केन्द्रमा दलहरूबीच जतिबेला जसरी गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ, त्यसलगत्तै त्यसैअनुरूप प्रदेशहरूमा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरिने/हुने चलन हामी कहाँ न नौलो रह्यो न त अस्वाभाविक नै। केन्द्रमा महिना दिनपूर्व जे/जसरी दलहरूका राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तन भई सत्ता परिवर्तन भयो र प्रधानमन्त्री फेरिए, त्यसको दुई हप्ताभित्रै ठीक त्यसैगरी प्रदेशहरूमा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भए र मुख्यमन्त्रीहरू फेरिए। अनि सधैँझैँ संघीयताको मर्म र भावना विपरीत भनेर यसको कर्मकाण्डी आलोचना पनि खुब भयो। तर संघीयता बदनाम र असान्दर्भिक हुने यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने कुरामा भने बहस हुनै पाएन।

प्रदेश संघीयताबाट लाभान्वित स्वार्थ समूहको लबी शक्तिशाली छ। त्यो लबीले संघीयताको विपक्षमा रहेका सबै मानिस पश्चगामी र परिवर्तन विरोधी हुन्, संघीयता मात्र ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ शासन प्रणाली हो, अरू शासन प्रणाली ‘पोलिटिकल्ली इन्करेक्ट’ हुन् भन्ने झुटो र कपटपूर्ण भाष्यस्थापित गर्ने गरेको छ। उनीहरू ‘अग्रगामी र परिवर्तनकारी’ आफूहरूले प्रदेश संरचना नचाहिनेजस्तो प्रतिगामी कुरालाई बहस योग्य नै नमान्ने भन्दै बहसबाट भाग्ने गर्छन्। उनीहरूको यो भाष्यको न इतिहासले पुष्टि गर्छ न वर्तमानले।

दुनियाँका दुईसय चानचुन देशमध्ये जम्माजम्मी २७ देश मात्र संघीय छन्। संघीयता नअपनाएका बाँकी पौने दुईसय देशमध्येका धेरै देश लोकतान्त्रिक छन्, विकसित छन् र त्यहाँका जनता सुखी र समृद्ध छन्। त्यहाँको राज्यप्रणाली पश्चगामी र परिवर्तन विरोधी भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो। बरु संघीयताकै कारण देशै विखण्डित भई टुक्रा टुक्रा भएका र गृहयुद्ध भएका उदाहरण इतिहासमा बग्रेल्ती छन्, जस्तो कि पूर्व सोभियत संघ, पूर्व युगोस्लाभिया, सुडान। यो सूची धेरै लामो छ, अहिलेलाई यति मात्रै।

केन्द्रीय राजनीतिको प्रतिच्छाया

पहिलो कुरा त हामीकहाँ प्रदेश संरचनासहितको संघीयताको न औचित्य थियो न आवश्यकता। प्रदेश संरचना बनाउने तर्कसंगत आधार पनि न अहिले छ न हिजो थियो। एउटा सानो उदाहरण–भूबनोट, सामाजिक बनोट, जातीयता, नृवंशता, भाषा–संस्कृति, पहिरन, खानपान, पेसा सबै एउटै भई छुट्याउन मिल्ने कुनै आधार नै नभएको सिमाना जोडिएका सप्तरी मधेस प्रदेशमा र सुनसरी कोसी प्रदेशमा पार्ने तर्कसंगत आधार के त ? यो प्रतिनिधि उदाहरण हो। संघीयताका नाममा यस्ता नमिल्दा र हाँस्यास्पद काम धेरै भएका छन्।

हामी कहाँको संघीयता पहिले छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू एउटै राष्ट्र–राज्य बन्न सहमत भई मिलेर बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो ‘कमिङ टुगेदर’ संघीयता होइन। यदि बाइसे, चौबीसे भनिने ससाना रजौटा (जसलाई अढाई सय वर्ष पूर्व पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरी नेपाल राष्ट्र बनाए) लाई नै हालको प्रदेशका पूर्वरूप मान्ने भए बेग्लै कुरा हो।

