स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण तर कठिन चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस चरणमा प्रवेश गरेपछि तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरूछन् र यीमध्ये निजामती कर्मचारीको बदलिएको राज्यको प्रारूपसँग मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय पनि एउटा हो।
नेपाल राजनैतिक रूपले संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति जटिल विषय नहुनुपर्ने हो तर व्यवस्थापनको सही तरिका अवलम्बन हुन नसक्दा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । हाल निजामती सेवामा ८५ हजार भन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरूकार्यरत छन् र यी सबै निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम केन्द्रीय सरकार मातहतका कर्मचारीहरू हुन् । यी केन्द्र सरकार मातहत रहेका कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा कसैलाई स्थानीय सेवा अन्र्तगत, कसैलाई प्रदेश सेवा अन्र्तगत र कसैलाई संघीय सेवा अन्र्तगत रहने गरी पदस्थापन गर्ने कामलाई कर्मचारी समायोजन भनिएको छ । केन्द्र सरकारको अधिकार र कार्य प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत सरेको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा दैनिक कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीहरूको अभाव छ भने केन्द्र सरकारको अधिकार र कार्यमा संकुचन आएकाले वर्तमान कर्मचारी संख्या केन्द्र सरकारका लागि बढी हुन गएको छ । केन्द्र सरकारका लागि बढी भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय सेवा वा प्रदेश सेवामा कसरी पदस्थापन गरी पठाउने कुराको मुख्य चुरो यही हो । समग्रमा हालको कर्मचारी संख्या समेत अपुग हुने तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ।
निजामती कर्मचारीलाई सेवामा राखेर काम लगाउनुपर्ने समयमा घर पठाउने निर्णय समयानुकूल थिएन । समायोजन ऐन, २०७४ मा भएको स्वेछिक अवकासको प्रावधान सरकारले संशोधन गरी खारेज गर्न सक्छ । स्वेच्छिक अवकासको निवेदन मात्र संकलन भएको तर स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा करिब १० हजार कर्मचारीलाई सेवामा कायम राख्नसरकारले उपाय खोज्नैपर्छ।
यसै सन्र्दभमा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि आर्थिक सहुलियत सहितको स्वेच्छिक अवकासको प्याकेज ल्यायो अर्थात् समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि थप सुविधा सहितको विकल्प दियो । यस विकल्पलाई रोज्दै ९ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरूले निवेदन दिए, स्वीकृत हुन बाँकी छ।
निजामती सेवाको प्रकृति
निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्नुभन्दा अगाडि हालको निजामती सेवाको प्रकृतिबारे प्रस्ट धारणा हुन आवश्यक देखिन्छ । एकीकृत राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेको तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संवैधानिक प्रावधान अनुरूप निजामती सेवा ऐन २०४९ आएको र उक्त ऐन बमोजिम निजामती सेवा गठन भएको प्रस्टै छ । स्थानीय निकायहरू गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूमा ती निकायले भर्ना गरेका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । प्रदेश तहको अवधारणा त्यतिखेर थिएन । केन्द्रीय तह र स्थानीय तह मात्र थियो । स्थानीय निकायले आफ्नो आवश्यकता बमोजिम भर्ना गरेका सबै कर्मचारीहरू स्थानीय सेवाका कर्मचारी भएको तथ्य निर्विवाद भई नै हाल्यो । स्थानीय निकायले भर्ना गरेका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवाका कर्मचारी भएजस्तै केन्द्रीय सरकारले भर्ना गरेका समस्त निजामती कर्मचारीहरू केन्द्रीय तहका कर्मचारीहरू हुने नै भए । राज्य प्रणाली संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि केन्द्र सरकारले भर्ना गरेका हाल कार्यरत ८५ हजार भन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरू पनि संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरू मानिनुपर्छ यो स्वतः पुष्टि हुने कानुनी तथ्य हो । निजामती कर्मचारीको छनौट प्रक्रिया कार्यक्षेत्रको व्यापकता, कर्मचारीमाथिको नियन्त्रण एवं जवाफदेहिता जस्ता तमाम सेवासर्तको प्रकृति एवं कार्यप्रणालीले पनि यसलाई संघीय सेवा भएको प्रमाणित गर्छ।
तर संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी भए तापनि सरकारले यस्ता कर्मचारीहरूलाई नेपाल राज्यको जुनसुकै भैगोलिक स्थान वा कार्यालयमा कामकाज गर्न खटाउन सक्छ र सरकारले खटाएको स्थानमा तोकिएको म्यादभित्र हाजिर भई कामकाज गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट कुनै पनि कर्मचारी विमुख हुन पाउँदैन यो पनि अर्को कानुनी तथ्य हो । खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न पाउँछ । निजामतीकर्मचारीहरूले पनि यस तथ्यलाई स्वीकार गरेकै देखिन्छ । एकाध कर्मचारीहरू बाहेक अन्य सबै कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको स्थानमा पुगिसकेका छन्।
