प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससमेतसँगको गठबन्धन तोडेपछि एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै आफू नमर्दासम्म मुलुकमा उथलपुथल हुने बताए। अमुक शक्तिलाई ‘लात हान्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिए। एक जिम्मेवार नेताका अशोभनीय र अराजक शैलीका यी अभिव्यक्तिलाई सहभागीदीर्घाले कर्तल ध्वनिले समर्थन गर्यो। माओवादी केन्द्रका दोस्रो दर्जाका नेता एवं सांसदले उनका यी अमर्यादित कथनको बचाउ गरेका छन्। उनका गलत अभिव्यक्ति तथा कार्यको ‘आँखा चिम्लिएर’ समर्थन गर्ने गरेका छन्।
नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थनमा दाहालले अप्रत्याशित ढंगबाट २०८० फागुन २१ गते सत्ता समिकरण बदले। विगतका दलसँग विश्वास तोड्दै सत्तामा रहन वर्षमा तीनपटक गठबन्धन फेरे। चारदलीय आठ बुँदे सहमतिका साथ सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तर दिए। यस सहमतिमा ‘सुशासन’ लाई मुख्य लक्ष्य बनाए।
आठ बुँदे सहमतिपश्चात पूर्व–पश्चिम फर्केका केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल गठबन्धनका सहयात्री बनेका छन्। कांग्रेससँग दाहालको सहयात्रा जसरी भए पनि तोड्ने ओलीको रणनीतिलाई सफल पारिदिएका छन् । तर यस ‘छेपारो शैली’ को राजनीतिबाट प्रदेश सरकारहरूमा पर्ने असरबारे सोचेनन्। संघीयता विरोधीलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएर मुलुकमा बढ्दो अस्थिर र स्वार्थी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएका छन्।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा सरकारमा जाने कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताएका थिए। रास्वपा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलमा नलाग्ने भनाइ राखेका थिए। मिसन ८४ बाहेक दायाँ/बायाँ नहेर्ने र नसोच्ने बताएका थिए। तर यस सार्वजनिक भनाइ राखेको दुई महिना पनि नपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारमा गए। पार्टीबाट अन्य तीन मन्त्रीसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न पुगे।
भनाइ र गराइमा फरक हुने दाहालको राजनीतिक शैलीको अनुशरण रविले गरेका छन्। अविश्वसनीय राजनीतिक यात्रामा लागेका छन्। नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ७(४) विपरित ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ हुने गरी फेरि गृहमन्त्री बनेका छन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका रवि अनैतिक राजनीतिको दलदलमा प्रवेश गरेका छन्। संसद्मा राजनीतिक इमान्दारिता, जवाफदेहिता तथा सुशासनको चर्को आवाज उठाउने रास्वपाका सांसद पनि उनी र अर्का एक मन्त्रीले स्वार्थ बाझिने गरी लिएका नियुक्तिमा मौन छन्। रविको गलत कदमको समर्थन गरेका छन्।
किनभने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रहरी संगठनले काम गर्छ। गृहमन्त्रीको आदेश मान्छ। तर ‘सहकारीपीडित’ ले ठगीको आरोपमा उनीसमेत विरुद्ध उजुरी गरेको थाहा पाएर पनि त्यही मन्त्रालयको मन्त्री रवि बनेका छन्। यस परिस्थितिमा ‘सहकारी ठगी’ बाट आक्रान्त लाखौँ पीडितले निष्पक्ष न्याय पाउनेमा कसरी विश्वास गर्न सक्लान्?
