विगत केही दशकमा, दक्षिण कोरियाले आधा बन्द,राज्य–नेतृत्वको अर्थतन्त्र र अधिनायकवादी शासनबाट सम्पूर्णरूपमा खुला बजार अर्थतन्त्रसहितको सुदृढ लोकतन्त्रमा आफूलाई रूपान्तरण गरेको छ। दक्षिण कोरियाको अनुभवले वासिङटन सहमतिलाई अन्धाधुन्धरूपमा कार्यान्वयन गरेर होइन तर आवश्यक पर्ने ठाउँमा ढिलो गरेर र सोचविचारपूर्वक अख्तियार गरिने मार्गहरू सही हुने देखिएको छ।
केही दशकभित्रै दक्षिण कोरियाले आफूलाई न्यून आय भएका राष्ट्रबाट उच्च आय अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गरेको छ। यसप्रकारको सफलता हासिल गर्ने सीमित देशमध्ये दक्षिण कोरिया एक हो। ओइसिडीको विकास सहायता लिने देशबाट दक्षिण कोरिया दातृ राष्ट्रमा रूपान्तरण भएको छ। यसअघि नै डिजाइन गरिएको विकास मार्गलाई अन्धाधुन्धरूपमा पछ्याएर उसले यो प्रगाति हासिल गरेको होइन, बरु आवश्यकताअनुसार सही मार्ग अवलम्बन गरेर र सही निर्णय गर्न सकेर यो सम्भव भएको हो।
दक्षिण कोरियाको विकास सफलतालाई व्याख्या गर्ने भाष्यहरूमा कुनै कमी छैन तर अधिकांशमा गम्भीर त्रुटि छन्। उदाहरणका लागि, केही विद्वान् दाबी गर्छन्– सुरूदेखि नै जापानी औपनिवेशिक शासनअन्तर्गत निर्माण गरिएको मानव पुँजी र निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारले दक्षिण कोरियालाई अगाडि बढ्न फाइदा पुर्याएको हो। तर कोरियाली युद्धको समयमा दक्षिण कोरियाका अधिकांश पूर्वाधार ध्वस्त भएका थिए।
यसबाहेक, जापानी औपनिवेशिक सरकारले कोरियालीहरूलाई प्राथमिक शिक्षा मात्र उपलब्ध गराएका थिए र त्यतिबेला केबल ४७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए। सन् १९४५ मा औपनिवेशिक शासन अन्त्यपछि प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना बढेको थियो र सन् १९४९ सम्म आइपुग्दा ८२ प्रतिशत पुगेको थियो।
सन् १९५० यता दक्षिण कोरियामा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य गरिँदै आएको छ।
धेरै अफ्रिकी देशका अनुभवले के प्रमाणित गर्छन् भने दशकौँको औपनिवेशिक शासन र वर्षौँको गृहयुद्धपछि विकास यात्रा सुरु गर्नु त्यति सजिलो र फाइदाजनक छैन। कोरियाली प्रायद्वीपमा रहेका सबै खनिज उत्तरमा रहेकाले दक्षिण कोरियासँग युद्धपछि निकासी गर्न कुनै वस्तु पनि थिएन। त्यतिबेला दक्षिण कोरियाले गम्भीर खाद्यान्न अभाव सामना गर्यो र यही कारणले सन् १९५० र १९६० को दशकमा अमेरिकाबाट उपलब्ध खाद्य सहायतामा दक्षिण कोरिया निर्भर रहनुपरेको थियो।
जब सन् १९६१ मा पार्क चुङ–हीको सैन्य सरकारले दक्षिण कोरियामा सत्ता कब्जा गर्यो, उक्त सरकारलाई औद्योगिकीकरणको विकासभन्दा जनसंख्यालाई खुवाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका लागि सरकारले कृषकबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तालाई सस्तोमा बेच्ने दोहोरो मूल्य नीति अख्तियार गरेको थियो। सन् १९५० को दशकमा मुद्रास्फीतिलाई सीमित राख्न र खाद्यवस्तुको मूल्य कम राख्ने दक्षिण कोरियाले अख्तियार गरेको नीतिको यो ठीक उल्टो थियो र त्यतिबेला कृषकलाई उत्पादकत्व बढाउनमा कुनै सहुलियत थिएन।
सन् १९७२ मा मात्र दक्षिण कोरियामा उच्च उपज दिने धानको प्रजाति विकास गरिएको थियो।
दक्षिण कोरियाको सैन्य सरकारले अर्थतन्त्रमा विभिन्न हिसाबले हस्तक्षेप गरेको थियो। केही विद्वान्ले दक्षिण कोरियाको आर्थिक चमत्कारलाई तथाकथित वासिङटन सहमतिको एक प्रकारको प्रमाणका रूपमा हेर्छन् तर सत्य के हो भने कोरियाली सरकारले वित्तीय र व्यापार उदारीकरणका लागि सोचविचार गरेर मात्र सही दृष्टिकोण अपनाएको थियो। विशेषगरी, शक्ति प्राप्त गरेपछि सैन्य नेतृत्वले न्यून घरेलु बचतलाई सुधार गर्न र पुँजीको चरम अभाव सामना गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो। वासिङटन सहमतिले अपेक्षा गरेअनुसारका विकासोन्मुख देशका द्रुत वित्तीय र व्यापार उदारीकरणका फाइदाहरू अल्पकालीन हुने अथवा रोकिँदै–अगाडि बढ्नेखालका देखिएका थिए। विशेषगरी त्यतिबेला निजी क्षेत्रसँग आर्थिक विकासलाई कायम राख्न आवश्यक क्षमता अभाव थियो।