विवादको चुरो र उल्टो बाटो
वास्तवमा सरकारलाई अनुभवी कर्मचारीहरूको आवश्यकता परेको अवस्थामा स्वेच्छिक अवकासको माध्यमबाट खटिएका कर्मचारीहरूलाई घर पठाउने विकल्प उपयुक्त थिएन । यसले एकातर्फ समायोजनमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अनाहकमा राज्यकोषमाथि अर्बौं रुपियाँको व्ययभार थप हुने पनि देखिन्छ । कर्मचारीको अभाव थप गहिरिएर जाने कुरो त छँदै छ । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले समायोजनमा जाँदा एक तह पदोन्नतिको माग गरेका थिए, जुन नाजायज माग थिएन । काम गर्छु भन्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुको बदला ‘घरजान्छु काम गर्दिनँ’ भन्नेलाई प्रोत्साहित गर्न खोजियो । अर्कोतर्फ समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरू पुरस्कृत भए भने अर्कोतर्फ सेवामै रहेर काम गर्न खोजेका कर्मचारीहरूलाई ‘घोक्रेठ्याक’ लगाएर समायोजन गरिने कुरा आइरहेको छ । ‘घोक्र ठ्याक’ खाएर गएको कर्मचारीको मनोबल कस्तो होला र उसले कस्तो काम गर्ला अनुमान गर्न सकिन्छ । कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा पुगेर मात्रै पनि हुँदैन उसको मनोबल उँचो र कार्यप्रति उत्प्रेरितसमेत भएको अवस्था हुनुपर्छ।
अबको गोरेटो
निजामती कर्मचारीलाई सेवामा राखेर काम लगाउनुपर्ने समयमा घर पठाउने निर्णय समयानुकूल थिएन । समायोजन ऐन, २०७४ मा भएको स्वेछिक अवकासको प्रावधान सरकारले संशोधन गरी खारेज गर्न सक्छ । स्वेच्छिक अवकासको निवेदन मात्र संकलन भएको तर स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा करिब १० हजार कर्मचारीलाई सेवामा कायम राख्न केही गर्न सकिन्छ भने सरकारले उपाय खोज्नैपर्ने हुन्छ । हाल नेपाल सरकार मातहत काम गरिरहेका निजामती कर्मचारीहरू संघअन्तर्गतका कर्मचारीहरू हुन् र यिनीहरूलाई इच्छा विपरीत स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा पदस्थापना गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ ले दिँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । सरकारले जति चाँडो यस तथ्यलाई स्वीकार गर्छ समस्या समाधान पनि त्यति नै चाँडो हुने देखिन्छ । अब केन्द्रअन्तर्गत काम गरिरहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन गर्न निश्चित सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई तत्काल स्वतः एक तह प्रमोसन दिने र त्यस्तो अवधि नपुगेको कर्मचारीलाई त्यस्तो अवधि पूरा भएपछि स्वतः एक तह प्रमोसन हुने प्रावधानसहित निवेदन माग गर्नुपर्छ । यसबाट अधिकांश कर्मचारीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा समायोजनमा जान चाहने छन् । यसले कर्मचारीहरूमा उत्प्रेणासमेत जगाउनेछ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को प्रावधानलाई समेत समेट्नेछ । राज्य कोषमाथि अनावश्यक व्ययभार पनि खडा हुँदैन । राज्यकोषमाथि सालबसाली रूपमा थपिँदै भएको आर्थिक भारलाई कम गर्न निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकासको उमेर हद बढाउनुका साथै निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधिको हदमा पनि केही बढाएर आर्थिक भार केही कमगर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायमा भर्ना भएका कर्मचारीहरू स्वतः स्थानीयतहको सेवामा समायोजन हुने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले गरेको छ जुन चाहिँ न्यायोचित पनि हो । एक तह प्रमोसन पाउने भएपछि सरकारलाई आवश्यक पर्ने संख्यामा कर्मचारीहरू समायोजनमा जान चाहनेछन् । अहिले जटिल बन्दै गएको कर्मचारी समायोजनको समस्या स्वतः समाधान भएर जानेछ । यति गर्दा पनि आवश्यक संख्यामा स्थानीय तह वा प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनमा जान चाहेनन् भने आवश्यक पर्ने कर्मचारीको कामकाज गर्न सरकारले खटाउनुपर्ने हुन्छ र सरकारले यसरी खटनपटन गर्दा कसैले पनि नाइँनास्ती गर्ने कुरै आउँदैन। अब हुने रिक्त पदहरूमा भने कानुन बमोजिम पदपूर्ति गर्दै जाँदा समस्या समाधान हुँदै जाने देखिन्छ । मुख्य कुरा सरकारले समायोजनमा स्वेच्छिक रूपमा जान चाहनेका लागि आकर्षण बढाउनु पर्यो घर जान चाहनेका लागि आकर्षक सुविधा दिनुको तात्पर्य के हो आम जनताले बुझेका छैनन्।
अर्को हास्यास्पद कुरा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा स्वेच्छिक अवकासको प्रावधान राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन । यो व्यवस्था वा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा मौजुदा छँदै थियो । सरकारले उपयुक्त समयमा राजपत्रमा सूचना मात्रै प्रकाशन गरिदिए पुग्थ्यो । हाम्रा नीति निर्माताहरूमा कानुन सम्बन्धी सामान्य ज्ञानको पनि कमी देखियो ।
(अधिकृत, निजामती सेवा)
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०४:४० आइतबार
