सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउने अभियान थालेको छ। मुलुकका कुनै पनि रुटमा स्वतन्त्र रूपमा कसैले पनि गाडी चलाउन पाउने अवस्था छैन। विभिन्न नाममा यातायात समिति गठन गरेर उनीहरू आफैँले रुट परमिट दिने गरेका छन्। गाडी धनीबाट समितिका नाममा दस्तुर उठाउने गरेका छन्। र, गाडीको सम्पूर्ण ठेक्कासमितिले लिने गरेको छ। गाडीले दुर्घटना गरायो, समिति अघि सर्छ। यसले गर्दा चालक र सहचालकहरूआफूले गरेको गल्तीका लागि सजाय भोग्नु नपर्ने अवस्थामा छन्। सबै समितिले बेहोर्ने नाममा सबै खालका अपराध उनीहरूका लागि छुट हुँदै आएको छ। यातायात क्षेत्रमा एकखालको मनपरीतन्त्र चल्दै आएको छ।

गत शुक्रबार मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी यातायात व्यवस्था विभागले रुट परमिट खुलाउन निर्देशन दिएको छ। यो अभियानमा कडाइका साथ उपस्थित भएका कारण विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई चर्चामा छन्। उनले प्रस्ट शब्दमा भनेका छन्– ‘यो ऐनमै भएको व्यवस्था हो। अब कुनै पनि रुटमा जो जान चाहे पनि रोकिनेछैन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि सबै रुटमा इजाजत खुला गर्न लागेका हौँ। अब देशभर नै सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ। कानुनले दिएको अधिकार सरकारले प्रयोग गर्छ। कसैले विरोध गर्दैमा सिन्डिकेट राख्न सकिन्न । कुनै पनि रुटमा अरूलाई निषेध गरेर आफ्नो मात्र सवारी चलाउने दिन सकिए।’

भट्टराई महानिर्देशक भएको कति समय भयो, त्यो त थाहा भएन। यद्यपि, कानुन हिजो पनि थियो। तर यातायात व्यवस्था विभागले ‘बेवास्ता विभाग’को भूमिका निर्वाह गरेको थियो। यातायात समितिका अगाडि विभागले आफ्नो हैसियत कायम राख्न सकेको थिएन। लाचार थियो। यदाकदा विभागले सिन्डिकेटतोड्न गरेका प्रयास राजनीतिक दबाबमा सहमतिमा टुंगिने गरेका थिए। विभागका महानिर्देशक भट्टराईले‘अब कुनै पनि रुटमा सवारी इजाजत जारी गर्न सरकारका पक्षबाट नरोकिने’मात्र बताएका छैनन्, सरकारको निर्देशन अटेर गरे कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। सरकारको यो कदमले मुलुकमा स्थायी सरकार भएको आभास दिएको छ। कुनै पनि संघ संस्थाका नाममा नियम कानुन र नागरिक हित विपरीत हुने काम दबाबमा नहुने संकेत दिने प्रयत्न यो घटनाले गराएको छ।

सरकारको यो निर्णयले यातायात अब चुस्त दुरुस्त भइहाल्यो भन्ने अवस्था होइन। सरकारको यो निर्णयको कार्यान्वयनको चरण बाँकी नै छ। समितिले अब कस्तो रणनीति अपनाउँ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। आज बनेपा रुटबाट उठेको यो विवादमा सरकारले त्यहाँका समितिलाई घुँडा टेकाउन सकेको छ। उनीहरू लाचार भएर आफ्ना साधन चलाउन बाध्य भएका छन्। तर देशभर सरकारले एकैपटक रुट इजाजत खुला गर्दा फेरि देशभरका विभिन्न समिति एकत्रित भएर सरकारविरुद्ध अभियान चलाउन सक्छन्। यसप्रति सरकार सजग हुन जरुरी छ। यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू व्यवसायी मात्र छैनन्, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि छन्। निजामती र सुरक्षा निकायका उच्च कर्मचारीहरूको यसमा लगानी छ। कतिपय पूर्वकर्मचारी र पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको लगानी छ। सरकारमाथि आउन सक्ने चौतर्फी दबाबरूपनारायण भट्टराई एक्लैले धान्न सम्भव नहुन सक्छ। उनलाई राज्यका अरू निकायले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

राज्यले प्रतिशोधमा सिन्डिकेट तोड्न खोजेको हो वा यातायातलाई व्यवस्थित समेत गर्न चाहेको हो? सरकारको प्रयास सकारात्मक हुँदाहुँदै पनिसबैका लागि इजाजत खुला गर्ने यो निर्णय प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ। सरकारले नयाँ ढंगमा सोच्न चाहेको हो भने पहिला राजमार्गका रुटहरू तय गर्नुपर्छ। मुलुकभर रहेका राजमार्गमा कतिवटा रुट बनाउन सकिन्छ, वैज्ञानिक आधारमा यो तय गर्नुपर्छ। त्यस भेगको जनसंख्या र आवागमनको चापलाई ध्यानमा राखेर एउटा रुटमा कतिवटा सार्वजनिक गाडीहरू आवश्यक छन् भन्ने निक्र्याैल गर्नुपर्छ। त्यस आधारमा कुन रुटमा कसले इजाजत लिन चाहने हो, त्यसका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसरी नै सहायक मार्गका रुट तय गरी यातायात इजाजत अनुमति दिनुपर्छ। सरकारको अहिलेको निर्णय सुन्दा यो तयारी भएको देखिँदैन। केवल आफूले भनेको नटेर्ने पत्नीमाथि सौता हाल्ने प्रवृत्ति मात्र देखिएको छ। सरकारले कसले अटेर ग-यो वा भनेको मान्यो भन्ने आधारमा कारबाही गर्नु वा इजाजत दिनुभन्दा इजाजतलाई व्यवस्थितगर्न आवश्यक छ।
 
