दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माणलाई समन्वय गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न ८० वर्षअघि न्यु ह्याम्पसायरमा रहेको ब्रेटन उड्समा ४४ देशका प्रतिनिधि भेला भएका थिए। त्यही भेलाले वर्तमान विश्वको मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थाका मुटु मानिएका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक स्थापनामा गृहकार्य गरेको थियो।

तर, पछिल्लो समयमा देखिएका जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ महामारी जस्ता वैश्विक चुनौतीलाई समाधान गर्न र परिवर्तनशील विश्वव्यापी आर्थिक वास्तविकता तथा विकास प्राथमिकताहरूसँग जुध्न यी संस्थाले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। यो सन्दर्भमा २१औँ शताब्दीको चुनौतीलाई प्रभावकारी र न्यायसंगत हिसाबले सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय ढाँचामा सुधार हुनै पर्छ। यसो गर्न तपसिलका आठ प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्:

पहिलो, बहुपक्षीय निकायहरूमा विकासशील अर्थतन्त्र भएका देशको आवाज मुखरित हुनुपर्छ। सन् १९४४ यता उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र भएका देशले विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिको ठूलो हिस्सा लिएका छन् र यही अर्थमा आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा उल्लेखनीय फेरबदल भएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि कोटा तथा मतदान प्रणालीमा अझै पनि विकसित अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको वर्चस्व छ। यसबाहेक युरोपेली राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेतृत्व गर्ने र अमेरिकाले विश्व बैंकको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति अझै पनि कायमै छ।

यस्तो अवस्थामा ब्रेटन उड्सका संस्थाको वैधानिकतालाई कमजोर मात्र भएको छैन, वर्तमान समयका अत्यावश्यक र जटिल चुनौतीहरू सामना गर्ने यी संस्थाको क्षमतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ। प्रस्ट छ, विद्यमान कोटा र मतदान व्यवस्थाको समीक्षा गरिनुपर्छ। तर यस्तोखाले परिवर्तन गर्न विकसित राष्ट्रहरू र विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिरोध गर्दै आएका छन्। यो समस्याको समाधान गर्न दोहोरो बहुमत प्रणालीमार्फत नेतृत्व चयन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ। जसअन्तर्गत सफल उम्मेदवारहरूले सम्बद्ध निकायमा आफ्नो योगदानका आधारमा तय हुने मत (वेटेड भोट्स) र सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रको बहुमत दुवै हासिल गर्न सक्नुपर्छ।

दोस्रो, जलवायु र समष्टिगत आर्थिक जोखिमको सामना गरिरहेका विकासशील अर्थतन्त्रहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ग्लोबल फाइनान्सियल सेफ्टि नेट (जिएफएसएन) प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्छ। हाल यो प्रणालीले उपलब्ध गराउने सहयोग एकातिर अपुग छ भने अर्काेतिर यसमा रहेका संरचनागत असमानताले विकासोन्मुख देशको हित सुनिश्चित हुन सकेको छैन। त्यसैले बृहत् र न्यायसंगत जिएफएसएन प्रणालीले विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तन र अन्य संकटसँग जुध्न सहयोग गर्नेछ र स्थानीय विकास प्रयासलाई चाहिने संसाधनको जोहो गर्न सहज हुनेछ।

तेस्रो, सार्वभौम ऋण संकटको निष्पक्ष र यथाशीघ्र समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ। ऋणी र दाताको प्रत्यक्ष प्रभावबाट बचाउन यस्तो संयन्त्रलाई निष्पक्ष पार्नुपर्छ र त्यो प्रयास तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। आफ्ना विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउन स्रोत र साधनको अभावमा रहेका ग्लोबल साउथका राष्ट्रलाई तत्काल ऋण सहयोग आवश्यक छ। यसले उनीहरूलाई जलवायु संकटसँग जुध्न र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।

