हाजिरी पनि गर्नुपरेन । भ्रमण भत्ता, कार्यक्रम भत्ता र गाडीलगायतका सुविधा पाइएकै छ । जहा“ दौडाए पनि भो । घरको ओछ्यानमा सुतेर फिल्डमा काम गरेको कागज बनाए पनि भयो । सेतो नम्बर प्लेटको गाडी लिएर राजनीतिक कार्यक्रममा जान पनि पाइएकै छ । राजनीतिक स्पेस तयार गर्न आ–आफ्ना गाउ“मा विकासका कार्यक्रम लैजान पाइएकै छ । यति गर्दा पनि राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सरहको सुविधा लिन कसैले रोकतोक गर्दैन।  

यी राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका आकर्षण हुन् । यिनै आकर्षणले गर्दा पछिल्ला दिनमा समिति भर्ती केन्द्र बन्दै गएको छ । समितिमा भएका अहिलेका पदाधिकारीहरूको दैनिकीबाट लालायितहरू यसलाई भर्ती केन्द्र बनाउन लागिपरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट भइरहेका यस्ता गतिविधिले गर्दा समिति दिनप्रतिदिन उद्देश्यहीन बन्दै गएको छ।   यसलाई जागिर खाने आकर्षक थलो बनाइँदै छ।

एकातिर चुरे संरक्षणका लागि समिति गठन गर्ने र अर्कोतर्फ यसको विनाशको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुला गर्न दबाब दिने दोहोरो भूमिका सबै दलका नेतृत्व तहमा देखियो । कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको चुरे विनाश हुने अब पक्का छ । कार्यकर्ता, आफन्त भर्ती केन्द्र बनेको समितिबाट संरक्षणको कुनै काम हुनेछैन। 

राष्ट्रप्रमुख जोडिएको यस संस्थाको धज्जी उडाइँदै छ । त्यहाँ नियुक्त कमसल पदाधिकारीहरूले बदनाम गराइरहेका बेला विगतका वन मन्त्रीहरूले यसलाई आफ्ना आसेपासे र छोराछोरी भर्ती गर्ने थलो बनाइसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक भर्ती गरिएका पदाधिकारीहरूको अक्षमताका कारण समिति अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसलाई थप जर्जर बनाउने काममा यसअघिका वन मन्त्री विक्रम पाण्डेले अझ बढी मलजल गरे । संस्था डुबाउने र कमसल पदाधिकारी भर्ना गर्ने कामको सुरुवात त माओवादीका तत्कालीन वन मन्त्री अग्नि सापकोटाले नै गरेका हुन् । समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनाललाई काम गर्ने वातावरण नदिएर समितिका पदाधिकारीहरू समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाले । समितिको कामलाई सहजीकरण गरिदिने भन्दा पनि द्वन्द्व सिर्जना गरेर खनाललगायतको टिमलाई पा“च वषको कार्यकाल पूरा गर्न दिएनन् । र, राजीनामा गर्न बाध्य पारे । खनालको टिमले दुई वर्ष पूरा नगर्दै राजीनामा दियो । मन्त्री सापकोटाको पालादेखि नै समिति राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बन्न थाल्यो । पदाधिकारीहरू मात्र नभई कर्मचारीहरू पनि त्यसैगरी नियुक्त हुन थाले। 

एमाले र माओवादी भनेर चिनिएका र विषयगत अनुभवसमेत नभएका व्यक्तिहरूलाई जबर्जस्ती समितिको पदाधिकारी बनाइयो । सापकोटाको पालामा भर्ती भएका पदाधिकारीहरूको योग्यता र विषयगत अनुभवबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइसकेको छ । यति मात्र होइन, उनीहरूको कार्यक्षमता र आर्थिक पारदर्शिताका कुरामा समेत प्रश्न उठिसकेको छ । वन मन्त्रालय अझै पनि उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र विषयगत अनुभवका प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्दैन। 

