निर्वाचनअघिनै पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसाथ माओवादी केन्द्र र एमालेको असोज १७ को सहमति वीरबलको खिचडी जस्तो हुन पुगेको छ। एकता गर्ने पट्यारलाग्दो भाषणका शृंखला करिब पाँच महिना निरन्तर सुनिरहेका नेपालीले कुनै विद्यार्थीले भोलिपल्ट आफ्नो शिक्षकलाई गृहकार्य बुझाउन हतारो गरेजस्तो गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणभन्दा पहिले नै एकता गर्ने तीव्र प्रयास भएको देख्न पाए। माओवादी केन्द्रले त बैठकबाट चैत २३ पहिले नै एकता गर्ने भनी प्रस्ताव नै पारित ग-यो। संयोजन समितिहरूले एकताका मुद्दा तयार पारेको सुनियो। तर घुमिफिरी रुम्जाटार भन्दा परपुग्न सकेन एकताको कथा ।अबका दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साम्यवादी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा निस्कँदै छन्। यसरी एउटै सशक्त साम्यवादी पार्टीको सरकारको नेता भएको सन्देश भारतीय मित्रहरूलाई दिने उनको प्रयास असफल हुनपुग्यो।

सबै तयारी पूरा भए पनि अन्तमा सहभागिताको समान औकात, जनयुद्ध र जबज जस्ता शब्दमा एकता अड्किएका समाचार सञ्चार माध्यममा आए। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला भनाइ विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै अनुकूल समयमा एकता हुनेछ र यसमा अरु कसैको चिन्ताको आवश्यकता हुनुहुँदैन भन्ने बुझिन्छ। एकतामार्फत राष्ट्रलाई स्थायित्व, समृद्धि, विकास र शान्ति दिने प्रतिज्ञासाथ जनतासँग ५ महिनाअघि मात्र मत मागेका राजनीतिक दलका हरेक काम जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र हुनुपर्छ। जनता जान्न चाहिरहेका छन्– पाँच महिनादेखि निरन्तर रटान गरिएको साम्यवादी दलबीचको एकता किन हुन सकिरहेको छैन? किन प्रतिदिन गलत समाचार र सम्भाषण प्रवाहित भइरहेका छन्? यो प्रश्न गर्न र यसको उत्तर खोज्न जनताले अनुकूल समय पर्खिरहनु पर्दैन। एमाले र माओवादीसँग थोरै पनि जवाफदेहिताप्रति विश्वास छ भने पाँच महिनासम्म भएको अलमलका कारण बताउनैपर्छ ।किनकि यो विषय एमाले वा माओवादी केन्द्रसँग मात्र सीमित छैन। गठबन्धन शैलीको भागबन्डाको अर्थ र चरित्र जान्न पाउने हक जनतालाई छ । जनतासामु एकता गरी बलियो सरकार दिन प्रतिज्ञा गर्ने तर करनीमा भने गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने काम किन भइरहेको छ? यो प्रश्न सोध्ने हक सबैलाई छ।

साम्यवादी पार्टीबीच गर्ने भनिएको एकताका लागि सन्देश दिन नसके पनि प्रधानमन्त्री ओली मित्र राष्ट्रभारतसमक्ष नेपालमा ढिकुटी रित्तिएको जानकारी बोकेर जाँदैछन्। केही दिनपहिले मात्र अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको र सरकारी ढिकुटी रित्तो भएको श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। राष्ट्रले थेग्नै नसक्ने गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका लागि व्ययभार थपिएको छ। ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिन निवेदन दिएका कर्मचारीलाई तलवसुविधा दिन नसक्ने भएपछि संविधानको अवज्ञा गर्दै अहिले यो विषय स्थगित भएको छ। आजका दिनमा लोकतन्त्रवादीहरूको सरकार बनेको भए संविधानअनुसार निर्णय गर्न कर्मचारी उकास्ने र आफैँ सडक र सदन तताउने रणनीति साम्यवादी दलहरूबाट भइसकेको हुने थियो।

साम्यवादीहरू २००७ को क्रान्तिमा सक्रिय थिएनन्। यसै कारण बिदा कटौतीका नाउँमा साम्यवादी सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास मेट्ने काम गरेको छ।

