न्यायपरिषद्का सचिवले २०७४ साउन २१ मा पदावधि सकिएको भनेर २०७४ फागुन ३० गते मात्र पदमा नरहेको जानकारी गराएको पत्र प्राप्त गरी भूतपूर्व भएका (यसले पनि कानुनको शासनमाथि अर्को धज्जी उडाएको मात्र नभई यसका पर्दा पछाडि र अगाडिका कर्ताहरूको अपरिपक्वतालाई पनि पुष्टि गर्छ ।) प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति, उमेर र उनले पटक पटक नागरिकता लिएका जस्ता सन्दर्भ लगातार सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएका छन् । डा. गोविन्द केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर, उनले लिएका नागरिकताका प्रतिलिपिमा रहेको फरकफरक उमेरलाई लिएर उनको नैतिकता लगायतका विषयलाई उठाउँदै आएका छन् । उनकै पनि विभिन्न दस्तावेजमा उल्लिखित फरकफरक जन्ममितिको सवाल विवादमुक्त हुन सकेन । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले फागुन १९ गतेको एक कार्यक्रममा संघीय प्रणाली स्थापनापछिको पहिलो संघीय संसद्कोे पहिलो बैठकको अध्यक्षता संसद् सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा जेष्ठ सांसद सदस्यबाट गराउने अभ्यासअनुसार सांसद महेन्द्रराय यादवबाट गर्नुपर्ने अवस्थालाई संकेत गर्दै ‘अब हेर्दाहेर्दै भाइले शपथग्रहण गराउने भए । कहाँ छ नेपाल ? यसले एउटा झलक देखाउँछ’ भनेर व्यङ्ग्यको विषय बनाए । भएको के रहेछ भने निज महेन्द्रराय यादवको वास्तविक उमेर ६३ वर्ष भए तापनि नागरिकतामा निजको उमेर ८० वर्ष उल्लेख गरिएको रहेछ । आज उमेर र नागरिकताको सवाललाई लिएर उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिको आचरण र नैतिकताको प्रश्न त हामीले उठाइरहेका छाँै, तर व्यक्तिलाई यस्तो कार्य गर्न वातावरण दिने कमजोर प्रणालीबारे प्रश्न गरिरहेका छैनौँ । 

गोपाल पराजुली र महेन्द्रराय यादवको नागरिकता र उमेरको सवाल नागरिकता र व्यक्तिगता घटना दर्ताको संवैधानिक एवं कानुनी संरचना र त्यसको अनफेयर कार्यान्वयन प्रणालीसित जोडिएका सवाल हुन्।

आज देशका प्रधानन्यायाधीशदेखि सभासद्सम्म र सामान्य नागरिकसम्मको जन्ममिति र नागरिकतासँग जोडिएको सवाल उच्च नैतिकतासित जोडेर निकै बहस भइरहेको देखिन्छ । यही सवाललाई लिएर सर्वोच्च अदालतको फुलबेन्चदेखि सडकसम्म प्रधान न्यायाधीशले बिदा बस्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठेका र उठाइएको देखिएकै हो । अदालतको अवहेलना र अदालतप्रतिको नागरिकको आस्था र विश्वाससँग यस विषयलाई जोडिएको पनि छ । तर यो समस्या गोपाल पराजुली वा कुनै व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । यसको विस्तारित रूप सामान्य नागरिकको तहमा समेत फैलिएको छ । उदाहरणका लागि, हाम्रा कलिला बालबालिका उमेर बढाएर खाडी मुलुकमा पुगिरहेका छन् । उनीहरू शोषण, विभेद, बेचबिखन, ओसारपसार, मानव तस्करीको आपराधिक जालोमा फसेको अवस्था छ । जागिर खान र जागिर बढाउन उमेर घटबढ गर्ने, आपराधिक दायित्वबाट मुक्त हुन वा कम सजाय पाउन उमेर घटबढ गर्ने लगायत थुप्रै समस्याबाट यस किसिमको परिणाम आएको देखिन्छ । दोहोरो नागरिकता राख्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो व्यक्तिगत घटना दर्ता त्यसमा पनि जन्मदर्ता गर्ने बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार र नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिको आधार जुन तय भएका छन्, त्यसमा कमजोरी छन् । यसको अनुचित लाभ कमजोर राज्य प्रणाली र सरकार भएको हाम्रो मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रदेखि लिएर पदको लाभ लिन लालायित पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले लिँदै आएका छन् । गोपाल पराजुलीको नैतिकताको सवाल यस मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य र कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्न चाहने नागरिकले न्यायपालिकाभित्रको नेतृत्वमा रहेर उनले गरेका गैरन्यायिक गतिविधि तथा भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्न रणनीतिक रूपमा बाहिर ल्याइयो । यस सवाललाई लिएर रक्षात्मक हुँदै गएका पराजुलीको फुल बेन्चलाई सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले बहिष्कार समेत गरे । यसले न्यायपालिका अव्यवस्थित भई गम्भीर मोडमा पुगेको अवस्थालाई समेत उजागर गर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र बृहत्तर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास निम्ति विश्वासिलो र स्वाधीन न्यायपालिकाको आवश्यकतालाई अझ टड्कारो बनाएको छ । आज गोपाल पराजुलीले राजीनामा बुझाएको अवस्था छ, तर कानुनको शासनलाई आत्मसात् गर्ने र यसलाई संस्थागत गर्न उनको राजीनामा हुनुमात्र पर्याप्त छैन । संसद्ले उनीमाथि लागेका अभियोगको अनुसन्धान र छानबिन गरी प्रमाणका आधारमा संविधानले तोकेको महाअभियोगसम्म जान पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । साथै न्यायपरिषद् सचिवले गोपाल पराजुलीका सन्दर्भमा गरेको निर्णयको पनि छानबिन गरी क्षेत्राधिकार मिचिएको प्रमाणित भएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसी सडकमा उभिएर कानुनको शासनका निमित्त उभिइरहँदा वा अनशनमा बसिरहँदा, उनलाई समर्थन गर्ने विज्ञ समूह र बौद्धिक वर्गले त्यो आन्दोलनले संरचनागत रूपमा ल्याउन चाहेका परिवर्तन कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा बौद्धिक रूपमा जुट्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । राज्यलाई दबाब दिने उपाय सडक हुन सक्छ, तर महसुस गराउन र जिम्मेवार बनाउन कहाँबाट काम सुरु गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने सवालमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै योजनाको आवश्यकतालाई पनि सँगसँगै एक–अर्काको परिपूरकका रूपमा अगाडि लैजानु यसको अनिवार्य सर्त हो । अन्यथा त्यस्ता आन्दोलन थकित हुन पुग्छन्। 

