हामीले बुझेसम्म हाम्रो देशमा राहदानी वितरण गर्ने मुख्य आधार भनेको राहदानी ऐन, २०७६ हो। यसैका आधारमा नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेर राहदानी पाउँदै आएका थिए। यसैबीच विद्युतीय राहदानी वितरणका लागि भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले विद्युतीय राहदानी जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ जारी गरेर राहदानी लिन नागिरकताको प्रमाणपत्रको अतिरिक्त वर्तमान नेपालको संविधानले नचिनेको मात्र होइन, संविधानप्रदत्त मौलिक हक नै कुण्ठित हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदियो। यतिमात्र होइन, विभिन्न समयमा सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्रको ढाँचामा सुधार गर्दै वितरण गरिएका नागरिकताको प्रमाण पत्रलाई अस्वीकार गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाता झल्काउने नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्न बाध्य गराउँदै पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भिडमा ठेलमठेल हुने अवस्था सहनुपर्ने अवस्थामा पुर्याइयो। त्यस्तो ठेलमठेलको अवस्था अग्रजहरूका साथै हामीहरूमध्ये कैयौँ भोग्नेमै पर्छौं।
राज्यको नीति तथा काम कारबाहीका कारण नागरिकले तत्काल भोग्नुपरेको दुःख–सास्ती वा भविष्यमा उत्पन्न हुने सास्तीपूर्ण अवस्थाको पूर्वानुमान गरी कतिपय सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू अदालत पुग्छन्। यसमा अदालतले संवेदनशील भएर विवादका सबै पक्षलाई सूक्ष्मतवरले मनन गर्दै न्यायरूपी कलम चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वैध अपेक्षाको अधिकार हो।
विगतमा वितरित नागरिकता प्रमाणपत्र किन स्वीकारिँदैन भनेर हामीमध्ये केहीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवसमक्ष कुरा पुर्याउँदा हाम्रा आवाज सुनिएन्। नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा राहादानी लिन संविधानले नचिनेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम पैसा तिरेर भराइ सोसहित नारायणहिटी दरबार परिसर, राष्ट्रियसभा परिसरमा परिचयपत्र फोटो खिचाउन चाकडी र ज्यू, ज्यू गर्नुपरेको र यी स्थानमा विदेश पढ्न जानका लागि कम समय भएकाले निरीहता प्रकट गरी लौन हामीलाई सहयोग गरिदिनुपर्यो, हामीलाई एक हप्तामै मेसिनले पढ्ने राहदानी लिएर उड्नु छ भनेको सुनेको हिजै जस्तो लाग्दछ। त्यसरी चाकडी गरेर पाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा राहदानी लिन दुःख पाउनुपरेको कुरा अझै मार्मिक छन्।
मुलुकको मौलिकता मास्ने परिकल्पना साथ लागु गरिएको तथा संविधानअनुसार राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नसमेत अनिवार्य गरिनु र यसै जरियाबाट वृद्ध–वृद्धा र असहायलगायत लाखौँ नागरिकले दैनिक सास्ती भोग्नुपर्यो। भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो।
यस्तो अवस्थामा पुर्याउने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसले दियो ? राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता हटाइनुपर्छ भनेर अधिवक्ताद्वय तृप्ति घिमिरे, आतिस कार्कीका साथ द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन २०७९ वैशाख ६ मा दर्ता गरे। त्यसको सुनुवाइ वैशाख ८ गते भयो तर आमनागरिकलाई परेको मर्का र संविधानले दिएको मौलिकहकलाई समेत वास्ता नगरी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायमूर्ति डा. आन्नदमोहन भट्टराईले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरी विषयवस्तुलाई अदालतको मुद्दाको लामो सूचीमा समावेश गराइदिनुभयो। त्यसपछि सो मुद्दा अदालतको तथ्यांकमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। दर्ता भएदेखि हालसम्म पाँचपटक पेसी चढिसक्यो तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन। अर्को पेसी २०८१ कात्तिक ४ गतेलाई तोकिएको छ।
