ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामै २८ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि निलम्बनमै छन्। पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ४५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको केसमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

 यसरी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथिको भ्रष्टाचारको कारबाहीले ‘स्थानीय तहमा ठूलो तहको बेथिति’ रहेको देखाउँछ।  

बेथितिको नमुनाका रूपमा सर्लाहीको चर्चित ‘भरत ताल’ भ्रष्टाचारको घटनालाई लिन सकिन्छ। जहाँ उक्त ताल निर्माण गरी ‘माछा पालन’ गर्न भन्दै कानुन र संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर वन क्षेत्रमा समेत ढुंगा, गिट्टी, बालुवासमेत उत्खनन गरी  ३० करोडभन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छ।

यो भ्रष्टाचार प्रकरण त मेयर भरत थापाको दोस्रो भ्रष्टाचारको प्रकरण हो। यसअघि पनि अख्तियारले तीनै थापाविरुद्ध परिवार तथा नातेदारका नाममा विभिन्न कम्पनी खडा गरी भ्रष्टाचारको रकम व्यवस्थापन गरेको बताउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएयता उनले पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ९० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको आयोगको आरोप छ।

बेथितिको दोस्रो नमुनाका रूपमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको घटनालाई लिन सकिन्छ। अघिल्लो कार्यकालसमेत निर्वाचित भएका गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीमाथि पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ। कानुनले तोकेकोभन्दा ‘कम दर’ कायम गरेर ‘खानी दोहन’ गर्न दिइएको आरोप उनीहरूमाथि छ।

उक्त केसमा ‘मेयर र उपमेयर’ को अलावा तत्कालीन चारजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विश्वराज मरासिनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीण कोइरालासमेतलाई भ्रष्टाचार केसमा आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता माथि उल्लिखित रकम राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ।

गिट्टी, बालुवा, रोडा, ढुंगा आदिको वाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व प्रतिघनमिटर नौ रुपियाँ हो तर उनीहरूले दुई रुपियाँ ७५ पैसा मात्र राजस्व निर्धारण गरी ठेक्का लगाएर भ्रष्टाचार गरेका थिए।

उल्लिखित दुई नजीर स्थानीय तहमा भएका ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितता’ का प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने जानकारी हुँदाहँुदै जेठमा उपभोक्ता समिति निर्माण गरी असार मसान्तभित्र करोडौँका योजना सम्पन्न गरेको देखाएर ‘फर्जी उपभोक्ता समिति तथा कागजात’ तयार गरी भ्रष्टाचार गरिएका घटना महालेखाको प्रतीवेदन तथा अख्तियारमा परेको उजुरीले पनि प्रष्ट्याएको छ।

विवाह, ब्रतबन्ध, गुठी आदिका नाममा रकम निकासा गरिदिने, परिवारका सदस्य र फर्जी नामसमेत राखी ‘उपभोक्ता समिति’ निर्माण गरी कामको सम्झौता तथा भुक्तानी दिने आदि जस्ता कामलाई स्थानीय तहमा सामान्य मान्न थालिएको छ।  

अहिले स्थानीय तहमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ‘डिपिआर’ निर्माणका नाममा देशैभर करोडाैं रकम अपचलन गरिएको छ। डाँडाको टुप्पामा रहेको चिलाउनेको रुखको फेदमा एउटा बगरको ढुंगा प्रतिस्थापन गरी साक्षात देवी प्रकट भएको भ्रम छरेर उक्त ‘चिलाउने देवी’ मन्दिरसम्म पुग्न भन्दै ‘केवलकार’ निर्माणका नाममा लाखौँ खर्चेर ‘डिपिआर’ तयार गरी स्थानीय तहले त्यस्ता हजारौँ ‘डिपिआर’ आफ्ना ‘सोकेस’ मा थन्क्याएका छन्। जुन केवलकार निर्माणको औचित्य र लगानीको स्रोत पुष्टि गर्ने आधार ती तहसँग छैन। तसर्थ अख्तियारले देशैभरिको ‘डिपिआर’ को रेकर्ड मगाइ आवश्यकता र औचित्य अध्ययन तथा कारबाही गर्न जरुरी छ।

वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतको एउटा स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नै सहोदर भाइका माध्यमबाट आठ करोडभन्दा ज्यादाको योजना टुक्र्याइ कोटेसनमा काम लगाइ करोडौँ रुपियाँ अपचलन गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतकै एक जिल्लामा ‘फलफूल तथा आलु’ खेतीसम्बन्धी अध्ययनबेगरै ‘कोल्डस्टोर’ निर्माणमा लाखौँ रुपियाँ खर्चिँदा ती ‘कोल्ड स्टोर’ हरू ‘खण्डहर’ मा रूपान्तरण हुँदैछन्।

यी र यस्ता दर्जन ‘बेथिति’ का उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा इन्धन, सवारी साधन मर्मत र विधि र पद्धति विपरित गरिएका सल्लाहकार नियुक्तिमा समेत व्यापक अनियमितता देखिन्छ।

मृत्युपर्यन्त समेत कागजात मिलाएर भत्ता बुझ्ने, पालिकाले सेवाग्राहीलाई दिइने सिफारिसमा समेत ‘अतिरिक्त नजराना’ खोज्ने जस्ता प्रवृत्ति त सामान्यझैँ देखिन थालेको छ। हुँदाहुँदा अदालतको आदेशसमेत नमान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जसको उदाहरणका रूपमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ।

आफ्नो सरकार निर्माणमा दर्जनौँ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर ‘प्रदेशकै औचित्यमाथि प्रश्न’ आफैं उठाउने प्रदेश सरकार र बजेट धेरै चाहियो भन्दै अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्ने तर कार्यान्वयनमा भने ‘अनियमितता’ बाहेक केही नगर्ने स्थानीय सरकारका कारण ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ माथि नै प्रश्नै प्रश्न उठेका छन्।

अझ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘हाम्रा साथीहरू’ लाई छानीछानी दुःख दियो भन्ने नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाइले ‘अनियमितताका पक्षमा कोइराला किन उभिए’ भन्ने प्रश्न सतहमा नै आएको छ। किनकि उनकै पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही र जुनसुकै पार्टीको होस्, छाड्न हुन्न भन्ने पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

सुशासन कायम केवल ‘अख्तियार’ को मात्र विषय भन्ने भ्रमकै कारण सम्भव रहेन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा प्रगति नभएको देखाएको छ। आज वैदेशिक ऋण र आन्तरिक बेरुजुको स्केल कहालीलाग्दो छ।

 मुलुक संघीयतामा गएलगत्तै गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ र गाउँको विकासमा ‘कायापलट’ हुन्छ भनियो। जनताले एक हदसम्म पत्याए पनि। तर त्यही स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अनियमितता भएको भन्दै  २० हजारभन्दा ज्यादा उजुरी अख्तियारमा पुग्यो। जुन कुरा आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतीवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले स्थानीय तहमै गरेको सर्बेले पनि ५५ प्रतिशत भ्रष्टाचार नगदमै, केही भ्रष्टाचार स्थानीय उपभोक्ताले मागेको योजना गाउँ सभाबाट स्वीकृत गरिदिएर, केही योजना पालिकाले एकमुष्ट राखेको रकमबाट तथा पुँजीगत शीर्षकबाट चालुमा समेत रकमान्तर गरी तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर बढी रकमान्तरसमेत गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।

स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रममार्फत योजना स्थानीय तहमा पुग्दछ। जहाँ आफ्ना, आफन्त र आफ्ना पार्टीकालाई योजना त्यो पनि ‘आर्थिक अनियमितता’ गरेर दिइने नीतिगतरूपमै भ्रष्टाचार गरेका उजुरी अख्तियारमा चाङ रहेको बताइन्छ।

