर्दा एउटा महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने संघीय सरकार त्यस्तो ठाउँमा मात्र सरिक हुनुपर्छ जहाँ उसको उपस्थिति अपरिहार्य छ र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ जसलाई लागू गर्दा त्यसको प्रभाव उनीहरूको सीमाभन्दा बाहिर नजाओस्।

त्यस्तै अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा ठूलो परिमाणको उत्पादनबाट आउने मितव्ययिता जसलाई ‘इकानमिज अफ स्केल’ भनिन्छ, हासिल गर्न सकियोस् र यस्तो मितव्ययिता संघीय सरकारले चलाउने कार्यक्रमहरूबाट बढी प्राप्त हुन्छ । संघीय सरकारको भूमिकामार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पनि ‘इकानमिज अफ स्केल’ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एकदमै महत्वपूर्ण छ।

उदाहरणका लागि, नेपाल र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरू हाम्रो छिमेकमा हुनु बजार सम्भावनाको दृष्टिले एउटा ठूलो अवसर हो जसले स्थिर खर्चलाई उत्पादनका एकाइहरूमा विस्तार गरी प्रतिएकाइ लागत कम हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बढाउँछ भने उचित संघीय नीतिको अभावमा त्यही ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हाम्रा लागि अफापसिद्ध हुन जान्छ किनकि हाम्रा साना स्तरका उत्पादनहरू अधिक प्रतिएकाइ लागतका कारण प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्नेछैनन् ।

विस्तारित संघीय निकायहरूमा खर्च हुने तलबभत्ता तथा अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक खर्च नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा बहसको विषय रहिआएको  छ । तर मुख्य कुरा यी प्रशासनिक खर्चहरूभन्दा पनि कार्यक्रमहरूको दोहोरोपना र समन्वयको अभावका कारण तथा विभिन्न खाले अक्षमताबाट हुने लागतहरूबाट उत्पन्न हुने आर्थिक भार महत्वपूर्ण हो।

क्यानाडा, मेक्सिको जस्ता तुलनात्मक रूपमा साना अर्थतन्त्रहरू विशाल अमेरिकी अर्थतन्त्रको आडैमा भएकाले यो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् तर ती देशका सफल संघीय आर्थिक नीतिका कारण ठूलो परिमाणको उत्पादन र बजार व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने मितव्ययितालाई भरपुर उपयोग गरिरहेका छन्।

यस्तै सरकारका विभिन्न तहहरूले कति साधन परिचालन गर्ने र यसमा कसको हिस्सा कति रहने भन्ने संघीयताको साधन परिचालन तथा बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि सबभन्दा राम्रो संरचना त वित्तीय समानता नै हो तर यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यति सम्भव देखिँदैन किनकि हाम्रा प्रदेश एवं स्थानीय निकायहरू साधन परिचालनको हिसाबले त्यति सक्षम देखिँदैनन् ताकि आफ्नो सम्पूर्ण खर्चहरू आफैँ जुटाउन सकून्।

प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरहरूमा करका दायरा निकै कम भएको परिप्रेक्ष्यमा यो असम्भव प्रायः नै देखिन्छ । त्यसैले स्थानान्तरण अर्थात् ट्रान्सफरमा आधारित संघीयता नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो जसअन्तर्गत संघीय सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूमा कति साधन पठाउने भन्ने कुरा आपसी समझदारीबाट निर्धारण गरिन्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यो एउटा सबभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

हालसालै प्रस्तुत गरिएका दुइवटा विधेयक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग विधेयक र अन्तर्राष्ट्रय वित्तीय हस्तान्तरण विधेयकहरूलाई हेर्दा केन्द्रीय सरकारको मनस्थिति साधनहरू स्थानीय स्तरहरूमा कम हस्तान्तरण गरी बढी केन्द्रीकृत गर्ने खालको देखिन्छ जो संघीयताको मर्म विपरीत छ । ती विधेयकअनुसार स्थानीय स्तरमा परिचालित साधनहरूमध्ये स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई क्रमशः ५५ र १०५ प्रदान गरी केन्द्रीय सरकारले ८५५ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ जो संघीयता अपनाएका अन्य मुलुकहरूमा भएको व्यवस्थाभन्दा निकै कम हो।

संघीय आर्थिक संरचनाको सफल कार्यान्वयनको तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष संघीयताले थप्ने आर्थिक भार र त्यसको सफल व्यवस्थापन हो । विस्तारित संघीय निकायहरूमा खर्च हुने तलबभत्ता तथा अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक खर्चहरू नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा बहसको विषय रहिआएको  छ । तर मुख्य कुरा यी प्रशासनिक खर्चहरभन्दा पनि कार्यक्रमहरूको दोहोरोपना र समन्वयको अभावका कारण तथा विभिन्न खाले अक्षमताबाट हुने लागतहरूबाट उत्पन्न हुने आर्थिक भारहरू महत्वपूर्ण हुन्।

सयौँ वर्ष संघीयता अँगालेका देशहरूले पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब तीन प्रतिशत यस्तो लागत रहने आँकलन गरेका छन् र त्यसैलाई आधार मान्दा पनि नेपालमा संघीयताको लागत वार्षिक करिब ७८ अर्ब रुपियाँ हुन जान्छ जो एउटा ठूलै आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने बराबरको रकम हो । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने यी लागतहरू कसैले कहीँ न कहीँबाट तिरेकै हुनुपर्छ र यो भनेको समष्टिगत रूपमा हेर्दा सर्वसाधारण नेपालीको जीवनस्तरमा कुनै न कुनै रूपमा कमी आउनु हो।

अठारौँ शताब्दीतिर राजनीतिक अर्थशास्त्र एउटा छुट्टै विधाका रूपमा व्यापकरूपमा प्रयोग हुन थालेपश्चात् अर्थशास्त्र र राजनीति अभिन्न अंग मानिन्छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालले संघीयता अवलम्बन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको संघीय राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक संरचनाको प्रारूप कस्तो हुने र यसमा आधारित भई आर्थिक विकास कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । समग्र राजनीतिक वृत्तमा देखिएका चर्चा परिचर्चालाई नियाल्दा अबको बाटो आर्थिक उन्नति गर्ने भन्नेमा सबैको एक मत छ र नयाँ निर्वाचन परिणामपश्चात् दीगो सरकार बन्ने स्थिति देखिएकाले यो सहज पनि देखिन्छ।
अन्त्यमा,
अबको दिनमा गरिने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनामा प्रदेशहरू एवं स्थानीय निकायहरूलाई कसरी सक्रिय साझेदारका रूपमा लिई अगाडि बढ्ने भन्नेबारे केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायहरू प्रजातन्त्रका प्रयोगशाला एवं आर्थिक उन्नतिका उद्गम विन्दु भएकाले तिनीहरूलाई सहकर्मीका रूपमा अंगीकार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ एजेन्डामा सामेल गरी अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

(अमेरिकाको वेन स्टेट विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नौ वर्ष काम गरेका थिए । हाल क्यानडामा बस्ने पौडेल अनुसन्धानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कल्याणकारी संस्था कर्माक्वेस्ट इन्टरन्यासनलका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७४ ०३:४३ बुधबार