यस आन्दोलनले कानुनको शासनको माग गरिरहेको छ । तर कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्न बृहत्तर संस्थागत सुधारको खाका पनि सँगै कोर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, गोपाल पराजुलीको नागरिकता र उमेरको सवाल उनको नैतिकताको सवाल पक्कै हो । तर त्यो सवाल त्यतिमा मात्र सीमित छैन । अतः अरू गोपाल पराजुलीहरू यही प्रणालीका कारण नजन्मियून् भन्ने पनि उत्तिकै महत्वको सवाल हो । आज गोपाल पराजुली र महेन्द्रराय यादवजस्ता सांसदको नागरिकता र उमेरको सवाल नेपालको सिङ्गो नागरिकता र व्यक्तिगता घटना दर्ताको संवैधानिक एवं कानुनी संरचना र त्यसको अनफेयर कार्यान्वयन प्रणालीसित जोडिएका सवाल हुन् । 

नागरिकता र बालबालिकाको जन्मदर्ताको सवालमा नेपालको महिला आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, बाल अधिकार अभियन्ताहरूले संविधान लेखनकै क्रममै पनि सारभूत समानतामा आधारित नागरिकताको प्रत्याभूति, वर्तमान जन्मदर्ता प्रणालीमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइ, नागरिकता, जन्मदर्ता लगायत अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट प्रणालीगत सुधार र तथ्याङ्क स्थापनका निमित्त सडकदेखि संविधानसभासम्म आवाज उठाएका थिए । तर संविधानसभाले महिला र बालबालिकाको नागरिकताको अधिकारको प्रत्याभूतिलाई न्यायपूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेन । नेपालको नागरिकता, जन्मदर्ता, बसाइँसराइ लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी रहेका संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था र यसका अभ्यासले यी विषयलाई अहिले पनि सम्बोधन गरेको देखिँदैन । मूलतः नागरिकता तथा जन्मदर्ताका विषयलाई लिएर माथि उल्लिखित सवालहरू उठ्नुको पछाडि हाम्रा शासक र राजनीतिक व्यक्तिमा रहेको ‘अहं’ ‘अदूरदर्शिता’ र त्यसको परिणाम उब्जेको निम्न संरचागत समस्याहरू मूलभूत रूपमा जिम्मेवार छन् । 