शाहले गरेको एकीकरण तत्तत् राज्यका जनताको इच्छा विपरीत युद्धबाट भएको थियो, अब जन इच्छा बमोजिम त्यसलाई उल्ट्याउँ भन्नेहरू पनि हामी कहाँ नभएका होइनन्। ठीक छ, त्यसो भए जनमत संग्रह नै गरेर हेरौँ। किनकि केही जातीय समुदाय र संघीयताका अभियन्ताको जिद्दीलाई राष्ट्रभरका जनताको चाहना मान्न सकिँदैन। आमजनता त प्रदेश संघीयताको पूरै विरोधमा छन्।

हो, स्थानीय तहलाई स्वायत्तता, अधिकार र स्रोतसाधनले सम्पन्न तुल्याउने कुरा अर्थात्‘दुई तहको संघीयता’ लागु गर्ने कुरामा सबै जनताको समर्थन छ। प्रदेश संघीयताको पक्षमा पनि त्यसैगरी यदि जनमत प्रमाणित भए प्रदेशहरू बनाउने मात्र होइन, तिनलाई देशबाट छुट्टिने आत्मनिर्णयको अधिकार नै दिए हुन्छ। संघीयता पक्षधर, त्यसमा पनि खासगरी जातीय–क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित संघीयता पक्षधरहरूले पनि मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने नगरिकन प्रदेशलाई आत्म निर्णयको अधिकारको माग गरे हुन्छ।

दोस्रो कुरा– विभिन्न क्षेत्रका आआफ्नै बलिया क्षेत्रीय अजेन्डा, मुद्दा, माग हुने देश पनि विश्वमा छन्। हाम्रो छिमेकमै छ भारत। तर हाम्रो देशको अवस्था भारतको जस्तो होइन। त्यस्तो अवस्था भएको भए त केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथै प्रदेशमा पनि तदनुरूप गठबन्धन परिवर्तन हुने अहिले देखिएको समस्या उत्पन्न नै हुँदैनथ्यो।

केन्द्रको र अरू प्रदेशको भन्दा भिन्न क्षेत्रीय मुद्दा, आकांक्षा र अजेन्डा भएका प्रदेश र समुदायहरू भएका देशमा प्रदेश संघीयताको आवश्यकता र औचित्य दुवै हुन्छ। आवश्यकता र औचित्य दुवै भएकै कारणले नै कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक, पुरानो, देशलाई स्वतन्त्रता दिलाएको र भाजपा जस्तो सशक्त संगठन भएको अखिल भारतीय दलहरूलाई पनि आआफ्नो क्षेत्रमा चुनौती दिने बलिया क्षेत्रीय दलहरू भारतमा छन्।

 तमिलनाडुमा डिएमके र एआइडिएमके, पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्रमा शिवसेना आदि त्यसका उदाहरण हुन्। हामीकहाँ त्यस्तो स्थिति पटक्कै छैन र संसद्का लागि आठपटक चुनाव सम्पन्न भइसक्दा पनि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पनि उही दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपाकै उपस्थिति र बोलवाला छ। यस्तोमा केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र गठबन्धन हेरफेरको असर त प्रदेशमा पर्छ पर्छ ।