स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा नै ‘सरोकारवाला तथा विज्ञ’ नराखी ‘आफ्ना र आफन्त’ भेला गराइ ‘योजना छनोट’ तहदेखि नै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अध्ययन गर्दा आयोगमा परेको उजुरीमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष  २०७४/७५ मा १८.२ प्रतिशत स्थानीय तहको उजुरी आयोगमा परेको थियो भने  त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः २६.८७ प्रतिशत, ३०.०७ प्रतिशत, ३२.७२ प्रतिशत, ३३.१४ प्रतिशत र २०७९/८० मा ३५.९५ प्रतिशत उजुरी पर्नुले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको ‘इपिसेन्टर’ रहेको पुष्टि हुँदै  गएको छ।

‘बेलगाम’ झैँ देखिने स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने कर, आम्दानीको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत आदिमा जनप्रतिनिधिले व्यापक चलखेल गर्दै आएका छन्। राजस्व हिनामिना, डोजर, क्रेन जस्ता उपकरण आफैं खरिद गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई भाडामा उपलब्ध गराउने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकै कारण संघीयताको अनुभूति जनताले गर्न नपाउँदा जनतामा सरकार तथा व्यवस्थाप्रति नै निरासा तथा वितृष्णा छाउँदै गएको हो। जसको रोकथामका निम्ति राज्यले स्कुल/कलेज स्तरको  पाठ्यपुस्तकमा नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषय राख्नेदेखि ‘अख्तियार’ जस्तो निकायलाई ‘दबाबरहित’ ढंगले छानबिन गर्न दिनुपर्दछ।

अर्काे पार्टीको व्यक्ति भ्रष्टाचारमा परे ‘खुच्चिङ’ र आफ्नो पार्टीको परे ‘गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने’ भन्ने जस्ता नेताको अभिव्यक्तिले सुशासन कायममा पटक्कै मद्दत पुग्दैन। यही अवस्था कायमै रहे कतै ‘नेपाल असफल राष्ट्र’ त बन्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेतृत्व ‘केन्द्रीय वा स्थानीय’ को अदूरदर्शिताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र आज ‘डामाडोल’ छ। पहाडका टुप्पामा बनेका ‘भ्यु टावर’ देखि दमकका फाँटमा निर्मित ‘बुर्ज खालिफा’ सम्मको निर्माणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पटक्कै योगदान पुर्‍याउँदैन।

 राजस्व हिनामिना, कामै नगरी भुक्तानी, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, फिल्ड निरीक्षणका नाममा होटलका चोटाकोठा चाहर्ने प्रवृत्ति आदिका कारण मुलुकले कुन बाटो समाउला भन्ने अत्यासका बीच ‘अख्तियार’ बाट लामो अनुसन्धानपश्चात अदालत पुर्‍याइएको भ्रष्टाचारको घटनामा समेत ‘भटाभट’ उन्मुक्ति दिइनुले ‘साँच्चै नेपाल बन्दैन’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन छैन।

रंगेहात पक्राउदेखि करोडौँ हिनामिनाका घटनामा समेत तथ्यसहित ‘अख्तियार’ अदालत पुग्दा ‘प्रमाण नपुग्ने’, ‘अकुत’ समेतको स्रोत पुष्टि नहुने आदि बताएर अदालतबाट त्यो पनि ‘भ्रष्ट’हरू ‘फूलमाला’ लगाएर ठुलै लडाइँ जितेझैं गरी बाहिर निस्कँदा जोकोहीको पनि मन अमिलो हुन्छ नै।

यी र यस्ता विकृतिबाट मुलुकलाई पार लगाउने ‘अख्तियार’ ले भन्दा पनि ‘राजनीतिक नेतृत्व’ ले हो। राजनीतिक नेतृत्व नै यतिबेला एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको घटनामा मुछिँदै गएकैले जनतामा ‘विचार र उमेर’ ले युवा नआइ देश बन्दैन भन्ने सन्देश पुगिसकेको छ। तर युवाका नाममा विभिन्न देशका नागरिकता, राहदानी आदि लिने र राजनीतिका नाममा केवल ‘स्टन्ट’ मात्र गर्नेको हातमा देश पुग्यो भने के होला ‘नेपाल र नेपालीको भविष्य ?’ भन्ने प्रश्नसमेत उत्तिकै अनुत्तरित छ।  

प्रकाशित: २ असार २०८१ ०६:३३ आइतबार