मान्छेको शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भयो भने के हुन्छ ? वा कम भयो भने के हुन्छ? यी दुवैलाई स्वस्थ अवस्था मान्न सकिँदैन। यी दुवै अवस्थामा उपचार नगराई हुँदैन। वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको स्थिति पनि यस्तै हो। बैंकहरूमा रहेका कर्जाका निम्ति लगानीयोग्य रकम रहनुलाई तरलताको अवस्था भनिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी भए लागत बढाउँछ भने कम भए लगानीका लागि स्रोत कम हुन्छ। जसले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज दर बढाउनुपर्ने हुन्छ। अन्ततोगत्वा पुनः लागत वृद्धि हुन्छ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा करिब सात खर्ब अधिक तरलता छ। अत्यधिक तरलताकै कारण ब्याज दर निरन्तर घट्दै गएको छ। तर कर्जा माग भने बढ्न सकेको छैन। यही कारणले पछिल्लो समय तरलता व्यवस्थापन बैंकहरूका लागि टाउको दुःखाइ बनेको छ।
किन बढ्यो तरलता?
कोभिड–१९ को असरस्वरूप खुकुलो मौद्रिक नीति कायम गरियो। यसले उपभोगको क्षेत्रमा कर्जा माग बढायो। तर अर्थतन्त्र आयातमा आधारित रहेकाले उत्पादनमा यसले असर गर्न सकेन। त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गएकाले माग घटाउन कसिलो मौद्रिक नीति कायम गरियो।
कसिलो मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग घटाउँदै लग्यो। यसले आयात घट्दै गयो। साथै कर्जा लगानी पनि घट्न थाल्यो। यही समयमा विप्रेषण आयमा सुधार आउन थाल्यो। जसले गर्दा बैंकहरूमा क्रमशः तरलता बढ्दै जाने र ब्याज दर घट्दै जाने शृङ्खला सुरु भयो।
कात्तिक २२ गतेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल निक्षेप ६६ खर्ब ४० अर्ब र कर्जा लगानी ५२ खर्ब ७६ अर्ब छ। केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले एक सय रूपैयाँ निक्षेप राख्दा १० रूपैयाँ तरलता राखी बाँकी ९० रूपैयाँ लगानी गर्न सक्छन्। अर्थात् कर्जा–निक्षेप अनुपात बढीमा ९० प्रतिशतसम्म कायम राख्न सकिन्छ। त्योभन्दा कम भएमा तरलता रहने र माथि गएमा तरलता संकुचन हुने अवस्था रहन्छ। ९० प्रतिशतले हिसाब गर्दा अहिलेको निक्षेपमा ५९ खर्ब ७६ अर्बसम्म कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ। यस हिसाबले वित्तीय क्षेत्रमा अझै पनि सात खर्ब अधिक तरलताका रूपमा छ।
मंसिरमा के होला?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकातिर अधिक तरलता र अर्काेतिर न्यून कर्जा माग भएका कारण बैंकहरूले मंसिरमा पनि ब्याज दर घटाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। हाल कात्तिकका लागि वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दति निक्षेपको औसत ब्याज दर ६.१९ प्रतिशत छ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार, वाणिज्य बैंकहरूले हालको ब्याज दरमा आगामी महिना १० प्रतिशत थप गर्न वा घटाउन सक्छन्। यस हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दर घट्न जाँदा मुद्दतिको ब्याज दर ५.४८ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा बैंकहरूको आधार दर पनि घट्न गई कर्जाको ब्याज दर पनि थप घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
अधिक तरलताको असर के होला?
बैंकहरूमा अधिक तरलता रहँदा त्यस्तो रकममा समेत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनैपर्ने भएकाले बैंकको लागत बढ्दै जान्छ। परिणामस्वरूप बैंकको नाफा संकुचनमा दबाब पर्छ। यही कारण पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले एक खर्र्बका लागि अल्पकालीन (२१ दिने) निक्षेप उपकरण जारी गरेको थियो। यस्तो निक्षेप उपकरणमा बैंकहरूद्वारा दोब्बरभन्दा बढीले आवेदन परेको थियो।
केन्द्रीय बैंकले खुला बजार हस्तक्षेपअन्तर्गत गरेको बोलबकोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका थिए। यस्तो निक्षेपमा औसतमा तीन प्रतिशतभन्दा पनि न्यून ब्याज दर कायम भएको छ। निक्षेपलाई यत्तिकै तरल राख्नुभन्दा न्यून ब्याज दरमा भए पनि केन्द्रीय बैंकमा राख्दा केही हदसम्म भए पनि लागत घटाउन सकिन्छ भनेर बैंकहरू यस्तो निक्षेपमा आकर्षित भएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिमा कर्जा लगानीको लागि केही खुकुलो व्यवस्था गर्दा र ब्याज दर निरन्तर घट्दै गर्दासमेत कर्जाको माग हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका निम्ति चुनौतीको विषय हो। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ च्यानलमा रहेको निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रमा जान सक्ने तथा पुँजी पलायन हुने सम्भावनासमेत रहन्छ। यसका साथै बैंकमा मुद्दति खातामा निक्षेप राखी ब्याजबाट दैनिक खर्च जोहो गर्ने निक्षेपकर्ताका निम्ति पनि यसले असहजता निम्त्याउँछ। यही कारणले गर्दा निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जान सक्ने अनुमान गरिएको हो। अतः घट्दो ब्याज दर पनि अर्थतन्त्रका निम्ति चुनौती बनेको छ।
घट्दो बजारमा पनि किन बढेन कर्जा?
त्यसो त घट्दो बैंक ब्याज दरले अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो। तर हाल बजारमा माग संकुचनको अवस्था रहेको हुँदा पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व न्यून छ। अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार लगानीका लागि पुजीको माग वृद्धि हुन ब्याज दरको तुलनामा पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व बढी हुनु आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र निर्माण कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत समयमै गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्थायी सरकारको अभाव, बढ्दो डलरले बढाएको कच्चा पद्धार्थको मूल्य, श्रम अभाव, बजार माग संकुचन जस्ता विविध कारणले गर्दा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। उद्योगीहरूले ऋण लगानी गरेर उत्पादन त गर्लान् तर त्यस्तो उत्पादनले बजार माग नपाउँदा त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन। अहिले कर्जा नबढ्ने तर विप्रेषणमा निरन्तर आएको वृद्धिका कारण निक्षेप भने बढ्दै गएको हो। यही कारणले कर्जा–निक्षेप अनुपात घट्दै गएको छ।
समाधान कसरी?
केन्द्रीय बैंकले अब चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दैछ। यस्तो समीक्षामा कर्जा लगानी थप खुकुलो गर्नु आवश्यक छ। तर यस्तो नीति ल्याउँदा अनुत्पादनक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सक्ने कुरामा पनि सजग रहनुपर्छ। त्यसैगरी सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र निर्माण कम्पनीहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नु जरुरी देखिन्छ।
खासगरी राजनीतिक दलहरूबाट निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि गर्नेखालका कदमहरू लिइनु जरुरी छ। कच्चा पद्धार्थ एवम् पुँजीगत वस्तु आयातमा सहजता ल्याउन आवश्यक छ। त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका निम्ति आकर्षित गर्नु जरुरी छ। यसका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राज्यद्वारा पहल गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८१ ०७:१५ आइतबार