मन्त्री सापकोटाले सुरु गरेको गलत प्रवृतिलाई त्यसपछिका मन्त्रीहरूले पनि निरन्तरता दिए । शंकर भण्डारीले रिक्त एउटा सदस्य पदमा नियुक्त गरे । उनले नियुक्त गरेका व्यक्ति तुलनात्मक रूपमा विषयगत ज्ञान भएको मानिन्छ । 
समिति गठन आदेशले त्यसमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य रहने बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । यतिले नपुगेर पछिल्ला वन मन्त्री विक्रम पाण्डेले आफू जाँदाजाँदै सबै शक्ति केन्द्रहरू परिचालन गरी मन्त्रिपरिषद््बाट गठन आदेश नै संशोधन गराए । दुई जना सदस्य थप्ने गरी आदेश संशोधन गराए। 

संशोधन भएको गठन आदेशको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित नहुँदै हतारहतारमा उनले आफ्नो जिल्ला (चितवन) का बाबुराम भण्डारी र तत्कालीन वन राज्यमन्त्री कमलादेवी शर्माकी छोरी रेखा शर्मालाई नियुक्त गर्न सफल भए । समितिका बहालवाला पदाधिकारीहरूकै अनुभव र क्षमताबारे सबैतिरबाट प्रश्न उठिरहेका बेला दुई जना सदस्य थपेर उनले नयाँ कीर्तिमान राखे । सबै लाज पचाएर, आफ्नै मन्त्रालयकी राज्यमन्त्रीको छोरीलाई नै नियुक्ति दिएर उनले समितिलाई पूरै भर्ती केन्द्रमा परिणत गरे । गलत प्रवृत्तिलाई किनारा लगाउन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको विकृतिलाई उनले पनि निरन्तरता दिए। 

गठन आदेश संशोधनमा सुरुमा अर्थ मन्त्रालय पनि सहमत थिएन । तर मन्त्री पाण्डेको चर्को दबाबका अगाडि मन्त्रालयका प्रशासकको के लाग्थ्यो र ? त्यसैमा उनले नियुक्त गरेका बाबुराम भण्डारी समितिको सदस्य बन्न मरिहत्ते गरेर लागेका थिए । उनले पनि वन, कानुन र अर्थ प्रशासनलाई चौतर्फी दबाब दिइरहेका थिए । त्यसो त उनी पनि वन प्रशासनबाट अवकाश पाएका पूर्वसहसचिव जो थिए । पदाधिकारीहरू मात्र होइन, यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले समेत अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको तलबको तुलनामा झन्डै ३५ प्रतिशत बढी तलब पाइरहेका छन् । तत्कालीन अध्यक्ष खनालले समितिको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन यो व्यवस्था गरेका हुन् । तर पछिल्ला दिनहरूमा कर्मचारीहरूको कार्यशैली र कार्यसम्पादन पनि चित्तबुझ्दो छैन।  

चुरे क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास नितान्त प्राविधिक विषय हो । प्राविधिक ज्ञान, विज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिहरू मात्र यस समितिको पदाधिकारीमा नियुक्त गर्नुपर्छ  । अब आउने नयाँ नेतृत्वले जागिरे मानसिकता र अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई समितिमा लैजानु  हुन्न।  

मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको नेपालकै सबैभन्दा कान्छो पर्वत शृंखला चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी चुरे–तराई मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्ने एकीकृत र बृहत्तर उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना भएको हो । ३६ वटा जिल्ला ओगटेको चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि समितिले दुई वर्ष लगाएर २० वर्षे गुरुयोजनासमेत तयार गरिसकेको छ । यो काम खनाल नेतृत्वको पालामै भएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि अर्बौं रुपियाँ आवश्यक छ । यसले विशेषगरी चुरे हुँदै बग्ने नदी प्रणालीको व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । तर पछिल्लो समय समिति ससाना र सरकारका अन्य निकायहरूले गरिरहेको काममा अल्झिरहेको पाइन्छ। 

