.gif)
.gif)
हाम्रो मुलुक नेपालको पूर्वी सीमा काकडभिट्टा (भद्रपुरबाट) मात्र २० किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा रहेको दक्षिण एशियाली राष्ट्र बंगलादेशको छात्र आन्दोलनले गर्दा प्रधानमन्त्री शेख हसिना सरकारको पतन भएको छ। उनी सेनाको हेलिकोप्टरमा भारत भागेकी छन्। आइतवार (२० साउन) एकै दिनमा मात्र आन्दोलनमा सुरक्षा फौजको गोलीबाट १०० भन्दा बढी आन्दोलनकारी मारिएका थिए। घाइते संख्या २००० भन्दा बढी थियो। तर वास्तविक संख्या योभन्दा निकै बढी रहेको बताइन्छ। किनभने सञ्चारका सबै साधन इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल आदि बन्द गरिएको थियो। जसले गर्दा सही सूचना बाहिर आउन सकिरहेको थिएन। सरकारी आँकडाअनुसार नै अहिलेसम्म यस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३५० भन्दा बढी पुगेको छ भने घाइतेहुनेहरूको संख्या हजारौँ पुगेको छ। आन्दोलन दबाउनका लागि शेख हसिना सरकारले दशौँ हजारलाई जेलमा कोचेको थियो। सैकडौँ नागरिकको हत्याको परिणाम उनी सत्ताच्युत हुन पुगेकीछिन्।
यस आन्दोलनको अन्तर्यमा जान बंगलादेशको उदयबारे संक्षिप्त जानकारी हुनु आवश्यक छ। हालको बंगलादेश सन् १९७१ भन्दा पहिले पाकिस्तानको, पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा रहेको थियो। पूर्वी पाकिस्तानलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गराउन हालका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा ‘मुक्ति बाहिनी सेना’ को गठन भयो र उनकै नेतृत्वमा ‘मुक्ति योद्धा’ हरूले पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान छुट्याएर १६ डिसेम्बर १९७१ मा भारतीय सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सहयोगमा दक्षिण एशियामा नयाँ राष्ट्र बङ्गलादेशको उदय भयो।
१९७२ मा ती मुक्तियोद्धालाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो। पछि गएर यो आरक्षण व्यवस्था उनीहरूका सन्तान दरसन्तानले समेत पाउने व्यवस्था गरियो। विद्यार्थीहरूको मुख्य विरोध यही आरक्षण व्यवस्थामा थियो। यसबाहेक १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएका जिल्लाका व्यक्तिका लागि, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक र १ प्रतिशत विकलांगहरूका लागि छुट्याइएको थियो। छात्रहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि बंगलादेशको सुप्रिम कोर्टले सरकारी आरक्षण व्यवस्थासम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै एक आदेशमा भनेको छ–९३ प्रतिशत भर्ती योग्यताको आधारमा हुनेछ। बाँकी ७ प्रतिशतमा ५ प्रतिशत मुक्ति योद्धाहरूका लागि, १ प्रतिशत जनजाति समुदाय र १ प्रतिशत विकलांग वा तेस्रो लिंगीहरूलाई हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिना विश्वमा सबभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहने महिला हुन्। उनको पार्टी बंगलादेश अवामी पार्टी, बंगलादेशका संस्थापक मुजिबुर रहमानले स्थापना गरेका हुन्। ‘मुक्ति बाहिनी’ र ‘मुक्ति योद्धा’ रहमानकै उपज हो। र, ३० प्रतिशत आरक्षणको लाभ उनकै पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकले पाइरहेका थिए। र, मुलुकलाई विपक्षीबिहीन गर्न कुनै कसर छाडिनन्। छात्रहरूको मुख्य आक्रोश यसैमा थियो। तर हसिनाले छात्रहरूको जायज मागको विरोधमा तिनैमाथि जुन दमनचक्र चलाइन् त्यसले गर्दा उनी सत्ताच्युत भएर भारत भाग्नुपरेको