राज्यको नीति तथा काम कारबाहीका कारण नागरिकले तत्काल भोग्नुपरेको दुःख–सास्ती वा भविष्यमा उत्पन्न हुने सास्तीपूर्ण अवस्थाको पूर्वानुमान गरी कतिपय सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू अदालत पुग्छन्। यसमा अदालतले संवेदनशील भएर विवादका सबै पक्षलाई सूक्ष्मतवरले मनन गर्दै न्यायरूपी कलम चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वैध अपेक्षाको अधिकार हो। असंवेदनशील न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन तर हामी नेपालीको अर्को विडम्बना क्रमिकरूपमा हाम्रो मुलुकको न्यायपालिकामा समेत संवेदनशीलता र दूरदर्शिता घट्दै गएको महसुस गरिन थालिएको छ।
नागरिकता जस्तो संविधानले चिनेको दस्ताबेजलाई अवहेलना र अवमूल्यन हुने गरी आमजनतामा थोपरिएको र तिनलाई दुःख र झन्झट बेहोर्न बाध्य परिरहेको गम्भीर विषयमा बालुवाटारको ध्यान जानुपर्नेमा त्यसो नगरी कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेको छ। समाजका विभिन्न समूह, पेसालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघ/संस्था पनि यस्तो गम्भीर विषयप्रति संवेदनशील देखिएका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा घोषणा गरी नेपाल सरकारले २०६७ असार १६ गते निर्णय गरेर सोही साल साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरियो। पछि यसलाईसमेत गाभेर २०७५ असोज २८ गते साविकको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा रूपान्तरण गरियो। तत्पश्चात् २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ पनि लागु गरियो। यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्रले नेपालमा प्रवेश पाएको हो। सर्वप्रथम राज्यले प्रदान गर्ने सेवामध्ये राहदानी प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नु अनिवार्य गरियो र पछि अन्य सेवा प्राप्त गर्न पनि अनिवार्य गरियो।
यो प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा नेपाली संस्कृति र समाजको प्रतिबिम्ब रहेका मौलिक पहिरन र भेषभूषा स्वीकारयोग्य नभएको भनी विवाद उठान भएको स्मरण गराउनु अन्यथा हुने छैन। साथै यसलाई नेपालको संविधानले पनि चिन्दैन। यसर्थ मुलुकको मौलिकता मास्ने परिकल्पना साथ लागु गरिएको तथा संविधानअनुसार राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नसमेत अनिवार्य गरिनु र यसै जरियाबाट वृद्ध–वृद्धा र असहायलगायत लाखौँ नागरिकले दैनिक सास्ती भोग्नुपर्यो। भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो।
देशभर निरन्तर परेको वर्षाको कारण ठाउँठाउँमा बाढी, पहिरो र विपत्को अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन गएकाले सामाजिक भत्ता प्राप्तिका लागि हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने भनी उल्लिखित विभागबाट परिपत्र हुने थिएन।
यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि भनेर २०८१ असार १० गते देहायको सूचना जारी गरी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिस्थापन हुने गरी नेपालको संविधानले नचिनेको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्राप्त गर्ने आधार बनाएर आमनेपाली विशेषगरी वृद्धवृद्धा, महिला, अपाङ्ग र कमजोर वर्ग दुर्गम क्षेत्र निवासीलाई सामाजिक भत्ता जस्तो सेवा लिन पनि दुःख र झन्झट बेहोर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याइदिएको छ।
सूचना आतंक
नागरिकता जस्तो संविधानले चिनेको दस्ताबेजलाई अवहेलना र अवमूल्यन हुने गरी आमजनतामा थोपरिएको र तिनलाई दुःख र झन्झट बेहोर्न बाध्य परिरहेको गम्भीर विषयमा बालुवाटारको ध्यान जानुपर्नेमा त्यसो नगरी कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेको छ। समाजका विभिन्न समूह, पेसालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघ/संस्था पनि यस्तो गम्भीर विषयप्रति संवेदनशील देखिएका छैनन्। हुँदाहुँदा जनताका प्रतिनिधिसमेत केही बोल्दैनन्, उनीहरूले दुःख पाउनु नपरेकाले बोल्नु पो किन पर्या छ र ? मन्त्रीलगायत उनलाई देख्नासाथ के प¥यो हजुर, बसिबक्स्योस्, हामी गरिहाल्छौँ नि भनेर लाइनमा बसेका वृद्ध र ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई कुराएर सेवा दिन आतुर भएको हाम्रा आँखाले देखिकै छौँ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आमनागरिकलाई दुःख दिनुसम्म दिएर अहिले आएर साखुल्ले भएर यही भदौ ९ गते सूचना जारी गरी सेवाग्राहीले विभागद्वारा सञ्चालन गरेको पोर्टलमा संलग्न क्युआरकोड स्क्यान गरी आफ्नो नागरिकताको विवरण प्रविष्ट गरी आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर तथा भरपाइ प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेकोबाट खतरा टरिसकेको पुष्टि हुँदैन।