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि सञ्चारमाध्यमबाट क्षेत्रबाट पीडितका मुद्दा उठाएर र नेताका चर्को आलोचना गरेर लोकप्रियता कमाएका उनी सांसद बनेपछि तिनै नेताका बाटो अवलम्बन गरेका छन्। सुशासनको वाचा गर्ने तर त्यसको पालना नगर्ने प्रधानमन्त्री दाहाल–जसले ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ हुने गरी गृहमन्त्री बनाए र बन्ने उनीबीच फरक नै के रह्यो र? यसअघि पनि प्रचण्डले राजनीतिक स्वार्थमा ‘नागरिकता’ प्रकरण टुङ्गो नलागे पनि रविलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए। त्यसबेला पनि ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ को प्रश्न उठे पनि नियुक्तिको बचाउ गरे। प्रहरीले गरिरहेको छानबिन र अनुसन्धानमा प्रभाव नपार्ने अपत्यारिलो वचन दिए।
तर सर्वोच्च अदालतबाट उनीविरुद्ध फैसला आएपछि मन्त्रीसहित सांसद पद गुमाए। नयाँ नागरिकता बनाएर चितवन उपनिर्वाचनबाट पुनः सांसद बने। आमचुनावभन्दा लोकप्रिय भएर अत्यधिक मतले विजय भए। यसबाट उनी अझ हौसिए। २०८४ सालको चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्य राखे। त्यसैले सत्ता प्राप्ति खेलको राजनीतिमा नलागेर ‘मिसन ८४’ को अभियानमा जुट्ने घोषणा गरे तर धेरै दिन टिकेनन्।
पत्रकारिता जीवनमा पीडितका पक्षमा र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध खरो वकालत गरेर राजनीतिमा रवि उदाएका हुन्। ‘स्वतन्त्र’ को लहर चलेका बेला, ‘स्वतन्त्र’ नाम राखेर पार्टी खोले। यसको ६ महिनामा संसद्मा २० सिट ल्याए। मुलुकमा एक राजनीतिक वैकल्पित शक्तिको पार्टी नेता देखिए। कांग्रेस–माओवादीसमेतको गठबन्धन एवं एमालेका उमेदवारलाई समेत हराएर उपनिर्वाचनमा तीनमध्ये दुई सिट पार्टीलाई जिताए।
स्मरण रहोस्, माओवादी संविधान सभाको पहिलो चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको थियो। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको विरोध गर्नेविरुद्ध ‘साइबर सेना’ खटेका थिए। एमालेले पनि ‘अरिङ्गाल’ को उपनाममा त्यही सिको गरेको थियो। पहिलो संविधान सभामा २२० सिट पाएर अब्बल बनेको माओवादी यतिबेला कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि
३२ सिटमा खुम्चिएको छ। तिनका कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभचिन्तक असन्तुष्ट छन्। आक्रामक हुन प्रचण्डले निर्देशन दिँदा पनि तिनी मौन छन्। एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मतसमेत उसले गुमाएको छ।
२०७९ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन एवं एमालेको शक्तिलाई चिर्दै प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले सात सिट जित्यो। समानुपातिक मत जोडेर संंसद्मा २० सिट पु¥यायो र चौथो दल बन्यो। उपनिर्वाचनमा अरू एक सिट थप्यो। राजनीतिको लेनदेनमा बलियो आधार बनायो। तर यतिबेला रविको गलत कार्यको बचाउ गर्न ‘साइबर सेना’ खटिएका छन्। गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ माथि प्रश्न उठाउनेलाई ‘झोले’ देख्छन्।
हेक्का रहोस्, माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाका विरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोप लाग्दा पनि छानविन भएको थिएन। अदालतको आदेशपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो। उनी प्रचण्डको सरकारमा सञ्चारमन्त्री बने पनि प्रहरीको सूचीमा फरार थिए। तर सभामुखसमेत भएर कार्यकाल पूरा गरे। हरेक १५ दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश भए पनि ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ ले पीडित परिवारले अझ न्याय पाएका छैनन्।
क्यानडाका सभामुख जर्ज जे फ्युरीसहितको संसदीय भ्रमण टोलीले सभामुख सापकोटालाई भेटेन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग भेट गरेर स्वदेश फर्कियो। नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले पनि एक पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा ‘बेलायतमा यस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्ति सभामुख चयन हुने कुरा असम्भव हुने’ बताइन्।
यसबाट थाहा हुन्छ–लोकतान्त्रिक मुलुकमा ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ राजनीतिमा गम्भीर नैतिकताको विषय हो। यो भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो। अख्तियारीको दुरूपयोग हो। ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि’ को बर्खिलापमा छ यो। तर हाम्रो मुलुकमा नागरिकले यसलाई सामान्य ठान्छन्। यसबाट पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि कति गम्भीर असर पर्छ भन्ने कुरा धेरै कमले बुझेका छन्।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फेरि उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। उनीविरुद्ध पनि २०६३ चैत ७ गते २८ जनाको निर्मम हत्याको गम्भीर आरोप छ। यस ‘गौर हत्याकाण्ड’ को न्याय निरूपण गर्न सरकारले २०८० साउन २३ गते पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सम्झौता ग¥यो तर जसपाको अवरोधबाट कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस समयमा जाहेरी दर्ता भएका उजुरीमाथि छानविन र अनुसन्धान गर्ने पहिलो बुँदा रहे पनि कसरी लागु होला?
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० ०६:४७ बुधबार
