प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सहयोगमा सरकार चलाउनु ‘फलामका चिउरा’ चपाउनुसरह भएको छ। जुन अनुभव र अनुभूतिले उनलाई बालकोटको कौसीबाट झारेर नेपाली कांग्रेससँग सरकार बनाउने अवस्थामा पुर्याएको थियो, त्यही स्थितिमा उनी पुग्दैछन्।
कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउन जति सजिलो थियो, त्यति सजिलो एमाले र रास्वपासँग मिलेर अगाडि बढ्न सम्भव छैन। एमालेसँग सरकार बनाउने निर्णय गर्नुअघिसम्मको दाहालको स्थिति निकै सहज थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट उनको सरकार सञ्चालनमा विरलै हस्तक्षेप भएको हो।
एमालेसँग सरकार बनाउने अवस्थामा दाहाललाई कुनै बाध्यताले पुर्याएको हुनुपर्छ। त्यो बाध्यता क्षेत्रीय राजनीतिको एउटा दबाब पनि हुन सक्छ। वामपन्थीलाई धु्रवीकृत गर्दै लैजानुपर्ने बाध्यता केही शक्तिको अहिलेको आवश्यकता हो। दाहालमाथि केही यस्ता दबाब थिए जसले उनलाई एमालेसम्म पुर्याएको हो।
एमालेका पनि आफ्ना बाध्यता रहेका हुँदा हुन्। एमाले एकपछि अर्को निर्वाचनमा पराजित हुँदै थियो। ठूला संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन छाडेको थियो। पछिल्लो गठबन्धनले एमालेलाई सहज हुँदै गएको छ। यस्तो सहजताले स्वाभाविकरूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अरू बलियो बनाउँदै गएको छ। एमालेले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो पकड बनाइरहेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गरेपछि सबैभन्दा ठूला आलोचक गठबन्धनकै घटकहरू बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सदस्यहरूलाई विरोध गर्न खुला आह्वान गरिसकेका छन्। रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आवश्यकता पर्दा सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। सरकारकै घटक नेकपा (एस) को विरोध त निरन्तर छ नै।
बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्द परेपछि एमालेलाई आपत्ति भएको छ। यसै पनि ओली यसका कटु आलोचक हुन्। रास्वपाका मन्त्री श्रेष्ठले खल्तीमै राजीनामा बोकेर हिँडेको बताइसकेपछि यो सरकारसँग कुनै विश्वास नभएको प्रष्ट हुन्छ।
एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको निरन्तरको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि सहजै बुझ्न सकिन्छ। दाहाल ओलीको दबाबमा छन्। आफूले चाहेअनुसारको काम गराउन उनी दबाब दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालसँगको सम्बन्ध खास हुन नसके पनि ओलीलाई कुनै नोक्सान हुने होइन।
वास्तवमा दाहालले अन्य दलबीचको विरोधाभाषपूर्ण सम्बन्धका आधारमा लाभ लिँदै आएका हुन्। उनले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ कै बेलादेखि विभिन्न दललाई निकट र टाढाको अभ्यास गर्दै आएका हुन्। कुनै बेला कांग्रेसमाथि आक्रमण बढाएर एमालेलाई निकट तुल्याउँथे। एमालेमा पनि आक्रमण गरेर फेरि अन्यत्रै कतै सम्बन्धको हात फैलाउन उनी सिपालु थिए।
दाहालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर अगाडि बढ्न खोजेको र दलहरूलाई लाखापाखा गराउन चाहेको पनि देखिएको हो। २०६१ माघ १९ को ‘शाही कदम’ पछि मात्र दलहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको हो। राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमले मात्र तत्कालीन सात दल र माओवादीलाई निकट ल्याउन सकेको हो।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतामा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को भूमिका पनि उत्तिकै छ। त्यसयता दाहालले विभिन्न दललाई दबाबमा राखेर आफूलाई निरन्तर सफल बनाउँदै आएका हुन्। अब भने दाहाल आफैँ दबाबमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। प्रधानमन्त्री बनेर निरन्तर अगाडि बढ्न पाइरहेका बेला पनि उनी कांग्रेसलाई छाडेर एमालेको छाता ओढ्न हिँडेपछि त्यहाँ उनको विश्वास कम भएको छ। एमालेको उद्देश्य उनलाई बलियो बनाउने हुँदै होइन।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दाहाल छन् तर यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओली नै हुन्। ओलीको इच्छाबेगर दाहाल सरकारले केही गर्न सक्दैन। आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध ओलीले त्यत्तिकै गराइरहेका छैनन्।