भारतमा जस्तै प्रदेश बनाउनुपर्ने मनासिव र तार्किक आधार (जस्तो कि भाषिक भिन्नता र भाषिक अवज्ञाको अवस्था) हामीकहाँ न पहिले थिए न आज छन्। तमिलनाडु लगायतका दक्षिणका पाँच राज्य, पन्जाव, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उडिसा आदि मूलतः भाषिक भिन्नता र प्रदेशस्तरमा हिन्दी भाषाको अवज्ञाका आधारमा बनाइएका प्रदेश हुन्। त्यहाँ धेरैजसो त्रिभाषा फर्मुला भनिने प्रबन्धअन्तर्गत एउटै भाषा बोल्ने जनसमुदायको सघन बसोबास रहेको भौगोलिक क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाइएको छ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढचाहिँ मूलतः सबै हिन्दीभाषी प्रदेश हुन्। तर उनीहरूलाई एउटै प्रदेश नबनाइ छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउनु परेको कारण छ। एउटै प्रदेश बनाउँदा ज्यादै ठूलो भूभाग र जनसंख्या भएको प्रदेश हुने, त्यसको प्रशासकीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने र अरू प्रदेशसँग त्यो प्रदेश ‘सिमेट्रिकल’ नहुने भएबाट मूलतः प्रशासकीय सुगमताका लागि समेत त्यसो गरिएको हो। हामीकहाँ यो स्थिति पनि छैन ।

भारतमा अन्य विशेषता र विविधताका आधारमा पनि भइरहेका प्रदेशहरूलाई टुक्र्य्राइ पछि प्रदेशहरू थपिएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। हरियाणा, झारखण्ड, छत्तीसगढ, उत्तराखण्ड र उत्तर–पूर्व भारतका केही प्रदेश स्थानीय जनताको मागअनुसार भइरहेका प्रदेशहरूलाई टुक्र्य्राइ पछि बनाइएका प्रदेश हुन्। जसका कारण सुरुमा १२ रहेको प्रदेश संख्या अहिले त्यहाँ २८ पुगिसकेको छ।

विशाल र विविधतायुक्त देश भारतलाई एक र अखण्ड बनाइराख्नकै लागि अपनाइएको ‘होल्डिङ टुगेदर’ मोडलको भनिएको त्यस्तो प्रदेश संघीयता भारतका लागि आवश्यकता हो, अपरिहार्यता हो।

हाम्रा लागि होइन किनकि त्यस्तो बलियो प्रादेशिक आधार, चाहना र अजेन्डा नै हामीकहाँ छैनन्। अनि त्यस संरचनालाई उसले राजनीतिक र आर्थिक रूपले धान्न पनि सक्छ, हामी सक्दैनौँ। तीमध्येका धेरै प्रदेश त क्षेत्रफल वा जनसंख्या वा अर्थतन्त्रका हिसाबले हाम्रो सिंगो देश नेपालभन्दा ठूला छन्।

अनुभव र इतिहासबाट सिकौँ

तेस्रो कुरा–अब यसो गमौँ त, प्रदेश संघीयतामा गएको केही समयपछि उस्तै राजनीतिक परिवेश र सामाजिक मनोविज्ञान भएको र भारतसँग सीमा जोडिएको हाम्रो देशमापनि भइरहेका प्रदेशलाई टुक्र्याउँदै नयाँ प्रदेश थप्ने भारतको सरुवा रोग भित्रिन्छ कि भित्रिन्न ? नभित्रिने त कुरै छैन।

यस क्रममा, मधेसीको बहुलता रहेको मधेस प्रदेश भए/दिएपछि त्यो प्रदेशकोे थारू बहुल क्षेत्रको मुस्किलले १० किमि चौडा तर १७ सय किमी लामो उत्तरी भागले मधेस प्रदेशको समानान्तर थारुवान् प्रदेश नमागी चूप लागेर बस्छ ? आज त जातीय क्षेत्रीय नाम नभई कोसी र वाग्मती नामका प्रदेश छन् र त्यसैले एउटै छन्।

भोलि पहिचानवादीले माग गरिरहे जस्तो, आन्दोलन गरिरहेजस्तो गरी पुनःनामांकन गरी कोसीको नाम खम्बुवान्–लिम्बुवान् र वाग्मतीको नाम नेवा–ताम्सालिङ रह्यो भने त ती प्रदेशमा एकल जातीय नामका लागि के फेरि आन्दोलन हुँदैन ?