२०४८ सालमा सरकार बनेको एक महिनामानै घुँडा टेकाउने रणनीतिअन्तर्गत कर्मचारी हड्ताल गराइएको स्मरण यतिखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तीन महिनामै घुँडा टेकाउन भन्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वले कर्मचारी हड्ताल गराएको विगत मेटिएको छैन। तर अहिले निरन्तर कर्मचारीको तेजोवध गर्ने, देशको स्थायी सरकारमा बसेकालाई तल्लो शब्दमा गालीगलोज गर्ने र पाएको संवैधानिक हक र सुविधासमेत कटौती गर्दासमेत प्रतिपक्ष मौन छ । स्वयं कर्मचारीका संगठन वक्तव्यको एक पृष्ट फालेर सरकारी निर्णय शिरोधारण गरिरहेका छन्। अझ सरकारले पेन्सन नदिने नीति बनाउन लागेको चर्चाले अहिले बजार तताएको छ। साम्यवादी सरकारको नेतृत्व आरम्भ हुनासाथ सेयर बजारले आकाशबाट पाताल पुग्ने बाटो लिन लागेको छ। उदारवादी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको सेयर अर्थात् आर्थिक विकासमा जनसहभागिताको यो क्षेत्र यसरी पातालोन्मुख हुन लागेपछि हजारौँ नेपालीको घर÷खेत लिलाम हुने खतरा बढेको छ। बैंकबाट ऋण लिएर सेयर र घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू धराशायी हुन लागेका छन्। अनुत्पादक क्षेत्रको भनी यस्ता लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने वा निषेध गर्ने संकेत देखिएपछि अर्थतन्त्रको वर्तमान भताभुंग हुँदैछ।

आर्थिक विकासकालागि भरपर्दो विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा यसरी आर्थिक कारोबार भताभुंग हुनु र आर्थिक क्षेत्रबाट सरकारको नीतिप्रति अविश्वास प्रकट हुनुले नेपालको वर्तमान होइन, भविष्य अन्धकारमय छ भन्ने देखिन्छ। यदि आर्थिक अवस्था रित्तो छ भने सरकारमा बस्ने र संसद्मा बस्ने जनप्रतिनिधिले आफूले पाउनुपर्ने सुविधा राज्यकोषमा जम्मा गर्ने र केही समयकालागि सुविधा नलिने निर्णय गर्ने आँट गरेमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र प्रतिनिधिहरू जनताका आँखामा जनवादी मानिने थिए। राज्य भनेको कर्मचारीबाहेक केही नठान्ने र कर्मचारीतन्त्रका वरिपरि परिक्रमा गर्ने राजनीतिले यसखालको जनमुखी निर्णय लिने कुनै सम्भावना छैन। रुसमा साम्यवादी सरकार पतनपश्चात् कर्मचारीलाई पेन्सन र सञ्चय कोष दिन असमर्थ भएको जानकारीदिँदै केही वर्ष यी दुवै विषय स्थगित भएको हामीले सुनैका थियौँ। अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको हो भने नेपालको सरकारले पनि यसै प्रकारको आग्रह गर्न नसक्ने होइन।

जनता जान्न चाहिरहेका छन्– पाँच महिनादेखि निरन्तर रटान गरिएको साम्यवादी दलबीचको एकता किन हुन सकिरहेको छैन? किन प्रतिदिन गलत समाचार र सम्भाषण प्रवाहित भइरहेका छन्?

तर त्यसनिम्ति हिजोअनधिकृतरूपमा कमाउने राजनीतिकर्मीदेखि सबै वर्गका मानिसबाट राज्यलाई योगदान गर्नुपर्ने र वर्तमानमा सबैप्रकारका राजनीतिक नेतृत्वले राज्यकोषबाट पाउने सुविधा परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो निर्णयको प्रश्न त टाढाको विषय भयो,आर्थिक अवस्था रित्तो छ भन्दा त्यसलाई सुधार गर्ने रणनीति प्रकट हुनसकेको छैन किन? के भारत र अन्य राष्ट्रसँग थप सहयोगको याचनाका लागिमात्र श्वेतपत्रको सहारा लिइएको हो त? नेपालको ढिकुटी रित्तो भयो भनेर याचना गर्दा देशको शीर ठाडो हुन्छ कि झुक्छ? केही दिनयताका भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको टिप्पणी प्रकाशित गरिरहेका छन्। साम्यवादी गठबन्धनको बलियो सरकारको अहंकार बोकेर भारतको भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीसँग श्वेतपत्रका आधारमा प्रश्न गरिए भने के उत्तर दिने? झुटमुठ उत्तर दिने कि लाज नमानी श्वेतपत्रको प्रतिरक्षा गर्ने? पूर्ववर्ती सरकारमाथि दोष दिन र आफ्नो विद्वता देखाउन तयार पारिएको श्वेतपत्रमा समस्या देखाइए पनि समाधानका कुनै सूत्र छैनन्। कसरी समृद्धि हासिल गर्ने त्यसको कुनै मार्गचित्र भेटिँदैन त्यसमा।

