भर्खरै भारतीय सर्वोच्च अदालतले ताजमहल क्षेत्रमा निर्माणाधीन आग्र–जलेसरा सडक परियोजना विस्तारमा परेका २२८ वटा सार्वजनिक रुखको कटानी रोकिदिएको छ भने यी रुख अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु भनको छ। सँगसँगै अब उप्रान्त सार्वजनिक रुख कटान गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुमति अनिवार्य गरेको छ।

उत्तरप्रदेश सरकारले सडक विस्तार गर्न त्यहाँ तीन हजार रुख कटान अनुमति मागेको रहेछ तर अदालतले आफैँ जाँचबुझ गरी २२८ रुखको ऐतिहासिक महत्त्व देखिएकाले यिनलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न भन्यो। अदालतले हटाइने रुखको सट्टा कानुनबमोजिम क्षतिपूरक वृक्षरोपणको कार्य आरम्भ गरेपछि मात्रै कटान हुने रुखहरू हटाउने अन्यथा रुख नचलाउनू भनी वन विभागका पदाधिकारीलाई निर्देश पनि गरेको छ।

यसरी नै सोही दिन तामिलनाडुको एन्नोरे सिमसार क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय महत्वसँग खेलबाड गरी सरकारले गरेको पर्यापर्यटन विकास आयोजनालाई रोक्दै सरकारले पाँच करोड रुपियाँ क्षतिभरण गर्न र सोही रकमबाटै उक्त सिमसार क्षेत्र पुनः जस्ताको तस्तै अवस्थामा ल्याउनसमेत भनेको छ।

अब आऔँ, माथिका दुई उदाहरणमा भएको हरित न्यायिक सक्रियता र नेपालमा यसको सान्दर्भिकताको चर्चातर्फ। नेपालमा पनि पूर्वाधार विकास, उद्योग निर्माण र ठूला आयोजना बनाउँदा मनपरी रुख कटान हुने र निकुञ्ज एवं जैविक विविधतामा नोक्सानी गरेको सबैले देखेकै छौँ। यहाँ पर्यावरणीय यथार्थमा नभई काल्पनिक इएआए प्रतिवेदन तयार गर्ने र इकोसिस्टमलाई गम्भीर हानि गर्ने आयोजनाहरूले पनि स्वीकृति पाएका छन।

चर्चित निजगढ विमानस्थलको आठ हजार हेक्टर वन फँडानी र २४ लाख रुख कटानी गर्ने जस्ता गलत इआएको अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतले रोकको पनि हो तापनि अदालती आदेशहरू अटेर गर्दे मनपरी वातावरणीय बिनास गरी सडक बनाउने, रेलमार्ग बनाउने, भ्यु टावर बनाउने, हाइड्रो बनाउने, खेल मैदान बनाउने, नदी थुन्ने जस्ता पर्याअपराध (इकोसाइड)हरूमा तीनैवटा सरकारको संलग्नता पाइन्छ। यसलाई रोक्नुपर्छ । यहाँ त वातावरणीय संवेदनशीलता, प्रकृतिको अन्तरसम्बन्ध र रुख बिरूवाको महत्त्वलाई ध्यान दिएर नै विकासकार्य बढाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई लज्जित बनाइन्छ।

मासिँदै प्राचीन रुख

संघीयताको ढाँचामा पूर्वाधार बिकासलाई यतिबेला नेपालले तीव्रता दिएको देखिन्छ। मुख्यतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक मात्रै खन्ने कार्य नै बढी गरेका छन्। जतासुकै सडक विस्तार भएको देखिन्छ अनि पहाडहरू क्षतविक्षत र भूस्खलनको मारमा देखिन्छन्।

कुनै प्राविधिक, भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन नगरी डोजरे विकास तीव्र बनाइँदैछ। यो सर्वथा गलत छ, यो दिगो विकासको सिद्धान्त विपरित छ। सडक बन्नु नै सबैथोक होइन। विकास एकल नभई बहुआयमिक तत्त्वको समृद्धिबाट हुने हो।

अलिअघि मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारका क्रममा तनहुँमा एउटा ठूलो सिमलको रुख लडाइएको तस्बिर सोसल मिडियामा भाइरल भएको थियो त्यसमा सो रुखमा आश्रित चरा, बचेरा, लोखर्के, चमेरो, सर्प, गिद्ध, बकुल्ला र वन्य प्रजाति मर्दै गरेको दुरावस्था देखिएको थियो।

वातावरणविद्ले चराहरूको बासस्थान रहेकाले बचेरा हुर्केपछि (१÷२ महिनापछि) यो रुखकटान गर्ने सल्लाह दिँदा पनि बेपबार्हले यो काटिएछ। सडक विस्तारको नाममा पर्यावरण र जैविक विविधतामाथि भएको निर्लज्ज प्रहार हो यो।