खम्बुवान् र लिम्बुवान्का छुट्टाछुट्टै ऐतिहासिक दाबी र भूगोल पनि छन् भने उनीहरूले राज्य पनि दुइटा छुट्टाछुट्टै खोज्छन् खोज्छन्। त्यस्तै सबैभन्दा शक्तिशाली र धनी नेवार जाति र सबैभन्दा सीमान्तकृतमध्येको एक जाति तामाङ जातिको एउटै जातीय प्रदेश हुन्छ कहीँ दुनियामा ?। ती छुट्टिएर घटीमा दुइटा त हुन्छन् हुन्छन्।

आज पो सात प्रदेशभन्दा बढी प्रदेश नबनाइने भएर संयुक्त जातीय नाममा चित्त बुझाएको देखाउँछन् त। भोलि त तिनले एकल जातीय राज्यका लागि आन्दोलन सुरु गरिहाल्छन्। यसरी, अबको केही वर्षमा अहिलेको सात प्रदेश बढेर पन्ध्र बीस प्रदेश हुन्छन् कि हुँदैनन् ? नहुने त कुरै छैन। देशी विदेशी शक्तिहरूले हिंस्रक सडक आन्दोलनहरू गरेर, गराएरप्रदेशहरू थप्न, टुक्र्याउन बाध्य पार्नेछन्।

त्यसै पनि प्रदेश संघीयतामै गइसकेपछि अब अरू प्रदेशचाहिँ थपिँदैनन् है, यत्ति हो भनेर आफ्ना लागि छुट्टै प्रदेश माग गर्ने जनसमुदायलाई बल प्रयोग गरेर चूप लगाउन सकिँदैन, मिल्दैन। पहिलो संविधानसभा कालमा १४ प्रदेश सहितको जातीय प्रदेश बनाउन शक्तिशाली जातीय–क्षेत्रीय लबीले भरमग्दुर प्रयत्न गरेकै हो। भूराजनीतिक शक्तिलगायतका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि त्यो प्रयत्नलाई मलजल गरेकै हुन्।

अहिले नै राजस्वले कर्मचारीको तलब खुवाउन नसक्ने भइसकेको हाम्रो गरिब देश के यस्तो अनावश्यक र निरन्तर बढिरहने खर्च बेहोर्न सक्षम छ ? यो पक्षबाट पनि हेरौँ। आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने गरिब देशले त्यसो नगरी अनावश्यक राजनीतिक प्रयोगहरू गरिरहेर, ‘ट्रायल एन्ड एरर’ गरिरहेर, समय खेर फाल्दै गरिबै भइरहने हो भने त एक सय २३ जातजातिकै छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाइरहे पनि भो।

प्रदेश निर्माणका अवैज्ञानिक आधार

प्रदेश संघीयताको पर्याप्त आधार र चाहना भएको क्षेत्र हो मधेस। त्यहाँको भौगोलिक बनोट, भाषा/संस्कृति, लवाइखवाइ, जातीयता, नृवंशता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतसँग सीमा जोडिएकाले पर्ने आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक र भूराजनीतिक प्रभावजस्ता धेरै कुरा पहाड र हिमालका बाँकी अरू प्रदेशको भन्दा धेरै भिन्न छ। जुन भिन्नताका आधारमा सिंगो मधेस एउटा वा दुइटा प्रदेश बन्न सक्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले त एक मधेस एक प्रदेश र त्यो नभए मधेसमा दुई प्रदेशसम्म भए पनि चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरेकै पनि हुन्। तर जुन पूरा गर्न सम्भव थिएन, छैन।

राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका हिसाबले, युक्तिस·तिका हिसाबले, ‘सिमेट्री’का हिसाबले, सामाजिक सद्भाव र अन्तरसमुदाय शान्तिका हिसाबले र सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूराजनीतिक हिसाबले अर्थात् हरहिसाबले यो माग पूरा गर्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो, हुन्छ।