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले नेपाल राजपत्रमा २०८१ असार १० मा गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनाको विषयमा उत्प्रेषण परमादेशको आदेशको माग गर्दै असार २८ गते सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरे। यसैबीच सरकारी तथा अर्र्धसरकारी निकायबाट नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त गरिरहेकाले अचानक संविधानले नचिनेको दस्ताबेज, राष्ट्रिय परिचयपत्र माग गरिनाको कारणबाट जिल्ला जिल्लामा आमनागरिकले भोगेका दुःख र झन्झट लठ्ठी टेकेर वा अर्काको सहायतामा परिचयपत्र बनाउन र त्यसलाई सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा पुग्नुपरेको दारुण दृष्य देख्ने र भोग्ने नेपालीहरूको संख्या हजारौँमा छ। अधिवक्ता राउतलगायतले दिएको रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठले यसै महिना भदौ ७ गते सुनुवाइ गरेर गृह मन्त्रालयले २०८१ असार १० गते सेवा प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्ने अनिवार्यता सम्बन्धमा उत्प्रेषणको माग सम्बन्धमा परेको रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उल्लिखित सूचनामा परेका कुरा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए।
सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालको आदेश स्वागतयोग्य हो र यसका लागि प्रयास गर्नुहुने सबै कानुनकर्मी धन्यवादका पात्र हुन्। तर यो पनि उल्लेख गर्नु अन्यथा हुने थिएन कि परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिनले पढ्ने पासपोेर्ट (राहदानी) प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध दर्ता गरिएको रिट निवेदनको राम्रो सुनुवाइ भएको भए आज आमनेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको आतंकबाट दुःख पाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। यसको क्षतिपूर्ति परराष्ट्र मन्त्रालय वा सर्वोच्च अदालतमध्ये कसैले देला ? सर्वाेच्चको हालैको आदेश पनि ठोस जगमा बसेको देखिँदैन। अर्थात् आदेश जारी हुनुको आधार कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको २०८१ साउन ७ को परिपत्रलाई आधार मानिएको देखिन्छ। अन्यथा देशभर निरन्तर परेको वर्षाको कारण ठाउँठाउँमा बाढी, पहिरो र विपत्को अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन गएकाले सामाजिक भत्ता प्राप्तिका लागि हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने भनी उल्लिखित विभागबाट परिपत्र हुने थिएन।
राज्यले आफ्नो नागरिकलाई दिने सेवाका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य छँदैछ, अन्य सुविधा लिन कार्य–प्रकृति हेरी पेस गर्नुपर्ने कागजात÷प्रमाणपत्रको भार छँदैछ। त्यसमाथि फेरि अर्को कागजातको अनिवार्यताको बोझ नेपालीको काँधमा थोपरिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुन, भौतिक संरचना, प्रविधि, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको आर्थिक भार पनि हाम्रै काँधमै थोपरिएको हो।
