बदलिँदै गएको विश्व र दक्षिण एसियाको भूरणनीतिक अवस्था, विगत ५० वर्षमा चार पटकसम्म देशले खेप्नुपरेको पीडादायी नाकाबन्दी, कोभिड महामारीको समयमा भ्याक्सिन खरिद गर्न नेपालले पैसा भुक्तानी गरेर पनि भ्याक्सिन पाउन नसकेको तितो अनुभव छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनले विश्व बजारमा गँहु नपठाउँदा नेपालमा नियमित भारतबाट आउने गँहु आयात बन्द भई यहाँको गहुँको पिठोजन्य उद्योगमा परेको प्रभाव, नेपालको कृषि क्षेत्रबाट कृषकहरूको बढ्दो पलायन, नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नका लागि भारतसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था, भारतीय कृषिबजारको रणनीतिक रूपमा नेपाली कृषिबजारमाथि भएको योजनाबद्ध प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, भारतीय भन्सार नाकाहरूमा नेपाली कृषि उपजमाथि फाइटो सेनिटरी र अरू विभिन्न बहानामा सिर्जना गरिने अवरोध नेपालको खाद्य सुरक्षाका जटिल  चुनौती हुन्।  

यी चुनौतीबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा पर्ने धरातलीय यथार्थमा अब नेपालले आन्तरिक उत्पादनबाट देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिमसमेत न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र सरकारले चाहँदा यो सम्भव पनि छ।  

यो पंक्तिकारले ‘खाद्य सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा’ शीर्षकमा नागरिक दैनिक पत्रिकाको मिति २०८१ असोज १२ गतेको अंकमा पनि भविष्यमा खाद्यान्न संकट आउन सक्नेबारे लामो लेख लेखेको थियो।  तर यो सबाललाई सम्बोधन गर्न समस्याचाहिँ राज्यका नीतिनिर्माताहरू र कर्मचारीतन्त्रले राम्ररी आत्मसात गर्न नसकेकोमा छ।  यो छोटो अवधारणा पत्रमा यही परिवेशमा बहसका लागि आन्तरिक उत्पादनबाट देशको खाद्य सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारे केही चर्चा गरिएको छ।  

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता

अहिलेको कृषिको मूल समस्या भनेको किसानले राज्यबाट उचित संरक्षण नपाउँदा बाहिरी बजार खासगरी भारतीय कृषिबजारको रणनीतिक हस्तक्षेप, नेपाली किसानहरूको कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता नै हो।  र यी दुवै क्षेत्र राज्यको सहयोगबिना सुध्रन सक्दैन।  त्यसैले अहिले राज्यका तीनै तहका सरकारले यो सबाललाई रणनीति प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।  त्यसका लागि निम्नानुसार काम गर्न आवश्यक छ।  

क) नेपालले आन्तरिक उत्पादनबाट देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नसक्छ भन्ने मान्यतालाई सरकारले नीतिमा समावेश गर्ने।  

ख) संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा आन्तरिक उत्पादनका प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गरी निश्चित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीहरू प्रवर्धन गर्ने।  

ग) संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरी राज्यकोषबाट खाद्यान्न खरिद गर्ने संस्थाहरू जस्तै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारी तालिम केन्दहरू, अस्पताललगायतले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी खाद्यान्न उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने।  

घ)राज्यकोषबाट खाद्यान्न खरिद गर्ने संस्थाहरूलाई नियमित खाद्यान्न उपलब्धताको पूर्ण सुनिश्चितता आवश्यक पर्ने हुँदा स्थानीय पालिकाहरूले उनीहरूसँग जी–टु–जी सम्झौता गरी उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने।  

ङ) स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो पालिकामा सफल उत्पादन हुने कृषिबालीहरू छानी ती बाली उत्पादनका लागि किसानहरूको समूह बनाई सामूहिक खेती गराई यसको उत्पादनको खरिद गर्ने सुनिश्चितता गरी किसानसँग सम्झौता गर्ने।  

च) पालिकाहरूले आवश्यक परे आफ्नो पालिकाभित्र ठुला भण्डारण केन्द्रहरू (वायरहाउस) निर्माण गरी किसानबाट खाद्यान्न संकलन/खरिद (२०२१ सालको भूमि सुधार कार्यक्रमसँगै आएको खाद्यान्नको अनिवार्य बचत कार्यक्रमको परिमार्जित रूपमा) गरी भण्डारण गरेर पछि आवश्यक पर्दा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने।  

छ) पालिकाहरूले नियमित रूपमा सरकारी निकायहरूलाई आफ्नो पालिकाबाट कति खाद्यान्न कहिले आपूर्ति गर्न सक्ने हो, त्यसको विवरण बनार्ई सम्बन्धित खरिदकर्ता निकायलाई पठाई वार्षिक–मासिक उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने।  

ज) सरकारका राज्यकोषबाट खाद्यान्न खरिद गर्ने संस्थाहरूले खाद्यान्न खरिद गर्ने प्रतिबद्धता र सम्झौताअनुरूप कृषिउपज खरिद गर्ने।  

झ) देशभरकै सात सय ५३ पालिकाले कार्यालयहरूको प्राविधिक सहयोगबाट आफ्नो पालिकामा कृषिबाली, पशु व्यवसायको व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने।  

ञ) माथिका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एउटा विशेष ऐन (कानुन) को चाहिँ आवश्यकता छ।  

यो प्रक्रियाबाट जाने हो भने देशको आन्तरिक उत्पादनबाट खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जान सकिन्छ।  प्रत्येक पालिका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सकियो भने देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ।  

माथिका अवधारणा व्यापक बहसमा ल्याई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान एउटा विशेष ऐन (कानुन) आवश्यक पर्छ तर अहिले भइरहेको नीतिगत र कानुनी प्रावधान आवश्यक छ।  

यो अवधारणा देशभर एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजान पालिका, कृषक र खरिदकर्ताको आत्मविश्वासका लागि र सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा चरणबद्ध रूपमा ५०–६० पालिकामा पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ।  

निष्कर्ष

अहिले जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण नेपाल खाद्यान्न आयातमा भर पर्नु जोखिम मात्र नभई ठुलो गल्ती हुने छ।  अब नेपालको आफ्नो नीति, कानुन, रणनीति र कार्यनीति बदलेर भए पनि आन्तरिक खाद्यान्न उत्पादनबाटै देशको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ र यो व्यावहारिक रूपमै सम्भव छ।  तर यसका लागि वर्तमान नीति, विधि, कानुनमा परिवर्तन तथा फरक सोचाइ र व्यवहार आवश्यक छ।  

यदि हामीले यो सबाललाई बेवास्ता गरेमा भविष्यमा ठुलो जटिलतामा पर्ने प्रबल सम्भावना छ।  त्यसैले सरकारले यो सबालमा समयमै सोची अगाडि बढ्न आवश्यक छ। 

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८१ ०९:५१ बिहीबार