सरदर दुईसय किलोमिटर उत्तर–दक्षिण चौडाइ र १७/१८ सय किमी पूर्व–पश्चिम लम्बाइ आकारको देशलाई चौडाइपट्टि १५–२० किमी मात्र हुने तर लम्बाइ पूरै सत्र/अठार सय किमी लामो नै रहनेगरी, सिंगो देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने, कृषि र आर्थिक गतिविधिको ९० प्रतिशत भाग ओगटेको देशको मैदानी भाग जतिलाई एउटा प्रदेश बनाउन कुनै मापदण्डले पनि मिल्दैनथ्यो।

आर्थिक रूपले सम्भाव्य तराईमा चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै लामो सोतोजस्तो एउटै प्रदेश बनाउने, आर्थिक गतिविधि अत्यन्त न्यून हुने र  थोरैथोरै जनसंख्याको बसोबास रहेका माथिका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ डल्लो आकारका ७–८ वटा ससाना प्रदेश बनाउन मिल्दैनथ्यो। बनाएको भए त्यसले देशका पहाडी र तराई क्षेत्रका जनताबीच वैमनस्य र झगडा मात्र गराउँथ्यो।

एकतिहाइ पहाडेको जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशमा मधेसी र पहाडे समुदायबीच कलह गराउँथ्यो। उनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व वृद्धि गरेर र पहिचानका जायज आकांक्षाजतिलाई सम्बोधन गर्दै लगेर मधेसी समुदायलाई अलगावतर्फ जान नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नु सट्टा मधेसीको मात्र छुट्टै राज्य बनाएर पृथकीकरणको मार्गतिर उनीहरूलाई धकेल्नु बुद्धिमानी हुँदैनथ्यो। त्यसैले छुट्टै प्रदेश बनाउने आधार हुँदाहुँदै पनि सिंगो मधेसलाई एउटै वा बढीमा दुई मधेस प्रदेश बनाउनु राष्ट्रिय एकतादेखि ‘सिमेट्री’सम्मको कुनै पनि कोणबाट सम्भव थिएन, छैन।

बाहिर नभने पनि भित्रभित्र यो सब कुरा बुझेरै देशका प्रमुख र ठूला दलहरूले संविधान बनाउँदा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फिँजिएको साँघुरो तर लामो २२ जिल्ला रहेको मधेसलाई आठ जिल्ला भएको ‘मधेस प्रदेश’सहितका पाँचवटा प्रदेशमा टुक्राटुक्रा गरी भाग लगाउने सीमांकन गरे। अर्थात् माथि भनिएजस्तो सप्तरीलाई मधेस प्रदेशमा र सुनसरीलाई कोसी प्रदेशमा पार्ने जस्तो हाँस्यास्पद काम गर्न प्रमुख र राष्ट्रिय दलहरू बाध्य भए। अब त्यो बाध्यताको साङ्लो तोडेर प्रदेश संघीयता खारेज गर्ने आँट उनीहरूले देखाउने बेला आएको छ। हालै मात्र कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेर सरकार बनाउँदा संविधान संशोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिज्ञा गरेकै छन्।

प्रदेश संरचना खारेजीभन्दा उपयुक्त संशोधनको अजेन्डा के हुनसक्छ ? माओवादीहरूका लागि पनि देश र जनताप्रति उनीहरूले विगतमा गरेका थुप्रै ज्यादती र अत्याचारको प्रायश्चित गर्ने अवसर हुनेछ प्रदेश संरचना खारेज गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नमा उसले गर्ने सहयोग।

संविधान संशोधनः अबको बाटो

प्रमुख दलहरू सबै एक ठाउँमा उभिए भने मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि सम्झाउन र दक्षिणको भूराजनीतिक शक्तिलाई मनाउन गाह्रो हुने छैन। माओवादीले प्रदेश संघीयतालाई व्यर्थको अहं र प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहने, यसलाई ठूलो उपलब्धि बताउँदै यसको खारेजीमा सहयोग नगर्ने, बरु भाँजो हाल्ने काम गरिरह्यो भने यसले पछि ल्याउने विविध राजनीतिक समस्या र देशलाई टाट पार्ने कुकर्मको जिम्मेवार पनि उही हुनेछ।