यस्तो परिपत्र गर्दा सामाजिक भत्ता पाउनेले अन्य सेवा पनि लिनुपर्ने अवस्था पर्छ भन्ने बिर्सेकोे देखिन्छ। त्यसैले सर्वोच्चको आदेशमा संविधानलाई टेकेर आदेश हुनुपर्ने थियो। साथै आदेश पनि अन्तरिम भएकाले अन्तिम फैसला गर्नेले संविधानले नचिनेको र मौलिक हकलाई कुण्ठित हुने गरी जारी गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बेवास्ता गरी यसलाई निरन्तरता नदेलान् भन्न सकिँदैन। अतः वर्तमान अन्तरिम आदेशबाट नागरिकले राहत पाए भनेर विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन। साथै पुनः सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नागरिकको सास्तीपूर्ण अवस्था दोहोरिने खतरा टरेको भन्ने मान्न सकिँदैन, केवल केही दिनका लागि टरेको मात्र हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आमनागरिकलाई दुःख दिनुसम्म दिएर अहिले आएर साखुल्ले भएर यही भदौ ९ गते सूचना जारी गरी सेवाग्राहीले विभागद्वारा सञ्चालन गरेको पोर्टलमा संलग्न क्युआरकोड स्क्यान गरी आफ्नो नागरिकताको विवरण प्रविष्ट गरी आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर तथा भरपाइ प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेकोबाट खतरा टरिसकेको पुष्टि हुँदैन। साथै सूचनामा कहिले कार्ड उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दैन, विगत झन्झट झेलेर फारम भरेर फोटो खिचाएकाको कार्ड कहिले आउने हो सो पनि निश्चित छैन।
आधिकारिकताको प्रश्न
आमनेपाली नागरिकका अगाडि रहेको मूल मुद्दा भनेको संविधानले चिनेको नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक भन्ने कि यसलाई प्रतिस्थापित गर्न खोजिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई भन्ने हो। वास्तवमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। यसले जसप्रकार दुःख र भन्झट नेपाली नागरिकलाई दियो त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तालुक मन्त्रालयल, गृह मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण खारेजीको माग गर्नुपर्छ। राज्यले आफ्नो नागरिकलाई दिने सेवाका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य छँदैछ, अन्य सुविधा लिन कार्य–प्रकृति हेरी पेस गर्नुपर्ने कागजात÷प्रमाणपत्रको भार छँदैछ। त्यसमाथि फेरि अर्को कागजातको अनिवार्यताको बोझ नेपालीको काँधमा थोपरिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुन, भौतिक संरचना, प्रविधि, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको आर्थिक भार पनि हाम्रै काँधमै थोपरिएको हो।
आमजनतालाई दुःख दिने सरकारी क्रियाकलाप मान्य छैन भन्ने कुरा बुझ्न बालुवाटार र सांसदहरूलाई अनुरोध छ। साथै आमनागरिक तहबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता हटाउने मात्र होइन, खारेजीका लागि सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ।
यसरी राज्यले आफ्नो नागरिकको पहिचान गर्न अझ कति थान कागजात आवश्यक पर्ने हो ? राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने नभई बोझ मात्रै थप्ने, कार्यालय मात्रै थप्ने, हाजिर हुनुपर्ने ढोका र झ्याल मात्रै थप्दै जाने तर संविधानको प्रारम्भिक खण्डमै सार्वभौम शक्ति जनतामा निहित हुने भन्ने दोहोरो बोलीले हामी नागरिक सार्वभौम छैनौँ भन्ने सत्यबाट अझै कति समय भ्रमित हुनुपर्ने हो ? यसै सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो अक्षमता लुकाउन अर्थात् सामाजिक भत्ता र अन्य सुविधा पनि प्रयोग गरे र यसलाई रोक्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको सुनिएको कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौँ।
आमनागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय तथा संविधानले नचिनेको र नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिस्थापन गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने जस्तो विषयमा बालुवाटार त जिम्मेवार भएन नै, आमजनताका प्रतिनिधिलेसमेत संसद्मा केही नबोलेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ। आमजनतालाई दुःख दिने सरकारी क्रियाकलाप मान्य छैन भन्ने कुरा बुझ्न बालुवाटार र सांसदहरूलाई अनुरोध छ। साथै आमनागरिक तहबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता हटाउने मात्र होइन, खारेजीका लागि सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ।
– कार्की र घिमिरे अधिवक्ता हुन् भने ढुंगेल पूर्वसचिव हुन्।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८१ ११:०३ बुधबार
