बालमैत्री स्थानीय शासनस बालबालिकाको विषयलाई शासकीय पद्धतीमा मूलप्रावाहिकण र संस्थागत गर्ने अवधारणा हो। बास्तवमा बालमैत्री स्थानीय शासन बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यको मात्र विषय नभइ स्थानीय विकास र असल शासकीय अभ्यासको एकत्रीत अभियानका रुपमा लिन सकिन्छ।

नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिवद्धता, बालबालिका, महिला र सामाजिक परिचालनका असल अभ्यास र राष्ट्रिय प्राथमिकता समेतलाई विचार गरी नेपाल सरकारले वि. सं. २०६८ मा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई बालमैत्री अवधारणा कार्यान्वन गरिरहेको छ। संघीयता पछाडी बालमैत्रीका विषयलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै वि. सं. २०७८ मा सुचकहरुमा समेत हेरफेर गरी नयाँ निर्देशीका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन भए यता २३ वटा स्थानीय तह र ६० भन्दा बढी वडाहरु बालमैत्री घोषणा भएका छन् भने कतिपय पालिका घोषणाको तयारीमा छन्। पछिल्लो निर्देशिकाले वि.सं. २०८७ सम्म सबै पालिकालाई बालमैत्रीले तोकेका सूचकहरु पुरा गरि बालमैत्री घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ।

बालमैत्री स्थानीय शासनको असल अभ्यासको सिकाइस्वरुप सरकारले युवामैत्री स्थानीय शासन र पोषणमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धि जस्ता अभियानहरू समेत कार्यान्वयन गरिरहेको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध समेत गरेको छ। यसको उदाहरण बालमैत्रीको विषयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा समावेश गरिनु पनि हो। त्यस्तै केही प्रदेश सरकारहरुले पनि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन र अवलम्बनका लागि भन्दै सशर्त अनुदानको समेत प्रबन्ध गरेका छन्।

समग्र रुपमा बालबालिकाको विषयलाई स्थानीय तहको शासकीय पद्धतिमा मूल प्रवाहीकृत गर्नमा बालमैत्री स्थानीय शासनको अहम भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न। बालमैत्री स्थानीय शासन, सरकारका अन्य कार्यक्रमभन्दा सफल हुनुमा यसलाई स्थानीय संघसंस्था सामाजिक अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूले जुरुक्कै बोक्नु पनि हो। त्यसमा पनि विभिन्न साझेदार संघसंस्थाहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै ठूलो लगानी गरेका छन्।

वास्तवमा सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा तात्विक भिन्नता आउने ठूलो लक्ष्य राखिएको छ। जसले दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्न समेत  योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर बालमैत्री घोषणा भइसकेका २३ वटा स्थानीय तह र केही वडाहरू लाई बालमैत्री नभएका स्थानीय तहसँग तुलना गर्ने हो भने तात्विक भिन्नता देखिन्न। बरु कतिपय सूचकहरू बालमैत्री पालिकाको भन्दा बालमैत्री नै घोषणा नभएका वा बालमैत्री भनेर काम नगरेका पालिकाको राम्रो देखिन्छ।

उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई आधार मान्ने हो भने नेपालकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिका सुनवल नगरपालिकामा पाँच वर्षमुनिका  १४.५७५ बालबालिकाको जन्मदर्ता  नभएको देखिन्छ अर्थात् करिब ८५ प्रतिशत बालबालिकाको मात्र जन्मदर्ता भएको देखिन्छ। जबकि बालमैत्री स्थानीय शासनको सूचकलाई मान्ने हो भने बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न शतप्रतिशत जन्मदर्ता भएको हुनुपर्ने हो । सुनवल मात्र होइन अधिकांश पालिकाहरूमा जन्मदर्ता ८० देखि ८५ को हाराहारीमा मात्र भएको देखिन्छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा २३ प्रतिशत  भन्दा बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको देखिन्छ भने चाँगुनारायण नगरपालिका, घोराहि उप(महानगरपालिका, गलकोट र भिरकोट नगरपालिकाको पनि राम्रो अवस्था देखिन्न। बालमैत्री पालिकाहरु मध्ये भिमेश्वर नगरपालिकामा भने करिब ६ प्रतिशत को हाराहारीमा मात्र जन्मदर्ता नभएका बालबालिका छन्। कालिन्चोक गाउँपालिका र रम्भा गाउँपालिकामा पनि जन्मदर्ताको अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रै देखिन्छ। तर बालमैत्री नै घोषणा नभएका आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा भने ३ प्रतिशत भन्दा पनि कम बालबालिकाको मात्र जन्मदर्ता हुन बाँकी देखिन्छ।  

