कात्तिक २३ र २७ मा नागरिक दैनिकमा ‘३ जनाको निम्तोमा ३० जना अजरबैजान जाँदै’ र ‘बाकु जाने कर्मचारीबारे अख्तियारको चासो’ शीर्षकमा अनियमितताबारे दुई खबर छापिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९)मा  नेपालबाट सहभागिता हुनुपर्ने संख्या जम्माजम्मी तीन जना थियो। तर नेपालले ३० भन्दा ज्यादाको संख्यामा जम्बो टोली अजरबैजान उडायो !

मंसिर ७ सम्म जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलनमा सहभागीमध्ये आयोजकले केवल तीन जनाको मात्र खर्च बेहोर्नेछ। बाँकी जम्बो टोलीको खर्च सरकार स्वयम्ले बेहोर्ने गरी टोली अजरबैजान पुगेको छ।

सम्मेलनमा वन मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुखबाहेक मन्त्रीका छोरादेखि सचिवालयका कर्मचारी हुँदै सिंगो मन्त्रालयको जम्बो टोलीलाई ‘बाकु’ जान मन्त्रालयले कसरी प्रस्ताव गर्‍यो र मन्त्री परिषद्सम्मले कसरी स्वीकृति दियो भन्ने विषय आफैँमा आश्चर्यजनक छ।

 सुशासनको विषय मुलुकभर जोडदाररूपमा उठिरहेको छ। सुशासनकै विषय उठाएर सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको विभिन्न कोणबाट तयारी पनि प्रारम्भ भएको देखिन्छ। सरकार फेरबदलको पछिल्लो शृंखलाअन्तर्गत केपी शर्मा ओली सरकार निर्माणलगत्तै विपक्षी बन्न पुगेको माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीले ‘ओली नेतृत्वको सरकारसँग सुशासनको अपेक्षा राख्नै नसकिने’ आक्षेप लगाएकै बेला सरकारका काम कारबाहीले विपक्षीको आरोपलाई बल पुगेको छ। सँगै वर्षाैँदेखि यस्ता जम्बो टोलीको भ्रमण हुने तर उक्त सिकाइ नेपालका सन्दर्भमा भने कहीँ पनि प्रयोग भएको पाइँदैन।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा विगतदेखि नै थाती रहेका मुद्दामा सरकार उदासीन रहँदा सरकारमाथि पटक–पटक अविश्वास सिर्जना हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचारका उजुरी केलाएर कारबाही अगाडि बढाउने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगलाई समेत निर्वाधरूपमा काम गर्न नदिइ संसद् तथा सरकारले उक्त निकायलाई मनोवैज्ञानिकरूपमा दबाबमा राखेको देखिन्छ।

 हुँदाहुँदा संसद्अन्तर्गतका दर्जनौँ समिति हुँदै सिंगै संसद्प्रति अपेक्षा राखेर उठाइने गरेका ‘सुशासनका विषय’ मा समेत सिंगो संसद् मौन देखिन्छ। अख्तियारको दायरा उल्टै साँघुरो बनाइँदैछ तर त्यही संसद्अन्तर्गतका समितिमा अख्तियारले उजुरी प्राप्त गरेको मितिले ‘यति समयभित्र’ मुद्दाको छिनोफानो गर्नै पर्दछ भन्ने जस्ता ‘टाइम कार्ड’ को विषय उठाइएको छ !

 नजानेर हो वा नियतवस, यस्ता विषय उठाउनुपूर्व सार्वभौम संसद्का सांसदहरूलाई हेक्का रहनुपर्ने विषय भनेको कुनै पनि विषयको अध्ययन तथा छानबिन भनेको बत्तीको स्विच थिचे बराबर हुन्न। छानबिनको दायरामा रहेको व्यक्ति वा पक्ष अस्पतालको बेडदेखि विदेशसम्म रहेको हुन सक्छ। यस्तो विषयमा समेत टाइम कार्डको चर्चा गरिनु भनेको एकातिर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो भने अर्कातिर अख्तियारप्रति पूर्वाग्रह राख्नु नै हो।

सुशासनको अनुभूति दिने प्रमुख दायित्व सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीको हो। सँगै सुशासनका सन्दर्भमा निर्मम कानुन निर्माण गरेर न्यायालयमार्फत सुशासन कायम गराउने दायित्व संसद्को पनि हो। खोजी तथा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि न्यायालयसम्म पुर्‍याउने दायित्व बोकेको संस्था हो अख्तियार। जब सरकार प्रमुख नै वित्तीय अपचलनमा छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिको दान त्यो पनि करोडौँको स्केलमा लिएर ‘कुम जोडेर’ भवन शिलान्यास गर्छन् भने त्यस्तो राज्यबाट सुशासनको अपेक्षा कसरी राख्ने ?

अर्काेतिर कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पुगेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक यथासक्य छिटो पास गरेर आयोगलाई काम गर्न दिइनुको सट्टा उल्टै सांसदहरू आयोगतिरै फर्केर कटाक्ष गर्दैछन् ! समयमै कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान बाधक बन्ने संसद्, अख्तियारले लामो अध्ययन र छानबिन गरेर न्यायालय पुर्‍याउँदा विषयको गाम्भीर्यता अध्ययन नै नगरी विवेक प्रयोग गरेर उम्मुक्ति दिने न्यायालय तर भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको भन्दै निशानामा पर्नेचाहिँ अख्तियार ! यसरी कसरी भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बन्ला ?

