राष्ट्रिय भूमि आयोगको वेबसाइट खोल्दासाथ आँखैमा ठोक्किन आइपुग्छ– पुर्जा वितरण ४४४०। स्थानीय तहसँग सम्झौता ७२४। लगत प्रविष्टि १०१५५७०। यो भनेको आयोगले अहिलेसम्म चार हजार ४४० जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गरायो भनेको हो। ७२४ स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न सहमति भएको सूचना दिइएको हो। अनि १० लाख १५ हजार ५७० चाहिँ भूमि माग गर्ने भूमिहीनको सङ्ख्या हो।

अब जाउँ आयोगको जन्मतिर। यो आयोग २०७८ भदौ २९ गते जन्मिएको हो। साउन १९ मा यस्तै प्रकृतिको (भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग) आयोग अस्तित्वमा छँदाछँदै वर्तमान सरकारले यो आयोग गठन गरेको थियो।

यसरी हेर्दा यो आयोग बनेको करिब २८ महिना भयो। यसअघि १६ महिनाको अल्पायुमै वध गरिएको आयोगले बनाएका कार्यविधि तथा गरेका कामलाई समेत स्वामित्व ग्रहण गरेकाले त्यस्ता विषयमा यो आयोगको समय नलागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

हेरौँ आयोग गठनको पृष्ठभूमि।  संविधानले धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासबिहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

भाग चारमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यसबाहेक विभिन्न धाराले खाद्य अधिकार, असमानता अन्त्य, जीविकोपार्जनसहितका पुनस्र्थापना जस्ता पक्षमा विशेष व्यवस्था गर्ने बोलेका छन्। यिनै व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने एउटा महŒवपूर्ण काम थियो राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन।

हेरौँ विगत

भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न थालिएको अहिले मात्र हैन। तर व्यवस्थितरूपमा किसानलाई जग्गा दिने कार्य भने राप्ती दुन विकास परियोजनाले सुरु गरेको पाइन्छ। २०१३ सालमा प्रादेशिक योजना नियम बनेपछि आफैँ फँडानी गरेर आवादसमेत गरिएका जग्गा जोताहालाई नै दिन थालिएको थियो।

कतिपयले सुकुमबासीले वन अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका आरोप लगाए पनि २०१८ सालमा भने पुनर्बास कम्पनी (जुन सरकारले नै गठन गरेको थियो) ले नै वन फाँडेको थियो सुकुमबासी बसाउनकै लागि।

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले गुमेको अधिकार दाबी गर्न थाले। आन्दोलन र चुनावी मोर्चाहरूमा प्रतिबद्धता जनाएका नेताहरू उनीहरूका माग सुन्न बाध्य थिए।

फलस्वरूप २०४९ सालमा सुकुमबासी आयोग गठन भयो, शैलजा आचार्यको संयोजकत्वमा। जसले एक हजार २७८ परिवारलाई जग्गा वितरण गर्‍यो। त्यसपछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्तै अर्को आयोग बन्यो ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा। यो आयोगले ५८ हजार तीन सय ४० परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गरायो।

२०५४ सालमा बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ८८६ परिवारलाई जग्गा दिएको थियो। लगत्तै २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा बनेको अर्को आयोगले ३१ हजार ९९५ परिवारलाई जग्गा बाँडेको थियो।

त्यसैगरी २०५६ देखि २०५८ सम्म गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र अफताब आलमको नेतृत्वमा गठित आयोगले २३ हजार १२२ परिवारलाई जमिन वितरण गरेका थिए। यसपछि २०७६ मा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बन्यो भने अहिले कायम केशव निरौलाले नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेकोचाहिँ २०७८ मा हो।

यी सबै आयोगले जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने अवसर पाएनन्। २०४८ को बलबहादुर राई नेतृत्वको, २०५३ को बुद्धिमान तामाङ नेतृत्वको, २०६८ को भक्तिप्रसाद लामिछाने नेतृत्वको, २०५४ को चन्दा शाह नेतृत्वको, २०६४ को कैलाश महतो नेतृत्वको र  २०७१ को शारदाप्रसाद सुवेदी नेतृत्वको आयोगले भने विभिन्न कारणले जग्गा बाँड्न पाएनन्।

 यसरी हेर्दा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् मात्र एक लाख १५ हजार ६२१ परिवारले जमिन पाएका देखिन्छन्। तर पनि यो समस्या किन झन् झन् तङ्ग्रिँदो छ भन्ने आजको ज्वलन्त प्रश्न हो।

लगानीः ‘बालुवामा पानी’

राष्ट्रिय भूमि आयोगको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार केन्द्रमा पदाधिकारी नौ जना छन्। ४२ जना कर्मचारी छन्। जिल्ला समितिमा नौ जना रहन्छन् जसमा एक अध्यक्षसहित चार जना सरकारले नियुक्त गर्छ।

यसरी हेर्दा जिल्लामा सत्तासीन दलले राखेका तीन सय आठ जना कार्यकर्ता र सरकारी तीन सय ८५ गरी ६ सय ९३ जना रहन्छन्। यसबाहेक करिब साढे चार सय कर्मचारी करारमा राखेको छ आयोगले।

केन्द्रीय अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको सुविधा पाउँछन्। त्यसैगरी जिल्ला अध्यक्षले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको र सदस्यहरूले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सुविधा पाउँछन्। यो भनेको नेपालको सन्दर्भमा उच्चकोटिको अवसर हो।

यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोगको बजेट हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६५ करोडको हाराहारीमा थियो भने २०७९/८० मा यो ६४ करोडको  हाराहारीमा थियो। चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८०/८१ मा भने ५५ करोडको हाराहारीमा विनियोजन भएको छ। यसअघिको १६ महिने कार्यकालको आयोगले २१ करोड लगभग खर्च गरेको देखिन्छ।

जनशक्ति, समय र बजेटका आधारमा प्रगति तुलना गरौँ अब। अघिल्लो आयोगको २१ करोड (वर्तमान आयोगले अघिल्लोले गरेका कामसमेत स्वामित्व ग्रहण गरेकाले) र यो आयोगका विगत आर्थिक वर्षको ६५ र ६४ करोड गरी एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ हुन्छ।

 चालु आर्थिक वर्षको ५५ करोडमध्ये आधा खर्च भएको मान्दा अहिलेसम्मको बजेट एक अर्ब साढे ७७ करोड हुन आउँछ। यति रकम खर्चिएर चार हजारचार सय ४० परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्नुको मतलब एक परिवारले पुर्जा प्राप्त गर्न करिब तीन लाख ९९ हजार सात सय ७४ रुपियाँ खर्च हुनु हो।

आयोगले नै वेबसाइटमा राखेको १० लाख १५ हजार पाँच सय ७० परिवार भूमिहीन छन् भनेर मान्ने हो भने माथि गरिएको खर्चअनुसार ती सबैलाई जग्गा धनी पुर्जा दिन चार खर्ब, पाँच अर्ब ९९ करोड ८४ लाख ८१ हजार एक सय ८० रुपियाँ लाग्नेछ। किनेर दिनुपर्ने हैन, भएकै जग्गाको पुर्जा बनाइदिनसमेत यति धेरै खर्च चाहिनुको अर्थशास्त्र खोतल्न जरुरी छ।

अर्कोतर्फ कार्यविधिलगायतका आधार तयार पारिदिएको अघिल्लो आयोगले १६ महिना व्यतीत गरेको थियो। वर्तमान आयोग गठन भएको पनि सरदर २८ महिना भयो। चार हजार चार सय ४० परिवारलाई जग्गा धनी पुर्जा दिन १३ सय २० दिन लाग्यो भने यही रफ्तारमा बाँकी १० लाख ११ हजार एक सय ३० परिवारलाई (अझै थपिनेको कुरा छाड्दा) जग्गा धनी पुर्जा दिन अहिलेको आयोगलाई आठ सय ३७ वर्ष लाग्नेछ। के आफैँमा कङ्गगाल मुलुक यस्ता ‘सेतो हात्ती’लाई यति लामो अवधिसम्म थेग्न सक्षम छ?

राज्यमन्त्रीसरहदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणाीसम्मको तलब/सुविधा खाने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र खाइपाइ आएको तलवमा थप २५ प्रतिशत पाउने सरकारी कर्मचारी भूमिहीनका नाममा मोजमस्ती गरिरहेका बुझ्न माथिका तथ्याङ्क नै काफी छैन्।

युएनडिपी भन्छ–नेपालमा २४ प्रतिशत भूमिहीन छन्। जसमध्ये ४४ प्रतिशत मधेसी दलित छन् भने १५ प्रतिशत पहाडी दलित। अनि अहिले यो आयोगले सक्रियरूपले काम गर्ने हो भने संविधानमै उल्लेख भएअनुसार जाँदा सबैभन्दा बढी लाभ यिनै भूमिहीन दलितलाई प्राप्त हुन्छ। तर अन्यायको सानो अंश भए पनि क्षतिपूर्ति हुने अवस्थालाई केही सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको मजाक गर्ने ठाउँ बनाइएको छ।

के गरिबलाई सामाजिक न्याय दिलाउन गठित भूमि आयोग जस्तो पवित्र थलो केही सय बेरोजगार र अवकाश प्राप्त अर्थात कतै फिट हुन नसकेका कार्यकर्ताको जागिर खाने ठाउँ बनाउन पाइन्छ? जबसम्म यो प्रश्नको समाधान खोजिन्न तबसम्म भूमिको भू पनि थाहा नभएका शासक र उनीहरूका (गैरभूमिहीन) अनुयायीबाट यो मुलुकका भूमिपीडितले न्याय पाउने कल्पनासम्म पनि कठिन हुन्छ। र, सम्भावित लाभग्राहीले पनि यो वास्तविकता नबुझी बुद्रुक्क बुद्रुक्क उफ्रनुको कुनै तुक छैन।

अन्त्यमा,

२०६१ सालमा गरिबी निवारण कोष जन्मियो । करिब २६ अर्ब ३५ करोड तीन लाख रुपियाँ सत्यानाश गरेपछि बल्ल शासकहरूको घैँटोमा घाम लाग्यो कि यसले त त्यहीँका सीमित व्यक्तिको मात्र गरिबी निवारण गर्‍यो र मुलुकलाई झन् रसातलमा डुबायो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो कोष मृत भएको घोषणा गरियो।

संयोग भन्नुपर्ला, कुख्याति कमाएर निधन भएको गरिबी निवारण कोष बसेकै घरमा छ भूमि आयोग पनि। त्यसैले अहिलेको पारा हेर्दा यसले पनि आफ्नै पूर्वघरबेटी जस्तै आफ्ना दाताहरूबाट ‘तथास्तु’ आशीर्वचन पाएर आएकाहरूको मात्र गरिबी निवारण गर्ने देखिँदैछ न कि भूमिहीन र गरिबको।

प्रकाशित: ११ माघ २०८० ००:५७ बिहीबार