पछिल्लो नेतृत्व गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट जुटाउने काममा पनि चुकिरहेको छ । आवश्यक बजेटको जोहो यसको क्षमताभन्दा बाहिर छ । यसैगरी पाँचवटा स्थानमा स्थापना गर्ने भनिएको एकाइ कार्यालयहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी पनि पूरा छैन । सुरुका दिनमा चुरे समितिको केन्द्रीय कार्यालय चितवन राख्ने भनियो । तर समिति नेतृत्वले कार्यालय खोल्नेतर्फ अहिलेसम्म प्रभावकारी पहल गरेको पाइँदैन जसले गर्दा चुरेको अधिकांश बजेट काठमाडाँै र फिल्ड जाने भन्दै भ्रमण भत्तामा खर्च भइरहेको छ। 

विगतका सरकारहरू पनि चुरे समितिमा कमजोर र अक्षम नेतृत्व पठाएर यसबाट फाइदा लिने पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ। चुरेका ढुंगा गिट्टी, बालुवालगायतका स्रोत उत्खनन खुला गर्ने पहलमा विगतका सरकार र तिनका नेतृत्वले कुनै कसुर बाँकी राखेनन्। 

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाए । उनले उत्खनन गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने वातावरण प्रभाव मूल्याङकन (इआइए) गर्दा लाग्ने दिनहरू घटाउन लगाए । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय व्यापारीहरूको चलखेलमा ढुंगा गिट्टीको निर्यात खोल्न सरोकारवाला निकायहरूलाई दबाब दिए । आफूले भनेअनुसारको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन लगाए । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पारित गराउने उनको प्रयास तुहियो । र, फेरि त्यही प्रस्ताव यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र अर्थमन्त्रीको दबाबमा पारित गराउने पहल गरेका थिए । यो पहल पनि सफल भएन् । अहिले पनि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को भौतिक पूर्वाधार उपसमितिमा छ। 

दुवै प्रधानमन्त्रीको पालामा बजारमा ढुंगा गिट्टीको अभाव देखाएर निर्यात खुला गर्ने प्रपञ्च रचिएको थियो । जबकि, आन्तरिक खपतका लागि चुरेभित्र र वरपरका पहाड खोस्रिनु पर्दैन । चुरे हँुदै बग्ने कतिपय नदीखोलाबाट स्रोत उत्खनन गर्न सकिन्छ । तर तिनलाई नियमन गर्ने प्रभावकारी निकाय नभएकाले चुरे विनाशको अवस्था आएको हो । वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित तरिकाले निकाल्ने भन्दा पनि जथाभावी खोस्रने कुशासनका कारण यो अवस्था आएको हो । क्रसर उद्योगी र व्यापारीहरूले अहिले पनि सरकारी मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । उनीहरूले आफूलाई पायक पर्ने र नाफा बढी हुने (यातायात खर्च कम लाग्ने) क्षेत्रमा मात्र धेरै खोस्रिदिँदा चुरे विनाश लीला सुरु भएको हो । यो नितान्त सुशासनको अभाव हो।  

एकातिर चुरे संरक्षणका लागि समिति गठन गर्ने र गुरुयोजना तयार गर्ने र अर्कोतर्फ यसको विनाशको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको ढुंगा गिट्टी निर्यात खुला गर्न दबाब दिने दोहोरो भूमिका सबै दलका नेतृत्व तहमा देखियो । कमजोर र अक्षम व्यक्तिलाई समितिको नेतृत्वमा राखियो भने आफूले भने अनुसारको काम गराउन पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले समितिलाई कमजोर बनाउँदै लगेको उल्लिखित घटनाबाट पुष्टि भएको छ। 

सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र विज्ञहरूको समिति बनाएर चुरे संरक्षणको काम अघि बढाउनु पर्छ । समितिलाई पुनर्जीवन दिन सबै पदाधिकारीहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ । बीस बर्षे गुरुयोजनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नसक्ने सक्षम र अनुभवी पदाधिकारी चुरेले खोजेको छ। 

होइन भने कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको चुरे विनाश हुने पक्का छ । यसबाट चुरे र यसको प्रभाव क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका १ करोड ४५ लाख ४३ हजार ५ सय ९ जनाको जीवन चुरेसँगै बग्न बेर लाग्दैन। 

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७४ ०४:२६ बिहीबार