सुशासनका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न संसद् र न्यायालयमाथि उठाउने बेला आएको छ। विधेयक वर्षाैँ संसद्मा अल्झाएर संवैधानिक निकायलाई कमजोर मात्र नभई ‘थिलथिलो’ बनाउने संसद् र विवेक तथा कानुनी छिद्र खोजेर भ्रष्टाचारका ठूलाठूला घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने न्यायालयको काम कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्।

जनतामा यतिबेला सुशासनको सन्दर्भलाई लिएर चरम वितृष्णा छाएको छ। वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी, टीकापुर जग्गा प्रकरण, गोदावरी ढुंगाखानी प्रकरणलगायतका दर्जनौं प्रकरणसँगै पूर्वमुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित प्रकरणसम्मबाट भ्रष्टहरूले न्यायालयबाट उन्मुक्ति पाउँदै गर्दा जनताको तहमा वितृष्णाको तह चुलिएको हो।

पतञ्जली, ललिता निवासलगायत प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गरेर अख्तियारको कारबाहीबाट बच्ने प्रयत्न गर्ने गरकार, बाकु जान मात्र नभई लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय नै खाली बनाएर विदेश सयर गर्ने संवैधानिक निकायहरू, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक छलफलका नाममा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने संसद् र भ्रष्टाचारको मुद्दा कहिले न्यायालयमा आउला र ‘फास्ट ट्रयाक’ मा उन्मुक्ति दिउँला भनेर कुरेर बस्ने न्यायालयको कार्यसम्पादन रहेसम्म मुलुक बन्दै बन्दैन। मुलुक बन्नका निम्ति अब यी र यस्ता विषयमा जनताकै तहमा बहससंँगै सत्याग्रहको जरुरी भैसक्यो।

न्यायालयबाट पछिल्ला वर्षहरूमा भटाभट भ्रष्टाचारका केसमा दिइएको उन्मुक्तिले अख्तियारले बहुचर्चित टेरामक्सलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू तत्कालै न्यायालयमा नलैजाओस् र हालका लागि थाती राखोस् भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बहुचर्चित भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा एकपछि अर्काे गर्दै भ्रष्टहरूले पाएका सफाइका कारण नेपालमा लगानी गर्ने दाता समेत भड्कने स्थिति देखापरेको छ।

विधेयक समेत संसद्मा अड्काएर सांसदहरू नै खुलेआम ‘अख्तियार’ लाई उल्टै भ्रष्टाचारका पर्याय बन्यो भन्दैछन्। कानुनमै निश्चित समय तोकेर उल्टै अख्तियारमाथि ‘टाइम कार्ड’ को तरवार झुण्ड्याउन खोज्ने संसद् र त्यसका सांसदले संसद्मा पुगेका दर्जनौँ उजुरी किन नपल्टाएको भन्ने प्रश्न जीवित नै छ। आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिन नसक्ने संसद्ले अरू निकायमाथि प्रश्न उठाउनु नै आफूमाथिको भद्दा मजाकबाहेक केही देखिन्न।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको विधेयक उपर दफावार छलफल भैरहेको भनेर समाचार बाहिर आएका छन्। तर त्यहाँ ‘टाइम कार्ड’ बारेभन्दा पनि अख्तियारको दायराबारे छलफल हुनुपर्दथ्यो। आयोगलाई निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, न्यायालय, नेपाली सेना, लगायतको तहसम्म छानबिन गर्ने अधिकार प्रदान गरेर अख्तियारलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको भए जनतामा सुशासनसम्बन्धी सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वमा समेत मद्दत पुग्न जान्थ्यो।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको विषयमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले कामै गर्न सकेन भनेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न कांग्रेस पनि तयार भयो। कांग्रेसले यतिबेला मुलुकमा आफूलाई अभिभावकीय शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ। उसले संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि उठाउने समय हो यो।

विश्वस्तरमै लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर चिनिएको कांग्रेस नेपालका दुई वामपन्थी शक्तिहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई सरकार बनाउन केवल वैशाखी मात्र भएर उभिँदा कांग्रेसका प्रति जनतामा सकारात्मक सन्देश पक्कै पनि जाँदैन। ओली सरकारको वैशाखी भएर उभिनुपूर्व गरेको सम्झौतामा समेत संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली बदलेर राजनीतिक स्थिरता दिने भनिएको थियो। तर आज सरकार निर्माणका यतिका समय व्यतीत हुँदासमेत संविधान संशोधनको विषयले सरकारमा प्रवेश नै पाएन।

आज लोकतन्त्रको जरा मक्काइदिने मूल विषय भनेकै ‘भ्रष्टाचार’ हो। संसद् र सरकारले भोलि आफैँले पास गरिदिएको कानुनले आफैँ जेल जानुपर्ने हो कि भन्ने संशय नराखी न्यायालय, सेना, वित्तीय क्षेत्रदेखि निजी क्षेत्रसम्म हेर्न सक्ने कानुन निर्माण गरी अख्तियारलाई बलियो बनाएर अख्तियारमा पदाधिकारी चयन गर्दासमेत पारदर्शी मापदण्ड बनाउन सक्यो भने मात्र संसद् र सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सम्भव छ।

अन्यथा अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा अदालत लैजाने, अदालतले कानुनी छिद्रता र विवेक प्रयोग गरी उन्मुक्ति दिने र कानुन निर्माण गर्ने संसद्चाहिँ भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा निर्मम बनेर कानुन निर्माणमा चुक्दै जाँदा भ्रष्टहरू सफल र राज्य असफल हुने गोलचक्करबाट मुलुकले उन्मुक्ति त पाउने छैन् नै, त्यतिबेला सुशासनको विषय समेत चक्रव्यूहमा पर्नेछ। 

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८१ ०५:१३ सोमबार