छ। र, बंगलादेशी छात्र आन्दोलनको सफलताको एउटा अर्को इतिहास रचिएको छ। बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास गौरवमय छ। १९५२ मा जब बंगलादेश नै बनेको थिएन, त्यतिबेला पाकिस्तान सरकारले ‘एक देशः एक भाषा’ भन्दै उर्दु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनायो, यसका विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तानका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए र पाकिस्तान सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो अनि पूर्वी पाकिस्तानका लागि बंगाली भाषाले सरकारी भाषाको मान्यता प्राप्त गर्यो।
बंगलादेशका सेना प्रमुख जनरल वाकर उज–उजमानले बंगलादेशका जनतालाई टिभीमार्फत सम्बोधन गर्दै भने–प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले राजीनामा दिएकी छिन्। र, अब देशको शासन एक अन्तरिम सरकारले चलाउनेछ। सेनाको बर्दी र टोपी लगाएका जनरल वाकर उज–जमानले भनेका छन्–‘म पूरा जिम्मेवारी लिन्छु।’ तर उनले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व आफूले लिने/नलिनेबारे केही स्पष्ट गरेनन्। वाकरले अगाडि भने–‘हामी अन्तरिम सरकार बनाउँछौँ। हाम्रो मुलुकले धेरै कुरा सहेको छ। अर्थव्यवस्थामा ठूलो क्षति पुगेको छ। धेरै मान्छे मारिएका छन्। अब यो समय हिंसा बन्द गर्ने समय हो। मलाई विश्वास छ, मेरो सम्बोधनपछि स्थिति सुध्रनेछ।’ जनरल वाकरले यो पनि भनेका छन्–राष्ट्रपतिसँग अन्तरिम सरकार बनाउनेबारे कुरा गर्नेछु। र, विपक्षी दलहरूका साथै नागरिक संगठनका अगुवाहरूसँगपनि कुराकानी गर्नेछु।
योभन्दा पहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताबीच बंगलादेशमा जनवरी २००७ मा लागेको आपतकालका बेला सेना समर्थित कार्यबाहक सरकारले दुई वर्ष शासन गरेको थियो।
विश्वको कुनैपनि शासक चाहे त्यो जुनसुकै व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको होस्, आमजनताको हितमा काम गरेन भने जनता त्यसका विरुद्ध खडा हुनेछन् र त्यसको पतन निश्चित छ। के हाम्रो मुलुकका शासकवर्गले यसबाट पाठ सिक्लान् ? हाम्रो सरकार भ्रष्टाचारीलाई पक्षपोषण गर्छ, आफ्ना नागरिकलाई विदेशी बनाएर विदेश बेच्ने काम गर्छ। मेरिटको आधारमा नभएर कोटाको आधारमा सरकारको सबै निकाय र राजनीतिमा भर्ना गर्छ। संवैधानिक निकायमा योग्य मान्छेलाई नराखेर पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्छ। सरकार भ्रष्टाचारले डुङ्डुङ्ती गनाएको छ। हेक्का रहोस्, जनताको आक्रोश जुनदिन सरकारमा पोखिन्छ, त्यसपछि कुनदेशमा शरण लिने हो त्यसको चाँजो अहिलेदेखिनै मिलाए हुन्छ। बंगलादेशबाट पाठ सिक्दा हुन्छ।
राजनीतिले हाम्रो मुलुकको विकास निर्माणको काम कसरी बिथोलिएको छ भन्ने कुरा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आफ्नो कार्यकाल केही दिन मात्र बाँकी रहँदा उदाङ्गो पारिदिएका छन्। उनले काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको धेद्रे सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अगाडि भने–‘ललितपुरको खोकनामा राजनीतिले (द्रुतमार्गको काम) बिगारेको छ, राजनीतिले नै सपार्नुपर्छ। समय लागेको छ।’ उनले भने– ‘ठेक्का लाग्न पाएको छैन साढे ६ किलोमिटर । हामी राजनीति नगर्ने भए पनि कुरा बुझ्छौँ ।’ प्रधानसेनापतिको यो मर्मलाई के नेपालका राजनीतिकर्मीले बुझेका छन् ?
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८१ ०६:४५ मंगलबार