पहिलो, नागरिकता नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने वैधानिक आधार भएकाले यसको आधारमानै राज्यको नागरिकप्रति र नागरिकको राज्यप्रति अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सिर्जना हुने गर्छ । नागरिकताका मूलतः तीन आयाम छन्– कानुनी, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक । कानुनी आयामले राजनीतिक, नागरिक र सामाजिक अधिकार प्रदान गर्छ । राजनीतिक आयामले राजनीतिक संस्थामा सक्रिय सहभागिता जनाउने, मतदान गर्ने, निर्वाचित हुनेलगायतका राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ । मनोवैज्ञानिक आयाम भावनात्मक स्थिति हो, जसले आपूm कुनै राष्ट्रको सदस्य भएकामा नागरिकले गौरवबोध गर्न पुग्छ । नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएको समस्या भनेको राज्यले नागरिकताको सवालमा अपनाएको नीतिहरूको अस्थिरता नैे मुख्य सवाल हो । नेपालको संविधान, २०१९ को जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले जन्मसिद्धको प्रावधान हटाउनु र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्नु, संविधानले नेपाली नागरिक आमाको नामबाट बिना कुनै सर्त नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने प्रावधान राख्नुले नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत अस्थिरतालाई दर्शाउँछ । प्रशासनको चुस्ततामा कमी, खुला सिमाना नियमन र अनुगमनमा गम्भीरता नहुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, प्रशासनयन्त्र रूपान्तरण जस्ता सवालमा प्रतिबद्धता नहुनु, पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नु नागरिकतासम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा रहेका अरू समस्या हुन्। 

दोस्रो, व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु, व्यक्तिगत घटना दर्ताको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली संस्थागत रूपमा बलियो नहुनु, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहुनु, राज्यको सेवा ‘प्रोएक्टिभ’ नभएर ’रियाक्टिभ’ हुनु, जन्मदर्ता गर्न अझै पनि व्यवहारमा आमाको नामबाट जन्मदर्ता गर्नका निमित्त प्रशासनिक रूपमा झन्झटिलो रहनु, मूलभूत रूपमा जन्मदर्तालाई नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिसित जोडेर जन्मदर्ता गर्नपाउने बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारलाई राज्य संयन्त्रले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा अस्वीकार गर्दै आउने जस्ता सवाल पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका देखिन्छन् । जबसम्म नागरिकतामा सारभूत समानता र बालबालिकाको जन्मदर्ताको अधिकारलाई उनीहरूको मानव अधिकार हो र नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरणलाई ध्यान दिइँदैन र त्यसका निमित्त स्रोतसहित राज्य गम्भीर र जिम्मेवार हुँदैन तबसम्म गोपाल पराजुलीजस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ र लाभको पदको निमित्त गर्ने यस्ता गैरकानुनी र अनैतिक घटना अन्तिम घटना हुने छैन।

यी विषयलाई संवैधानिक तथा व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले ‘आत्मविश्वास’ देखाउन नसकेमा यो समस्या प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै व्यक्तिमाथि नैतिकताको प्रश्न वा व्यंग्य गरेर मात्र समाधान हुने छैन। यसका निमित्त निम्न विषय राज्यको प्राथमिकताभित्र पर्न आवश्यक छ : 

•  कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्ने। 
•  नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने,
• आमाको नामबाट जन्मदर्ता गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रशासनिक र कानुनी रूपमा सहज बनाउन राज्यले सहजीकरण गर्ने, 
•  नागरिकता, जन्म, मृत्यु लगायतका व्यक्तिगत घटनाको प्रभावकारी विद्युतीय तथ्याङ्क राख्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने,
•  प्रशासनिक व्यवस्था नागरिकको सेवाका निमित्त ‘प्रोएक्टिभ’ बनाउने,
•  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने । 

नेपालका प्रधानमन्त्री (जो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्) ले व्यक्तिको नागरिकता र उमेरको विषयलाई लिएर व्यंग्य त गर्नुभयो तर मुलुकमा नागरिकताको सवाललाई लिएर यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ ? यसको व्यावहारिक र संरचनागत कारण के हो र यसको निकास के हो भन्ने विषयमा गम्भीर भएको देखिएन । जबसम्म यी र यस्ता खाले गम्भीर विषयलाई अपरिपक्व रूपमा शक्तिको दम्भका आधारमा तत्कालीन लाभको दृष्टिकोणले मात्र सम्बोधन गर्न खोजिन्छ तबसम्म मुलुकले स्थिरता पाउन सक्दैन। अतः गोपाल पराजुलीको अर्कमण्यताका कारण उठेको न्यायपालिकाको रूपान्तरणको सवाललाई सम्बोधन गर्न माथि उल्लिखित संरचनागत सवाललाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । साथै, उनले गरेको राजीनामा प्रकरणलाई लिएर उन्मुक्तिको मौका दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा पनि संसद्काे ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ। 

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७४ ०५:१६ सोमबार