त्यस्तै बालविवाहको अवस्था पनि अन्य स्थानीय तहको भन्दा बालमैत्री स्थानीय तहमा तात्विक भिन्नता देखिन्न। बगनासकाली गाउँपालिका र गलकोट नगरपालिकामा हेर्ने हो भने १८ वर्ष पुरा नगरेका बालबालिका मध्ये करिब ३ प्रतिशत बालबालिकाको बाल विवाह हुने गरेको देखिन्छ भने तिलोत्तमा, धुलिखेल, र पनौती नगरपालिकालाई छोड्ने हो भने अन्य स्थानीय तहमा बाल विवाह उल्लेख्य हुने गरेको देखिन्छ।

यदि २० वर्ष पुरा नगरी विवाह गर्नेहरुको तथ्याङ्क लिनेहो भने  कम उमेरमा हुने विवाहको थप भयावह अवस्था देखिन्छ। तर बालमैत्रीमा खासै काम नगरेका भनिएका लोमाङथाङ गाउँपालिका, नार्पाभूमी गाउँपालिका र दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा बाल विवाह नै नभएको देखिन्छ । जबकी बालमैत्री स्थानीय शासनको सूचकले बालमैत्री घोषणा हुन स्थानीय तह बाल विवाह मुक्त घोषणा भएको हुनुपर्ने भनेको छ।

२०७८ को जनगणनाका अनुसार विद्यालय जाने उमेरका (५-१७ वर्ष) उमेर समुहका बालबालिकामध्ये करिव ९ प्रतिशत कञ्नचनरुप नगरपालिकाका र करिष ८ प्रतिशत बकैया गाउँपाकिकाका बालबालिकाले विद्यालय भर्ना नभएको देखिन्छ। तर बालमैत्री घोषणा नै नगरेका डाँगिशरण गाउँपालिका, महाँकाल, मँगला र लिंखुपाखर गाउँपालिकामा भने १ प्रतिशत भन्दा कम बालबालिकाहरु मात्र शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ।

माथिको विष्लेषण राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई आधार मानि गरिएको भएतापनि सूर्योदय र गलकोट नगरपालिका भने जनगणना पछि क्रमशस् २०७९/२०८० मा बालमैत्री घोषणा भएका हुन्।

त्यसैगरी बालमैत्री स्थानीय शासनले भने बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लबको प्रतिनिधित्व पनि पूर्णरूपमा भएको देखिन्न। स्थानीय तह बालश्रम मुक्त घोषणा हुनुपर्ने भएतापनि कतिपय पालिकाले अहिलेसम्म पनि आफ्नो स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा पनि बालमैत्री घोषणा भइसकेका पालिकाहरू चुकेको देखिन्छ।

कतिपय पालिकामा बालअधिकार समिति अझै पनि बन्न सकेको छैन भने कतिपयले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति वा तोक्ने काम गरेका छैनन्न्। त्यस्तै बाल मनोविज्ञ र समाजसेवी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएता पनि धेरै पालिकाले त्यसमा चासो दिएको पाइँदैन।

बाल क्लबहरू प्राय सबै बालमैत्री घोषणा भएका स्थानीय तहहरूमा क्रियाशील नै देखिन्छन् तथापि बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बाल क्लबहरूलाई धोरै मात्र स्थानीय तहले दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। बाल सहभागिताको दृष्टिकोणबाट बालमैत्री पालिकाहरूमा अन्य स्थानीय तहभन्दा देखिनेगरी भिन्नता भने रहेको छ। धेरै स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता गराउने, बालभेला गर्ने र केही योजनाहरूलाई स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्ने गरेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।

बालमैत्री पूर्वाधारहरु हेर्ने हो भने बालमैत्री स्थानीय तहमा थोरै काम पक्कै भएका छन् । विद्यालयमा खानेपानीको धारा, सौचालय, बालविकास कक्षा लगायत बालमैत्री बनाउने प्रयास भएका छन् भने बालमैत्री शिक्षण सिकाई पद्धती पनि अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यस्तै स्तनपान कक्ष पनि धेरै स्थानीय तहमा निर्माण भएको वा सो का लागि निश्चित स्थान छुट्याइएको पाइन्छ। तर विद्यालयका अन्य पुर्वाधारहरु जस्तै भवन, कक्षाकोठा बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री र सबैका लागि सहज हुनेगरी पुनस्संरचना वा निर्माणलाई थोरै मात्र पालिकाले प्राथमिकता दिएका छन्। सार्वजनिक घारा, सौचालय, खेलकुद मैदान कतिपय स्थानीय तहमा छँदै छैनन् भने भएकामा पनि बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बिरलै देखिन्छ।

बालमैत्री स्थानीय शासनको संस्थागत पक्षलाई हेर्ने हो भने धेरैवटा पालिकाहरूले बालमैत्री स्थानीय शासनले परिकल्पना गरेका नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेका छन्। सबैजसो पालिकाहरूमा बालबालिकाको प्रोफाइल, लगानी योजना, रणनीतिक योजना बालमैत्री आचारसंहिता र केही महत्वपूर्ण नीति रणनीतिहरू समेत निर्माण भएका छन्। त्यस्तै बालबालिका ऐनले परिकल्पना गरे बमोजिम  बाल संरक्षण सम्बर्धन  सम्बन्धी कार्यविधि पनि निर्माण गरेका छन्।