चौथो, जलवायु वित्तलाई व्यापकरूपमा बढाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवाहित गरिने ऋणलगायत सबै सार्वजनिक र निजी वित्तीय प्रवाहलाई पेरिस जलवायु सम्झौतास“ग अनुकूल पार्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने निकायहरूले जलवायुसम्बन्धी वित्तीय जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत लगानीलाई समायोजन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ।

पाचौँ, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र उपराष्ट्रिय विकास बैंकहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक पर्छ। व्यावसायिक वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लगानीका सीमाहरू हुने हुँदा सार्वजनिक विकास बैंक र कोषहरूले संरचनात्मक रूपान्तरण र दिगो विकासमा वित्तपोषण गर्न धेरै ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बहुपक्षीय विकास बैंक र विकास वित्त संस्थाहरूले राष्ट्रिय र उपराष्ट्रिय बैंकिङ साझेदारसँग मिलेर काम गर्नुपर्दछ। यसले उनीहरूलाई आफ्नो क्षमताको अनुभूति गर्न मद्दत पुग्नेछ।

छैटौँ, मुद्रा कोषको खाताको एकाइका रूपमा रहेको स्पेसल ड्रइग राइट्स (एसडिआर) मा बहुपक्षीय मुद्रा र रिजर्भ प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणाली अथवा गैरप्रणालीमा अमेरिकी डलरको केन्द्रीयता रहँदा एउटा केन्द्रीय बैंक (फेडेरल रिजर्भ) का नीतिहरूले विश्वव्यापी मौद्रिक अवस्था र विश्वव्यापी वित्तीय चक्रमा असमान हिसाबले प्रभाव पार्छन्।

एक स्थिर प्रणाली स्थापनाले मुद्रा कोषले नियमितरूपमा वैदेशिक मुद्राको विश्वव्यापी मागका आधारमा एसडिआर जारी गर्न सक्छ। संकटको समयमा अतिरिक्त विनियोजन गर्न सकिन्छ। सँगसँगै, ऋण लिने देशमा मौद्रिक जोखिम कम गर्न बहुपक्षीय विकास बैंक र वित्तीय निकायले स्थानीय मुद्रामा वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ।

सातौँ, मुद्रा कोष र क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाले विकसित र विकासशील देशबीच हुने पुँजी प्रवाहमा हुने अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रगत हिसाबमा नीतिगत समन्वय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।

छोटो अवधिको पुँजी प्रवाहले निम्त्याउने असंगतिलाई सीमित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेन कर लागु गर्न सकिन्छ । यो करबाट संकलन हुने राजस्व दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु कार्यलाई वित्तपोषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, समतामूलक, समावेशी र दिगो विकासलाई समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचना बलियो बनाउनुपर्छ। बृहत् कर पारदर्शिता, बैंकिङ र वित्तीय सूचनाको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीले अतिरिक्त घरेलु कर राजस्व संकलन गर्न सम्बधित देश सक्षम हुन सक्छन्।

यसका अतिरिक्त, करसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको बाध्यकारी फ्रेमवर्क कन्भेन्सन र अवैध वित्तीय प्रवाह रोक्ने विशेष व्यवस्थाले विकास वित्तको नयाँ स्रोतहरू सिर्जना हुन सक्छ र सम्बद्ध राष्ट्रको आधिकारिक विकास सहायतामा रहेको परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ।

सन् १९४४ मा भएको ब्रेटन उड्स सम्मेलन सामूहिक कार्यको एक अभूतपूर्व क्षण थियो। यस प्रकारको अर्काे क्षणको प्रतीक्षा विश्वले अहिले गरिरहेको छ। विश्वका नेताहरूले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाका लागि नयाँ र अग्रगामी दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। यसमा विलम्ब गर्नुहुँदैन।  

– भोल्ज युनिभर्सिटी अफ लन्डनका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। राज सेन्टर फर सोसय एन्ड इकोनोमिक प्रोग्रेसका अनुसन्धानकर्ता हुन्  भने रिओ दि जेनेरियोस्थित क्याथोलिक युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक हुन्।  

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट) 

प्रकाशित: ५ असार २०८१ ०७:४२ बुधबार