उदाहरणका लागि, युगान्डा जस्ता केही अफ्रिकी देशमा, व्यावसायिक र विदेशी बैंकहरूले अत्यन्त धेरै ब्याज दर कायम गरेका थिए र यसले घरेलु उत्पादन क्षमताहरूमा महŒवपूर्ण लगानीलाई कमजोर बनाएको थियो र पुँजी पलायनलाई प्रोत्साहन गरेको थियो। तर त्यतिबेला दक्षिण कोरियामा सरकारले करिब दुई दशकसम्म ब्याज दर न्यून राखेर लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने र बचतलाई उत्पादन क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धितर्फ उन्मुख गराउन सुनिश्चित गर्दै बैंकहरूलाई निजीकरण गरेको थियो । यही नीतिका कारण आय वृद्धिमा योगदान पुगेको थियो र घरेलु बचत दर सन् १९६० ताका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नौ प्रतिशत मात्र रहेकामा सन् १९८० मा आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतमा उक्लेको थियो।
दक्षिण कोरियाले व्यापार उदारीकरणको क्षेत्रमा पनि समान न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएको थियो। जब कुनै देशले आफ्नो व्यापारलाई उदार बनाउँछ, स्थानीय फर्महरूले विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यदि त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षात्मक र सरक्षणका उपायहरू लागु गर्नुपर्छ। यसले विदेशी फर्महरूले एकाधिकार स्थापना गर्न वा स्थानीय औद्योगिक आधारलाई नष्ट हुनबाट जोगाउँछ।
दक्षिण कोरियाको सन्दर्भमा उपभोग्य वस्तुमा उच्च शुल्क लगाइएको थियो। यसले निर्यात उद्योग फस्टाउन र विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो बनाएको थियो। संरक्षित घरेलु फर्महरूले आफ्नो एकाधिकारमार्फत लगानी कोषमा प्रभुत्व जमाउन सकेका थिए। निर्यात क्षेत्रमा गरेको उपलब्धिका आधारमा मात्र सरकारी सुरक्षण प्राप्त हुन्थ्यो र यी फर्म अझै पनि विश्व निर्यात बजारको सख्त अनुशासनको घेरामा परेका थिए। यसैबीच कोरियाले आयात गर्नुपर्ने पुँजीगत वस्तुहरूमा निकै कम शुल्क लगाइएको थियो।
अर्को प्रमुख विकास भाष्य संस्थागत भूमिकासँग सम्बन्धित छ। डारोन एसेमोग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स ए रबिन्सनको तर्कअनुसार राज्यनियन्त्रित पुँजीवादी राष्ट्रका निकायहरू सामान्यतया प्रगति गर्न असफल हुन्छन् तर दक्षिण कोरियामा जस्तो समावेशी (वा लोकतान्त्रिक) संस्थाहरू सफल हुन्छन्। तर दक्षिण कोरियाको विकास सफलता अधिनायकवादी राज्य–पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गत भएको हो। यसबाहेक, एडवर्ड एल ग्लेजर र उनका सहकर्मीहरूले आर्थिक वृद्धिका लागि संस्थागतभन्दा मानव पुँजीको बढी बलियो भूमिका रहने पत्ता लगाएका छन्। त्यही तर्कलाई आधार मान्ने हो भने तानाशाही शासनअन्तर्गत मानव पुँजीमा दक्षिण कोरियाली लगानीले विकासलाई बढावा दियो, जसले गर्दा अन्ततः लोकतन्त्रको माग गर्ने मध्यम वर्गको जन्म भयो।
अन्त्यमा, केही विद्वान्ले एसियाली देशहरूले अख्तियार गरेको निर्यातमुखी विकास रणनीति र कतिपय ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले कायम राखेका आयात प्रतिस्थापन नीतिहरूबीच रहेको भिन्नतालाई यो प्रसंगसँग जोड्छन्। तर यहाँ पनि, दक्षिण कोरियाले आफ्नै बाटो रोजेको थियो र उसले एकै साथ निर्यातमुखी वृद्धि रणनीति र आयात प्रतिस्थापन नीति अख्तियार गरेको थियो।
समस्या के देखिएको थियो भने निर्यातका लागि सामानहरू उत्पादन गर्न घरेलु फर्महरूले विदेशबाट पुँजी र अन्य सामान आयात गर्नुपर्दथ्यो। यो अत्यन्त महँगो हुन्थ्यो, जसले गर्दा सन् १९८० को अन्त्यसम्म दक्षिण कोरियाले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको थियो। तसर्थ, सरकारले ती सामान उत्पादन गर्दा स्वदेशीरूपमा उत्पादित विकल्पहरू खोज्न थाल्यो। यसले गर्दा, १९८० को मध्यताकादेखि सन् १९९० को अन्त्यताकासम्म कुल निर्यात शृंखलामा विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थको अनुपात घट्न गएको थियो।
विगत केही दशकमा दक्षिण कोरियाले आफूलाई आधा बन्द, राज्य–नेतृत्वको अर्थतन्त्र र अधिनायकवादी शासनबाट खुला बजार अर्थतन्त्र भएको बलियो लोकतन्त्रमा परिवर्तन गरेको छ। हाल अमेरिका, युरोपेली संघ, चीन र भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको एक मात्र देश दक्षिण कोरिया हो। तर उसको यो यात्रा सिधा र सहज थिएन। दक्षिण कोरियाले आवश्यक परेको बेला आफ्नो गति ढिलो पारेको थियो र समग्र यात्रामा सोचविचार गरेर मात्र निर्णय लिएको थियो। त्यही नै दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा प्रभावकारी विकास मार्ग बनेको थियो।
– लि दक्षिण कोरियास्थित सिओल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: १७ असार २०८१ ०६:३७ सोमबार