नेपालमा यतिखेर बहुसंख्यक नेपालीमाथि घोर अपमान सुरु भएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसको इतिहासलाई समेत विस्मृतिको गर्भमा पुर्ने प्रयास भएको छ । ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आध्यात्मिक सांस्कृतिक पक्षलाई देशबाट विस्थापित गर्ने र त्यसका अवशेष ध्वंस गर्ने गरी भरखरै राष्ट्रिय दिवसहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी, ऋषि तर्पणी पूर्णिमा जस्ता खास महत्वका पर्वमा दिइने बिदा कटौती गर्दै अन्य धर्म र समुदायका पर्वमात्र यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। केही दिनपहिले आएको इयुको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने सरकार प्रकारान्तरले त्यसका निर्देशकहरूलाई खुसी तुल्याउन सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई सहयोग गर्न लागिरहेको छ। तपोभूमि नेपालको परिचय स्थापित गर्ने सांस्कृतिक महत्वका विषयलाईभावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुको बदला यसरी मूलोच्छेदन गर्ने कामले नेपालका मात्र नभएर संसारका प्राचीन अर्वाचीन दर्शनका अनुयायी मर्माहत भएका छन्।

भारतको वर्तमान राजनीति प्राचीन दर्शन र संस्कृतिको पुनर्जागरणमा केन्द्रित छ। आसन्न भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमा हुँदै गरेको सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई लिएर प्रश्न उठ्यो भने आन्तरिक विषय भनेर पन्छिने ठाउँ हुँदैन। यो सामाजिक भाँडभैलोले देशको समृद्धिको बाटो खुल्दैन। भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै यसले समाजलाई पोल्न थाल्छ र अराजकता निमन्त्रणा गर्छ। यसै समयमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका चिह्नहरू मेट्ने काम सरकारले थालेको छ। राष्ट्रिय एकता दिवस,शहीद दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस जस्ता नेपाल निर्माणको इतिहास र नेपाली लोकतान्त्रिक अन्दोलनका स्मृति चिह्नहरू मेट्ने काम सरकारबाट भएको छ। नेपाली भूगोलको रक्षा गर्दै यस भूखण्डमा वैदेशिक आक्रमणहरूलाई पराजित गर्ने नेतृत्व राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए। कहिल्यै पनि विस्तारवाद वा साम्राज्यवादको छातामुनि नबसेको भन्दै संसारसामु गौरव गर्ने इतिहास उनकै कारण निर्माण भएको थियो। यसैगरीवि.सं. १९९७ को त्यो भयानक काण्डले नेपालमा जागरणको युग निम्त्याएको थियो जसमा चारजना शहीद भएका थिए। २००७ को क्रान्ति यथार्थमा आधुनिक नेपालको प्रवेशद्वार थियो। राजा, जनता र यसमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसमेतको समवेत संलग्नता थियो। साम्यवादीहरू२००७ को क्रान्तिमा सक्रिय थिएनन्। यसै कारण बिदा कटौतीका नाउँमा साम्यवादी सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास मेट्ने काम गरेको छ। वर्तमानले भविष्यलाई निरन्तरता दिने काम गरेको हुन्छ। अहिले बिदा काटिएका दिवस मनाउँदा नेपालको प्रत्येक पुस्तामा पुर्खाले गरेको वलिदानको चेतना सञ्चार हुन पाउँछ। त्यसलाई अवरुद्ध गराई राजनीतिको यो पुस्ता क्रूर, कृतघ्न छ भन्ने सन्देश सरकारको निर्णयले दिएको छ। यसरी घरभित्र भाँडभैलो गर्दै समृद्धिको सपना देख्नु आफैँमा अराजक चिन्तन हो। विज्ञेषु किमधिकम्!

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०६:३५ बुधबार