भारतको वर्तमान १७औँ लोकसभा (संसद्) को कार्यकाल १६ जुन २०२४ मा समाप्त हुँदैछ। सम्भवतः अबको केही दिनमै भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा १८औँ लोकसभाको ५४३ सिटका लागि चुनावको मिति घोषणा हुनेछ। यो चुनावमा भारतका ९६ करोड मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने अनुमान छ।  

सन् २०१९ को आमचुनावमा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) नेतृत्वको ३५ दल सम्मिलित एनडिए गठबन्धनले ३५३ सिटसहित शानदार जित हासिल गरेको थियो। यसमा बिजेपी एक्लैले सदनमा चाहिने बहुमतभन्दा बढी ३०३ सिट जितेको थियो। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले १० प्रतिशतभन्दा कम ५२ सिट मात्र प्राप्त गरेकाले सदनमा प्रमुख विपक्षी दलको दर्जासमेत पाउन सकेन।

अहिले भारतका गल्ली, गल्लीमा बिजेपीले ‘अबकि बार चार सौ के पार’ को नारा घन्काउँदैछ। यसले के देखाउँछ भने बिजेपी आफ्नो शानदार जितका लागि ढुक्क छ। यता विपक्षीहरूको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको नवगठित २६ दल सम्मिलित आइएनडिआइए गठबन्धनलाई २०२४ को आमचुनावभन्दा पहिल्यै नै गम्भीर झड्का लागेको छ।

बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटेड (जदयु) सत्तारूढ गठबन्धन एनडिएमा सामेल भएको छ। यसले विपक्षीहरूको एक निर्वाचन क्षेत्र एक उम्मेदबारको अभियानमा धक्का लागेको छ। त्यसैले पनि एनडिए निर्धक्क देखिएको छ।

सन् २०१४ देखि बिजेपी नेतृत्वको एनडिए सत्तामा छ। तेस्रो कार्यकालका लागि बिजेपी जितमा ढुक्क भएर आफ्नो चुनावी अभियानमा होमिएको छ।

बिजेपीको शासनकालमा चुनावको मुखमा धार्मिक कट्टरता उग्ररूपमा प्रकट हुन्छ। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त यो हमला झन् उग्र हुन्छ। भारतका आमजनता महँगाई, कृषि उत्पादनको घट्दो भाउ, पिउने पानीको अभाव, भोकमरी, ऋणको समस्या, दाइजो, हत्या, लुटपाट, बलात्कार जस्ता समस्याले त्रस्त भएका बेला धार्मिक कट्टरतारूपी प्रकट/अप्रकट अभियानमा होमिन बाध्य पारिन्छ।

धर्म र राष्ट्रका नाममा जनतालाई भ्रमित पारेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिन्छ। चाहे त्यो मन्दिरको मामिला होस् या गौरक्षाको या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको– अचानक उन्मादी र क्रोधी भिड प्रकट हुन्छ र तोडफोड मच्चाएर, गाली गरेर, लिन्चिङ गरेर डर र भयानकताको वातावरण सिर्जना गरेर गायब हुन्छन्।

मतदातालाई प्रभावित पार्न, आफ्नो मुठीमा पार्न साम्प्रदायिक वैमनस्य, मानवाधिकारमाथि हमला, धार्मिक कट्टरता र उग्रराष्ट्रवादको लक्षण चुनावताका धेरै सघन हुँदै जान्छन्। यसलाई ‘इलेक्टोरल फासिज्म’ पनि भन्न सकिन्छ।

हेर्दा के देखिन्छ भने यिनीहरू केही समयका लागि भ्रमको खेती गर्न सफल भएजस्तो देखिए तापनि सर्वकालिकरूपमा यो सफल हुन सक्दैन। शाश्वत रूपमा चुनावी अजेन्डा त्यही हुन्छ जसले जनताको मूलभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरोस्। भारतका जनताको मूल समस्या भनेको सडक, बिजुली, घर, भोजन, पानी, रोजगारी र स्वास्थ्य हो। भारतका बहुसंख्यक जनता गरिब, उत्पीडित छन्। धनी झन् धेरै धनी भइरहेका छन् भने गरिब झन् गरिब।

२२ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोदी अयोध्यामा मस्जिद ध्वस्त पारेर बनाइएको अर्धनिर्मित राम मन्दिरमा हतारिएर भगवान रामको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा गरेर अनौपचारिकरूपमा चुनावी अभियानमा होमिएका छन्। अर्थात् उनको अजेन्डामा हिन्दु धर्म पहिलो प्राथमिकतामा छ।

जनताको मूल समस्या ‘रोटी, कपडा और मकान’ होइन। मन्दिर, मन्दिर चहारिरहेका छन्। यसले भारतीय जनताको मूलभूत समस्या समाधान हुँदैन। यद्यपि उनको १० वर्षे कार्यकालमा केही काम भएका छन्। तर एक सय ५० करोडको भारतको विशाल जनसंख्याको अगाडि हात्तीको मुखमा जिरो सावित भएको छ। महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि राज्यमा सरकारी ऋण तिर्न नसकेर किसानले आत्महत्या गर्ने क्रम रोकिएको छैन। समाजमा हिन्दु धार्मिक कट्टरताको बिउ यति नराम्रोसँग रोपिएको छ कि बिजेपीको अघि विपक्षी निरीह छन्।

भारतीय हिन्दु धार्मिक कट्टरताको बाछिटा नेपालमा पर्न थालेको धेरै समय भइसकेको छ। जति जति भारतीय चुनावको तिथि नजिकिँदै छ, त्यति त्यति नेपालमा धार्मिक असहिष्णुताका घटना वृद्धि भइरहेका छन्।

विशेषगरी नेपालका सीमावर्ती तराईका क्षेत्रमा धार्मिक द्वन्द्वका घटना वृद्धि भइरहेको छ। लामो समयदेखि बिजेपीको माउ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले नेपालमा जरो गाडेर उग्र धार्मिक गतिविधि गरिरहेको छ। बिजेपीको अभीष्ट भनेको भारतको आमनिर्वाचनअघि नेपाललाई पुनः हिन्दुराष्ट्र बनाउनु हो। त्यसो हुन सक्यो भने बिजेपीलाई चुनावमा जान ठूलो अजेन्डा प्राप्त हुनेछ । र,यसले नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड र पश्चिम बंगालका मतदाता प्रभावित हुनेछन्। जसबाट बिजेपीको विजय झनै सुनिश्चित हुनेछ।

यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रयोग हुन थालेका छन्। हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानका अध्यक्ष शंकर भण्डारीले एक हजार ६३ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर गराएर धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव गरेका छन्।

यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जुनमा भारत भ्रमणमा जाँदा उज्जैनको महांकाल मन्दिरमा गेरुवस्त्र धारण गरी भगवान शिवको पूजाआजा गरेका थिए। र, भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै आफ्नो पूरा मन्त्रिमण्डलसहित पशुपतिको दर्शन गरेका थिए। चीन भ्रमणमा जाँदापनि शिवको बासस्थान कैलाश मानसरोवरको दर्शन गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा सदस्यबीच आफूलाई हिन्दुवादी देखाउन होडबाजी चलैकै छ। राप्रपा, दुर्गा प्रसाई आदिले पनि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान छेडेकै छन्। यसलाई नेपालमा पनि असहिष्णुताको दक्षिणी हावा प्रवेश भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनु भनेको सत्ताको साँचो नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) मा बुझाउनु हो। सबैलाई चेतना भया!

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८० ०६:३३ बिहीबार