अहिलेकै अभ्यास अगाडि बढ्दै जाने हो भने आगामी निर्वाचनसम्ममा दाहाल धेरै कमजोर भइसक्ने छन्। यसले दाहाललाई मात्र घाटा पार्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन दलबाटै कमजोर पारेपछि त्यस्तो कमजोर नेताले जहाँसुकै सम्झौता गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसमा पनि अहिलेको जस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा दह्रिलो खुट्टा टेकेर काम गर्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीबाट सजिलै मुलुकले नचाहेको दिशातर्फ लैजाने खतरा पनि हुन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले जसरी सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, यसले उनको दल माओवादी केन्द्रलाई फाइदा हुने छैन। यसरी नै उनी काम गर्दै जाने हो भने दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रहेको अहिलेको ३२ स्थानमा समेत कमी आउनेछ।
अहिलेकै गठबन्धनलाई लम्ब्याउँदै लगेर निर्वाचनसम्म पुर्याउने उद्देश्य ओलीको छ। त्यतिबेला माओवादीलाई अहिले भन्दा कम स्थान दिएर वाम सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा आफूलाई पुर्याउनु ओलीको उद्देश्य रहेको हो। सकेसम्म मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने उद्देश्य पनि उनको छ। यसअघिका दुईवटा विघटनको पक्षमा निरन्तर ओलीका अभिव्यक्ति आइरहनु भनेको अप्ठ्यारोमा पारेर त्यतै लैजानु पनि हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई गतिशील बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ। उनी सबैलाई मिलाएर लैजाने चाहनामा रहेका पनि छन्। संसद्को तेस्रो ठूलो दल भइकन पनि सरकार सञ्चालन गर्न उनले देखाएको तत्परता रोचक छ। उनले सबैलाई मिलाएर लैजान खोजे पनि एमालेसँगको अरू दलको अन्तरविरोधको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रधानमन्त्री दाहाललाई परेको छ। तिनलाई मिलाउन उनले बढ्ता मेहनत गर्नुपरेको छ। उनले जति मेहनत गरे पनि ओलीका कारण उनी अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्।
बजेटप्रति असन्तुष्टि नै भए पनि ओलीले त्यसलाई सार्वजनिक नगरेर पनि समाधान हुन सक्ने हो। आफैँले प्रधानमन्त्री बनाएका दाहाल सरकारले ल्याएको बजेटप्रतिको खुला विरोधले दाहाललाई असहज हुनु स्वाभाविक हो।
यसबीच दाहालको सबैसँगको सम्बन्धमा पनि कटुता आइरहेको छ। यही स्थिति कांग्रेससँग सरकार बनेका बेलामा आएको थिएन। उनी वामपन्थी भएर पनि कांग्रेससँग सरकार बनाउँदा उनको व्यवहार उदार राजनीतितर्फ रहेकै देखिएको हो। तर, दाहालका काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने केही कोसिस यसबीच भएका छन्। त्यसबाट आउने दोषको भागी दाहालले मात्र हुनुपर्नेछ।
सरकार उदार बन्ने वा कठोर त्यो गठबन्धन कोसँग बनेको छ भन्ने पक्षले पनि निर्धारण गर्छ। संसद् विघटनका कारण प्रेस र नागरिक समाजसँग सम्बन्ध बिग्रिएका नेतामा ओली पर्छन्। दाहाल विघटनकै विरोधमा उभिएका थिए। तर अहिले उनले त्यो दबाबलाई समेत थामेर जानुपर्ने अवस्था छ।
आफू प्रधानमन्त्री भएको र सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने अनुभूति दाहाललाई भयो भने मात्र अन्यथा उनका आगामी दिन झन्झन् कठिन हुनेछन्। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई दाहालले कसरी पार लगाउने हुन्? कांग्रेससँग नमिली सम्भव छैन। तर यो मुद्दालाई उल्झनमा पारिरहने शक्ति पनि छन्। दाहालका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज बनाउन विशेष मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा पुगेर त्यहाँ भएका केही द्विपक्षीय वार्तामा परराष्ट्रका कुनै पदाधिकारीलाई समेत राख्न नसक्ने अवस्थामा उनी पुगेको शायद देशभित्रकै अप्ठ्यारो अवस्थाले हो कि? अन्यथा छेउमा छोरीलाई भन्दा परराष्ट्रका पदाधिकारीलाई राखिने थियो। यसले उनी शासन सञ्चालनको झन्झन कठिन अवस्थामा पुग्दै गएको देखिँदैछ।
प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०६:४२ सोमबार