शायद यस्तै थुप्रै पूर्वाधार र सडक विस्तार योजनाहरूले यस्ताखाले हजारौँ प्राचीन रुख काटिसकेको होला। यतिखेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (११ सय किमी) मा पनि बाटो छेउका कैयौँ ऐतिहासिक चौतारा, पाटी, सम्पदा, वर पिपल, सालका रुख, धारा पधेरा, नाउलाको विनास गरिँदैछ। गाउँघरतिर पनि प्राचीन रुख मास्ने, धार्मिकस्थल र पवित्रस्थलका रुख हटाउने जस्ता गलत अभ्यास हुँदैछन्। यो गलत पूर्वाधार नीतिको प्रतिफल हो। जुन तत्काल सच्चिनुपर्छ ।

प्राचीन रुखहरू ऐतिहासिक स्मारक हुन, यी रुख जैविक सम्पदा पनि हुन्। यिनको सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिस्थितिकीय महत्त्व उत्तिकै छ। दुई हजार वर्षे इतिहास बोकेका लुम्बिनी र बोधगयाका बोधी पीपलको महत्त्वबारे हामी जानकार छौँ नै। पुराना रुखहरू संरक्षणका सन्दर्भमा जापान निकै अगाडि देखिन्छ। त्यहाँ पाँच सयदेखि दुई हजार वर्ष पुराना रुखको झुण्डलाई पवित्रस्थल (होलिल्यान्ड) मानिन्छ भने युनेस्को सम्पदामा पनि राखिन्छ। यी रुखको अध्ययनबाट मानव सभ्यता र इतिहासको जानकारी लिइन्छ।

अचेल त यी रुखहरूको हाँगा, पात र फल अध्ययनबाट पारिस्थितिकीय प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसमेत विश्लेषण भएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग लड्न यी पुराना रुख बढी क्षमतावान हुने, यिनले कार्बनडाइअक्साइड धेरै सोस्ने र मिथेन अवशोषणमा पनि ठूलो योगदान गर्ने बताइन्छ। यसर्थ प्राचीन रुखप्रति उनीहरू गौरब गर्छन्। तर उल्टो, हामी भने पुराना वर/पीपल, रुद्राक्ष जस्ता जैविक सम्पदा विनास हँुदा पनि टुलुटुल हेरेर बस्छौँ।

डोजरे विकास र गलत इआइए

सडक र पूर्वाधार परियोजना तयार गर्दा कानुनको आँखामा छारो हाल्न नेपालमा पनि इआए÷आइइइ (वातावरणीय अध्ययन विश्लेषण) हुने त गर्छ तर यो अवास्तबिक र देखावटी हुन्छ। सरकारले बर्सेनिहजारौँ इआए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्छ तर यसले वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गरी भूस्खलन घटाएको देखिन्न नत क्षतिभरणसमेत गरेको पाइन्छ।

भरसक जंगल र रुखबिरूवा नकाट्ने, नदीनाला, ताल नसुक्ने गरी विकास गर्नुपर्छ तर विडम्बना, नेपालमा यतिखेर जे जति सडक, हाइ«डो, केबलकार, रेल, हवाइग्राउन्ड,नहर, भ्युटावर आदि बनेका छन् यी सबै जैविक विविधता र वातावरणलाई मास्दै इरिभरसिभल (अपूरणीय) क्षति गरेर नै बनाइएका छन्।

हामीकहाँ प्राकृतिक वन, चुरे, निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र फँडानी बढी भएको छ। ठेकेदारहरूले बर्सेनि लाखौँ रुख कटानी गर्ने तर सय रुख पनि वृक्षरोपण गर्दैनन् । अझ कति परियोजनाले रुख काटेको दशौँ वर्षसम्म पनि वृक्षरोपण गरेका पाइन्न।

नेपालको वन नीति र वृक्षरोपण नीति पनि उस्तै छेडछाड गरी बनाइएको छ। यस नीतिले पारिस्थितिकीय प्रणालीको प्रबलीकरण पटक्कै गर्दैन। पहिले एक रुख कटानको सट्टा २५ रुख रोपण गर्नुपथ्र्यो तर अहिले ठेकेदार र भ्रष्टतन्त्रका लागि उक्त रुख रोपण गर्नुपर्ने संख्या आधाभन्दा कम गराइएको छ।

रुख स्थानान्तरण नीति

युरोप, अमेरिका, चीन, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड जस्ता देशमा प्राचीन रुख र पुरानो जंगल नमास्ने नीति छ किनकि यी रुख ऐतिहासिक सम्पदा हुन भनिन्छ ।कहीँ कतै रुख हटाउनु परे पनि थोरै संख्या हुन्छ र यी रुख पटक्कै काटिँदैनन्। यस्ता रुख अन्यत्र स्थानमा स्थानान्तरण (ट्रि ट्रान्सलोकेसन) गरिन्छ तर नेपालमा रुख स्थानान्तरणको नीति छैन। यो नीति अति जरुरी भएको छ। जसअन्तर्गत सिंगै रुख (जरासमेत भएको) अन्यत्र स्थापित गरिन्छ।  नर्सरीका बिरुवा हुर्काउनु भन्दा सिंगै रुख हुर्काउनु सस्तो पनि पर्छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ ०८:५७ मंगलबार