त्यतिबेला उसलाई माफ गर्न कुनै शान्तिप्रक्रिया नामको अवसर फेरि प्राप्त हुने छैन। माओवादीलगायत कुनै दलले पनि कुनै पनि समुदायका केही टाठाबाठा र अभियन्ताहरूको तुष्टीकरणका निमित्त जातीय, क्षेत्रीय प्रदेशको वकालत गरेर साखुल्ले बन्न खोज्नु भोटको फोहोरी राजनीति हो, र हो राजनीतिक बेइमानी।

भारतसँग सुरुङयुद्ध गर्ने ध्वाँस दिँदै तर भारतमै त्यहाँका अधिकारीहरूको जानकारी र संरक्षणमा बसेर, लुकेर १० वर्षसम्म नेपालमा सशस्त्र विद्रोह गर्ने र यहाँ चाहिँ जातीय क्षेत्रीय प्रदेश संरचनाको वकालत गर्ने माओवादीलाई त्यही भारतको संघीयताको एउटा सानो तर हामीले भुल्न नहुने पाटो स्मरण गराउनु यहाँ समिचिन हुनेछ। जातीयता, नृवंशता, भाषा संस्कृति आदि केही कुरामा पनि भिन्नता थिएन, थियो त केवल मैदानी र पहाडी भाग भन्ने कुराको मात्र भिन्नता थियो।

कुरा उत्तराखण्ड प्रदेशको हो। उत्तर प्रदेशबाट छुट्टिएर अलग्गै प्रदेश चाहियो भन्ने उत्तराखण्डीहरूको माग बिना कुनै आन्दोलन सहजै मान्यो भारतको संस्थापनले तर भूगोलदेखि भाषासंस्कृति, पहिरन, जातीयता, नृवंशता कुनै कुरामा पनि समानता र एकरूपता नभएको, केवल भिन्नता मात्र भएको पश्चिम बंगालबाट छुट्टिएर एउटा प्रदेश गोर्खाल्यान्ड हुन्छौँ भनेर चार दशकदेखि आन्दोलन गर्दा पनि भारतको संस्थापनले आन्दोलनकारीको माग मानेको छैन।

आन्दोलन दबाउन उसले अहिलेसम्म झन्डै तीन हजार आन्दोलनकारीको ज्यान लिइसकेको छ। बरु अरू मान्छे मारेर भए पनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन दबाएरै छाड्छु भनेर लागेको लाग्यै छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र।

कारण के त भने भारतको मूल भूमिलाई उसको उत्तर पूर्वका सात राज्यसँग जोड्ने जम्मा २२ किमी मात्र चौडाइ रहेको नेपाल, बंगलादेश र भारतसहितको ‘चिकेन नेक’ भनिने त्रिदेशीय सीमा पर्छ प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डर त्यहाँ नेपाली भाषी भारतीयहरू बसोबास गर्छन्। त्यस्तो सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेशको दर्जा दियो, त्यो पनि गोर्खाल्यान्ड जस्तो नेपाली जातिको नामको प्रदेश बनायो भने त त्यो राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा भइहाल्छ नि भन्ने भारतीय नीति निर्माताहरूको भित्री आँकलन छ।

यसरी भारतजस्तो ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रलाई पनि सीमाञ्चलमा गोर्खाल्यान्डजस्तो प्रदेश दिन यति डरलाग्दो रहेछ भने हामी भने दुई विशाल, शक्तिशाली र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रबीचका अर्थात् दुई विशाल ढुंगाका बीच च्यापिएका कमलो तरुलले चाहिँ  केही सोचविचारै नगरी संघीयताका नाममा आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नैपर्ने? यो कुरामा सबैलाई, विशेषगरी माओवादीलाई चेतना भया ! 

प्रकाशित: २ भाद्र २०८१ ०६:०५ आइतबार