तर बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई हेर्ने हो भने बालमैत्री घोषणा नभएका पालिकाहरू र भएका पालिकाहरूमा तात्विक भिन्नता देखिन्न। केहिले ३ वर्षे त केहिले ५ वर्षे लगानी योजना बनाएका भएतापनि बनेको योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तादम्यता बिरलै देख्न पाइन्छ।

बागमति, कोशी, मधेश लगायत प्रदेशहरुले बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन उत्प्रेरणा जगाउने हिसाबले केहि लगानी पनि गरेका छन्। शसर्त अनुदानको रुपमा कतिपय पालिकाहरुमा प्बजेट विनियोजन गर्ने देखि केहि नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्मको काम प्रदेशहरुले गरेका छन्। तर यो पर्याप्त त छैन नै प्रभावकारी पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको देखिन्न।

पछिल्ला दिनहरुमा बालमैत्री शासनको प्रभावकारीता कमजोर हुनमा फितलो अनुगमन र मनलाग्दी घोषणा स्वीकृती प्रदान गर्नु एक प्रमुख कारण हो। बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले अनुगमन समिति गठन गरि स्वीकृती दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर न त प्रदेश सरकारलाई यसको जानकारी नै छ नत प्रदेशहरुले तोकिएको ढाँचामा अनुगमन नै गरेर स्वीकृतीको प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । वडालाई बालमैत्री घोषणाका लागी जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ तर जिसस आफैँ यसको चरण र सूचकहरुका बारेमा पूर्ण जानकार देखिन्न।

कतिपय अनुगमनमा त कस्तो सम्म देखियो भने जिल्लाका उच्च अधिकारहरुसमेत सहभागि हुने, औपचारिक रुपम भव्य कार्यक्रम गरेर भाषण गर्ने मञ्चको रुपमा समेत लिएको देखियो । जबकी अनुगमनका लागि सूचित निर्देशिका अनुसार समुदाय, विद्यालय, बाल क्लब, आमा समुह लगायतमा गएर तथ्यांक संकलन गरि सूचक प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीय स्तरमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको नेतृत्च गरेको छ। मन्त्रीपरिषदले रणनीतिका रुपमा वि।सं। २०६८ मा स्वीकृत गरि कार्यान्चयन गरेयता परिवर्तित सन्दर्भमा वि।सं। २०७८ मा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका र २०७९ मा घोषणा कार्यविधि पनि मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिरहेको छ। मन्त्रालयमा भएको साधन स्रोत र जनशक्तिका आधारमा मन्त्रालयले बालमैत्रीको विषयलाई प्राथमिकता दिएकै छ।

तर मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको छैन। यत्तिका समयसम्म पनि २०६८ को बालमैत्री रणनीतिलाई मन्त्रीपरिषदबाट प्रतिस्थापन गरी नयाँ रणनीति लागु गर्न ठोस पहलकदमी हुन सकेको छैन्।  बालमैत्रीको विषयलाई स्थानीय स्तरमा सामाजिक संघसंस्था र अभियान्ताहरुले जुरुक्कै बोके पनि संघीय तहमा ठोस पहल गर्ने सकेका छैनन्। बालमैत्री र बालबालिकाको क्षेत्रमा नै काम गर्ने भनेर थुप्रै सञ्जालहरु खोलिएका र काम गरिरहेका भए पनि बालमैत्री रणनीति ल्याउन पहल गर्न भने चुकेका देखिन्छन्।

समग्रमा हेर्दा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बालबालिकाहरुको समग्र विकासमा बालमैत्री अभियानले योगदान दिएकै छ। तर यसका सूचक र अवधारणाले भने जस्तो बालमैत्री घोषणा भएका पालिका र नभएका पालिकामा देखिने गरि भिन्नता थोरै मात्र पालिकामा देख्न सकिन्छ। धेरैले घोषणाका लागि मात्र घोषणा गरेका छन् । साँच्चै बालमैत्री समाज बनाउने हो भने यसका चरण र सूचकहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि सूचक पुरा भएको सूनिश्चितता भएपछि मात्र घोषणा गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।  

अनुगमनका लागि प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिलाई सक्षम बनाउन ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। हाल भएका सूचकहरुलाई बालमैत्रीको असल अभ्यासका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, योजना आयोग, लगायत सरोकारवालाहरुले समेत घनिभूत घलफल गरि रणनीतिका रुपमा मन्त्रीपरिषदबाट परित गरिनुपर्छ। सामाजिक संस्था र सञ्जालहरुले पैरवी सहित ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ। बालमैत्री शासकीय प्रक्रियाबाट बालबालिकाको समग्र अवस्थामा गुणात्मक रुपान्तरण हुने मात्र नभइ असल तथा जिम्मेवार शासकीय अभ्यास र  दिगो विकासमा समेत टेवा पुग्ने भएकाले यसलाई प्रवर्धनका लागि साझा पहल गरौँ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०८१ १२:४४ मंगलबार