कुनै पनि लगानीलाई डुब्न नदिने गरी यातायात व्यवसायलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ। जसले जतिसुकै बेला जुनसुकै रुटमा इजाजत पाउने भन्नुको अर्थ अर्को अराजकता हुन सक्छ। यसको अर्थ कुनै रुटमा कति वटा गाडीले इजाजत पाउने भन्ने भएपछि आजीवन उसैका लागि त्यो रुट दिइनुपर्छ भन्ने पनि होइन। गाडीमा गरेको लगानी कति वर्षमा उठ्छ? कति वर्ष उसले नाफा कमाउन पाउने हो? यो निश्चित गर्नुपर्छ। एउटा रुटमा सञ्चालन भएको गाडीको इजाजत न्यूनतम शुल्कमा हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने र तोकिएको मापदण्ड (कन्डिसन लगायत) नरहेको अवस्थामा त्यो गाडीको इजाजत खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले गर्दा लगानी गर्ने पनि निरुत्साहित नहुने र अर्कोले पनि नयाँ लगानी गर्ने अवसर पाउनेछ।

सरकारले गाडी दर्ता गर्दा कति क्षमताको भनेर बिल बुकमा लेख्ने गरेको छ। लामो दूरीमा चलाउने गाडीले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुको टिकट काट्न पाउँदैन। तर त्यो गाडी दुर्घटना हुँदा मात्र थाहा पाइन्छ, गाडीमा निर्धारित भन्दा डेढी वा दोब्बर यात्रु यात्रारत थिए। मध्यम दूरीका गाडीले क्षमताभन्दा कति बढी बोक्न पाउने हो? सहर बजारमा चल्ने गाडीले क्षमताभन्दा कति बढीलाई राख्न पाउने हो? यो किटान गर्न जरुरी छ। र, यसलाई बाध्यकारी बनाइनु पर्छ। यसको पालना नगर्ने चालकको लाइसेन्स खारेज गर्नेदेखि गाडी रुट इजाजत खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।यो कुनै असम्भव काम होइन। केवल जिम्मेवार निकायको इच्छाशक्तिमा देखिएको कमजोरी हो। जुन सडक अराजकता देखापरेको छ, त्यो अहिले सत्तासीन बनेका राजनीतिक दलसँग आबद्ध सडक कामदारहरूको प्रवृत्तिका कारण बढेको छ। उनीहरूलाई कामदारकै रूपमा व्यवहार गर्ने र राजनीतिक संरक्षण नगर्ने हो भने यसको कार्यान्वयन असम्भव छैन।

सहरमा चल्ने गाडीको समय निर्धारण हुनुपर्छ। कमसेकम मुलुकका चार  महानगरपालिकाबाट यो अभियान सुरु गर्न सकिन्छ। कुन यातायातको गाडी कुन समयमा कुन स्टेसनमा पुग्ने हो? त्यो प्रस्ट लेखिनुपर्छ। यात्रुले त्यो समय थाहा पाउने हुनुपर्छ। साना गाडीलाई सहरका मूल सडकमा होइन, भित्री सडकको मात्र इजाजत दिनुपर्छ। राजमार्ग वा चक्रपथमा माइक्रो बस चलाउने होइन । मेट्रो बसहरू मात्र सञ्चालन गरिनुपर्छ। सबै ठाउँमा ट्राफिक लाइटलाई व्यवस्थित गरेर यसको तालिका बनाउन सम्भव छ। गाडीको आवतजावत बढी हुने समयमा अलि लामो समय र अरू बेला कम समय राखेर तालिकाअनुसार गाडी सञ्चालन गर्न सम्भव छ। तर यसका लागि यात्रुको सडक अनुशासनलाई पनि व्यवस्थितगर्न जरुरी छ। सामान्य पार्किङमा अटेर गर्ने चालकलाई तह लगाउने हैसियत नभएको अहिलेकोट्राफिक प्रहरीलाई हेर्दा यी सबै असम्भव काम लाग्छन्। गाडीलाई कमाइ खाने धन्दा बनाउने प्रहरीको प्रवृत्तिले यो अनुशासन कायम हुन नसकेको हो। ट्राफिक प्रहरीलाई चालकले नटेर्ने हुन सम्भव नै छैन। किनकिप्रहरीले ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ। तर बदमासी गर्ने प्रहरीमाथि जागीर जानेसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

सडकमा चल्ने गाडी त्यो मुलुकको पहिचान पनि हुन्। वर्षौंसम्म रंगरोगन नगरिएका, कुच्चिएका, सीट थोत्रिएका, ढोका नलाग्ने, झ्याल नलाग्ने, सिसा फुटेका वा गाडीमा पस्दै दुर्गन्ध आउने खालका गाडीलाई आवश्यक मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापन गरेर मात्र चल्न दिनुपर्छ। सडक अनुशासन जसरी सभ्यता हो, सडकमा चल्ने गाडी त्यो सहर र मुलुकको पहिचान पनि हो। सिन्डिकेटविरुद्ध अभियान सुुरु गरेको सरकारले यी कामलाई निरन्तर अभियानका रूपमा अगाडि बढायो भने असम्भव केही छैन। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सस्तो लोकप्रियताका लागि पक्कै यो काम गरिरहेका छैनन्। आशा गरौँ, सरकारले थालेको अभियान यातायातलाई साँच्चै व्यवस्थितगर्न अभिप्रेरित हुनेछ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०४:१४ सोमबार