प्राकृतिक विपद्को जोखिम पूर्वअनुमान गरी विपद् पूर्वतयारी नगर्दा बर्सेनि प्राकृतिक विपदबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। चाडवाडको संघारमा विपद्ले सयौंको ज्यान लिने र अर्बौको धनमालको क्षति गर्ने क्रम कुनै नौलो होइन।
विगतका वर्षहरूमा पनि विपद्को सामना धेरै जनताले गरे त्यसमा पनि निमुखा हुँदाखाने जनताले झन धेरै विपद्को पीडा भोग्नु पर्यो। बाढी र पहिरो जस्ता बर्सेनि आउने प्राकृतिक विपद्ले ल्याउने जोखिमको पूर्वतयारी गर्न राज्य चुकिरहेको प्रष्ट चित्र विपदबाट हुने जनधनको क्षतिले चित्रण गरिरहेको छ।
करिब सकिन लागेको वर्षाले अचानक त्रासदी मच्चाउँदा सयौँको संख्यामा मानिसले ज्यान गुमाए भने ठूलो धनमालको क्षति आँखैअगाडि बेहोर्नुपर्यो। हजारौँको संख्यामा सडक यात्रा गर्ने यात्रुहरू बाटामै अलपत्र परे भने सँगै हिँडेका दम्पतीमध्ये पति बाँचे, पत्नीलाई बाढीले लग्यो। कति ठाउँमा पति/पत्नीलाई बाढीले लग्यो ।
बालबालिका बेसहारा बने । ललितपुरको नख्खु खोलाले बगाएको राजु साहको चिच्याहट कहालीलाग्दो बन्यो । घन्टौँ उद्धारको याचना गरिरहँदा उता गृहमन्त्री उद्धार गर्न सकिएन भन्दै ब्रिफिङ गरेको समाचार उदेकलाग्दो बन्यो। यता देश बाढीले बगाउँदै गर्दा मुख्यसचिव सम्मानको गुच्छा हातमा राखेर मुस्कुराएको दृष्य झन उदेकलाग्दो भयो।
जनतालाई विपद् पर्दा जनताले भोट दिएर सत्तामा पुग्ने शासकहरू कहिलै पनि जनताको साथमा नहुने पुरानै दृश्य हुन। जब जनतालाई विपद् पर्छ, जनता आहतमा डुब्छन्, सत्तासीन शासकहरू बेखबरझैँ गर्ने विगतकै निरन्तरता हो। विपद्मा वा विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने राज्यका संयन्त्रहरू नभएका पनि होइनन् तर विपद्का बेला ती संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनमा सरकार जहिले पनि चुकेकै छ। प्राकृतिक विपद् आउनुमा वातावरण असन्तुलन, जलवायु परिवर्तनन जस्ता विविध पाटा होलान् अथवा विपद्का कारण जलवायु परिवर्तन होला तर विपद्को पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सवालमा काम नहुनुको भने कुनै ठोस कारण नै दखिँदैन । यसमा सत्तामा जो रहे पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा यो विषय नपर्नु नै मुख्य कारण हो ।
के हरेक वर्ष आउने विपद् सरकारलाई थाहा थिएन? भलै विगतको विपद्मा अर्कै दल सरकारमा थियो होला। यसपालिको विपद्मा अर्कै दल सरकारमा भयो होला तर सबैलाई थाहा भएकै कुरा, नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम अड्कल गर्नै नसक्ने कुनै सरकार छैन। कुनै नेतृत्व छैन तर पनि बर्सेनि विपद्मा परेर जनताको बिचल्ली हुनु निकै दुःखद विषय बनिरहेको छ। खोला किनारमा बस्ती राख्दा जोखिम हुन्छ, खोलालाई छोपेर साँघुरो बनाएर खोलालाई खोलाकै रूपमा, खोलाकै स्थानमा रहन नदिइ त्यसको स्वरूप बनावटीरूपमा बदल्दा त्यसले विपत्ति ल्याउछ भनेर थाहा नहुन कुन सरकार छ? कुन राजनीतिक दल छन्?
खोलामा जताभावी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिँदा त्यसबाट प्राकृतिक विपद् आउने थाहा नहुने कुन सरकार छ? कुन राज्य छ? पहाडमा जथाभावी विकासका नाममा डोजर उधिन्दा त्यसबाट पहिरोको जोखिम थाहा नहुने अनुमान गर्न नसक्ने कुन सरकार छ? कुन राज्य छ? चुरे दोहन नरोक्दा त्यसबाट आउन सक्ने विपद्को अवस्था आकलन गर्न नसक्ने कुन सरकार छ? कुन राज्य छ? कोही पनि छैन। सबै सरकार राज्य संयन्त्र यसबाट जानकार छन तर पनि कमिसनको स्वादमा रमाइरहेकाहरूबाट जथाभावी क्रसर चलाउन दिने, पहाडमा डोजर झोस्न चुरेको दोहनमा आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले गर्दा त्यसको शिकार आमनागरिक विशेषगरी निमुखा हुँदा खाने नागरिक भइरहेका छन्।
वर्षैपिच्छे आउने प्राकृतिक विपद् बाढी÷पहिरोबाट हुने जनधनको क्षतिको प्रवाह नगरी विपद्पूर्व तयारीमा ध्यान नदिनु भनेको सरकारको लाचारीपनको परकाष्ठा नै हो।
हरेक सरकारका रूप फेरिन्छन्, सरकारका प्राथमिकता बदलिन्छन् तर विपद् पूर्वतयारीमा कुनै सरकारका ध्यान फेरिन्न। कुनै सरकारका प्राथमिकीकरण फेरिन्न। यही छ दुःखको कुरा। चाडवाडको मुखमा विपद्ले पारेको विचल्ली त छँदैछ, त्यसबाट निम्तन सक्ने महामारीको त्रास पनि उत्तिकै छ।
महामारी आउन नदिन सम्भावित पीडितलाई जोगाउन सामान्य निर्देशनभन्दा सरकारको ठोस तयारी केही पनि छैन। बिचौलिया कमिसनखोरहरूको बिगबिगी उत्तिकै बढिरहेको छ। यसप्रति पनि सरकारको ध्यान गएको छैन।
बल्खुमा बगेकाप्रति मैले प्रयास गर्दागर्दै बाढीले बगाएकाहरूलाई उद्धार गर्न सकिन भनेर गृहमन्त्रीले नैतिकता जोगाउनकै लागि भए पनि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो। किनभने घन्टौँसम्म पनि खोलाको बीचबाट उद्धारका लागि हारगुहार गर्दा पनि सरकारको उपस्थिति नहुनु भनेको सरकारबिहीन अवस्थाको महसुस गर्नु हो। यस्तो विपत्तिमा आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर चणिकलालले दुई जनाको ज्यान बचाउन सफल भए। सरकारले उनलाई सम्मान गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८१ ०९:११ बुधबार
